‘एच- वन बी’ व्हिसा हे भारतीय तंत्रज्ञान-कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत जाण्याचे ‘वरदान’ मानले जाते. पण याच ‘एच- वन बी’मुळे अमेरिकन स्थानिकांवर अन्याय होतो आहे, अशी भाषा २०१६ साली डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पहिल्यांदा येऊ पाहात होते, तेव्हा त्यांनी केली होती. मग २०१७ मध्ये ट्रम्प यांनी स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचा प्रशासकीय आदेश काढून ट्रम्प यांनी ‘एच- वन बी’ व्हिसांची संख्या खरोखरच कमी केली. अखेर ट्रम्प यांचा तो कार्यकाळ २०२० मध्ये संपला. मात्र ‘स्थानिकांना प्राधान्या’चा मुद्दा अमेरिकी राजकारणामध्ये चर्चेत उरला आणि हा मुद्दा किंवा ‘अमेरिकेला गतवैभव मिळवून देणे’ यासारखे मुद्दे लोकांना भिडल्यामुळेच तर ट्रम्प हे आता पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले. पण इथून पुढे, ‘एच- वन बी’च्या वादातले तडे उघड होऊ लागले. तेही गेल्या फार तर महिन्याभरातल्या घडामोडींमधून.
घडले ते असे की, तंत्र-आधारित उद्योगांत अफाट पैसा गुंतवणारे इलॉन मस्क आणि अमेरिकेत औषधकंपनी चालवताना राजकारणात आलेले (मूळ भारतीय वंशाचे पण आता १०० टक्के अमेरिकन) विवेक रामस्वामी यांनी ‘एच- वन बी’ला पाठिंबा देणारी विधाने करणे आरंभले. त्यात भर पडली ती श्रीराम कृष्णन हे आपले ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक सल्लागार’ असतील, अशी भावी नेमणूक ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यामुळे. कृष्णन यांची ‘एच- वन बी’बद्दलची मते लपून राहिलेली नाहीत. तंत्रकुशल अशा कर्मचाऱ्यांना- मग ते कुठल्याही देशातून आलेले असोत- त्यांना ‘एच- वन बी’च काय, लवकरात लवकर ‘ग्रीन कार्ड’सुद्धा देण्याचा विचार करावा, तसे करताना देशादेशांमध्ये भेद न करता उमेदवाराची हुषारी आणि गुणवत्ताच फक्त पाहावी, असे या कृष्णन यांचे म्हणणे. त्यावर लॉरा लूमर नावाच्या खंद्या ट्रम्पसमर्थक आणि समाजमाध्यमातल्या ‘इन्फ्लुएन्सर’ इतक्या भडकल्या की दोनतीन दिवस अमेरिकी आणि जगभरच्या अन्य माध्यमांतून या लूमर यांच्या संतापाचीच बातमी सुरू होती… त्यातून, ‘एच- वन बी’ ला विरोध असण्यामागे दडलेली खरी कारणे वंशभेद- वर्णभेदापर्यंत जाणारी आहेत आणि त्याला ‘अमेरिकेला महान करू- स्थानिकांनाच प्राधान्य देऊ’ वगैरे लोकानुनयी घोषणांचा मुलामा दिला जातो आहे, हेही उघड होऊ लागले.
आणखी वाचा-‘सावित्रीच्या लेकीं’ची वाट आजही खडतरच…
ट्रम्प यांनी थोडी नरमाई दाखवून हा वाद बाजूला सारला आहे… पण हे असले राजकारण अमेरिकेत सुरू आहे, त्यामागची कारणे काय? हा विषय फक्त अमेरिकेच्याच राजकारणापुरता आहे का? नव्वदच्या दशकात ज्याचा डांगोरा पिटला गेला, त्या ‘जागितकीकरणा’चे नेमके काय झाले? तितके मागे जायचे नसेल तर ताजा प्रश्न – अमेरिकेतले ट्रम्प हे उजवे आणि भारतातही गेली दहा वर्षे सरकार आहे ते उजव्या पक्षांचेच. पण अमेरिकेतल्या उजव्यांना ‘एच- वन बी’ नको आहे, तर भारतातला सत्ताधारी पक्ष हा ‘आम्ही (अमेरिकेडून, भारतीयांसाठी) जास्तीतजास्त ‘एच- वन बी’ व्हिसा मंजूर करवून घेऊ’ अशी चर्चा आपल्या समर्थकांमध्ये पेरतो आहे. खुद्द अमेरिकेतसुद्धा इलॉन मस्क, विवेक रामस्वामी, श्रीराम कृष्णन (इतकेच काय पण बिल गेट्स, मार्क झकरबर्ग आदींनाही) ‘एच- वन बी’ हे वरदान वाटते पण लॉरा लूमरसारख्या अनेकांना तो शाप वाटतो, असे कसे?
