आपल्या देशातील अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच राज्य सरकारांनी मिळून सिंहांसाठी नैसर्गिक अधिवासाची तजवीज केली. न्यायालयांनी सर्व कायदेशीर पर्यायातून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु अचानकपणे गुजरात राज्य सरकारने सिंह देण्यास नकार दिला. त्याच पक्षाच्या केंद्रातील सत्ताधीशांनी सिंहांना सिंहांचा वाटा मिळू नये म्हणून नामिबियातून आणलेल्या परदेशी चित्त्यांसाठी थाटामाटात सोहळा आयोजित करून सिंहांच्या जागी चित्त्यांचे पुनर्वसन केले. भविष्यात सिंहांनी चित्त्यांच्या जागेवर दावा सांगू नये याची दक्षता राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही सरकारांनी घेतली आहे. ते करताना सिंहांची वाढलेली संख्या, त्या कारणास्तव त्यांची होत असलेली कुचंबणा दुर्लक्षित केली गेली. पर्यायी जागेवर कायदेशीर अधिकार असूनही सिंहांना दुसरा नैसर्गिक अधिवास मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. एखादा दिवाणी दाव्याला साजेशी ही वास्तविकता आपल्या देशात १९९५ सालापासून सुरू आहे. वन्यजीव ही मुकी जनावरे… ती कायदा, अधिकार, मानवनिर्मित सीमा याबाबत अनभिज्ञ असतात. पण याबाबत माहिती असलेल्या सरकारी व्यवस्थेने सिंहांच्या जागेवर चित्ते आणून हे अतिक्रमण घडवून आणले. २०१४ सालापर्यंत जे सिंहांसाठी लढत होते, त्या मध्यप्रदेश राज्य सरकारने सिंहांनाच ‘मामा’ बनवले आणि लाल गालिचे अंथरून चित्त्यांचे स्वागत केले. त्यामुळे आता आशियाई सिंहांच्या कानांवर ‘गर्वी गुजरात’च्या डरकाळ्या येताहेत. परिस्थिती जैसे थे आहे, कारण सिंहांच्या जागेवर आता चित्त्यांचा ताबा आहे.
भारतीय वन्यजीव संस्था आणि अभ्यासकांनी १९८६ सालापासून भारतातून नामशेष होत चाललेल्या सिंहांना दुसरा पर्यायी अधिवास उपलब्ध व्हावा या हेतूने संशोधनाला सुरुवात केली. इंदिरा गांधींनी व्याघ्र प्रकल्प यशस्वीपणे अंमलात आणल्यावर वन्यजीवांच्या संवर्धनात जनजागृती झाली होती. केवळ एकाच राज्यात सिंहांची वाढती संख्या, अपूर्ण पडत चाललेला अधिवास आणि भविष्यात सिंह नामशेष होऊ न देण्याच्या दृष्टीने सिहांचे पुनर्वसन हा हेतू त्यामागे होता. ऑक्टोबर १९९३ साली बडोदा येथे आयोजित कार्यशाळेत त्यावर तज्ञांनी तसेच अभ्यासकांनी विचारमंथन केले. त्या कार्यशाळेत सर्वांगाने विचार केल्यावर सिहांच्या पर्यायी अधिवासासाठी तीन पर्यायी जागा सुचवण्यात आल्या. त्या होत्या राजस्थानातील दर्राह वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य तसेच मध्यप्रदेशातील कुनो वन्यजीव अभयारण्य. भारतीय वन्यजीव संस्थेने नियुक्त केलेल्या संशोधन व सल्लागार समितीने या तिन्ही पर्यायी अधिवासांचे सर्व ऋतुंदरम्यान सर्वेक्षण केले. त्यात प्रामुख्याने जलस्तर, शिकार, सभोवतालची मानवी वस्ती या बाबी विचारात घेत कुनो अभयारण्य सिंहांसाठी आदर्श पर्याय ठरेल हा निष्कर्ष काढला. तसा अहवाल नामवंत तज्ञ रवि चेल्लम, जस्टीस जोशवा, क्रिस्टी विलियम्स, ए. जे. टी. जोहनसिंग यांनी सादर केला. २४ जुलै १९९६ रोजी मध्यप्रदेश सरकारने लोकवस्ती असलेल्या वनजमिनी ताब्यात घ्यायला मान्यता दिली. पुनर्वसन प्रकल्पांना वन्यजीव संवर्धन कायद्यांतर्गत मान्यता दिली. २० वर्षांचा तीन टप्प्य्यात हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल अशी योजना होती. भूमी अधिग्रहण आणि गावांचे पुनर्वसन हा पहिला टप्पा मध्यप्रदेश सरकारकडून यशस्वीपणे पार पडला. त्यावर १०६१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. दुसरा टप्पा होता २०००-२००५ दरम्यान. गुजरात सरकार या प्रकल्पासाठी सहाय्य करणार नाही, असे गुजरात राज्य सरकारकडून कळवण्यात आले.
हेही वाचा… दावोस ठीकच; पण बदलत्या जगात भारत- आणि चीन- काय करणार?
