विजया जांगळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तृतीयपंथींनी भीक मागण्यापेक्षा नोकरी करावी, ही अपेक्षा योग्यच. पण त्यासाठी त्यांना नोकरीच्या संधीही उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मात्र सरकार त्याविषयी गंभीर असल्याचं दिसत नाही. राज्य गृहविभागाच्या भरतीत स्त्री, पुरुषांप्रमाणेच तृतीयपंथींसाठीही पर्याय ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) घेतला होता. मात्र तृतीयपंथींच्या भरतीसंदर्भात धोरणच अस्तित्वात नाही, त्यामुळे त्यांना पोलीस दलात सामावून घेणं शक्य नाही, असं सांगत राज्य सरकारने हात वर केले आहेत. धोरण तयार करणं हे ज्यांचं काम आहे, तेच धोरण नाही, असं म्हणून मोकळे झाल्यामुळे पोलीस दलातून आणि तृतीयपंथी वर्गातून टीका होत आहे.
तृतीयपंथींना कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकांना असणारे सर्व हक्क बहाल केले आहेत. ‘नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी (नाल्सा) विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात तृतीयपंथी हे अन्य स्त्री-पुरुष नागरिकांना मिळणाऱ्या सर्व मूलभूत अधिकारांस पात्र आहेत, असं नमूद करण्यात आलं. त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग म्हणून गृहीत धरण्यात यावं, त्यांच्या विकासासाठी योजना सुरू करण्यात याव्यात, शिक्षण आणि नोकरीत त्यांना आरक्षण देण्यात यावं, असंही या निकालात स्पष्टपणे नमूद केलं होतं. त्यासाठी आवश्यक ती पावलं केंद्र आणि राज्य सरकारने उचलणं गरजेचं आहे, मात्र त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नसल्याचं राज्य सरकारने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेवरून दिसतं. याविषयी पोलीस दलात उच्च पदांवर सेवा देऊन निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांशी आणि तृतीयपंथींच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली असता, सरकारचा तृतीयपंथींविषयीचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याच्या आणि हा शासनाचा नव्हे, तर एका विशिष्ट विचारसरणीच्या वर्गाचा निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.
राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या मते, ‘तृतीयपंथींना गृह विभागाच्या विविध सेवांत भरती करून घ्या, असे निर्देश मॅटला द्यावे लागणं हेच मुळात सरकारच्या असहिष्णुतेचं लक्षण आहे. सरकारचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन यातून दिसतो. आज बहुसंख्य तृतीयपंथी चौकाचौकांत भीक मागत फिरताना दिसतात. त्यांनी भीक मागू नये, असं म्हणायचं, पण त्यांना उदरनिर्वाहाचा पर्यायच उपलब्ध करून द्यायचा नाही, हा दुटप्पीपणा आहे. हे त्यांचं माणूसपण नाकारण्यासारखं आहे.’ उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना पुरेसा विचारच झालेला नाही, असं दीक्षित यांना वाटतं. ‘सरकारने धोरण नाही एवढंच सांगून हात वर करणं हास्यास्पद आहे. जे धोरणकर्ते आहेत तेच धोरण नाही, असं कसं सांगू शकतात? धोरण नसेल, तर ते तयार केलं पाहिजे. ती सरकारचीच जबाबदारी आहे. तृतीयपंथींना पोलीस दलात किंवा गृह विभागाच्या अन्य सेवांत सामावून घेताना त्यांच्यासाठी शारीरिक सक्षमतेचे निकष निश्चित करावेच लागतील. त्यासाठी तृतीयपंथींच्या संघटनांप्रमाणेच पोलीस विभाग, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा सर्व संबंधितांना एकत्र आणून विचारमंथन होणं गरजेचं आहे. पण धोरण तयार करण्यात टाळाटाळ करणं, हे तृतीयपंथींना जगण्याचा अधिकार नाकारण्यासारखं आहे. धोरण नसल्यामुळे त्यांना सेवेत स्थान देता येणार नाही, असं सांगणं हे ठोकळेबाज संकल्पनांतून अमुक गोष्ट योग्य आणि तमुक अयोग्य असं वर्गीकरण करण्यासारखं आहे.’
