नागरिकाचा लाभार्थी झाला, पण…

सर्व जण एकाच गावातील असल्यामुळे आणि गावी नेहमीच जाणे होत असल्यामुळे खास करून शेती करणाऱ्या मित्रांचा तपशील मिळत होता त्यामुळे त्याआधारे चर्चा सुरू करण्याची माझी धडपड सुरू होती. त्याला यश येत होते. पूर्वीपेक्षा उत्पादन चांगलेच वाढले आहे. पूर्वी माळावर हुलगा, मटकी पेरायचो. आज द्राक्ष, डाळिंब आणि भाजीपाला पिकविला जातो आहे. उत्पादन वाढले कारण तंत्रज्ञान मिळाले, सिंचन सुविधा आल्या. काही जणांनी आवर्जून सांगितले की कोरडवाहू शेती बागायती झाली आणि आज बागायतदार म्हणून ओळख मिळाली, कारण रोजगार हमीतून विहीर मिळाली आणि त्याच योजनेतून डाळिंब बागसुद्धा झाली. पूर्वी असणारी सावकारी खूप कमी झाली यावर सर्वांचे एकमत होते आणि त्याला कारण बँकांचे व्याजदर आणि कर्जपुरवठा सुलभ झाला आहे असा एक सूरही होता. थोडक्यात ऐन उमेदीत म्हणजे वयाच्या वीस-पंचविशीमध्ये ज्यांना अशा योजनांचा, तंत्रज्ञानाचा हातभार मिळाला ते पूर्वीपेक्षा शेती चांगली पिकते आहे असा सूर लावत होते आणि जोडीला परवडत नाही म्हणूनसुद्धा आवर्जून सांगत होतेच (उत्पादन वाढीची संधी मिळाली, उत्पन्न वाढीच्या संधीच्या शोधात असे). तरीही शेती चांगली पिकते आहे ही त्यांच्यासाठी गौरवाची बाब नक्कीच होती!

हेही वाचा : नेत्यांनी प्रचार रसातळाला नेला, आता आपण काय करणार?

वयाच्या विशी-पंचविशीतच शहरात गेलेल्या मित्रांची कथा आणखी वेगळी होती. त्यांना आजही शहर बरे वाटते. कारण रोजगार मिळतो. कोणत्या परिस्थितीमध्ये गावी याल अशा मजेशीर प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले, तुमचे बरे चालले आहे असे वाटले की गावी येऊ. शहरात असणाऱ्या जवळपास प्रत्येकाला गावाकडे पूर्वीच्या पडक्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधण्याची आणि दोन्ही मुलांपैकी किमान एका मुलाचे लग्न गावाकडे करण्याची इच्छा आहे. असे का या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल अनेक किस्से ऐकायला मिळाले. त्याबद्दल थोडक्यात सांगायचे तर त्यांना तेव्हा जे करता आले नाही ते आज दणक्यात करून दाखवायचे आहे.

आज ज्यांच्यासमोर त्यांना हे करून दाखवायचे आहे ते तेव्हा मोठ्या शेती असणाऱ्या कुटुंबातील होते आणि हे मात्र एक तर भूमिहीन किंवा कमी शेती किंवा कमी उपजावू शेती असणाऱ्या कुटुंबातील होते. आज त्यांनी गमतीने का असेना एक कबूल केले आहे की शहरात गेल्यामुळे चिरेबंदी वाड्यात राहणाऱ्याची बरोबरी करता येऊ शकते. खरेतर शहरात त्यांच्याकडे आणखी चांगले घर नाही. मुलांच्या शिक्षणाची काळजी आहे. परंतु पोटापुरते मिळते त्यामुळे बरेच म्हणायचे असा एकंदरीत सूर!

हेही वाचा : धारावीचा पुनर्विकास हवाच, पण कसा?

चर्चा होत राहिली. विषय आणि तपशील मिळत राहिला. त्यावर पुढे एक-दोन दिवस विचार केल्यावर लक्षात आले की संधी/ पर्याय मिळत गेले तसे स्तर बदलत गेले. त्या वेळी काही जणांनी आयटीआय केले, शहरात नोकरीची संधी मिळाली शेतमजुराच्या स्तरातून नोकरदारच्या स्तरात गेले. ती संधी मिळाली नसती तर आजही शेतमजूर राहिले असते. आई वडिलांबरोबर डांबरी रस्ता बांधणीच्या कामावर गेलेल्या तुकाला मामाने रिक्षा घेऊन दिली म्हणून तो आज दोन रिक्षांचा मालक असल्याचे अभिमानाने सांगतो! रोजगार हमी योजनेमुळे डाळिंब बागायतदार अशी ओळख मिळवलेला मित्र ही योजना नसती तर आजही कोरडवाहू शेतकरीच राहिला असता. गावाजवळ साखर कारखाना, दूध डेअरी नसती तर शहरात जाणाऱ्या मित्रांची संख्या दुपटीने वाढली असती. प्रत्येकाला संधी मिळत गेली आणि त्याचा आर्थिक स्तर बदलत गेला.

