–हुमायून मुरसल
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा दिवस तोंडावर आला आहे. आपल्याकडे लोकशाही प्रगल्भ झाली आहे, अशी चर्चा सतत होत असते. या निवडणुकीनंतरही ती होईल. दर पाच वर्षांनी घराणेशाही किंवा खास हुकुमशाही निवडण्यातली जनतेची प्रगल्भता आपण पुन्हा पाहूयाच. भांडवलशाहीने ‘सर्व’ मानवी संबंधाचे ‘धंद्या’त रुपांतर केले आहे. दोन टक्के अतिविद्वान तंत्रज्ञ आणि बड्या भांडवलदारांनी, मानवी आयुष्याला ‘पैसा कमव आणि पैसा खर्च कर’ एवढ्या संकुचित चाकोरीत बसविले आहे. आता सर्व व्यवहार पैशांसाठी आणि पैशांनी होतात. पैशांचा गुलाम बनलेल्या माणसाला आता फक्त पैशाची भाषा कळते. माणसामाणसांतील प्रेमाचे, सहकार्याचे आणि सहजीवनाचे नातेसंबंध पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. मानवी नात्यांऐवजी बाजारपेठेमधील उपलब्ध सेवांवर विश्वास दृढ करण्यात आला आहे. पैशांमागे धावताना, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध उसवत माणूस एकाकी होत गेला. हतबल आणि बुध्दीभ्रष्ट झाला. अशावेळी सरकारने चार पैसे सरळ खात्यात टाकले तर मतदारांना पुरेसे वाटते. राजकारण धंदा आहे, हे आता सर्वमान्य आहे. मानवी नात्यांचा, स्वातंत्र्याचा विचार करायला लोकांना वेळ आहे कुठे ?
तरीही चिवट मानवी नात्यांचा अडसर निर्माण होतोच. तो अडसर दूर करण्यासाठी नव राष्ट्रवादाने माणसाला भ्रमित केले आहे. भारतात या राष्ट्रवादाने जाती आणि धार्मिक विद्वेषाची आणि शत्रुत्वाची झिंग आणली. हिंसेचे गलिच्छ राजकारण स्वाभिमान जागवणारी, अभिमानाची गोष्ट बनली आहे. जेथे नातेसंबंध संपतात तेथे भिती निर्माण होणे स्वाभविक आहे. आता राजकारणात याच भ्रामक भीतीचा वापर सुरू आहे. मानवी संवेदना बोधट झाल्या की कत्तल आणि युध्दाचे आकर्षण निर्माण होते. यात शरम वाटण्याचा प्रश्न उरत नाही.
आणखी वाचा-जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?
जनता एकजिनसी नाही. जनतेत भावूकता, मानसिक बंदिस्तता आणि प्रतिगामी विचारांचा प्रभाव मोठा आहे. माणसांच्या एकंदर विचारांच्या केंद्रस्थानी मिथके आणि श्रध्दा आहेत. बुध्दी प्रमाण मानून आणि वैज्ञनिक दृष्टीने विचार करणारी माणसे बोटावर मोजता येतील. जगण्यातील बाह्य आणि आंतरिक तणावाने माणूस अस्थिर, अस्वस्थ आणि अशांत आहे. चौकटीतून बाहेर येऊन विचार करण्याइतपत मुक्त नाहीत. अशा कुंठीत मानसिक अवस्थेत मी ‘लाडक्या बहिणी’ची गोष्ट सांगू कशी ? कोणाला ?
स्त्रियांच्या मुक्तीचा, स्वातंत्र्याचा, विकासाचा वेगळा विचार होणे आवश्यक आहे. कारण, आजही अशिक्षित असणाऱ्या, शेतात आणि असंघटीत क्षेत्रात राबणाऱ्या, झोपडपट्टीत जगणाऱ्या, घरकामात आयुष्य कंठणाऱ्या स्त्रियांची संख्या प्रचंड आहे. कुटुंबाचे पालनपोषण, संगोपन, शुश्रुषा, संर्वधन त्याच करतात. दारिद्र्याचा चटका नेहमी स्त्रियाच सहन करतात. स्त्रियांचे बहुतांश आयुष्य संगोपन आणि शुश्रुषा करण्यात व्यतीत होत असल्याने त्यांचे ‘वेळेचे दारिद्र्य’ सर्वात तीव्र आहे. स्वतःचा विचार करण्यासाठी त्यांना उसंत नसते. स्वविकासाला संधी मिळण्याचा प्रश्नच नाही.
