बेटांवरल्या आदिवासी संस्कृतीच्या हत्येची खूण…

मुळात ७२ हजार कोटी रुपये खर्चाचा म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या ‘ग्रेट निकोबार प्रकल्पा’चा खर्च आता वाढवून ८१ हजार ८०० कोटी रुपयांवर नेण्यात आला आहे. या महा-प्रकल्पात केवळ बंद आणि कंटेनर आगारच नव्हे तर विमानतळ, वीजप्रकल्प, नवनगर यांचाही समावेश असून पूर्ण झाल्यावर हे ‘व्यापार, वाणिज्य आणि सहली यांचे जागतिक केंद्र’ ठरावे, असा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी फक्त पहिल्या टप्प्यात १६६.१० चौरस मीटर (म्हणजे लिच्टेस्टाइन या देशापेक्षाही मोठ्या) क्षेत्राचा वापर होणार असून दुसऱ्या वा तिसऱ्या टप्प्यात आणखीही बेटांवर हा प्रकल्प पसरेल.

कागदोपत्री किंवा ‘पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन’मध्ये हे सारे छानच वाटेल, त्यातून ‘विकासाची भव्य दृष्टी’ वगैरे दिसेल… पण या चकचकीत आश्वासनांच्या खाली भीषण वास्तव दडलेले आहे — पर्यावरणाचा विध्वंस, आदिवासींच्या पूर्वापावर जमिनी गिळंकृत करून त्यांची भूमि-आधारित, प्रदेशाधारित संस्कृती पुसून टाकणे. इतकेच नाही, कारण ग्रेट निकोबार हे मुळात युनेस्कोने ‘बायोस्फिअर रिझर्व्ह’ म्हणून घोषित केलेल्या, दुर्मिळ, स्थानिक आणि लुप्तप्राय प्रजातींसाठी प्रख्यात असलेल्या संडालँड जैवविविधता जतन-टापूचा भाग आहे. या अंदमान-निकोबार बेटसमूहातल्या या मोठ्या (म्हणून नावात ‘ग्रेट’) बेटाचे क्षेत्रफळ सुमारे ९१० चौरस किमी असून त्यापैकी ८५० चौरस किमी जमीन ही आदिवासींसाठी राखीव आहे – हे बेट दोन ऐतिहासिकदृष्ट्या भिन्न आदिवासी समुदायांचे निवासस्थान आहे : यापैकी ‘शॉम्पेन’ ही शिकारी-संकलक जमात ‘विशेष असुरक्षित आदिवासी जमात’ (पी.व्ही.टी.जी.) म्हणून वर्गीकृत आहे; तर ‘निकोबारी’ जमात फलोत्पादन, डुक्कर पालन, चारा गोळा करणे आणि शिकार यांवर जगणारी आहे.

या समुदायांचे सारे सामाजिक जीवन हजारो वर्षांपासून पर्यावरणाश सुसंवादी आहे, ज्याला मानववंशशास्त्रज्ञ ‘मूळ संपन्न समाज’ म्हणतात अशा या जमाती आहेत. सरकारने १९६९ ते १९८० दरम्यान ३३० माजी सैनिक कुटुंबांना इथे स्थायिक करेपर्यंत, या दोन जमातींचे आदिवासी हेच या बेटाचे एकमेव रहिवासी होते. आज, ग्रेट आणि लिटल निकोबार बेटांवरची एकंदर लोकसंख्या आठ हजार असली तरी इथे मिळून सुमारे १२०० निकोबारी आणि (अवघी) २४५ शॉम्पेन जमातीची माणसे राहातात इतकीच नोंद आहे.

