डॉ. विजय केळकर
सर्व वस्तू व सेवांवर एकसमान दराने करआकारणी करणाऱ्या देशांचा अनुभव आपल्यापुढे आहेच आणि आपल्या करविवादांचे, करचुकवेगिरीचे ‘जीएसटी’नंतरच्या काळातले नमुनेही आहेत. मग, ‘जीएसटी क्रांती’ची गोमटी फळे चाखण्यासाठी आपण तयार आहोत की नाही?
भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१ मध्ये- ते केंद्रीय अर्थमंत्री पदावर असताना- भारतीय अर्थकारणाच्या कायापालटाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि या सुधारणांना आणखी सखोलता देण्याचे काम त्यानंतरचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्या सहकारी अर्थमंत्र्यांमार्फत केले. मग डॉ. सिंग यांनाच पंतप्रधानपद मिळाले आणि त्यांच्या या (२००४- १४) कारकीर्दीतही त्यांनी सुधारणा थांबवल्या नाहीत. हे दोघेही महान. पण मला भारत सरकारच्या सेवेतील माझ्या २५ वा ३० वर्षांच्या कार्यकाळात अधिक वेळा मार्गदर्शन मिळाले, ते डॉ. मनमोहन सिंग यांचे. राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य आणि अतुलनीय व्यावसायिक मूल्ये जपणारा प्रामाणिकपणा यांचा ध्रुवतारा म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग. त्यांनी घडवलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे भारत आर्थिक वाढीच्या मार्गावर आला आणि असेही म्हणता येईल की, वित्तीय सुधारणांमुळे या आर्थिक भरभराटीचा वेग वाढला. आपल्या लोकशाहीत वित्तीय (अथवा अन्यही) धोरण ठरवण्याची जबाबदारी आणि अधिकार पंतप्रधानांकडे असतात, पंतप्रधानांनी तसेच त्यांचे अर्थमंत्री व मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्य यांच्या सल्ल्यानुसार धोरण ठरवावे, अशी अपेक्षा असते. ही रीत मी ज्या वेळी कार्यरत होतो त्या वेळी पाळली जात होतीच पण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही काळात ती पाळली जाते आहे. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीचे मार्गदर्शन आणि त्यांचा पाठिंबा हे धोरणआखणीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे आणि कळीचे असतेच. परंतु अर्थमंत्र्यांची अभ्यासू दृष्टी आणि या क्षेत्रातील त्यांची विदग्धता हे घटक वित्तीय सुधारणांसाठी अत्यंत आवश्यक ठरतात. आपल्या देशाला जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, पी. चिदम्बरम आणि अरुण जेटली यांच्यासारखे अर्थमंत्री लाभले हे देशाचे भाग्यच, आणि मी केंद्रीय वित्त मंत्रालयात कार्यरत असताना मला या सर्वांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली, हा माझा बहुमानच. वित्तीय सुधारणांच्या या ऐतिहासिक कामगिरीचे स्मरण करताना मी आज विशेषत: आजच्या काळातील करसुधारणांबद्दल विस्ताराने विचार करणार आहे. ‘जीएसटी’ अर्थात वस्तू व सेवा कर (गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) ही मोठी करसुधारणा आहे आणि तिला तिच्या नैसर्गिक ध्येयापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे, या विश्वासातून मी हे विवेचन करतो आहे. काही सूचनांच्या अनुषंगाने माझे विवेचन मी मांडतो आहे.