खरेतर, समाजाची एकंदर धारणाच त्यांच्या सेवाकार्यामुळे टिकून आहे. मानवजातीचे आणि निसर्गाचे पुनरूत्पादन स्त्रियांमुळे होते. त्या कुटुंब सांभाळून भावी आणि चालू दोन्ही कामगार, तंत्रज्ञ थोडक्यात समाजाच्या संपूर्ण वर्कफोर्सचे निर्माण आणि पुर्ननिर्माण करतात. त्या वर्कफोर्स असून वर्कफोर्सच्या निर्मात्याही आहेत. अर्थव्यवस्थेचा संपूर्ण गाडा त्यांच्या घरकामातील सहभागावर अवलंबून आहे. शाळा, रुग्णालये, कारखाने, शेती, उद्योग केवळ त्यांच्या श्रमावर अवलंबून आहेत. त्यांच्या सहभागाविना समाजव्यवस्था कोसळून पडेल.
आणखी वाचा-मत हवं? नद्या, झाडे, टेकड्या वाचवा…
८० टक्क्याहून अधिक स्त्रिया घरकामात व्यस्त असतात. त्यातील पुरूषांचा सहभाग केवळ २० टक्के आहे. घरकामात दररोज स्त्रियांचा किमान सात ते आठ तासांचा वेळ जातो. घरकामातील स्त्रियांची गुंतवणूक केवळ शारीरिक नसते. ती भावनिक आणि मानसिकही असते. घरात स्त्रिया भावनिक आणि रक्ताचे नातेसंबंध सांभाळतात. सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक सर्व प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सांभाळतात. पुरूषांना याचे सर्व फायदे मिळतात. पण स्त्रियांच्या या कार्याचे सतत अवमूल्यन होते. स्त्रीपुरुष दोघेही अर्थाजन करतात, तेंव्हा सर्व बोजा स्त्रीवर ढकलला जातो. घरकामाला कधी सुट्टी नसते. विश्रांती नसते. करमणुकीला वेळ नसतो. सणासुदीला कामाचा बोजा वाढतो. आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होतो. पुन्हा आजारपणात ताण त्यांच्यावर असतो. थोडक्यात पुरूषसत्ताक व्यवस्थेच्या त्या शोषिता आणि गुलाम आहेत.
घरकाम ही स्त्रियांची जबाबदारी मानली जाते. त्याच्या मोदबल्याचा विचारच केला जात नाही. पण याच कामाला बाजारमूल्य मिळते, तेव्हा ते पुरूषाचे होते. जसे वाढपी, आचारी, शिवणकाम इ. अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांच्या घरकामाचा वाटा वार्षिक १०.८ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे, हे किती स्त्रियांना माहित आहे ? जागतिक पातळीवर ही रक्कम जीडीपीच्या १३ टक्के तर भारतातील जीडीपीमध्ये त्यांचा वाटा ३६ टक्के आहे !
सध्या तरी, संगोपन आणि शुश्रुषेच्या कौटुंबिक कार्यात स्त्रियाच केंद्रस्थानी राहणार आहेत. स्त्रियांनी मानवी नातेसंबंध टिकवून समाजाला एकत्र बांधून ठेवले आहे. म्हणून त्यांच्या कार्याला पवित्र मानले जाते. स्त्रियांचा आदर केवळ शाब्दिक आहे. स्त्रीला देवी, माता म्हणून तिचा आदर करण्यापेक्षा बरोबरीचा माणूस म्हणून तिला सन्मान मिळायला हवा. तिला मन आणि भावना आहेत. पावित्र्य, नीतिमत्तेच्या भोंगळ नात्यात तिचे शोषण करण्यापेक्षा हे नाते बदलायला हवे. सेवेचे नाते समतेचे हवे. संगोपन आणि संर्वधनाची जबाबदारी केवळ स्त्रियांवर न ढकलता हे कार्य सामूहिक आणि सामाजिक जबाबदारीचे मानले गेले पाहिजे.