जानेवारी २०२२ मध्ये, काळजीपूर्वक घडवून आणवलेल्या ‘सार्वजनिक सुनावणी’मध्ये निकोबारवासियांपुढे या प्रकल्पाची माहिती पहिल्यांदा देण्यात आली. त्या जनसुनावणीत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी भलेभले अभिनेतेही लाजतील इतक्या आत्मविश्वासाने या नियोजित प्रकल्पाची भलामण ‘ऐतिहासिक संधी’ म्हणून केले, राष्ट्राच्या आणि या बेटाच्यासुद्धा प्रगतीसाठी हा प्रकल्प आवश्यकच कसा आहे, असा त्या साऱ्या अधिकाऱ्यांचा सूर होता. त्यांनी या बेटावरच्या समुदायाला आश्वासन दिले की केवळ ‘मोकळ्या (पडिक)’ जमिनीचा वापर केला जाईल, स्थानिक प्रदेशांना स्पर्श केला जाणार नाही. या उदात्त आश्वासनांनी भारावून, लिटल आणि ग्रेट निकोबार आदिवासी परिषदेने ऑगस्टमध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले… आणि यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांनी सत्य समोर आल्यावर ते मागे घेण्यासाठी याच आदिवासी परिषदेने प्रयत्न सुरू केले. हा प्रकल्प आदिवासींच्या वडिलोपार्जित जमिनी, तुकड्या तुकड्याने गिळंकृत करेल अशी साधार भीती या परिषदेला वाटत होती आणि ती खरीही ठरत होती. सरकारने त्याआधीच, म्हणजे जानेवारी २०२१ मध्येच मेगापोड आणि गॅलेथिया खाडीचा भाग यांचा ‘वन्यजीव अभयारण्य’ दर्जाच रद्द करून टाकला तेव्हा या महा-प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले गेलेले होते. कागदी घोडे नाचवून नोकरशाहीतर्फे कशी धूळफेक केली जाते याचे प्रात्यक्षिकच यापुढे दिसले… या पर्यावरणीय विनाशाची भरपाई म्हणून ‘मेरो आणि मेन्चाल या १३.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या बेटांचा भाग आता संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र म्हणून घोषित केला जात आहे’ असे कागदोपत्री आदेश ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निघाले… पण एकतर, या ‘१३.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळा’ पैकी निम्मा- म्हणजे ६.६७ चौ. किमी क्षेत्रफळ पाण्याचे आहे, आणि फार आधीपासूनच लिटल निकोबार बेटांभोवतीच्या समुद्रात प्रवाळ, लेदरबॅक कासव आणि अन्य जीवांचे संरक्षण करण्यासाठी संवर्धन कार्यक्रम सुरूच आहे! त्याबद्दल काहीच न सांगता जणू आम्ही नव्याने काहीतरी करत आहोत, अशा थाटात हे आदेश काढले, तेव्हा या बेटांवर दीर्घकाळापासून पारंपारिक हक्क असलेल्या निकोबारी लोकांचा सल्ला घेतला गेला नाही किंवा विचारही केला गेला नाही… सरकारने अधिकाऱ्यांमार्फत अधिसूचना काढायच्या आणि लोकांनी मुकाटपणे ऐकायचे, असा खाक्याच राबवला गेला.

यावर आदिवासी परिषदेने वारंवार याचिका सादर केली, या प्रकल्पाबद्दल प्रत्येक याचिकेत त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या आणि स्थानिक प्रशासन, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना तसेच गृह मंत्रालयापासून ते आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय यांना विनंतीअर्ज सादर करून-करून आवाहन केले. आदिवासी परिषदेने ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगा’चेही उंबरठे झिजवले, इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडेही संपर्क साधला… पण व्यर्थच. त्यांनी न्यायासाठी केलेली ओरड कुणी ऐकलीच नाही.

हे वास्तवाकडे पूर्ण डोळेझाक करणारे या महा-प्रकल्पाचे समर्थक, ‘असे काहीही घडलेलेच नाही’ असाच प्रचार करत असतात. प्रकल्पावर होणारी सर्वच टीका चुकीचीच ठरवायची, असा ताठर पवित्रा कायम ठेवण्यासाठी या समर्थकांना ‘राष्ट्राची प्रगती’, ‘विकास’ वगैरे शब्द फार वेळा वापरावे लागतात. ‘देशाचा आणि या बेटांचाही विकास होणार’ हे पालुपद तर प्रत्येकवेळी आळवले जाते आणि वर ‘हा सर्वसमावेशक विकास आहे’ असाही दावा केला जातो… आदिवासींच्या – लुप्तप्राय होत असलेल्या मानवसमूहांच्या- चिंता ऐकूनसुद्धा न घेण्याचा प्रकार एकीकडे सुरू असताना ‘सर्वसमावेशक’ मधले ‘सर्व’ जण कोण आहेत, असा प्रश्न हे दावे ऐकणाऱ्याला पडेल. या भागाचा कायापालट करून टाकल्याने, आदिवासींच्या जीवनावर- लोकसंस्कृतीवरच नव्हे तर दैनंदिन जगण्यावरही – होणारा परिणाम भयावह असेल कारण या जमाती पूर्णत: निसर्गावलंबी आहेत. इथली जमीन, जंगले आणि समुद्र यांवरच ते जगतात आणि हा निसर्गच आता ‘अधिकृत अधिसूचनेद्वारे अधिग्रहित’ होऊ लागलेला आहे. आदिवासींवर इतका मोठा परिणाम लादल्यास काय अनर्थ होईल, या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, पण तसे होत नाही. मुळात या जमिनी पूर्वापार कुणाच्या आहेत? आदिवासींच्याच आहेत, हे आपण इतक्या निरर्गलपणे अमान्य कसे काय करू शकतो?- हे प्रश्नही आहेतच. त्याचे उत्तर फार जुन्या नव्हे, ताज्या इतिहासातच मिळू शकते.