महाराष्ट्राच्या माजी पोलीस महासंचालक डॉ. मीरा चड्ढा बोरवणकर यांच्या मते, तृतीयपंथींना गृह विभागाच्या सेवांमध्ये भरती करून घेताना पूर्ण विचारांती धोरण आखणं गरजेचं आहे. ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करायला हवी. त्यांना स्वावलंबनाची संधी नाकारणं गुन्हा ठरेल. त्या म्हणतात, ‘मॅटचा आदेश स्वागतार्ह आहेत. पोलीस दलात स्त्री आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र पात्रता नियमावली आहे. त्याप्रमाणेच आता तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करावी लागेल. त्यासाठी पूर्णपणे विचार करून धोरण आखावं लागेल. तृतीयपंथींसाठी धोरण तयार करणं, त्यांच्या शारीरिक पात्रतेचे निकष निश्चित करणं आणि या संदर्भात आणखी काही समस्या उद्भवू शकतात का, याचा अभ्यास करणं करणं, यासाठी मॅटने राज्य सरकारला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. महिलांना पोलीस दलात सामावून घेताना त्यांच्यासाठी शारीरिक पात्रता आणि सक्षमतेची स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली होती आणि त्यात काळानुरूप बदलही करण्यात आले. तृतीयपंथींबाबतही तेच करावं लागेल.’
या वर्गाला सेवेत घेताना सातत्यपूर्ण सामाजिक प्रबोधन गरजेचं आहे, असंही डॉ. मीरा यांना वाटतं. ‘तृतीयपंथींविषयीचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दूर करण्यासाठीही कौटुंबिक आणि शालेय स्तरावर सातत्यपूर्ण जनजागृती करावी लागेल. एलजीबीटीक्यू समुदायाचा सहानुभूतीने विचार करण्याची गरज आहे. आपला समाज सर्वसमावेशक आहे. अशा समाजात केवळ लिंगओळखीमुळे एका विशिष्ट समुदायाला संधी नाकारणं हा गुन्हा ठरेल. आपण कित्येक शतकं या वर्गावर अन्याय करत आलो आहोत, त्यामुळे त्यांच्या समस्या सोडवण्यास आता तरी प्राथमिकता द्यायला हवी. तृतीयपंथींच्या भरतीसाठी धोरण आखणं हे जबाबदारीचं काम आहे, त्यासाठी विचारमंथन गरजेचं आहे. त्यात सरकारच्या विविध विभागांसह आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही सहभागी करून घ्यावं लागेल. त्या दिशेने त्वरित पावलं उचलावी लागतील.’
तृतीयपंथींच्या प्रतिनिधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एलजीबीटी सेलच्या महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रिया पाटील यांच्या मते, ‘अमुक एका लिंगओळखीचीच व्यक्ती सुरक्षा यंत्रणांमध्ये काम करण्यासाठी सक्षम ठरते, हा विचारच चुकीचा आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात मांडलेलं म्हणणं पाहता, असं वाटतं की त्यांनी तृतीयपंथींविषयीचे कायदे, त्यांच्याविषयीच्या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल, यांचा अभ्यास केलेलाच नाही. त्यामुळे सरकारने या विषयाचा थोडासा अभ्यास करावा. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा ५ डिसेंबर २०१९ला संमत झाला. त्यातही रोजगाराच्या कोणत्याही क्षेत्रात तृतीयपंथींविषयी भेदभाव होता कामा नये, असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. सरकारने हा कायदा वाचावा. नाल्सा खटल्याच्या निकालाचे वाचन करावे. अभ्यास न करता न्यायालयात धाव घेऊन सरकारने चूक केली आहे. सरकारने आमचा तृतीयपंथी म्हणून विचार न करता व्यक्ती म्हणून विचार केला पाहिजे.’
अन्य राज्यांतील धोरणांविषयी पाटील सांगतात, ‘छत्तीसगडमध्ये पोलीस भरतीत १४ तृतीयपंथींना सामावून घेण्यात आलं आहे. तमिळनाडूतील प्रितीशा यशिनी नावाच्या एका तृतीयपंथी व्यक्तीला तिच्या लिंगओळखीमुळे साहाय्यक पोलीस निरीक्षकाची नोकरी नाकारण्यात आली होती. तिने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली. ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निकालात मद्रास न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला तिची साहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. शिवाय पुरुष आणि महिला याबरोबरच तृतीयपंथींसाठीही भरती प्रक्रिया सुरू केली जावी, असे निर्देशही दिले. आपल्या राज्यातही पिंपरी चिंचवड पालिकेत तृतीयपंथींना सुरक्षारक्षक म्हणून संधी देण्यात आली आहे. हे सर्व उमेदवार सक्षम होते, त्यांच्या कामात त्यांची लैंगिक ओळख अडथळा ठरणार नव्हती, म्हणून त्यांना संधी मिळाली.’
महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय विचारपूर्वक नव्हे, तर एका विशिष्ट विचारसरणीतून घेतला आहे, असे वाटते. एखाद्या वर्गाची विचारसरणी संपूर्ण समाजावर थोपवणं कितपत योग्य आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला अन्य कोणत्याही नागरिकाप्रमाणेच सर्व अधिकार दिले आहेत. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सरकारची ही याचिका न्यायालय नक्कीच फेटाळून लावेल.’
उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यापूर्वी सरकारने आपल्याच व्यवस्थेतील संस्थांशीही चर्चा केली नसल्याची टीका प्रिया करतात. त्या सांगतात, ‘सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत ८ जून २०२०ला तृतीयपंथी मंडळ स्थापन करण्यात आलं. त्याअंतर्गत जिल्हास्तरीय आणि विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. एवढी व्यवस्था अस्तित्वात असताना, तिचा उपयोग करून धोरण आखण्याऐवजी धोरण नाही, असं सांगून मोकळं होण्यामागचं कारणच कळत नाही. राज्य सरकारने आपल्याच सामाजिक न्याय विभागाकडून माहिती घेतली असती, तरीही धोरण तयार करता आलं असतं. पण एक तर सरकारने अभ्यास केलेला नाही किंवा दाट शक्यता अशी आहे की, त्यांना तृतीयपंथींना संधीच द्यायची नाही. ‘मॅट’ हादेखील शासनाचाच भाग आहे. असं असताना शासनाच्याच एका भागाने दुसऱ्या भागाला दिलेले आदेश चुकीचे ठरवले जाणं समजण्यासारखं नाही.’
थोडक्यात राज्य सरकारने धोरण नाही, असं सांगून जबाबदारी झटकण्यापेक्षा धोरण तयार करावं. त्या दृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करावेत. केवळ लिंगओळख हा नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्याचा निकष ठरू नये. तृतीयपंथींनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, तो त्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशा अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.
vj2345@gmail.com
तृतीयपंथींनी भीक मागण्यापेक्षा नोकरी करावी, ही अपेक्षा योग्यच. पण त्यासाठी त्यांना नोकरीच्या संधीही उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मात्र सरकार त्याविषयी गंभीर असल्याचं दिसत नाही. राज्य गृहविभागाच्या भरतीत स्त्री, पुरुषांप्रमाणेच तृतीयपंथींसाठीही पर्याय ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) घेतला होता. मात्र तृतीयपंथींच्या भरतीसंदर्भात धोरणच अस्तित्वात नाही, त्यामुळे त्यांना पोलीस दलात सामावून घेणं शक्य नाही, असं सांगत राज्य सरकारने हात वर केले आहेत. धोरण तयार करणं हे ज्यांचं काम आहे, तेच धोरण नाही, असं म्हणून मोकळे झाल्यामुळे पोलीस दलातून आणि तृतीयपंथी वर्गातून टीका होत आहे.
तृतीयपंथींना कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकांना असणारे सर्व हक्क बहाल केले आहेत. ‘नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी (नाल्सा) विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात तृतीयपंथी हे अन्य स्त्री-पुरुष नागरिकांना मिळणाऱ्या सर्व मूलभूत अधिकारांस पात्र आहेत, असं नमूद करण्यात आलं. त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग म्हणून गृहीत धरण्यात यावं, त्यांच्या विकासासाठी योजना सुरू करण्यात याव्यात, शिक्षण आणि नोकरीत त्यांना आरक्षण देण्यात यावं, असंही या निकालात स्पष्टपणे नमूद केलं होतं. त्यासाठी आवश्यक ती पावलं केंद्र आणि राज्य सरकारने उचलणं गरजेचं आहे, मात्र त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नसल्याचं राज्य सरकारने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेवरून दिसतं. याविषयी पोलीस दलात उच्च पदांवर सेवा देऊन निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांशी आणि तृतीयपंथींच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली असता, सरकारचा तृतीयपंथींविषयीचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याच्या आणि हा शासनाचा नव्हे, तर एका विशिष्ट विचारसरणीच्या वर्गाचा निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.
राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या मते, ‘तृतीयपंथींना गृह विभागाच्या विविध सेवांत भरती करून घ्या, असे निर्देश मॅटला द्यावे लागणं हेच मुळात सरकारच्या असहिष्णुतेचं लक्षण आहे. सरकारचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन यातून दिसतो. आज बहुसंख्य तृतीयपंथी चौकाचौकांत भीक मागत फिरताना दिसतात. त्यांनी भीक मागू नये, असं म्हणायचं, पण त्यांना उदरनिर्वाहाचा पर्यायच उपलब्ध करून द्यायचा नाही, हा दुटप्पीपणा आहे. हे त्यांचं माणूसपण नाकारण्यासारखं आहे.’ उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना पुरेसा विचारच झालेला नाही, असं दीक्षित यांना वाटतं. ‘सरकारने धोरण नाही एवढंच सांगून हात वर करणं हास्यास्पद आहे. जे धोरणकर्ते आहेत तेच धोरण नाही, असं कसं सांगू शकतात? धोरण नसेल, तर ते तयार केलं पाहिजे. ती सरकारचीच जबाबदारी आहे. तृतीयपंथींना पोलीस दलात किंवा गृह विभागाच्या अन्य सेवांत सामावून घेताना त्यांच्यासाठी शारीरिक सक्षमतेचे निकष निश्चित करावेच लागतील. त्यासाठी तृतीयपंथींच्या संघटनांप्रमाणेच पोलीस विभाग, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा सर्व संबंधितांना एकत्र आणून विचारमंथन होणं गरजेचं आहे. पण धोरण तयार करण्यात टाळाटाळ करणं, हे तृतीयपंथींना जगण्याचा अधिकार नाकारण्यासारखं आहे. धोरण नसल्यामुळे त्यांना सेवेत स्थान देता येणार नाही, असं सांगणं हे ठोकळेबाज संकल्पनांतून अमुक गोष्ट योग्य आणि तमुक अयोग्य असं वर्गीकरण करण्यासारखं आहे.’
महाराष्ट्राच्या माजी पोलीस महासंचालक डॉ. मीरा चड्ढा बोरवणकर यांच्या मते, तृतीयपंथींना गृह विभागाच्या सेवांमध्ये भरती करून घेताना पूर्ण विचारांती धोरण आखणं गरजेचं आहे. ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करायला हवी. त्यांना स्वावलंबनाची संधी नाकारणं गुन्हा ठरेल. त्या म्हणतात, ‘मॅटचा आदेश स्वागतार्ह आहेत. पोलीस दलात स्त्री आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र पात्रता नियमावली आहे. त्याप्रमाणेच आता तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करावी लागेल. त्यासाठी पूर्णपणे विचार करून धोरण आखावं लागेल. तृतीयपंथींसाठी धोरण तयार करणं, त्यांच्या शारीरिक पात्रतेचे निकष निश्चित करणं आणि या संदर्भात आणखी काही समस्या उद्भवू शकतात का, याचा अभ्यास करणं करणं, यासाठी मॅटने राज्य सरकारला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. महिलांना पोलीस दलात सामावून घेताना त्यांच्यासाठी शारीरिक पात्रता आणि सक्षमतेची स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली होती आणि त्यात काळानुरूप बदलही करण्यात आले. तृतीयपंथींबाबतही तेच करावं लागेल.’
या वर्गाला सेवेत घेताना सातत्यपूर्ण सामाजिक प्रबोधन गरजेचं आहे, असंही डॉ. मीरा यांना वाटतं. ‘तृतीयपंथींविषयीचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दूर करण्यासाठीही कौटुंबिक आणि शालेय स्तरावर सातत्यपूर्ण जनजागृती करावी लागेल. एलजीबीटीक्यू समुदायाचा सहानुभूतीने विचार करण्याची गरज आहे. आपला समाज सर्वसमावेशक आहे. अशा समाजात केवळ लिंगओळखीमुळे एका विशिष्ट समुदायाला संधी नाकारणं हा गुन्हा ठरेल. आपण कित्येक शतकं या वर्गावर अन्याय करत आलो आहोत, त्यामुळे त्यांच्या समस्या सोडवण्यास आता तरी प्राथमिकता द्यायला हवी. तृतीयपंथींच्या भरतीसाठी धोरण आखणं हे जबाबदारीचं काम आहे, त्यासाठी विचारमंथन गरजेचं आहे. त्यात सरकारच्या विविध विभागांसह आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही सहभागी करून घ्यावं लागेल. त्या दिशेने त्वरित पावलं उचलावी लागतील.’