हेही वाचा >>>आदिवासी स्त्री आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
तीन सूचना
पहिली सूचना ‘त्रिस्तरीय शासनव्यवस्थे’चा तिसरा स्तर मानला जाणाऱ्या आणि ७३ व्या तसेच ७४ व्या घटनादुरुस्तीने सांविधानिक अधिष्ठान दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वाट्याबद्दल आहे. आपल्या देशात सर्वत्र शहरांचा विकास झपाट्याने होतो आहे. देशाची वेगवान आर्थिक वाढ, जलद रोजगारनिर्मिती आणि सशक्त तांत्रिक क्षमता यांच्यासाठी या वाढत्या शहरांनी योगदान दिले तरच आपण बड्या जागतिक सत्तांशी स्पर्धा करू शकणार आहोत. शहरांच्या निकोप वाढीसाठी पायाभूत सुविधांची वाढीव आवश्यकता असतेच पण आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता यांसारख्या लोकसुविधांची किंवा ‘पब्लिक गुड्स’चीही भूक शहरांमध्ये अधिक असते. वस्तू व सेवा करातून मिळालेल्या रकमांचे समन्यायी वाटप जर या ‘तिसऱ्या स्तरा’ला झाले, तर आपल्या नागरी स्थानिक संस्थांचा – म्हणजे महापालिका आणि नगरपालिकांचा- वित्तीय पाया मजबूत होईलच आणि स्थानिक शासन-प्रशासनाला या निधीच्या विनियोगासाठी जो वाव मिळेल त्यातून आपली लोकशाही मुळापासून मजबूत होईल. कारण, सार्वजनिक निधीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी कसा- कोणत्या प्रकारे करावा, हे स्थानिक पातळीवरच ठरवण्याची संधी यामुळे मिळणार असल्याने, लोकांच्या सूचनांना महत्त्व मिळेल.
दुसरी सूचना वस्तू व सेवा करासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्याची. पहिल्या काही वर्षांत केंद्रीय वित्त मंत्रालयानेच वस्तू व सेवा कर यंत्रणेला सुरुवातीची पावले टाकण्यासाठी आधार दिला, त्यासाठी केंद्रीय महसूल सचिवांनीच वस्तू व सेवा कर सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळली, हा प्राथमिक प्रवासाचा टप्पा म्हणून समजून घेता येईल. पण या व्यवस्थेत आपले हक्क तत्त्वत: समान असूनही प्रत्यक्षात तसे होत नाही, अशी काही राज्यांची भावना बळावण्याचा संभव राहिला. वस्तू व सेवा कराची विद्यामान प्रशासकीय व्यवस्था ही राज्यांशी सहकार्य करताना किंवा राज्यांच्या सूचना ऐकताना तटस्थ आणि पूर्वग्रहरहित असावी, असे राज्यांना नेहमीच वाटत होते काय याविषयी प्रश्नचिन्ह कायम राहिले.
हेही वाचा >>>मतदार राजा जागा हो….!
तिसरी सूचना वस्तू व सेवा कराच्या दर-संरचनेत सोपेपणा आणण्याची. पाच वर्षांआधीच्या काळात वस्तू व सेवा कराच्या दरांची रचना ठरवताना, कुणाचेही नव्या करामुळे महसुली नुकसान होऊ नये, अशा विचाराला प्राधान्य मिळाल्यामुळे महसूल-तटस्थता हीच या संरचनेसाठी त्या वेळी महत्त्वाची मानली गेली आणि तोवर जशी एकत्रित करआकारणी (उत्पादनशुल्क अधिक मूल्यवर्धित कर- अर्थात एक्साइज ड्युटी अधिक व्हॅट) होत होती, त्या गणनाचा प्रभाव तेव्हाच्या वस्तू-सेवा कर आकारणीवरही राहिला. मात्र याच्या परिणामी, आपल्याकडे एक नव्हे पाच निरनिराळे दर असलेली, गुंतागुंतीची संरचना वस्तू-सेवा करासाठी लागू झाली. आज त्या गुंतागुंतीचा आणि पाच दरांच्या जंजाळामुळे भारतीय वस्तू-सेवा कर व्यवस्था अतिजटिल होऊन बसली आहे.
आपण असे कशासाठी केले?