या जमिनींवर ‘विकासा’च्या नावाखाली वाटेल तसा हस्तक्षेप होण्याची थोडीफार सुरुवात झाली ती गेल्या किमान दोन दशकांपासून, असे प्रस्तुत लेखक प्रत्यक्ष पाहिलेल्या स्थितीआधारे सांगू शकतो. त्सुनामीनंतर २००४ मध्ये मदतकार्य सुरू झाले, तेव्हा निकोबार बेटसमूहाचा अभ्यासदौरा केला असता असे लक्षात आले की, त्सुनामीपेक्षाही ‘मदती’चा तडाखा इथल्या आदिवासी समूहांना – विशेषत: निकोबारी जमातीला- बसला आहे. पुनर्वसनाच्या नावाखाली त्यांच्या जमिनी (म्हणजे सामूहिक अधिवासाची क्षेत्रेच्या क्षेत्रे) तााब्यात घेण्यातच त्याही वेळी सरकारला अधिक रस दिसत होता. या जमिनी पूर्वापार आदिवासींच्याच आहेत, हे वास्तव पुसून टाकण्याचा बहाणा सरकारला सापडला होता. यातून या समूहातील बऱ्याच जणांना पुन्हा स्वत:चा निसर्गावलंबी जीवनक्रम जपणे अवघडच जाणार होते.

बाधित निकोबारी लोकांना ‘मदत छावण्यां’मध्ये ठेवण्यात आले. या मदत छावण्या न्यू चिन्गेन आणि राजीव नगर (कॅम्प्बेल बे) इथे उभारण्यात आल्या होत्या. आदिवासींना पुरेसे अन्नधान्य, आर्थिक भरपाई आणि तात्पुरता निवारा अशी आश्वासने देऊन इथे आणण्यात आले, पण एकदा या मदत छावणीत राहू लागल्यावर, हे आदिवासी लोक ‘नियंत्रणाखाली’ आले. त्याआधी, म्हणजे सुनामीच्या संकटाने उद्ध्वस्त होण्याआधी ज्या समूहांमधले लोक स्वावलंबीच होते, त्या लोकांवर आता सरकारकडे आशाळभूतपणे पाहण्याची वेळ आणण्यात आली. हे सर्व घडत असताना जमिनीसुद्धा कागदोपत्री ‘सरकारी’ होत होत्या.

गेल्या २० वर्षांत या सरकारी ‘नियंत्रणा’चे फटके खाल्लेल्या निकोबारी आदिवासी समुदायात बरेच बदल दिसून आलेले आहेत. दररोजच्या जगण्यातले आर्थिक स्वावलंबन तर लोप पावलेच, पण एकत्र किंवा सामूहिक कुटुंबपद्धतीदेखील लयाला जाऊन ‘नवरा, बायको आणि त्यांची मुले इतकेच कुटुंब’ ही सरकारी व्याख्या लादली गेली. मदतीचा काही भाग आर्थिक स्वरूपात मिळाल्यामुळे आणि मदत छावणीतल्या सवयींमुळे या आदिवासींची पावले अधिक वेळा बाजाराकडे वळू लागली आणि त्यातून पुढे मद्यपानासारखी व्यसनेही वाढली, या समूहांमध्ये कधी नसलेले आजार-विकार आता आढळू लागले.

