आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर ढकलणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. कारण राज्यकर्त्यांनी सोपा उपाय निवडला आहे – आम्ही तुम्हाला आरोग्य विम्याची भूल देऊ… मग पुढचे काय ते तुम्ही बघा.
‘आरोग्य क्षेत्रासाठी किती निधी खर्च केला…?’ हा प्रश्न न्यायालयाने नव्हे तर जनतेने, माध्यमांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी सरकारला विचारला पाहिजे. पण त्यापुढील एक सत्य हे ही आहे, की पैशांची नुसती खिरापत वाटून समस्येचे समाधान होत नाही. त्यासाठी एक निश्चित कार्यक्रम लागतो व तो राबवणारी यंत्रणा लागते.
आरोग्य विम्यासंबंधी उफाळून आलेला आक्रोश (यास असंतोष म्हणणे फारच सौम्य ठरेल) आज वर्तमानपत्रांत आणि समाजमाध्यमांत दिसत आहे आणि तो रास्तच आहे. या सर्वांमध्ये विमा कंपन्यांच्या बाबत तक्रार असते; क्लेम न मिळणे व क्लेम देण्यात दिरंगाई या मुख्य बाबी. यापलीकडे जाऊन कारण शोधले तरच आज आपल्या आरोग्य सेवेच्या दयनीय अवस्थेबाबत काही तरी करता येईल.
एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात परवाच एक बातमी वाचली की आरोग्य विमा दाव्यांचा (क्लेम्स) आकार गेल्या तीन वर्षांत ३० टक्यांनी वाढला आहे. त्याचे मुख्य कारण हे की रुग्णालयाचे दर वाढत चालले आहेत. तसेच बरेचसे ग्राहक आता अधिक वरच्या स्तरातील विमा घेत आहेत. ही वर्तुळाकार कारणमीमांसा (सर्क्युलर रीझनिंग) झाली – म्हणजे कारण आणि परिणाम एकमेकांस पूरक. नुकतीच एका वर्तमानपत्रात विमा क्षेत्रातील माहितगार माणसाने दिलेली माहिती होती की आरोग्य सेवा क्षेत्रातील महागाई वर्षागणिक १४ टक्यांनी वाढत आहे. वरील दोन आकड्यांत थोडी तफावत असली तरी हे स्पष्ट होते की खासगी आरोग्य सेवा दरांची महागाई – दाव्यांचा फुगवटा आणि त्यामुळे वाढत जाणारा प्रिमियम हे एक दुश्चक्र आहे आणि त्याबाबत जागरूकता आली तरच उपाय शोधता येतील.
याची आणखी एक बाजू अशी की परवाच एका दैनिकाच्या पहिल्या पानावर बातमी होती की खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा १५ वर्षांतील उच्चांकावर आहे, पण तेथील कर्मचाऱ्यांचे पगार त्यानुरूप वाढत नाहीयेत. (अर्थातच हे आकडे साधारण कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत आहेत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार कोट्यवधी रुपयांत असतात). पगार वाढत नाहीत पण आरोग्य क्षेत्रातील खर्च वाढत चालला आहे ही मोठी समस्या आहे.
या संदर्भात न्यू यॉर्क टाइम्स मध्ये आलेल्या एका लेखात डॉक्टर असलेल्या लेखिकेने या समस्येच्या मुळाला हात घातला आहे. त्या म्हणतात की त्यांनी काही वर्षापूर्वी आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार करताना त्या व्यक्तीस तुम्हाला तातडीने ॲडमिट करण्याची गरज आहे असे सांगितले. त्या व्यक्तिचा पहिला प्रश्न असा होता की माझ्या आरोग्य विम्यामध्ये हा खर्च कव्हर होईल का? अमेरिकेत तीन दिवसांच्या रुग्णालय-वास्तव्यात ३० हजार डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित असतो असे त्या नोंदवतात. साहजिकच त्या व्यक्तीने तब्येतीचा धोका पत्करला. आपल्याकडे अजून अमेरिकेसारखी परिस्थिती नाही, पण ज्या गतीने डॉक्टरांची फी व चाचण्यांच्या खर्च वाढत चाललाय त्यावरून आपण किती काळ हा खर्च सहन करू शकू हा प्रश्न आहे.