याचे कारण आपण ‘महसूल-तटस्थता’ महत्त्वाची मानली; सुसूत्रीकरणासाठी ‘अर्थसंकल्पीय तटस्थते’ला जे महत्त्व देणे आवश्यक होते, ते आपण दिले नाही. ‘आरएनआर’ (रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) हा निकष मानण्याऐवजी विश्लेषकवृत्तीने आपण ‘बीएनआर’ (बजेट न्यूट्रल रेट) पायाभूत मानला असता, तर उचित दराची वस्तू-सेवा कर आकारणी सहजशक्य आणि सोपीही झाली असती. आपण ‘आरएनआर’ महत्त्वाचा मानला त्याला कारणे होती हे मान्य, पण अखेर वस्तू-सेवा कर संकलन हे अर्थसंकल्पातील केवळ महसुलाच्या बाजूवर नव्हे तर खर्चावरही परिणाम करणारे असते. त्यामुळे, ‘महसूल-तटस्थता’ सूत्राचा अस्त कधी होणार आणि त्याजागी ‘अर्थसंकल्पीय तटस्थते’च्या उदयाला वाव कसा मिळणार, यासाठीची एक क्षितिजरेषा आपण आखून घेणेसुद्धा गरजेचे होते. मुद्दा ‘वस्तू सेवा करामधील संरचनात्मक सुधारणा’ साध्य करण्याचा आहे- त्यासंदर्भात विषयांतर वाटेल पण एक उदाहरण सांगतो : आपण मोठा भांडवली खर्च करतो तेव्हा तेवढ्यापुरता ताण सहन करावा लागतो पण या भांडवली खर्चातून जी काही उभारणी होते तिच्यातून मिळणारी फळे ‘रसाळ गोमटी’च असतात की नाही? तसेच वस्तू-सेवा कराच्या संरचनेचे आहे. वस्तू व सेवा कराच्या सातत्यपूर्ण सुलभ-सोप्या आकारणीला काही काळ द्यावा लागेल, त्यानंतर अंतिमत: ‘महसूल-तटस्थता’ येईलच, पण तिचीच अपेक्षा पहिल्या वर्षी करून फारसा उपयोग नाही. उलट उपद्रवाचा संभव अधिक, कारण कररचनेच्या बदलांना त्यामुळे पुरेसे प्रोत्साहन मिळतच नाही. वस्तू व सेवा करामुळे महसूल कमी झाला, तर त्या तुटीकडे आपण ‘भविष्यकाळात सुसूत्र, सर्वमान्य आणि म्हणून यशस्वी अशा कररचनेसाठी सरकारने केलेली ‘गुंतवणूक’’ म्हणून पाहिले पाहिजे!
बहुतेक साऱ्या प्रगत आणि प्रगतिशील अर्थव्यवस्थांमध्ये वस्तू व सेवा कराचा (किंवा युरोपात मूल्यवर्धित कराचा) एकच दर असतो. सर्वच्या सर्व वस्तू आणि सेवांसाठी कराचा एकसमान दर असणे सोपे आणि कायद्याच्या दृष्टीनेही सुलभ ठरते; त्यामुळे करमहसुलात वाढ आणि कमीत कमी करविवाद असा सुपरिणाम दिसतो आणि एकाच दराचा कर यशस्वी होतो.
जगभरचा अनुभव
कररचनेचा हा अनुभव इतका सार्वत्रिक आहे की, वस्तू व सेवा कर किंवा मूल्यवर्धित कराचा मार्ग ज्या- ज्या देशांनी निवडला, त्यांपैकी ८० टक्के देशांमध्ये एकसमान दरानेच सर्व वस्तू/ सेवांवर करआकारणी होते. असाच एकसमान दर भारतातही असावा, हे एक अपूर्ण ध्येय राहिले आहे. वास्तविक जीएसटीविषयी आपल्या देशात चर्चा जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा १२ टक्के असा एकसमान दरच प्रस्तावित होता आणि तो १३ व्या वित्त आयोगानेच प्रस्तावित केलेला होता. जुन्या करपद्धतींत ‘आवश्यक’ आणि ‘चैनीच्या’ वस्तू/सेवा असा भेद करून त्यानुसार निरनिराळ्या दरांनी करआकारणी होते, ही जटिल पद्धत बंद करणे हेच तर ‘वस्तू व सेवा करा’चे इंगित! एकसमान दराच्या करामधली सुसूत्रता आणि जिथे नाइलाज आहे तिथे ‘कार्बन करा’सारखे कर आकारण्याचे स्वातंत्र्य हाच तर ‘वस्तू व सेवा करा’मधला क्रांतिकारी भाग आहे. आपल्याला हरित ऊर्जाधारित आर्थिक वाढ हवी असेल, तर आपण हायड्रोकार्बन पदार्थांवर (पेट्रोल व डिझेलवर) ‘वस्तू व सेवा करा’च्या खेरीज वाढीव कर लावू शकतोच, पण त्यासाठी मुळात हे पदार्थ आधी एकसमान दराच्या करआकारणीत हवे. आज आपण कोणत्या वस्तू वा