तृतीयपंथींच्या प्रतिनिधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एलजीबीटी सेलच्या महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रिया पाटील यांच्या मते, ‘अमुक एका लिंगओळखीचीच व्यक्ती सुरक्षा यंत्रणांमध्ये काम करण्यासाठी सक्षम ठरते, हा विचारच चुकीचा आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात मांडलेलं म्हणणं पाहता, असं वाटतं की त्यांनी तृतीयपंथींविषयीचे कायदे, त्यांच्याविषयीच्या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल, यांचा अभ्यास केलेलाच नाही. त्यामुळे सरकारने या विषयाचा थोडासा अभ्यास करावा. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा ५ डिसेंबर २०१९ला संमत झाला. त्यातही रोजगाराच्या कोणत्याही क्षेत्रात तृतीयपंथींविषयी भेदभाव होता कामा नये, असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. सरकारने हा कायदा वाचावा. नाल्सा खटल्याच्या निकालाचे वाचन करावे. अभ्यास न करता न्यायालयात धाव घेऊन सरकारने चूक केली आहे. सरकारने आमचा तृतीयपंथी म्हणून विचार न करता व्यक्ती म्हणून विचार केला पाहिजे.’
अन्य राज्यांतील धोरणांविषयी पाटील सांगतात, ‘छत्तीसगडमध्ये पोलीस भरतीत १४ तृतीयपंथींना सामावून घेण्यात आलं आहे. तमिळनाडूतील प्रितीशा यशिनी नावाच्या एका तृतीयपंथी व्यक्तीला तिच्या लिंगओळखीमुळे साहाय्यक पोलीस निरीक्षकाची नोकरी नाकारण्यात आली होती. तिने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली. ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निकालात मद्रास न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला तिची साहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. शिवाय पुरुष आणि महिला याबरोबरच तृतीयपंथींसाठीही भरती प्रक्रिया सुरू केली जावी, असे निर्देशही दिले. आपल्या राज्यातही पिंपरी चिंचवड पालिकेत तृतीयपंथींना सुरक्षारक्षक म्हणून संधी देण्यात आली आहे. हे सर्व उमेदवार सक्षम होते, त्यांच्या कामात त्यांची लैंगिक ओळख अडथळा ठरणार नव्हती, म्हणून त्यांना संधी मिळाली.’
महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय विचारपूर्वक नव्हे, तर एका विशिष्ट विचारसरणीतून घेतला आहे, असे वाटते. एखाद्या वर्गाची विचारसरणी संपूर्ण समाजावर थोपवणं कितपत योग्य आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला अन्य कोणत्याही नागरिकाप्रमाणेच सर्व अधिकार दिले आहेत. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सरकारची ही याचिका न्यायालय नक्कीच फेटाळून लावेल.’
उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यापूर्वी सरकारने आपल्याच व्यवस्थेतील संस्थांशीही चर्चा केली नसल्याची टीका प्रिया करतात. त्या सांगतात, ‘सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत ८ जून २०२०ला तृतीयपंथी मंडळ स्थापन करण्यात आलं. त्याअंतर्गत जिल्हास्तरीय आणि विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. एवढी व्यवस्था अस्तित्वात असताना, तिचा उपयोग करून धोरण आखण्याऐवजी धोरण नाही, असं सांगून मोकळं होण्यामागचं कारणच कळत नाही. राज्य सरकारने आपल्याच सामाजिक न्याय विभागाकडून माहिती घेतली असती, तरीही धोरण तयार करता आलं असतं. पण एक तर सरकारने अभ्यास केलेला नाही किंवा दाट शक्यता अशी आहे की, त्यांना तृतीयपंथींना संधीच द्यायची नाही. ‘मॅट’ हादेखील शासनाचाच भाग आहे. असं असताना शासनाच्याच एका भागाने दुसऱ्या भागाला दिलेले आदेश चुकीचे ठरवले जाणं समजण्यासारखं नाही.’
थोडक्यात राज्य सरकारने धोरण नाही, असं सांगून जबाबदारी झटकण्यापेक्षा धोरण तयार करावं. त्या दृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करावेत. केवळ लिंगओळख हा नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्याचा निकष ठरू नये. तृतीयपंथींनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, तो त्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशा अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.
vj2345@gmail.com
