अपार गुप्ता
विरोधी पक्षांमधील सात नेत्यांना ‘सरकारपुरस्कृत यंत्रणांनी तुमच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी तुमच्या आयफोनमध्ये घुसखोरी केलेली असू शकते’ असा इशारा दिल्याचे उघड झाल्यानंतर केंद्रीय दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी जी काही पत्रकार परिषद घेतली, त्यात विरोधी पक्षीय व इतरांची संभावना त्यांनी ‘नेहमीचेच टीकाकार’ अशा शब्दांत केली. आम्ही तर आधीच तपास सुरू केला आहे, ‘ॲपल’ने दिलेला इशाराच मुळात मोघम आहे, अशी विधाने त्यांनी या पत्रकार परिषदेत केलीच, वर ‘पॅगेसस’ प्रकरणाचाही त्यांनी सपशेल इन्कार केला! ‘न्यायालयाची देखरेख असलेल्या समितीकडून रीतसर तपास करण्यात आला… त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही’ म्हणून विरोधी पक्षीयांवर, पत्रकारांवर फोनमधील ‘पेगॅसस’ हेरगिरी ॲपद्वारे पाळत ठेवली गेलीच नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मग, ‘विरोधकांकडे टीका करण्यासाठी काही मुद्देच उरले नाहीत’ आणि ‘नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या प्रगतीपासून देशाचे लक्ष विचलित करण्याचा’ हा प्रयत्न आहे, या राजकीय आरोपांचा पुनरुच्चारही या मंत्रिमहोदयांनी केला. याहीनंतर, ‘नेहमीचेच टीकाकार’ असा शिक्का माझ्यावरही बसू शकतो याची पूर्ण जाणीव असूनही, पाळत प्रकरणासंदर्भात वस्तुस्थिती काय आहे आणि कायदा काय सांगतो याबद्दल लिहिणे मला महत्त्वाचे वाटते.
इन्कार कमकुवत कसा?
‘आम्ही आधीपासूनच तपास सुरू केला’ हे अश्विनी वैष्णव यांचे विधान वरवर पाहाता कार्यतत्परतेचेच द्योतक भासेल. वैष्णव यांनी त्यांच्या खात्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ (सीईआरटी किंवा ‘सर्ट’) ला तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ‘सर्ट’मधल्या नियुक्त्या, पदोन्नती आणि बदल्यांवर मंत्र्यांचाच वचक असतो. ज्या मंत्रिमहोदयांनी चौकशीचे आदेश ‘सर्ट’ला दिले, त्यांनीच ‘नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या प्रगतीपासून देशाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी’ हे आरोप झाल्याचा जाहीर दावा करून पक्षपातीपणा उघड केल्यानंतर, त्यांच्या हाताखालील ‘सर्ट’मार्फत तपास कोणत्या दिशेने, कसा चालणार आहे, याबद्दल शंका उपस्थित होणे साहजिकच नाही का?
बरे, या तपासाची कक्षाच मुळात कमी ठेवण्यात आली आहे आणि त्यामुळे तर तो अपयशीच ठरणार असे संकेत आतापासून मिळताहेत. हा तपास स्मार्टफोनच्या तांत्रिक मूल्यमापनावर लक्ष केंद्रित करेल, तसेच चौकशीचा भाग म्हणून ‘ॲपल’ला नोटीस धाडण्यात आली आहे आणि ज्या विरोधी पक्षीय नेत्यांना आपल्या फोनमधून हेरगिरी होत असल्याची शंका आहे, त्यांनाच त्यांचे-त्यांचे फोन ‘सर्ट’ कडे जमा करण्यासही सांगण्यात आले आहे!
आणखी वाचा-मुस्लीम आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे काय ?
त्यांनी आपापले फोन ‘सर्ट’च्या हवाली केले तरीही, त्यातून ‘चौकशी’ होऊ शकते ती कोड आणि नेटवर्क कार्यरततेची तपासणी एवढ्याच मर्यादित स्वरूपाची. साक्षीदारांना बोलावून आणि शपथपत्रांच्या आधारे झालेल्या थेट चौकशीची सर तिला येणारच नाही. उदाहरणार्थ कॅबिनेट सचिव, जे सर्वात वरिष्ठ नागरी सेवक आहेत आणि मुख्य म्हणजे भारत सरकारच्या गुप्तचर संस्थांवर देखरेख ठेवतात, त्यांना पाचारण करून प्रश्न विचारण्याचे पाऊल ‘सर्ट’कडून उचलले जाईल का? या कामासाठी कोणी कोणाला किती पैसे मोजले? भारताने स्पायवेअर (पाळतीचे साधन) मिळवले का आणि मिळवले असल्यास कसे मिळवले, याचे लक्ष्य कोण आहेत आणि कोणते सुरक्षा उपाय आहेत? यासारख्या प्रश्नांबद्दल कॅबिनेट सचिवांनी शपथपत्र सादर करावे, असे ‘सर्ट’ सांगू शकेल का?