तात्पर्य आपण फक्त आरोग्य-विमा या मर्यादित समस्येकडे लक्ष केन्द्रित केले तर व्यापक समस्येकडे लक्ष जात नाही. आपल्याकडील आरोग्य विमा हा फक्त रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर होणाऱ्या खर्चाची मर्यादित प्रतिपूर्ति मिळण्यासाठी असतो. खरे तर या अनुषंगाने संपूर्ण हेल्थकेयर क्षेत्राकडे लक्ष जाणे जरुरी आहे. पण ती समस्या वेगळी आहे आणि तिच्या बाबत काय करावे लागेल हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.
आरोग्य विम्याशी संबंधित काही आकडे बोलके आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, भारताच्या जीवनेतर विमा क्षेत्रामध्ये आरोग्य विमा प्रीमियम एक लाख कोटी रुपयांच्या वर होता, त्या आधीच्या वर्षापेक्षा २०.२ टक्के अधिक. खरे तर जीवनेतर विमा व्यवसायातील कंपन्यांच्या एकूण प्रिमियम पैकी ३६ टक्के भाग आरोग्य विमा प्रिमियमने येतो. म्हणूनच फायदेशीर नसला तरीसुद्धा या कंपन्या त्यांच्या एकूण व्यवसायातील आरोग्य विम्याचा सहभाग वाढवू पाहतात. कारण आहे कंपनीचे बाजार-मूल्य. आता हा धंदा वाढवायचा तर ब्रोकर आणि एजंट या वर्गाला वाढीव कमिशन देणे भाग आहे. आतापर्यंत कमिशनला मर्यादा होती पण अलिकडेच नियामकांनी ती काढून टाकली आहे. तर भरीव कमिशन दिल्यानंतर विमा कंपन्यांकडे क्लेम देण्यासाठी पैसे उरतात किती? त्यामुळे क्लेम देण्यास टाळाटाळ किंवा क्लेमच्या रकमेत कापाकापी. दुसरी गोष्ट म्हणजे रुग्णालयाच्या शुल्कावर कोणाचे कसलेही नियंत्रण नसणे. खासगी रुग्णालयांमधील सेवांचे दर अवाच्या सवा वाढत चालले आहेत. हे एक दुष्टचक्र आहे, दर वाढत आहेत म्हणून क्लेम मोठे होत चाललेत, क्लेम मोठे होत आहेत म्हणून प्रिमियम वाढत आहेत आणि आरोग्य विमा आहे म्हणून दर वाढत चाललेत.
विमा नियामकांनी प्रकाशित केलेल्या २२-२३ च्या आकड्यांकडे बघितल्यावर या समस्येचा आकार लक्षात येईल. सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील कंपन्यांचा २२-२३ साली एकूण प्रिमियम होता अदमासे २,४४,००० कोटी रुपये. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी त्याच वर्षी केलेला आरोग्य विम्याचा आकडा आहे अदमासे ९० हजार कोटी रुपये. म्हणजे भारतील एकूण जीवनेतर विम्यातला एक तृतियांशहून अधिक प्रिमियम आरोग्य विम्यातून येतो. क्लेमचे आकडे याहूनही बोलके आहेत. क्लेम देण्याविषयी एवढ्या तक्रारी असूनही आरोग्य विमा कंपन्यांनी एकूण ७१ हजार कोटी रुपये २२-२३ साली क्लेममध्ये दिले गेले. हे सर्व पैसे म्हणे खासगी रुग्णालये, पॅथोलॉजी लॅब्स इत्यादींना गेले. आता दिवसागणिक कॉर्पोरेट रुग्णालये आणि पॅथोलॉजी लॅब्स फोफावत आहेत यात नवल काय? एका अर्थाने हा नागरिकांच्यावर सरकारच्या असमर्थतेने लादलेला करच आहे आणि त्याहून दुर्दैवाची बाब ही की या क्षेत्रावर कुणाचे कसलेही नियंत्रण नाही.
