करणकुमार जयवंत पोले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
येत्या काहीच महिन्यांत लोकसभा आणि कदाचित विधानसभा निवडणुकांचे कर्णकर्कश बिगुल वाजू लागण्याच्या आधीच तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू होईल. लोकसंख्येबाबत जगात उजवा ठरलेला भारत देशाची मुख्य आणि लोकप्रिय मानली जाणारी बेरोजगारीची समस्या आम्हीच कशी दूर केली, आम्हीच कसे इथे रोजगार आणले, वरचा पैसा व समाजमान्य-प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या सरकारी अधिकारी अथवा नोकरदार भरतीचा (फुगवलेला) आकडा आमच्या सरकारच्या काळातच कसा मोठ्ठा होता. म्हणून आम्हीच कसे ‘बेरोजगारीनिर्वाहक!’ म्हणून डंका वाजवला जाईल. वास्तविक, उपलब्ध तुटपुंज्या सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रमाणात एवढ्या बेरोजगार लोकसंख्येचे करायचे काय हा यक्षप्रश्न तर सरकारपुढे आहेच. त्याबद्दल विचार करायला इथे उसंत नाही. पण तातडीचा प्रश्न म्हणून, सध्या महाराष्ट्रात होऊ घातलेली सरळसेवा आणि इतर परीक्षांसाठीची भरती पारदर्शक आणि घोटाळेमुक्त कशी घेता येईल, हेही मोठे आव्हान असणार आहे. ‘संविधानातील न्यायालयात दाद मागता न येणारी मार्गदर्शक तत्त्वे न पाळणाऱ्या सरकारला निवडणुकांना सामोरे जाताना जनतेस त्याचा हिशेब द्यावा लागेल!’ ही दूरदृष्टी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विवेकी भविष्यवाणी दर निवडणुकांना लागू पडते. म्हणूनच निवडणुकांच्या पूर्वीच काय तो योजना आणि घोषणांचा पूर असतो! भारतीय राजकारणाचा हाच पायंडा पुढे चालवत महाराष्ट्र सरकारनेही ठरल्याप्रमाणेच पाच वर्षांनी का होईना ‘पंचाहत्तर हजारांची’ सरकारी मेगा नोकर-भरती जाहीर केली. पाच वर्षे ताटकळून ठेवत नव्हे तर ‘पाच वर्षे अभ्यासास वेळ देणारे’ कुठले सरकार भारत सोडून इतरत्र सापडेल? याबद्दल खरेतर सरळसेवा भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या थोड्याबहुत तरुण राहिलेल्या प्रत्येक उमेदवाराने आभारच मानायला हवेत! कामाचा अतिरिक्त भार पडलेल्या त्या-त्या वर्ग कर्मचाऱ्याने आणि काम लांबणीला पडलेल्या त्या प्रत्येक नागरिकांनी देखील साष्टांग आभारी असायलाच हवे!
हेही वाचा >>>चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम कोणासाठी?
अशाच समस्यांची यादी समोर करायची झाल्यास विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरती, शिक्षक भरतीची समस्याही वेगळी नाही. ‘निवडणूक आली… आता भरती तर व्हायलाच हवी!’ अशी मनीषा बाळगणाऱ्या धडाडी सरकारकडे ती पारदर्शकरीत्या पार पडावी यासाठीची विश्वासार्हता असणारे कुणी नसल्याकारणानेच खासगी कंपन्यांना त्याचे टेंडर द्यावे लागतात आणि त्यातूनच परीक्षांसाठी भरमसाट शुल्क आकारण्यात येते.
मानाच्या संघ लोकसेवा आयोगाकडून अतीउच्च अधिकारी निवडीसाठीदेखील जास्तीत जास्त १०० रुपये शुल्क आकारले जाते. पण नुकत्याच सुरू असलेल्या अतिदुय्यम सरळसेवा भरतीच्या एका परीक्षेसाठी हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येते. म्हणजे संपूर्ण उमेदवारांच्या शुल्क आकारणीतूनच सेवेत रुजू होणाऱ्या काही टक्के लोकांचे आयुष्यभराचे पगार त्यातून पुरवले जाऊ शकतील, अशी ही शक्कल आहे की काय? परीक्षा देणारे अतिसामान्यच असणारे असे लाखो उमेदवार निदान चार-पाच परीक्षांचे अर्ज दाखल करत असतातच. तरीही पारदर्शकतेच्या आशेवर आपल्याला मिळणाऱ्या तटपुंज्या पैशातून, काटकसर करत किंवा आर्थिक चणचण सांभाळत मोठ्या आशेने आणि विश्वासाने हे ‘उमेद’वार अभ्यास करत परीक्षा देतच असतात आणि अर्ज करतच राहातात… पण खासगी कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या भरतीतही नेमके कच्चे दुवे हेरण्याचा उद्योग दलालांमार्फत सुरूच आहे.