विचार करा : कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास हा केवळ तांत्रिक किंवा न्यायवैद्यकीय पुराव्यांच्या छाननीतून पूर्ण होतो, की योग्य तपासासाठी साक्षीदार आणि आरोपी असलेल्या व्यक्तींची साक्ष आवश्यक मानली जाते? अर्थातच, पुराव्यांइतकेच साक्षींचेही महत्त्व अबाधित आहे. तशा साक्षीदेखील चौकशी आयोगांना नोंदवता याव्यात, यासाठीच तर आपल्याकडे ‘चौकशी आयोग कायदा, १९५२’ आहे. मग ‘सरकार-पुरस्कृत यंत्रणांकडून पाळत’ अशा गंभीर आरोपाचा तपास मात्र स्वायत्तता नाही, अधिकारक्षेत्र तोकडे आणि हितसंबंधांचा गुंता कायम अशा खातेऱ्यात का ठेवला जातो आहे बरे?
यात संशयास्पद काय?
मंत्रिमहोदय अश्विनी वैष्णव यांनी त्याच पत्रकार परिषदेत, जणू स्वत:च्या बचावाची दुसरी फळी म्हणून ‘ॲपल’कडून झालेली काही विधाने उपस्थित प्रसारमाध्यम-प्रतिनिधींना ऐकवली. यापैकी पहिले विधान म्हणजे ‘ॲपल’ने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना दिलेला थेट इशारा- “ॲलर्ट : सरकार-पुरस्कृत हल्लेखोर तुमच्या फोनवर हल्ला करत आहेत” अशी सुरुवातीची ओळ असणारा तो इशारा काही विरोधी पक्षीय नेत्यांना ‘ॲपल’ कडून देण्यात आला, हाच तर त्यांच्या आरोपांचा आधार होता- ते आरोप काही हवेतले नव्हते. ‘पेगॅसस पाळत प्रकरण’ २०२१ मध्ये उघड झाले आणि कोणत्याही देशांतील सरकार-पुरस्कृत पाळत-साधनांपासून (एरवी ‘अभेद्य’ मानला जाणारा) आयफोनही वाचू शकत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर आयफोन बनवणाऱ्या ‘ॲपल’ने अशा इशारावजा सूचना देण्याचा प्रघात सुरू केला आणि आजवर १५० जागी तो वापरलाही गेला. ‘ॲपल’ने स्वत:च्या संकेतस्थळावर, २२ ऑगस्ट रोजीपासून या इशाऱ्यांची पद्धत काय, ते कधी- कोणत्या परिस्थितीत- कोणापर्यंत पोहोचवले जातात, अशी माहितीदेखील दिलेली आहे. हे इशारे कोणकोणत्या प्रकारचे असू शकतात, याचीही जी माहिती ‘ॲपल’च्या संकेतस्थळावर आहे ती पाहिल्यास, हे इशारे तपशीलानुरूप शब्दयोजना बदलणारे आहेत आणि त्यामुळे ते मोघम ठरू शकत नाहीत, एवढे सहज लक्षात येते. या (पाळतखोरांच्या) हल्ल्यावर उपाय म्हणून तुमचा आयफोन ‘लॉकडाउन मोड’मध्ये ठेवा, तो वापरू नका, अशाही सूचना करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांपैकीच काही विधाने मंत्रिमहोदयांनीही पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवली!
आणखी वाचा-इस्रायल-हमास संघर्ष लोकांना नको असला तरी नेत्यांना हवा आहे का?
मंत्रिमहोदयांनी केलेल्या या जाहीर विधानांआधीदेखील, संशयाची पेरणी करून गोंधळ वाढवण्यासाठी एक अपप्रचार मोहीम राबवण्यात आली होती. विरोधी पक्षीय नेते ज्याला ‘ॲपल’कडून आलेला कथित इशारा म्हणताहेत ते प्रत्यक्षात ‘अल्गोरिदमिक मालफंक्शन’ असल्याचा दावा सुरुवातीला करण्यात आला. पण मग काही तासांमध्येच खुद्द ‘ॲपल’ने याविषयी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जेव्हा खुलासा केला, तेव्हा त्या खुलाशातसुद्धा ‘अवाजवी इशारा’ हा शब्द आहेच यावर सरकारी दाव्यांनी भर दिला! प्रत्यक्षात ‘ॲपल’च्या खुलाशातील या संदर्भातले वाक्य आणि परिच्छेद सोयीस्करपणे मिटवून एकाच शब्दप्रयोगावर भर देणे हा सत्याचा अपलाप ठरतो. ते पूर्ण वाक्य आणि त्याचा संदर्भ असा की, “राज्य-प्रायोजित हल्लेखोरांकडे प्रचंड निधी असल्यामुळे ते अत्याधुनिक आहेत आणि त्यांचे हल्ले वेळोवेळी विकसित होत असतात. हे असे हल्ले शोधणे हे धोक्याच्या संकेतांवर अवलंबून असते जे सहसा अपूर्ण असतात. हेही शक्य आहे की काही ‘ॲपल’कडून दिल्या गेलेल्या धोक्याच्या सूचना या अवाजवी इशारा ठरू शकतात किंवा काही हल्ले नेमके शोधता येऊ शकलेले नसतात. आम्हाला कशामुळे धोक्याच्या सूचना जारी करायच्या आहेत याबद्दल आम्ही माहिती देऊ शकत नाही, कारण ते राज्य-प्रायोजित हल्लेखोरांना भविष्यात शोध टाळण्यासाठी, त्यांचे मार्ग बदलण्यास मदत करू शकते”. या परिच्छेदाचा भावार्थ लक्षात घेतला तर उलट, केवळ तांत्रिक छाननी (तीही सरकारीच यंत्रणेमार्फत) करून ‘हल्ला झालाच नाही’ म्हणण्याचा प्रकार अधिकच संशयास्पद ठरू शकतो.