ज्यांना अशी कोणतीच संधी मिळाली नाही त्यांना मात्र आहे त्याच ठिकाणी राहावे लागले. त्यांना संधी का मिळाली नाही? कारण त्यांना शिक्षण मिळाले नाही, शेती थोडी तीही कोरडवाहू. त्यामुळे काही जण शेती असूनही हंगामी मजूर म्हणजेच आणखी खालच्या स्तरात ढकलले गेले. त्यांची संख्याही तुलनेत मोठीच आहे.

आज प्रत्येक जण लाभार्थी आहे तरीही संधीच्या शोधातही आहे. कदाचित काही जणासाठी तो शोध ‘‘और चाहीये’’अशा महत्त्वाकांक्षेतून असेल तर काही जणांसाठी तो वाढत्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी असेल. मात्र हे नक्की की काही जणांसाठी आज ते ज्या क्षेत्रात आहेत त्याच्या बेभरवशापणामुळे तो जगण्यासाठीच्याच संधीचा शोध असेल.

आठव्या इयत्तेत असताना जागतिकीकरणाची चर्चा सुरू झाली. पुढे तंत्रज्ञान आले. गाव अचंबा करावा असे बदलले. तरी जगण्यासाठी संधीच्या शोधात असणाऱ्यांची संख्याही मोठीच आहे.

प्रत्येक माणसाचा विकास होण्यासाठी प्रत्येकाला काहीशी अनुरूप ठरेल अशी आम्ही संधी निर्माण करू अशी भाषा ऐकायला मिळत नाही. आम्ही हे देऊ, ते देऊ आणि उपकृत करू त्या उपकाराचा दबाव टाकू, अशी भाषा आज ऐकायला मिळते. सातव्या इयत्तेत असताना गावामध्ये रस्त्याच्या भूमिपूजनाला आलेल्या मंत्र्याला शेतकऱ्यांनी सांगितले होते की आम्हाला रस्ता नाही, शेतीसाठी पाणी हवे. ते मिळाले की विकासाची संधी मिळेल हे गणित त्यात होते. ते आठवले की आज लोकांच्या मागण्या (तसे भासविले जाते) अशा का असाव्यात असा प्रश्न पडतो. शाळा, सिंचन, शेती तंत्रज्ञान, आरोग्य अशा मागण्या होताना दिसत नाहीत त्या ऐवजी भलत्याच मागण्या होताना दिसतात. लोकांची खरी/मूलभूत अशी मागणी काय असली पाहिजे यावर प्रभाव टाकणारी चर्चा कुठे होते का, हाच मोठा प्रश्न आहे.

हेही वाचा : लेख: प्रशासकांऐवजी ‘प्रभावक’ कसे चालतील?

ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेतले, त्या व्यवस्थेने शाळांचा प्रसार करण्यात मोठा हातभार लावला. शाळा गावात आणि वाडीवस्त्यांवर पोहोचली. आज त्या शाळेची दुरवस्था झाली आहे. त्यात सुधारणा करा अशी मागणी होत नाही आणि ती सुधारणा करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या अशीही मागणी होत नाही. कारण लोकांच्या मागणीवर प्रभाव टाकेल अशी चर्चाच कुठे होत नाही. त्यामुळे एका अगतिकतेतून प्रत्येकाला केवळ लाभार्थी गटात जाण्याचीच महत्त्वाकांक्षा उरली आहे. संधीचा विकास आणि त्यातून व्यक्ती आणि समाज विकास असे काही राहिलेच नाही, असा भ्रम तयार केला जात आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्र वाहून जाणार की आपली वेगळी वाट आखणार?

एकेकाळच्या ७०-८० वर्गमित्रांशी चर्चा केली असता लक्षात आले की जवळपास प्रत्येकाने आपला स्तर बदलला आहे आणि त्याला कारण म्हणजे त्यांना मिळत गेलेली संधी आणि ती मिळण्यासाठी कारण ठरलेले धोरण आणि आनुषंगिक सरकारी निर्णय! मागील १०-१५ वर्षांमध्ये अशा कोणत्या सरकारी धोरणामुळे व्यक्ती आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या त्याच्या मूळ स्तरापासून वरच्या स्तरामध्ये गेली असा विचार केला की पटकन काही एक योजना लक्षात येत नाही. व्यक्ती लाभार्थी म्हणून अनेक ठिकाणी पात्र झाली असेल परंतु तिला संधी मिळाली आणि तिचा आर्थिक, सामाजिक स्तर उंचावला असे फारसे काही घडले नाही असे वाटते. त्यासाठीची धोरणे कोणती असली पाहिजेत, अशी चर्चा तरी सुरू झाली पाहिजे.
डॉ. सतीश करंडे
सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन
satishkarande_78@rediffmail.com