सिंहांच्या आडून केंद्र आणि दोन राज्य सरकारांमधला हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तिथे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने गुजरात राज्य सरकारने उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे खोडून काढले. सिंहांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने ४० कोटींचा निधी देणे यावर प्रामुख्याने गुजरात सरकारचा आक्षेप होता. शिवाय कुनो अभयारण्यात ६-७ वाघ असल्याचे आणि सिंहांना आवश्यक शिकार तिथे मिळणार नसल्याने सिंहांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळातील स्थायी समितीचे तज्ञ डाॅ. दिव्यभानुसिंह चावडा यांनी गुजरात राज्य सरकारच्या आक्षेपांचा अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद केला. डॉ. चावडांनी टांझानियातील सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यानाचे उदाहरण देत एकाच ठिकाणी मोठ्या संख्येने असलेल्या सिंहांच्या साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या मृत्यूंकडे लक्ष वेधले. शिवाय ही परिस्थिती कधीही गीर अभयारण्यात उद्भवू शकेल अशी भीतीही व्यक्त केली. डॉ. चावडांनी दिलेली धोक्याची सूचना खरी ठरण्यास २०१८ साल उजाडावे लागले. गीर अभयारण्यात सप्टेंबर – आक्टोबर महिन्यात ३५ पेक्षा अधिक सिंह कॅनाईन डिस्टेंपर नामक साथीच्या रोगाला मृत्यूमुखी पडल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात संविधानातील परिशिष्ट ७ तिसरी यादी उतारा क्र १७ ब पक्षी आणि वन्यजीवांची सुरक्षा याकडे लक्ष वेधले आहे. राज्यघटनेतील ४२ सुधारणा,(०३/०१/१९७७) अनुच्छेद ४८ अ आणि ५१ अ, वन्यजीव, नदी, वने, निसर्ग, पर्यावरण यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाची अनुक्रमे राज्य सरकार आणि नागरिकांवर असलेली जबाबदारी या घटनात्मक बाबी प्रामुख्याने निकालात विचारात घेतल्या. याव्यतिरिक्त वन्यजीव आणि पर्यावरण संवर्धन कायदे, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची स्थापना, हेतू आणि उद्देशही निकालात विषद केला.
सिंहांच्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि चंद्रमौली के. आर. प्रसाद यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने १५ एप्रिल २०१३ रोजी सहा महिन्यात गुजरात येथील काही सिंहांचे कुनो अभयारण्यात स्थालांतर करण्याचे आदेश दिले. आपल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील विविध वन्यजीव तसेच वनस्पतींचे महत्व अधोरेखित केले. पर्यायी नैसर्गिक अधिवास असतांना एकाच राज्यात असलेल्या परंतु नामशेष होण्याची भीती असलेल्या सिंहासाठी टप्प्याटप्प्याने नवीन अधिवासाची निर्मिती, अभ्यासकांचे अहवाल याला मान्यता दिली. केंद्र आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारने यासाठी कोट्यावधी रूपयांचा जनतेच्या खिशातून खर्च केलेला निधी याबाबत निरीक्षण मांडले. सेंट्रल फॉर एनवायरमेंट लॉ विरूद्ध केंद्र सरकार आणि इतर या याचिकेत हा निकाल देण्यात आला होता. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नियुक्त केलेले न्यायालयाचे मित्र पी. एस. नरसिम्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी एक अर्ज केला. त्यात कुनो अभयारण्यात नामिबियातून चित्ते स्थलांतरित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचे पुढे आले. ८ मे २०१२ रोजी याला न्यायालयाने स्थगिती देत सिंहांच्या कुनो अभयारण्यातील स्थलांतरास प्राधान्य दिले. त्याबाबतची कारणमीमांसा करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापना (introduction) आणि पुनर्स्थापना (re-intoduction) यांचे आपल्या निकालात विश्लेषण केले. राष्ट्रीय धोरण २००२-२०१६ मध्ये विदेशी प्रजातींच्या वन्यजीवांच्या स्थापनेबाबत कुठलाही उल्लेख नसल्याकडे लक्ष वेधत ती केवळ आशियाई सिंहांसारख्या देशात अस्तित्व असलेल्या प्रजातींच्या पुनर्स्थापनेबाबत असल्याचे स्पष्ट केले. कुनो हा आंतरराष्ट्रीय प्रजातींच्या चित्त्यांचा अधिवास असल्याचा कुठलाही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालात मत व्यक्त केले होते. शिवाय त्याबाबत कुठलाही शास्त्रीय अहवाल न्यायालयाच्या समक्ष त्यावेळी नव्हता. सिंहांचे स्थलांतर विनाविलंब कुनो अभयारण्यात व्हावे याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिने कालावधी घालून दिला होता.
कालांतराने केंद्रातील सरकार बदलले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात गुजरात सरकारने पुनर्विचार याचिका, दुरुस्ती याचिका असे कायदेशीर पर्याय वापरले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या २०१३ च्या निकालात कुठलाच बदल केला नाही. गुजरात सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने दाखल झालेली अवमान याचिका कुठलेही कारण न देता फेटाळण्यात आली. पुढे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने चित्ते भारतात आणण्यासाठी याचिका दाखल केली. जानेवारी २०२० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने तो अधिवास चित्त्यांसाठी पूरक असावा अन्यथा इतरत्र अधिवासाचा शोध घ्यावा असे निर्देश देत चित्त्यांचा भारतातील मार्ग प्रशस्त केला. १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी थाटामाटात चित्ते भारतात आणले गेले. त्यातील एकूण २० प्रौढ चित्त्यांपैकी आज १० चित्ते मृत झाले आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मानांकीत संस्था आणि न्यायालयाचे निकाल झाले. परिस्थिती आजही जैसे थे आहे २०१८ साली ३० पेक्षा अधिक सिंह मरण पावले होते. तो धोका आजही कायम आहे. तर दुसरीकडे कुनो स्थित चित्त्यांचे मृत्यू होणे थांबलेले नाहीत. इतर राज्यांचे उद्योग भरभरून गुजरातला नेणारे हात, काही सिंह इतर राज्याला देण्याची वेळ आल्यावर स्वत:चे हात ओढून घेतात ही विसंगती यातून प्रकर्षाने दिसते.
prateekrajurkar@gmail.com