आणि असत्यकथन कोणत्या अर्थाने?
मंत्रिमहोदयांनी केलेल्या इन्काराचा अंतिम आधार म्हणजे ‘पेगॅसस स्पायवेअर’ हल्ल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयामार्फत झालेल्या कार्यवाहीचा पूर्वानुभव सांगणे आणि त्यातून जणू सरकारने कधीही पाळत ठेवलीच नव्हती असे सूचित करणे. परंतु प्रस्तुत लेखकानेच यापूर्वीही एका लेखात, (‘स्लोइंग जस्टिस, द कमिटी वे’, दि इंडियन एक्स्प्रेस-२७ ऑगस्ट २०२३) असे दाखवून दिले होते की, भारत सरकार ते उत्पादन (पेगॅसस) वापरले असल्याला पूणं व ठाम नकार देत नाही, पाळत-साधन वापरले की नाही हे नेमके सांगण्यास भारत सरकार टाळाटाळ करते, हेच संसदीय आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या विस्तृत उल्लेखांमधून स्पष्ट होत राहाते! वास्तविक पेगॅसस प्रकरणी, ‘सरकारनेच त्यांचे फोन हॅक केल्याचा संशय विरोधी पक्षीय व काही पत्रकारांना आहे’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले, म्हणूनच तर दोन वर्षांपूर्वी (२७ ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशानुसार) खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या देखरेखीखालील चौकशी समिती स्थापन केली.
आणखी वाचा-आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीवर घाव नको…
या न्यायालयप्रणीत चौकशीत सरकार साक्षीदार होते आणि एका परीने सरकारच आरोपीसुद्धा होते, त्यामुळेच “आम्ही योग्य तपास केला” हा मंत्र्यांनी परवा (३१ ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत केलेला दावा अनाठायी वाटतो. शिवाय या न्यायालयनियुक्त समितीचा अहवाल अजूनही सीलबंद पाकिटामध्ये ठेवण्यात आला आहे. तो सार्वजनिक केला गेलेला नाही किंवा याचिकाकर्त्यांनाही उपलब्ध केला गेलेला नाही. न्यायालयात फक्त त्याचे काही उतारे वाचून दाखविले गेले असले तरी, तेवढ्यावरून मंत्री परस्पर “त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही” असा निष्कर्ष काढू शकत नाहीत.
न्यायवैद्यकदृष्ट्या पाहिल्यास, केंद्रीय दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची ३१ ऑक्टोबरच्या पत्रकार परिषदेतील विधाने कमकुवत बचावाचा नमुना ठरतात. संसदेतील ‘समोरच्या’ बाकांवरील सदस्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेवर आणि पर्यायाने लोकशाही कार्यप्रणालीवरच हे आक्रमण झालेले आहे, हे समजून घेण्यास ही विधाने कमी पडतात आणि चौकशी निष्पक्षपातीपणे व्हावी असे त्यांना खरोखरच वाटते काय, हाही प्रश्न मंत्र्यांच्या या असल्या विधानांमुळे निर्माण होतो. त्यामुळे मग, प्रश्न विचारणाऱ्यांवरच ‘नेहमीचेच टीकाकार’ हा शिक्का मारणे आणि पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करणे एवढेच काय ते या पत्रकार परिषदेतून बाकी उरते! तरीसुदधा, सरकारची या प्रकरणात काही जबाबदारी आहे की नाही, हा सवाल विचारला जाणार- जातच राहाणार… कारण सत्ताधाऱ्यांनी शब्दांच्या फुलबाज्या कितीही उडवल्या तरी, भारतीय नागरिकाची निष्ठा कुणा एका सरकारवर नव्हे तर आपल्या देशाच्या राज्यघटनेवर असते, हे महत्त्वाचे सत्य आहे.
लेखक दिल्लीस्थित वकील आणि ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ या संस्थेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.