भांडवलशाही आणि राष्ट्रवाद यांच्यातला हा झगडा आहे, हेच याचे उत्तर! हे उत्तर अनेक राज्यशास्त्रज्ञ, सामाजवैज्ञानिक यांच्या अभ्यासांशी ताडून पाहाता येण्याजोगे आहेच. पण अमुक विद्वान काय म्हणतो, तमुक काय नमूद करतो, याची उजळणी न करता साधी जमिनीवरली परिस्थिती पाहिली तरीसुद्धा ‘भांडवलशाहीच्या गरजा विरुद्ध भावनांवर आधारलेला लोकानुनयी राष्ट्रवाद’ यांमधला हा झगडा उघडच दिसून येतो. अमेरिकेतल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या ‘एच- वन बी’वर बाहेरच्या लोकांना कर्मचारी म्हणून इथे आणतात आणि अमेरिकी भूमिपुत्रांवर अन्याय होतो, असे अमेरिकी देशभक्त उजव्यांचे म्हणणे आहे. हे उजवे गृहीत धरतात की, आपल्या नोकऱ्या ‘बाहेरच्यां’मुळे धोक्यात आल्या आहेत, त्यातही हे ‘बाहेरचे’ लोक गोरे- युरोपीय नाहीत, ते ख्रिस्ती नाहीत, हीदेखील अमेरिकेतील अनेक उजव्या सामान्यजनांची खदखद आहेच.
आणखी वाचा-वैष्णोदेवीचा रोप वे ठरतोय वादाचा महामार्ग?
म्हणजे धर्म, वंश आणि वर्ण यांवर आधारलेल्या अस्मितावादी (राष्ट्रवादी) भावना आणि भांडवलशाहीने पाहिलेली व्यावहारिक सोय यांमधला हा झगडा आहे एवढे नक्की. पण ‘एच- वन बी’ जेव्हा वादाचा मुद्दा नव्हता, अशा काळातही ती मुक्त-बाजाराला स्वस्त कर्मचारी पुरवणारी सोयच होती… मात्र जणू ‘लोकशाही’चेच व्यापक रूप म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते! उजव्यांना भांडवल-आधारित, बाजार-आधारित भरभराट तर हवी आणि नोकऱ्यांमध्ये स्थलांतरित नको- स्थानिकच हवे. हे दोन्ही एकाच वेळी साध्य होणे अशक्य आहे, एवढे शहाणपण ज्यांना नाही ते ट्रम्प यांच्या आधीच्या घोषणांना भुलले आणि आता ट्रम्पच इलॉन मस्क यांची री ओढत असल्याचे पाहून, लॉरा लूमर यांच्यासारखे चडफडले.
भारतीय उजव्यांनीही एकदा ‘एच- वन बी’चा नीट विचार करून पाहावाच. एकीकडे व्यक्तिगत पातळीवर ‘एच- वन बी’ हा अमेरिकेत चंचुप्रवेशाचा परवाना, तिथे डॉलरमध्ये कमावण्याची सोय आणि (आरक्षण/ राखीव जागांविना) जणू ‘गुणवत्ते’चा गौरव म्हणून पाहिले जाते. भारतीय राजकारणी किंवा सामाजिक नेतेही जेव्हा ‘एच- वन बी’ मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण जास्त (सध्या सुमारे ७० टक्के) असल्याबद्दल समाधानाचा सूर लावतात, तेव्हाही ‘हा भारतीय गुणवत्तेला मिळणारा मान’ असे हमखास म्हटले जाते. याच भ्रमात सारेजण असतात तोवर ठीक, पण ‘इतकीच गुणवत्ता असलेल्या अमेरिकनांना या ‘एच- वन बी’वाल्यांसारखे रावबून घेता येणार नाही,’ हे वास्तव त्यातूनही उरते. त्यामुळेच तर, ‘एच- वन बी’वर अमेरिकेत चाकरी करणाऱ्यांना ‘सायबर कूली’ असेही म्हटले जाते. हा त्यांच्या गुणवत्तेचा अवमान नसून, कर्मचारी म्हणून हक्कांची भाषा न करता निमूट कामाचे ओझे वाहाणारे, असा अर्थ अभिप्रेत असतो. हे स्थलांतरित म्हणजे ‘इतर’ आहेत, ‘परके’ आहेत, म्हणून त्यांच्या शोषणाची चर्चाच कुणी करायची नाही, हे उजव्या समाजकारणातही खपून जाते आणि भांडवलशाहीला तर ते हवेच असते. जागतिकीकरणोत्तर, तंत्राधारित भांडवलशाहीसुद्धा याला अपवाद नाही.
कोणत्याही कारणाने का असेना, जागतिकीकरणोत्तर भांडवलशाहीला स्थलांतरित हवे आहेत आणि उजव्या अस्मितावादी राजकारणाला ते नको आहेत. उजव्या राजकारणाचा ‘एच- वन बी’बद्दलचा गोंधळ हा असा आहे! तो मिटवायचा तर अर्थातच अस्मितावादी राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल आणि तूर्तास तरी ट्रम्प यांनी हेच केल्याचे दिसते आहे.
( हा मजकूर‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मधील अंकिता तिवारी यांच्या लेखावर आधारित आहे. पण त्यांचे पूर्ण प्रतिपादन या मजकुरात भाषांतरित झालेले नाही)