सेवांचे वर्गीकरण कुठल्या दराखाली करायचे, याचे खल करत बसतो; तो प्रकार बंद होऊन ‘वस्तू व सेवा कर’ ही एक अत्यंत सुटसुटीत करपद्धती ठरेल. काही वस्तूंसाठी या कराचा दर आधीच्यापेक्षा कमी ठरेल, पण मग त्यामुळे हा कमी दराचा कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल – करचुकवेगिरी कमी होईल- आणि अंतिमत: महसूलवाढच होईल. आजघडीला ‘जीएसटी घोटाळे’ उघडकीस आणले जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यंत्रणांनी त्यांचे काम करणे चांगलेच; पण मुळात हे जीएसटी घोटाळे होणारच नाहीत अशा प्रवृत्तीची पेरणी जर आपल्याला एकसमान दराच्या जीएसटीतून करता येत असेल, तर करचुकवेगिरीचे कारणच उरणार नाही. सध्या काही वस्तू वा सेवांवर जीएसटीचे दर अधिक आहेत आणि म्हणून करचुकवेगिरीचे प्रकारही आहेत. याउलट सिंगापूर, न्यूझीलंड, संयुक्त अरब अमिराती, जपान यांसारख्या ‘एकसमान दराचा वस्तू व सेवा कर’ आकारणाऱ्या देशांमध्ये करचुकवेगिरी कशी नगण्य आहे, याचा वस्तुपाठ आपल्यापुढे आहे. त्यामुळे आपल्याकडे जीएसटीचा एकसमान दर १२ टक्के इतका हवा आणि त्याचे वाटप सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात समन्यायीपणे व्हावयास हवे, याची सुरुवात आपण जितक्या लवकर करू तितके चांगले. अशी सुसूत्र, सोपी जीएसटी प्रणाली आपल्याकडील उत्पादक उद्याोगांनाही प्रोत्साहनच देणारी ठरेल आणि मग, सध्या वस्त्रोद्याोगासारख्या क्षेत्रांमध्ये आपल्याला ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या नियमांमुळे जशी आव्हाने सहन करावी लागतात, तसेही काही होण्याची शक्यता मावळेल.
थोडक्यात, स्वतंत्र जीएसटी मंत्रालय (स्वायत्त जीएसटी परिषद), जीएसटीचा महसूल स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करणे आणि जीएसटीचा अत्यंत सोपा असा एकसमान दर असलेली संरचना हे आपल्या ‘जीएसटी क्रांती’ला तिच्या नैसर्गिक ध्येयाकडे नेणारे ठरेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राधान्य का?
अखेरीस एक मुद्दा मांडायचा आहे. आपल्या देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून महिलांसाठी एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व राखीव आहे. जरा डोळे मिटा आणि भविष्याचा विचार करा… या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना- या महापालिका, नगरपालिकांना जीएसटीचा वाटा मिळू लागलेला आहे आणि केवळ व्यवस्थापनकौशल्यच नव्हे तर सांभाळ करण्याची क्षमता असलेल्या महिलावर्गाच्या हाती, हा नियमित मिळणारा निधी कसा वापरावा हे ठरवण्याची संधी आलेली आहे. शहरातल्या केवळ रस्ते-पुलांची उभारणी न होता सांडपाणी व्यवस्था, बालवाड्या आणि आरोग्यकेंद्रे या सर्वांतून शहराची निकोप वाढ होते आहे… असे चित्र आपण नाकारण्यात काही अर्थ आहे का? नाहीच. उलट, आपल्या पंतप्रधानांनी ‘नारी शक्ती’चा विकास देशाच्या कानाकोपऱ्यात करण्याचे जे आवाहन केले, ते ‘बोले तैसा चाले’ या उक्तीनुसार प्रत्यक्षात आणून दाखवण्याचा मार्ग आपल्याला मिळतो आहे… डोळे मिटून ही अशी स्वप्नेच पाहण्यापेक्षा, आपले डोळे आता उघडले पाहिजेत, नाही का?
हे सारे प्रत्यक्षात यावे, यासाठी ‘जीएसटी सुधारणां’चे काम येत्या निवडणुकांनंतर येणाऱ्या सरकारने प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावे, अशी विनंती करून मी इथे थांबतो.