हेही वाचा >>>‘सिरियल पार्टी किलर’… पक्ष फुटीच्या नाट्याची पटकथा समान
परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केल्याचा कितीही विश्वास व्यक्त केला तरी, कशा प्रकारे पेपरफुटी आणि घोटाळे केले जातात याची उघडकीस आलेली उदारहरणे म्हणजे आरोग्यभरती, म्हाडा, पिंपरी-चिंचवड पोलीस भरती, तलाठीभरती, किंवा आताची ताजी मुंबई पोलीस भरती, इत्यादी घोटाळ्यांची उदाहरणे सरकारी निष्क्रियता तर दाखतातच पण त्याचबरोबर विद्यार्थी-पालकांमध्येच लपलेली भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीही त्यातून दिसून येते. आणि अशीच मानसिकता असणारे उद्या प्रशासनात येऊन प्रामाणिक कर्तव्यदक्षतेचे काही दिव्यकार्य करतील याची कोण अपेक्षा बाळगेल?
एका-एका पदासाठी लाखो रुपयांची उधळण करून, प्रसंगी जमिनी विकून वा कर्ज काढूनही या गोष्टींची पूर्तता करणाऱ्या अशा गिऱ्हाईकांच्याच शोधात (अधिकाऱ्यांकरवी नेमलेले) अनेक दलाल असतात. त्यातूनच मग पेपरफुटी, मायक्रोफोन, सूक्ष्म कॅमेऱ्यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अयोग्य वापरही केला जातो. प्रसंगी एखादे केंद्रच ताब्यात घेऊन किंवा डमी उमेदवारांना परीक्षेस बसवून अथवा अंतिम यादीमध्येच फेरफार करून हे दलाल आपली सक्रियता दाखवतात. यांना फूस असते ते व्यवस्थेतीलच मोठ-मोठ्या पदांवरल्या अधिकारी लोकांपासून ते आमदार-मंत्र्याची.
लोकप्रिय माजी रेल्वे-मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या काळातील ‘नोकरी-साठी-जमीन’ या नावाने ओळखला जाणारा रेल्वेभरती घोटाळा, पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती किंवा तामिळनाडूच्या माजी परिवहनमंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांचा अलीकडेच गाजलेला राज्य परिवहन विभाग भरती घोटाळा आणि त्यांच्यावरील ईडी वैगरेची राजकीय कारवाई, ही झाली दूरची उदाहरणे… ती उघडकीला तरी आली… पण महाराष्ट्र त्यांच्याही पुढेच!
हेही वाचा >>>सोनोग्राफीबद्दल गैरसमज नको… गर्भपाताबद्दल तर नकोच नको!
महाराष्ट्रात २०१९ साली अहमदनगर चे तत्कालीन जिल्ह्याधिकारी असलेल्या राहुल द्विवेदी यांनी घोटाळा उघड करण्यासाठी प्रयत्न करूनही खासगी कंपनीने त्यांच्या हाती काही लागू दिलेले नाही. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या मुंबई पोलीस भरतीतील घोटाळा म्हणजे यात आणखी एक भरच आहे.
वरील सर्व उदारहरणे व दाखले पुढे येऊ घातलेल्या परीक्षा खरोखरच पारदर्शक होणार आहेत का याविषयीचा संशय अधिक वाढवणारे आहेत! परंतु त्यावर मात करण्यासाठी पारदर्शक सरकार, जागरूक उमेदवार आणि रात्रंदिवस कार्यरत असलेल्या आणि एमपीएससीचेही बरेच प्रश्न मार्गी लावणाऱ्या ‘स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती’ सारख्या अनेक संघटनांची गरज आहे. या समितीनेच पुढील सरळसेवा परीक्षांसाठी सरकारी मालकीच्या केंद्रासह जामर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, फ्रिस्किंग, इत्यादी उपाययोजना करण्याची मागणी सरकारला केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्रभर सक्रिय झालेल्या दलालांच्या कृतीवरही छुपी नजर ठेवण्याचा त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. अशाच जास्तीत जास्त संघटनांचे जाळे उभ्या महाराष्ट्रात तयार झाले, तर भ्रष्ट प्रवृत्तीसाठी ती जरब असेल आणि लोकशाही पद्धतीनेच उद्याचे अधिकारी-कर्मचारी आणि नीतीनिष्ठ समाज घडवण्याचे काम त्याकरवी घडेल, अशी सकारात्मक अपेक्षा ‘भरतीच्या भिजत्या घोटाळ्यांवर’ करायला हरकत नाही.
