‘एक देश, एक कर’ या आग्रहातून देशभर लागू केलेला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अमलात आणला जात असताना एकीकडे राज्यांची तिजोरी अजूनही रितीच आहे आणि दुसरीकडे केंद्राची दमछाक होत आहे. राज्यांच्या जवळपास सर्वच करांवर गंडांतर येणार, तेव्हा त्यांना जीएसटीचा लाभ मिळेपर्यंत स्थानिक करांवर पाणी सोडल्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी भरपाई देण्याचे केंद्राने जीएसटी कायद्यानुसार कबूल केले होते. ही भरपाई जून २०२२पर्यंत दिली जाणार होती. मे २०२२पर्यंतची भरपाई राज्यांना देऊन झाल्याचे केंद्रातर्फे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात अजूनही केंद्राकडून १५ हजार कोटी येणे असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दाखवून दिले आहे. आता त्या भरपाईसाठी थेट मार्ग न अंगीकारता, उपकर अर्थात ‘सेस’च्या मुदतवाढीचा मार्ग अवलंबण्याचे ठरले आहे. म्हणजे २८ टक्के स्तरातील काही वस्तू व सेवांवरील उपकर यापुढेही लागू राहील. अशा प्रकारे राज्यांना भरपाई मुदतवाढ देण्याच्या मूळ मुद्दय़ालाच केंद्राने बगल दिली आहे. त्याऐवजी कर्जफेड करण्यासाठी निधीची चणचण भासू नये यासाठी उपकरवाढीचा रस्ता खुला करण्यात आला. राज्यांचे समाधान यातून होण्यासारखे नाही.
ही वेळ आली याचे कारण अंमलबजावणीपासूनच महिन्याला १ लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनाचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारला कित्येक महिने गाठता आले नव्हते. त्यामुळे केंद्राची तिजोरीच भरता भरेना, तेथे राज्यांना भरपाई वेळच्या वेळी मिळण्याचा प्रश्नही निकालात निघाला होता. जीएसटी अंमलबजावणीचा मुद्दा हा निव्वळ आर्थिक नसून, तो संघराज्य परिप्रेक्ष्यातही मांडला गेला पाहिजे. कारण राज्यांचे स्थानिक महसूल अचानक कमी झाल्यावर त्यांना रोजचा गाडा चालवण्यासाठी आणि पथदर्शी पायाभूत व उद्योग प्रकल्प राबवण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याची प्रधान जबाबदारी ही केंद्र सरकारची राहणार होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आली आणि केंद्रात तर गेली आठ वर्षे भाजपचे सरकार आहे. अशा परिस्थितीत इतर बहुतेक आर्थिक आणि काही बिगर-आर्थिक निर्णयांप्रमाणेच याही निर्णयाच्या बाबतीत केंद्रीय नेतृत्वाने विरोधी पक्षांना, काही राज्यांमध्ये सत्तारूढ असलेल्या अशा काही पक्षांच्या नेत्यांना पुरेसे विश्वासात घेतले नाही. काही सन्माननीय अपवाद वगळता आपल्याकडील बहुतेक राज्ये आर्थिक बेशिस्तीपायी किंवा उत्पन्न स्रोतच अपुरे असल्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा विस्कटलेली, मरगळलेली असतात.
हे ही वाचा >> ‘जीएसटी परिषदे’ची श्रीनगरमध्ये २८ जूनला बैठक
अशा परिस्थितीत स्थानिक कर हेच त्यांचे हक्काचे उत्पन्न साधन होते. तेही हिरावून घेतले गेल्यानंतर केवळ मद्य आणि इंधन यांवरील करावरच अनेक राज्ये तगून आहेत, कारण हे दोन्ही घटक जीएसटी चौकटीबाहेर आहेत. पण उपकर मुदतवाढीचा फटका मोटारनिर्मिती, आतिथ्य, पर्यटन या क्षेत्रांना यापुढेही म्हणजे केंद्राने अधिसूचित केल्यानुसार मार्च २०२६पर्यंत बसतच राहणार. कारण २८ टक्के इतका मूळ कर अधिक उपकर असे हे गणित आहे. ही सर्वच क्षेत्रे रोजगारप्रवण आहेत आणि वृद्धीक्षम अर्थव्यवस्थेची निदर्शकही आहेत. त्यांनाच पुन्हा लक्ष्य करण्यात कोणते आर्थिक शहाणपण आहे? परंतु उपकर अंमलबजावणीस मुदतवाढ दिली, आता भरपाई मुदतवाढीची चर्चा नको अशी राजकीय पळवाट मात्र चंडीगढमध्ये होणाऱ्या आगामी जीएसटी परिषदेत केंद्राकडून काढली जाणार हे जवळपास निश्चित आहे.