२२-२३ मध्ये खासगी आरोग्य विम्याखाली एकूण ५५ कोटी व्यक्तींचा समावेश होतो. म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येतील एक तृतीयांशपेक्षा अधिक. त्यातील सरकारी योजनांत समाविष्ट ३० कोटी व ग्रुप इन्शुरन्स, ज्याचा प्रिमियम कंपन्या भरतात, २० कोटी लोक वगळले तर फक्त साडेपाच कोटी लोक स्वतः च्या खिशातून खासगी विम्याचा प्रिमियम भरतात. हे लोक वगळले तर भारतातील दोन-तृतीयांश लोकांना आरोग्य-विमा परवडत नाही किंवा उपलब्ध नाही. त्यांना सरकारी आरोग्य सेवेचा आसरा घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
या संपूर्ण परिस्थितीचा सर्वात दुर्दैवी भाग म्हणजे शासनाने आपली मूलभूत जवाबदारी आता खासगी रुग्णालयांवर सोपवली आहे. याचे एक कारण असेही असू शकते की सरकारी यंत्रणा आरोग्य सेवेचे प्रकल्प राबवण्यात अयशस्वी ठरली आहे. कुठेतरी असे गृहीत धरले जाते की आरोग्यासाठीच्या तरतुदीचा वास्तवात काही परिणाम होत नाही. यावर एक सरळ उपाय आहे. आजच्या काळात नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेसारखीच आरोग्य सुरक्षाही राज्यव्यवस्थेची मूलभूत जवाबदारी आहे. ती पार पाडण्यातील सरकारी असमर्थता व अनिच्छेचे सोपे उदाहरण म्हणजे सरकार पुरस्कृत आरोग्य विमा योजना. सरकारला वाटतं की आपण नागरिकांना एका ठरावीक रकमेचा आरोग्य विमा देऊन त्याचा प्रिमियम भरला की आपण मोकळे झालो. यामागचे कारण हे की प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सार्वजनिक रुग्णालये नीट चालवण्यासाठी लागणाऱ्या इच्छाशक्तीचा आणि क्षमतेचा अभाव. बऱ्याच राज्यांनी व नगरपालिकांनी रुग्णालये बांधण्याच्या व चांगल्या सुविधा देण्याच्या गरजेकडे दुर्लक्ष केले आहे. ‘ट्रस्ट मॉडेल’ वर केलेल्या खर्चाची अद्याप सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही.
काय करता येईल?
केवळ सार्वजनिक दबावच राज्य आणि महानगरपालिका स्तरावरील सरकारांना आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास भाग पाडू शकतो. हेल्थ केअर ही प्रामुख्याने राज्य सरकारची जबाबदारी असते व काही मोठ्या शहरांतील नगरपालिकांना यासाठी निधि पुरवला जातो. पण असे दिसून येते की नगरपालिकांनी आरोग्य सुविधा उभारण्याच्या किंवा विस्तार करण्याच्या गरजेकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. कारण असे की व्यवस्थेतील घटकांना अनावश्यक स्मारक आणि पुतळे बांधणे, गचाळ ‘सुशोभिकरण” इत्यादि उद्योगांत जास्त रस असतो. राज्य सरकारांना विद्यमान सुविधांचे नीट व्यवस्थापन आणि उचित निधि पुरवठ्याकडे लक्ष देण्यात रुची नसते.
वास्तविकता ही आहे की इतर व्यवसायांप्रमाणेच विम्याच्या व्यवसायातही भागधारकांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणे (प्रॉफिट मॅक्सीमाईजेशन) हे मुख्य उद्दिष्ट असते. त्याचप्रमाणे खासगी आरोग्य व्यवस्थेतील घटकांचे-पुरवठादारांचे पण हेच उद्दिष्ट असते. आपल्याकडे मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत मोठी असल्यामुळे आणि आरोग्य सेवांच्या किमतींवर कसलेही नियंत्रण नसल्यामुळे वर्षागणिक सर्व सेवांची किमत वाढतच राहणार आणि त्याचा परिणाम म्हणून आरोग्य विम्याचा प्रिमियमही वाढत जाणार. विमा कंपन्यांना असे दिसून आले की नियामकांच्या निर्देशांमुळे किंवा लोकांच्या असंतोषामुळे त्यांना प्रिमियम वाढवता येणार नाही, तर विमा कंपन्या आरोग्य विमा विकणे बंद करतील, जसे जगातील बरेच देशात झाले आहे.