येत्या काहीच महिन्यांत लोकसभा आणि कदाचित विधानसभा निवडणुकांचे कर्णकर्कश बिगुल वाजू लागण्याच्या आधीच तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू होईल. लोकसंख्येबाबत जगात उजवा ठरलेला भारत देशाची मुख्य आणि लोकप्रिय मानली जाणारी बेरोजगारीची समस्या आम्हीच कशी दूर केली, आम्हीच कसे इथे रोजगार आणले, वरचा पैसा व समाजमान्य-प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या सरकारी अधिकारी अथवा नोकरदार भरतीचा (फुगवलेला) आकडा आमच्या सरकारच्या काळातच कसा मोठ्ठा होता. म्हणून आम्हीच कसे ‘बेरोजगारीनिर्वाहक!’ म्हणून डंका वाजवला जाईल. वास्तविक, उपलब्ध तुटपुंज्या सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रमाणात एवढ्या बेरोजगार लोकसंख्येचे करायचे काय हा यक्षप्रश्न तर सरकारपुढे आहेच. त्याबद्दल विचार करायला इथे उसंत नाही. पण तातडीचा प्रश्न म्हणून, सध्या महाराष्ट्रात होऊ घातलेली सरळसेवा आणि इतर परीक्षांसाठीची भरती पारदर्शक आणि घोटाळेमुक्त कशी घेता येईल, हेही मोठे आव्हान असणार आहे. ‘संविधानातील न्यायालयात दाद मागता न येणारी मार्गदर्शक तत्त्वे न पाळणाऱ्या सरकारला निवडणुकांना सामोरे जाताना जनतेस त्याचा हिशेब द्यावा लागेल!’ ही दूरदृष्टी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विवेकी भविष्यवाणी दर निवडणुकांना लागू पडते. म्हणूनच निवडणुकांच्या पूर्वीच काय तो योजना आणि घोषणांचा पूर असतो! भारतीय राजकारणाचा हाच पायंडा पुढे चालवत महाराष्ट्र सरकारनेही ठरल्याप्रमाणेच पाच वर्षांनी का होईना ‘पंचाहत्तर हजारांची’ सरकारी मेगा नोकर-भरती जाहीर केली. पाच वर्षे ताटकळून ठेवत नव्हे तर ‘पाच वर्षे अभ्यासास वेळ देणारे’ कुठले सरकार भारत सोडून इतरत्र सापडेल? याबद्दल खरेतर सरळसेवा भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या थोड्याबहुत तरुण राहिलेल्या प्रत्येक उमेदवाराने आभारच मानायला हवेत! कामाचा अतिरिक्त भार पडलेल्या त्या-त्या वर्ग कर्मचाऱ्याने आणि काम लांबणीला पडलेल्या त्या प्रत्येक नागरिकांनी देखील साष्टांग आभारी असायलाच हवे!
हेही वाचा >>>चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम कोणासाठी?
अशाच समस्यांची यादी समोर करायची झाल्यास विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरती, शिक्षक भरतीची समस्याही वेगळी नाही. ‘निवडणूक आली… आता भरती तर व्हायलाच हवी!’ अशी मनीषा बाळगणाऱ्या धडाडी सरकारकडे ती पारदर्शकरीत्या पार पडावी यासाठीची विश्वासार्हता असणारे कुणी नसल्याकारणानेच खासगी कंपन्यांना त्याचे टेंडर द्यावे लागतात आणि त्यातूनच परीक्षांसाठी भरमसाट शुल्क आकारण्यात येते.
मानाच्या संघ लोकसेवा आयोगाकडून अतीउच्च अधिकारी निवडीसाठीदेखील जास्तीत जास्त १०० रुपये शुल्क आकारले जाते. पण नुकत्याच सुरू असलेल्या अतिदुय्यम सरळसेवा भरतीच्या एका परीक्षेसाठी हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येते. म्हणजे संपूर्ण उमेदवारांच्या शुल्क आकारणीतूनच सेवेत रुजू होणाऱ्या काही टक्के लोकांचे आयुष्यभराचे पगार त्यातून पुरवले जाऊ शकतील, अशी ही शक्कल आहे की काय? परीक्षा देणारे अतिसामान्यच असणारे असे लाखो उमेदवार निदान चार-पाच परीक्षांचे अर्ज दाखल करत असतातच. तरीही पारदर्शकतेच्या आशेवर आपल्याला मिळणाऱ्या तटपुंज्या पैशातून, काटकसर करत किंवा आर्थिक चणचण सांभाळत मोठ्या आशेने आणि विश्वासाने हे ‘उमेद’वार अभ्यास करत परीक्षा देतच असतात आणि अर्ज करतच राहातात… पण खासगी कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या भरतीतही नेमके कच्चे दुवे हेरण्याचा उद्योग दलालांमार्फत सुरूच आहे.