स्त्रियांना वेळेचे स्वातंत्र्य हवे. कारण, १६६७ ते २०१२ या कालावधील ७२ देशांमध्ये स्त्रिया आणि पुरूष यांच्यामध्ये घरकामात व्यतीत होणाऱ्या वेळेत सात मिनिटांचा फरक पडला. या दराने स्त्रीपुरूषातील ही तफावत संपण्यासाठी आणखी २१० वर्षे वाट पहावी लागेल. त्यामुळे स्त्रियांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक विकासाला आणि मनोरंजनाला मोकळा हक्काचा वेळ मिळाला पाहिजे ! पुरूषांना, कुटुंबाला आणि समाजाला याबाबत संवेदनशील बनविले गेले पाहिजे. तशी कायदेशीर तरतूद झाली पाहिजे. पण दुदैवाने भारताचे स्त्रीविषयक धोरण या दृष्टिकोनातून अंध आहे!
आणखी वाचा-बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?
१५ वर्षाहून अधिक वयाच्या स्त्रियांचा २०१८ मध्ये नोकरीतील सहभाग केवळ २४.५ टक्के होता. तर पुरूषाच्या सहभागाचे प्रमाण ७५.५ टक्के होते. स्त्रियांचा शिक्षणातील सहभाग वाढत असताना नोकरीतील त्यांचे प्रमाण घटत आहे. २००४ मध्ये ते ३१ टक्के होते. २०११ मध्ये ते २४ टक्के झाले. खासकरून २५ ते ३४ वयोगटात ही घट जास्त आहे. एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्यांची तुलना केल्यास पुरूषाच्या तुलनेत स्त्रियांची कमाई २५ टक्क्यांनी कमी आहे.
घरकाम ही व्यक्तिगत आणि खासगी बाब नाही. ‘घरकाम स्त्रियांचे’ ही लैंगिक विभागणी बंद झाली पाहिजे. घरकाम ही सार्वजनिक जबाबदारी बनली पाहिजे. स्त्रीपुरूषांचे नातेसंबंध समान पातळीवर आणण्यासाठी, घरकामासंदर्भात सरकारने आवश्यक कायदेशीर, आर्थिक उपाययोजना आणि यंत्रणेची उभारणी केली पाहिजे.
जगभरात याविषयी गांभीर्याने विचार केला जात आहे. घरकामाच्या माध्यमातून स्त्रिया अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के योगदान देतात हे लक्षात घेऊन त्याची भरपाई म्हणून त्यांना ‘मासिक मानधन’ देण्याचा विचार जगात पुढे आला. इतर भांडवली गरजेची चर्चा तुर्तास नको… पण लाडकी बहीण म्हणून १५०० रू देणारे सरकार स्त्रियांवर उपकार करत नाही. उलट ही त्यांच्या लुटीची, हक्काची तटपुंजी रक्कम परत करत आहे. त्यासाठी लाचार होण्याची किंवा उपकार मानण्याची गरज नाही. हे भोळ्या स्त्रियांना कोण सांगणार ?
युरोप, लॅटिन अमेरिका इ. ठिकाणी स्त्रियांना मुक्त वेळ आणि विकासाला संधी देण्यासाठी विविध ‘केअर ॲक्ट’ करण्यात आले आहेत. या कायद्याअंतर्गत मोफत आरोग्य विमाची सवलत, बाल संगोपन, मतिमंद आणि वृद्ध शुश्रुषा सेवा देण्यासाठी खास ‘संगोपन केंद्रे’ सुरू करण्यात आली आहेत. प्रत्येक मोहल्ला आणि खेड्यात अशा केंद्रात आहारतज्ञ, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, मानसोपचारतज्ञ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिक्षण, नोकरी यासाठी जाणाऱ्या किंवा घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया लहान मुलांना, वृद्ध किंवा आजारी माणसांना येथे सोपवून चिंतेविना जाऊ किंवा जगू शकतात. जगात सुरू असलेल्या या गोष्टीचा आपल्या राजकारण्यांना अजून पत्ता नाही. हिंदू-मुसलमान गाय, गोबर, मंगळसूत्र यावर भाषणे देऊन वेळ मिळाला तरी ते यावर विचार करणार नाहीत. स्त्रिया स्वतःच शहाणे होऊन आपल्या हक्कांबद्दल, विकासाबद्दल बोलायला लागतील, तोच लोकशाही सुरू होण्याचा दिवस असेल.
humayunmursal@gmail.com