सरकारी कारभाराची वास्तविकता बघता हा विचार येणे स्वाभाविक आहे की नुसत्या योजना आखून आणि त्यास निधी पुरवून काही फरक पडणार आहे का? म्हणूनच नियोजन आणि व्यवस्थापन सरकारी खात्यांच्या भरवशावर सोडून चालणार नाही. त्यासाठी स्वायत्त विश्वस्त यंत्रणा केंद्र आणि राज्य स्तरावर स्थापित करून त्यांनाही जवाबदारी देण्यास हरकत नाही. आरोग्य हा एवढा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की या संस्था यूजीसी किंवा तत्सम संस्थांच्या धर्तीवर चालविल्या जाव्या जेणेकरून राजकारणी आणि नोकरशाह यांच्या लुडबुडीला आळा बसेल. सध्याच्या परिस्थितीतून उद्भवलेल्या दोन धोरणात्मक अपरिहार्यता म्हणजे सर्वप्रथम, ब्रिटनमधील एन.एच.एस. ट्रस्टच्या धर्तीवर एका स्वायत्त संस्थेमार्फत प्रत्येक राज्याने शासकीय रुग्णालये आणि दवाखाने स्थापण्यास सुरुवात केली पाहिजे. विद्यमान शासकीय व महानगरपालिका रुग्णालये या अधिकाराखाली ठेवली पाहिजेत. दुसरे, हा एक दीर्घकालीन प्रकल्प आहे आणि तो पूर्णपणे राबवण्याला जो वेळ लागेल त्या दरम्यान एक स्वतंत्र नियामक स्थापित केला पाहिजे जी खासगी रुग्णालयांत प्रत्येक वैद्यकीय प्रक्रियेची कार्यपद्धती ठरवू शकेल आणि किंमतीची चौकट आखून देईल. संभाव्यत: नॅशनल ॲक्रिडीशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अँड हेल्थकेअर सेंटर याची व्याप्ती योग्य देखरेख आणि नियंत्रण अधिकारांसह नियामक मंडळाच्या भूमिकेपर्यंत वाढविली जाऊ शकते.
वरील सर्व ऊहापोह हे दाखविण्यासाठी की आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर ढकलणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. शेवटी विम्यावर खर्च होणारी रक्कम करदात्यांच्या पैश्यातून येते. म्हणूनच यासाठी जनजागृती करणे फारच महत्त्वाचे आहे. टिळकांचे बोधवाक्य थोडेसे फेरफार करून येथे योग्य ठरते की एक सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि मी तो मिळविणारच. काही झाडे कोठे तोडली गेल्यास हजारांनी लोक मेणबत्ती घेऊन रस्त्यावर उतरतात – हे त्या संबंधात प्रशंसनीय आहेच, पण प्रश्न असा पाडतो की आरोग्य व्यवस्थेसारख्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत असलेल्या प्रश्नावरून लोक उद्विग्न का होत नाहीत? कारण राज्यकर्त्यांनी सोपा उपाय निवडला आहे – आम्ही तुम्हाला आरोग्य विम्याची भूल देऊ… मग पुढचे काय ते तुम्ही बघा. लेख संपवताना एक बातमी नमूद करावीशी वाटते. ती अशी की एक मोठी विमा वितरण कंपनी आता पुढची व्यावसायिक संधी म्हणून रुग्णालया सुरू करण्याच्या योजना आखत आहे. यात आक्षेपार्ह काही नाही, पण आरोग्य विमा अधिक रुग्णालय हे समीकरण बरेच काही सांगून जाते.