माजी केंद्रीय अर्थसचिव व अर्थसल्लागार, वित्त आयोगाचे भूतपूर्व अध्यक्ष
सर्व वस्तू व सेवांवर एकसमान दराने करआकारणी करणाऱ्या देशांचा अनुभव आपल्यापुढे आहेच आणि आपल्या करविवादांचे, करचुकवेगिरीचे ‘जीएसटी’नंतरच्या काळातले नमुनेही आहेत. मग, ‘जीएसटी क्रांती’ची गोमटी फळे चाखण्यासाठी आपण तयार आहोत की नाही?
भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१ मध्ये- ते केंद्रीय अर्थमंत्री पदावर असताना- भारतीय अर्थकारणाच्या कायापालटाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि या सुधारणांना आणखी सखोलता देण्याचे काम त्यानंतरचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्या सहकारी अर्थमंत्र्यांमार्फत केले. मग डॉ. सिंग यांनाच पंतप्रधानपद मिळाले आणि त्यांच्या या (२००४- १४) कारकीर्दीतही त्यांनी सुधारणा थांबवल्या नाहीत. हे दोघेही महान. पण मला भारत सरकारच्या सेवेतील माझ्या २५ वा ३० वर्षांच्या कार्यकाळात अधिक वेळा मार्गदर्शन मिळाले, ते डॉ. मनमोहन सिंग यांचे. राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य आणि अतुलनीय व्यावसायिक मूल्ये जपणारा प्रामाणिकपणा यांचा ध्रुवतारा म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग. त्यांनी घडवलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे भारत आर्थिक वाढीच्या मार्गावर आला आणि असेही म्हणता येईल की, वित्तीय सुधारणांमुळे या आर्थिक भरभराटीचा वेग वाढला. आपल्या लोकशाहीत वित्तीय (अथवा अन्यही) धोरण ठरवण्याची जबाबदारी आणि अधिकार पंतप्रधानांकडे असतात, पंतप्रधानांनी तसेच त्यांचे अर्थमंत्री व मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्य यांच्या सल्ल्यानुसार धोरण ठरवावे, अशी अपेक्षा असते. ही रीत मी ज्या वेळी कार्यरत होतो त्या वेळी पाळली जात होतीच पण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही काळात ती पाळली जाते आहे. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीचे मार्गदर्शन आणि त्यांचा पाठिंबा हे धोरणआखणीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे आणि कळीचे असतेच. परंतु अर्थमंत्र्यांची अभ्यासू दृष्टी आणि या क्षेत्रातील त्यांची विदग्धता हे घटक वित्तीय सुधारणांसाठी अत्यंत आवश्यक ठरतात. आपल्या देशाला जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, पी. चिदम्बरम आणि अरुण जेटली यांच्यासारखे अर्थमंत्री लाभले हे देशाचे भाग्यच, आणि मी केंद्रीय वित्त मंत्रालयात कार्यरत असताना मला या सर्वांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली, हा माझा बहुमानच. वित्तीय सुधारणांच्या या ऐतिहासिक कामगिरीचे स्मरण करताना मी आज विशेषत: आजच्या काळातील करसुधारणांबद्दल विस्ताराने विचार करणार आहे. ‘जीएसटी’ अर्थात वस्तू व सेवा कर (गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) ही मोठी करसुधारणा आहे आणि तिला तिच्या नैसर्गिक ध्येयापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे, या विश्वासातून मी हे विवेचन करतो आहे. काही सूचनांच्या अनुषंगाने माझे विवेचन मी मांडतो आहे.