हे झाले, याचा दोष सरकारचाच आहे आदिवासींच्या मूळ जगण्याप्रमाणे पुनर्वसन व्हावे, या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून त्या वेळी सरकारने या आदिवासींना – या बेटांवरल्या मूळ निवासींना- तब्बल सहा वर्षे ‘मदत छावणी’मध्येच ठेवून दिले आणि नंतर तिथेच त्यांचे ‘पुनर्वसन’ केले- या आदिवासींना कसे जगण्याची इच्छा आहे, त्यांना त्यांचे पारंपरिक स्वावलंबन खरोखरच नको आहे काय, याची पर्वाच सरकारने त्या वेळी केली नव्हती.

या असल्या जुलमाच्या पुनर्वसनामुळेच तर, आताच्या सरकारला इथे मोकळे रान मिळते आहे. जमिनींचे ‘सरकारीकरण’ झालेलेच आहे, बहुसंख्य निकोबारी आदिवासी हे जणू फक्त ‘लाभार्थी’ असल्याचीच धारणा ठेवणे सरकारला सहज शक्य होते आहे.

आता निकोबारी जमातीचे अनेकजण हे मजुरीवर जगतात, कशीबशी हातातोंडाची गाठ घालतात. तरीही त्यांचा विरोध या महाप्रकल्पाला आहे, कारण हा प्रकल्प झाल्यास आपल्या जमिनी कधी तरी परत मिळण्याची उरलीसुरली आशाही संपून जाईल, हे त्यांना उमगलेले आहे. ही जमिन त्यांच्यासाठी निव्वळ ‘रिअल इस्टेट’ नसून, ती त्यांची पवित्र भूमी आहे. अन्य आदिम समूहांप्रमाणेच याही जमातीचा विश्वास मृत्यूनंतरच्या जीवनावर आहे- पूर्वजांचे लौकिक जगणे संपले तरी आपले वाडवडील, आजीपणजी सारे इथल्या निसर्गात वास्तव्य करून असतात, अशी या आदिवासींची श्रद्धा आहे. तिला तडा तर जाईलच, पण या श्रद्धेविना इथल्या जमातींच्या पुढल्या पिढ्यांना स्वत:चे असे कोणतेच सांस्कृतिक संचित उरणार नाही.

इतक्या कमी लोकसंख्येसाठी एवढ्या मोठ्या भूभागावरचा प्रकल्प नको असे कशाला म्हणायचे, हे शहरांमधल्या- किंवा एकंदरच उर्वरित भारतातल्या- अनेकांना कळत नाही… पण या आदिवासींकडे जमिनीशिवाय काहीच नाही. ही जमीनच त्यांच्या संस्कृतीचे ‘अभिलेखागार’ आहे, या जमिनीवरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो आहे आणि याच जमिनीमुळे त्यांच्या पूर्वजांशी त्यांचे नाते टिकून आहे. या आदिवासींसाठी संस्कृती म्हणजे दागदागिने, वस्त्रप्रावरणे किंवा मोठाले वाडे यांपैकी काही नसून, जमीन आणि निसर्ग हेच त्यांचे सांस्कृतिक संचित आहे. या संचिताचे महत्त्व ‘युनेस्को’सारख्या संस्थांनी जाणलेले आहे.

तरीसुद्धा या आदिवासींना आजदेखील सरकारी ‘पुनर्वसन छावणी’तच डांबल्यासारखे, सरकारने दिली तेवढ्याच जागेत राहावे लागते आहे. निकोबार महाप्रकल्पाला या आदिवासींकडून होणाऱ्या विरोधाचे हुंकार इथेच गाडले जात आहेत. अशा वेळी आदिवासी परिषदेचे अध्यक्ष पाउल जूरा यांचे म्हणणे आठवते, “ इथे आम्ही आमच्या जमिनींविना बेचैन आहोत, तशा तिकडे आमच्या जमिनीसुद्धा आमच्यासाठी बेचैन झालेल्या असतील!”

महाप्रकल्प रेटायचाच, असे सरकारने ठरवलेले आहे… त्यामुळे तो होईलच, तेव्हा ‘या बेटांवरल्या आदिवासी संस्कृतीच्या हत्येची खूण’ म्हणूनसुद्धा त्याकडे पाहिले जाईल.

लेखकाने मानववंशशास्त्र- अभ्यासक म्हणून अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहाचे संशोधनदौरे अनेकदा केलेले असून सध्या ते दिल्लीच्या ‘आयआयटी’मधील मानव्यविद्या विभागात शिकवतात.