हेही वाचा >>>‘सिरियल पार्टी किलर’… पक्ष फुटीच्या नाट्याची पटकथा समान
परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केल्याचा कितीही विश्वास व्यक्त केला तरी, कशा प्रकारे पेपरफुटी आणि घोटाळे केले जातात याची उघडकीस आलेली उदारहरणे म्हणजे आरोग्यभरती, म्हाडा, पिंपरी-चिंचवड पोलीस भरती, तलाठीभरती, किंवा आताची ताजी मुंबई पोलीस भरती, इत्यादी घोटाळ्यांची उदाहरणे सरकारी निष्क्रियता तर दाखतातच पण त्याचबरोबर विद्यार्थी-पालकांमध्येच लपलेली भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीही त्यातून दिसून येते. आणि अशीच मानसिकता असणारे उद्या प्रशासनात येऊन प्रामाणिक कर्तव्यदक्षतेचे काही दिव्यकार्य करतील याची कोण अपेक्षा बाळगेल?
एका-एका पदासाठी लाखो रुपयांची उधळण करून, प्रसंगी जमिनी विकून वा कर्ज काढूनही या गोष्टींची पूर्तता करणाऱ्या अशा गिऱ्हाईकांच्याच शोधात (अधिकाऱ्यांकरवी नेमलेले) अनेक दलाल असतात. त्यातूनच मग पेपरफुटी, मायक्रोफोन, सूक्ष्म कॅमेऱ्यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अयोग्य वापरही केला जातो. प्रसंगी एखादे केंद्रच ताब्यात घेऊन किंवा डमी उमेदवारांना परीक्षेस बसवून अथवा अंतिम यादीमध्येच फेरफार करून हे दलाल आपली सक्रियता दाखवतात. यांना फूस असते ते व्यवस्थेतीलच मोठ-मोठ्या पदांवरल्या अधिकारी लोकांपासून ते आमदार-मंत्र्याची.
लोकप्रिय माजी रेल्वे-मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या काळातील ‘नोकरी-साठी-जमीन’ या नावाने ओळखला जाणारा रेल्वेभरती घोटाळा, पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती किंवा तामिळनाडूच्या माजी परिवहनमंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांचा अलीकडेच गाजलेला राज्य परिवहन विभाग भरती घोटाळा आणि त्यांच्यावरील ईडी वैगरेची राजकीय कारवाई, ही झाली दूरची उदाहरणे… ती उघडकीला तरी आली… पण महाराष्ट्र त्यांच्याही पुढेच!
हेही वाचा >>>सोनोग्राफीबद्दल गैरसमज नको… गर्भपाताबद्दल तर नकोच नको!
महाराष्ट्रात २०१९ साली अहमदनगर चे तत्कालीन जिल्ह्याधिकारी असलेल्या राहुल द्विवेदी यांनी घोटाळा उघड करण्यासाठी प्रयत्न करूनही खासगी कंपनीने त्यांच्या हाती काही लागू दिलेले नाही. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या मुंबई पोलीस भरतीतील घोटाळा म्हणजे यात आणखी एक भरच आहे.
वरील सर्व उदारहरणे व दाखले पुढे येऊ घातलेल्या परीक्षा खरोखरच पारदर्शक होणार आहेत का याविषयीचा संशय अधिक वाढवणारे आहेत! परंतु त्यावर मात करण्यासाठी पारदर्शक सरकार, जागरूक उमेदवार आणि रात्रंदिवस कार्यरत असलेल्या आणि एमपीएससीचेही बरेच प्रश्न मार्गी लावणाऱ्या ‘स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती’ सारख्या अनेक संघटनांची गरज आहे. या समितीनेच पुढील सरळसेवा परीक्षांसाठी सरकारी मालकीच्या केंद्रासह जामर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, फ्रिस्किंग, इत्यादी उपाययोजना करण्याची मागणी सरकारला केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्रभर सक्रिय झालेल्या दलालांच्या कृतीवरही छुपी नजर ठेवण्याचा त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. अशाच जास्तीत जास्त संघटनांचे जाळे उभ्या महाराष्ट्रात तयार झाले, तर भ्रष्ट प्रवृत्तीसाठी ती जरब असेल आणि लोकशाही पद्धतीनेच उद्याचे अधिकारी-कर्मचारी आणि नीतीनिष्ठ समाज घडवण्याचे काम त्याकरवी घडेल, अशी सकारात्मक अपेक्षा ‘भरतीच्या भिजत्या घोटाळ्यांवर’ करायला हरकत नाही.