हेही वाचा >>>आदिवासी स्त्री आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
तीन सूचना
पहिली सूचना ‘त्रिस्तरीय शासनव्यवस्थे’चा तिसरा स्तर मानला जाणाऱ्या आणि ७३ व्या तसेच ७४ व्या घटनादुरुस्तीने सांविधानिक अधिष्ठान दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वाट्याबद्दल आहे. आपल्या देशात सर्वत्र शहरांचा विकास झपाट्याने होतो आहे. देशाची वेगवान आर्थिक वाढ, जलद रोजगारनिर्मिती आणि सशक्त तांत्रिक क्षमता यांच्यासाठी या वाढत्या शहरांनी योगदान दिले तरच आपण बड्या जागतिक सत्तांशी स्पर्धा करू शकणार आहोत. शहरांच्या निकोप वाढीसाठी पायाभूत सुविधांची वाढीव आवश्यकता असतेच पण आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता यांसारख्या लोकसुविधांची किंवा ‘पब्लिक गुड्स’चीही भूक शहरांमध्ये अधिक असते. वस्तू व सेवा करातून मिळालेल्या रकमांचे समन्यायी वाटप जर या ‘तिसऱ्या स्तरा’ला झाले, तर आपल्या नागरी स्थानिक संस्थांचा – म्हणजे महापालिका आणि नगरपालिकांचा- वित्तीय पाया मजबूत होईलच आणि स्थानिक शासन-प्रशासनाला या निधीच्या विनियोगासाठी जो वाव मिळेल त्यातून आपली लोकशाही मुळापासून मजबूत होईल. कारण, सार्वजनिक निधीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी कसा- कोणत्या प्रकारे करावा, हे स्थानिक पातळीवरच ठरवण्याची संधी यामुळे मिळणार असल्याने, लोकांच्या सूचनांना महत्त्व मिळेल.
दुसरी सूचना वस्तू व सेवा करासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्याची. पहिल्या काही वर्षांत केंद्रीय वित्त मंत्रालयानेच वस्तू व सेवा कर यंत्रणेला सुरुवातीची पावले टाकण्यासाठी आधार दिला, त्यासाठी केंद्रीय महसूल सचिवांनीच वस्तू व सेवा कर सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळली, हा प्राथमिक प्रवासाचा टप्पा म्हणून समजून घेता येईल. पण या व्यवस्थेत आपले हक्क तत्त्वत: समान असूनही प्रत्यक्षात तसे होत नाही, अशी काही राज्यांची भावना बळावण्याचा संभव राहिला. वस्तू व सेवा कराची विद्यामान प्रशासकीय व्यवस्था ही राज्यांशी सहकार्य करताना किंवा राज्यांच्या सूचना ऐकताना तटस्थ आणि पूर्वग्रहरहित असावी, असे राज्यांना नेहमीच वाटत होते काय याविषयी प्रश्नचिन्ह कायम राहिले.
हेही वाचा >>>मतदार राजा जागा हो….!
तिसरी सूचना वस्तू व सेवा कराच्या दर-संरचनेत सोपेपणा आणण्याची. पाच वर्षांआधीच्या काळात वस्तू व सेवा कराच्या दरांची रचना ठरवताना, कुणाचेही नव्या करामुळे महसुली नुकसान होऊ नये, अशा विचाराला प्राधान्य मिळाल्यामुळे महसूल-तटस्थता हीच या संरचनेसाठी त्या वेळी महत्त्वाची मानली गेली आणि तोवर जशी एकत्रित करआकारणी (उत्पादनशुल्क अधिक मूल्यवर्धित कर- अर्थात एक्साइज ड्युटी अधिक व्हॅट) होत होती, त्या गणनाचा प्रभाव तेव्हाच्या वस्तू-सेवा कर आकारणीवरही राहिला. मात्र याच्या परिणामी, आपल्याकडे एक नव्हे पाच निरनिराळे दर असलेली, गुंतागुंतीची संरचना वस्तू-सेवा करासाठी लागू झाली. आज त्या गुंतागुंतीचा आणि पाच दरांच्या जंजाळामुळे भारतीय वस्तू-सेवा कर व्यवस्था अतिजटिल होऊन बसली आहे.
आपण असे कशासाठी केले?
याचे कारण आपण ‘महसूल-तटस्थता’ महत्त्वाची मानली; सुसूत्रीकरणासाठी ‘अर्थसंकल्पीय तटस्थते’ला जे महत्त्व देणे आवश्यक होते, ते आपण दिले नाही. ‘आरएनआर’ (रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) हा निकष मानण्याऐवजी विश्लेषकवृत्तीने आपण ‘बीएनआर’ (बजेट न्यूट्रल रेट) पायाभूत मानला असता, तर उचित दराची वस्तू-सेवा कर आकारणी सहजशक्य आणि सोपीही झाली असती. आपण ‘आरएनआर’ महत्त्वाचा मानला त्याला कारणे होती हे मान्य, पण अखेर वस्तू-सेवा कर संकलन हे अर्थसंकल्पातील केवळ महसुलाच्या बाजूवर नव्हे तर खर्चावरही परिणाम करणारे असते. त्यामुळे, ‘महसूल-तटस्थता’ सूत्राचा अस्त कधी होणार आणि त्याजागी ‘अर्थसंकल्पीय तटस्थते’च्या उदयाला वाव कसा मिळणार, यासाठीची एक क्षितिजरेषा आपण आखून घेणेसुद्धा गरजेचे होते. मुद्दा ‘वस्तू सेवा करामधील संरचनात्मक सुधारणा’ साध्य करण्याचा आहे- त्यासंदर्भात विषयांतर वाटेल पण एक उदाहरण सांगतो : आपण मोठा भांडवली खर्च करतो तेव्हा तेवढ्यापुरता ताण सहन करावा लागतो पण या भांडवली खर्चातून जी काही उभारणी होते तिच्यातून मिळणारी फळे ‘रसाळ गोमटी’च असतात की नाही? तसेच वस्तू-सेवा कराच्या संरचनेचे आहे. वस्तू व सेवा कराच्या सातत्यपूर्ण सुलभ-सोप्या आकारणीला काही काळ द्यावा लागेल, त्यानंतर अंतिमत: ‘महसूल-तटस्थता’ येईलच, पण तिचीच अपेक्षा पहिल्या वर्षी करून फारसा उपयोग नाही. उलट उपद्रवाचा संभव अधिक, कारण कररचनेच्या बदलांना त्यामुळे पुरेसे प्रोत्साहन मिळतच नाही. वस्तू व सेवा करामुळे महसूल कमी झाला, तर त्या तुटीकडे आपण ‘भविष्यकाळात सुसूत्र, सर्वमान्य आणि म्हणून यशस्वी अशा कररचनेसाठी सरकारने केलेली ‘गुंतवणूक’’ म्हणून पाहिले पाहिजे!
बहुतेक साऱ्या प्रगत आणि प्रगतिशील अर्थव्यवस्थांमध्ये वस्तू व सेवा कराचा (किंवा युरोपात मूल्यवर्धित कराचा) एकच दर असतो. सर्वच्या सर्व वस्तू आणि सेवांसाठी कराचा एकसमान दर असणे सोपे आणि कायद्याच्या दृष्टीनेही सुलभ ठरते; त्यामुळे करमहसुलात वाढ आणि कमीत कमी करविवाद असा सुपरिणाम दिसतो आणि एकाच दराचा कर यशस्वी होतो.
जगभरचा अनुभव
कररचनेचा हा अनुभव इतका सार्वत्रिक आहे की, वस्तू व सेवा कर किंवा मूल्यवर्धित कराचा मार्ग ज्या- ज्या देशांनी निवडला, त्यांपैकी ८० टक्के देशांमध्ये एकसमान दरानेच सर्व वस्तू/ सेवांवर करआकारणी होते. असाच एकसमान दर भारतातही असावा, हे एक अपूर्ण ध्येय राहिले आहे. वास्तविक जीएसटीविषयी आपल्या देशात चर्चा जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा १२ टक्के असा एकसमान दरच प्रस्तावित होता आणि तो १३ व्या वित्त आयोगानेच प्रस्तावित केलेला होता. जुन्या करपद्धतींत ‘आवश्यक’ आणि ‘चैनीच्या’ वस्तू/सेवा असा भेद करून त्यानुसार निरनिराळ्या दरांनी करआकारणी होते, ही जटिल पद्धत बंद करणे हेच तर ‘वस्तू व सेवा करा’चे इंगित! एकसमान दराच्या करामधली सुसूत्रता आणि जिथे नाइलाज आहे तिथे ‘कार्बन करा’सारखे कर आकारण्याचे स्वातंत्र्य हाच तर ‘वस्तू व सेवा करा’मधला क्रांतिकारी भाग आहे. आपल्याला हरित ऊर्जाधारित आर्थिक वाढ हवी असेल, तर आपण हायड्रोकार्बन पदार्थांवर (पेट्रोल व डिझेलवर) ‘वस्तू व सेवा करा’च्या खेरीज वाढीव कर लावू शकतोच, पण त्यासाठी मुळात हे पदार्थ आधी एकसमान दराच्या करआकारणीत हवे. आज आपण कोणत्या वस्तू वा सेवांचे वर्गीकरण कुठल्या दराखाली करायचे, याचे खल करत बसतो; तो प्रकार बंद होऊन ‘वस्तू व सेवा कर’ ही एक अत्यंत सुटसुटीत करपद्धती ठरेल. काही वस्तूंसाठी या कराचा दर आधीच्यापेक्षा कमी ठरेल, पण मग त्यामुळे हा कमी दराचा कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल – करचुकवेगिरी कमी होईल- आणि अंतिमत: महसूलवाढच होईल. आजघडीला ‘जीएसटी घोटाळे’ उघडकीस आणले जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यंत्रणांनी त्यांचे काम करणे चांगलेच; पण मुळात हे जीएसटी घोटाळे होणारच नाहीत अशा प्रवृत्तीची पेरणी जर आपल्याला एकसमान दराच्या जीएसटीतून करता येत असेल, तर करचुकवेगिरीचे कारणच उरणार नाही. सध्या काही वस्तू वा सेवांवर जीएसटीचे दर अधिक आहेत आणि म्हणून करचुकवेगिरीचे प्रकारही आहेत. याउलट सिंगापूर, न्यूझीलंड, संयुक्त अरब अमिराती, जपान यांसारख्या ‘एकसमान दराचा वस्तू व सेवा कर’ आकारणाऱ्या देशांमध्ये करचुकवेगिरी कशी नगण्य आहे, याचा वस्तुपाठ आपल्यापुढे आहे. त्यामुळे आपल्याकडे जीएसटीचा एकसमान दर १२ टक्के इतका हवा आणि त्याचे वाटप सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात समन्यायीपणे व्हावयास हवे, याची सुरुवात आपण जितक्या लवकर करू तितके चांगले. अशी सुसूत्र, सोपी जीएसटी प्रणाली आपल्याकडील उत्पादक उद्याोगांनाही प्रोत्साहनच देणारी ठरेल आणि मग, सध्या वस्त्रोद्याोगासारख्या क्षेत्रांमध्ये आपल्याला ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या नियमांमुळे जशी आव्हाने सहन करावी लागतात, तसेही काही होण्याची शक्यता मावळेल.
थोडक्यात, स्वतंत्र जीएसटी मंत्रालय (स्वायत्त जीएसटी परिषद), जीएसटीचा महसूल स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करणे आणि जीएसटीचा अत्यंत सोपा असा एकसमान दर असलेली संरचना हे आपल्या ‘जीएसटी क्रांती’ला तिच्या नैसर्गिक ध्येयाकडे नेणारे ठरेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राधान्य का?
अखेरीस एक मुद्दा मांडायचा आहे. आपल्या देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून महिलांसाठी एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व राखीव आहे. जरा डोळे मिटा आणि भविष्याचा विचार करा… या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना- या महापालिका, नगरपालिकांना जीएसटीचा वाटा मिळू लागलेला आहे आणि केवळ व्यवस्थापनकौशल्यच नव्हे तर सांभाळ करण्याची क्षमता असलेल्या महिलावर्गाच्या हाती, हा नियमित मिळणारा निधी कसा वापरावा हे ठरवण्याची संधी आलेली आहे. शहरातल्या केवळ रस्ते-पुलांची उभारणी न होता सांडपाणी व्यवस्था, बालवाड्या आणि आरोग्यकेंद्रे या सर्वांतून शहराची निकोप वाढ होते आहे… असे चित्र आपण नाकारण्यात काही अर्थ आहे का? नाहीच. उलट, आपल्या पंतप्रधानांनी ‘नारी शक्ती’चा विकास देशाच्या कानाकोपऱ्यात करण्याचे जे आवाहन केले, ते ‘बोले तैसा चाले’ या उक्तीनुसार प्रत्यक्षात आणून दाखवण्याचा मार्ग आपल्याला मिळतो आहे… डोळे मिटून ही अशी स्वप्नेच पाहण्यापेक्षा, आपले डोळे आता उघडले पाहिजेत, नाही का?
हे सारे प्रत्यक्षात यावे, यासाठी ‘जीएसटी सुधारणां’चे काम येत्या निवडणुकांनंतर येणाऱ्या सरकारने प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावे, अशी विनंती करून मी इथे थांबतो.
माजी केंद्रीय अर्थसचिव व अर्थसल्लागार, वित्त आयोगाचे भूतपूर्व अध्यक्ष
