ज्युलिओ रिबेरो
आधीच सांगतो : या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात देता येणे अवघड आहे. भारतीय एजंट कॅनडात असून त्यांनीचे हे कृत्य घडविले, असा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला आहे. त्यांच्या देशातील कायदेमंडळात, म्हणजे ‘लोकशाहीच्या मंदिरा’तच त्यांनी हा आरोप केला. एवढय़ावर न थांबता कॅनडाने तेथील भारतीय उच्चायुक्तालयातून एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करून, त्या विशिष्ट अधिकाऱ्याबद्दल कॅनडाला संशय असल्याचे सूचित केले. या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून आपणही दिल्लीमधील कॅनेडियन उच्चायुक्तालयातून त्यांच्या एका वरिष्ठाची हकालपट्टी केली. अशा प्रकारे ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर जेव्हा दिले जाते, तेव्हा त्या दोन देशांदरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण आहेत हेच उघड होत असते.
आपल्या ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कॅनडाने अग्राह्य ठरवून हाकलले, त्यांनी वास्तविक भारत- पाकिस्तान सीमेवरून होणाऱ्या अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील कारवाईचे नियोजन- व्यवस्थापन केले होते. कॅनडास्थित भारतीयांमधील खलिस्तानी प्रवृत्तींवरही हेच अधिकारी लक्ष ठेवून होते. असल्याच खलिस्तानी प्रवृत्तीच्या लोकांनी १९८५ मध्ये ‘एअर इंडिया’चे टोरांटोहून युरोपकडे निघालेले विमान बॉम्बस्फोटाने उडवले होते. आर्यलडच्या आकाशात तो स्फोट खलिस्तान्यांनी घडवला आणि ३०० हून अधिक प्रवासी तसेच वैमानिकासह सर्व कर्मचारी जिवाला मुकले.
हकनाक जीव गमावलेल्या या प्रवाशांपैकी ६५ कॅनडाचे नागरिक होते, तरीसुदधा आणि गुन्ह्याचे स्वरूप इतके भयंकर असूनसुद्धा आपल्या भूमीवरून एवढय़ा मोठय़ा गुन्ह्याचा कट कसा काय शिजला याचा कसून तपास करण्याची जगाची अपेक्षा कॅनडाच्या केंद्रीय पोलिसांनी (ज्यांना ‘आरसीएमपी’ – रॉयल कॅनेडियन माउंटन पोलीस- असे नाव आहे, त्या दलाने) पूर्ण केलीच नाही. शक्तिशाली बॉम्ब आणून सुखेनैव ठेवला जातो, ही एवढी स्फोटके सुरक्षा तपासणीच्या सर्व चाळण्यांतूनही विमानाच्या आत पोहोचतात, याची जबाबदारी निश्चित करून कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी होती. पण ही अपेक्षा तर फोलच ठरली.
बरे, एवढा जीवघेणा प्रकार घडल्यानंतरच्या काळात तरी कॅनडातील अधिकारी त्यांच्या देशामधील खलिस्तानी अतिरेक्यांबाबत अधिक सावधगिरी बाळगतील, ही अपेक्षा रास्त ठरते की नाही? तेवढेसुद्धा झाल्याचे दिसलेले नाही. उलट कॅनडामधील मूळ भारतीय वंशाचे काहीजण (पंजाबी) भारताचा तुकडा पाडून खलिस्तान निर्माण झालेच पाहिजे यासाठी उत्सुक दिसतात.. मग खुद्द त्यांचेच भारतातील नातेवाईक किंवा समधर्मीय लोक भारतामध्येच आम्ही सुखात आहोत आणि खलिस्तान आम्हाला मुळीच नको असे का म्हणेनात, या कॅनेडियन खलिस्तानोत्सुकांना त्याचे सोयरसुतक नसते. आमच्या देशात राहून तुमच्या मूळ देशाचे वासे मोजू नका, तुमच्याच मूळ देशाला अडचणीत आणण्यासाठी आमच्या देशाची भूमी वापरू नका, असे सांगण्याचा सरळपणा तरी कॅनडाच्या सरकाने दाखवावा की नाही? पण एखाद्या देशाला ‘मित्रदेश’ म्हणून, त्या देशाविरुद्ध आपल्या भूमीवरून आपलेच नागरिक वैर वाढवत असताना त्याकडे डोळेझाक करण्याचा प्रकार कॅनडाने सुरू ठेवला.
जस्टिन ट्रुडो यांच्या ‘लिबरल पार्टी’कडे सत्ता टिकवण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नाही, त्यासाठी त्यांना ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’वर अवलंबूनच राहावे लागते. हा ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’ नामक पक्ष कॅनडाच्या एकंदर लोकसंख्येत दोन टक्के इतके प्रमाण असलेल्या शीख समुदायाने काढलेला असून त्यांच्याकडे कॅनडाच्या कायदेमंडळातील (पार्लमेण्टमधील) २५ जागा आहेत. या ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’चा आधार असल्याखेरीज ट्रुडोंच्या लिबरल पार्टीची सत्ता टिकूच शकत नाही. माझ्या पंजाब पोलिसांतील कारकीर्दीत (म्हणजे ३५ वर्षांपूर्वी) एकदा कॅनडाच्या सात-आठ खासदारांचे शिष्टमंडळ अमृतसरच्या भेटीसाठी आले होते. यापैकी अनेक खासदार शीख होते. त्या सर्वाना अशी ‘माहिती’ देण्यात आली होती की, शीख तरुण दिसला की मार त्याला ठार, हेच पंजाब पोलिसांचे काम आहे आणि त्यामुळेच तरुण शीख पुरुष सुवर्णमंदिर परिसरातही जाऊ शकत नाहीत. यात खोटेपणा किती ओतप्रोत भरलेला होता, याची खात्री हे शिष्टमंडळ सुवर्णमंदिरात पोहोचले तेव्हा त्यांनाही मिळालीच.
एवढेच नव्हे, हे शिष्टमंडळ सुवर्णमंदिरात गेले तेव्हा अनेक शीख तरुण तेथे होते. तिथेच राहणाऱ्या आणि काही अगदी तरुण वयाच्या मुलांच्या डोक्यात खलिस्तानचे खूळ भरवून, कोवळय़ा वयात हाती शस्त्रे घेण्यास त्यांना भाग पाडले जाते आहे, हेही या शिष्टमंडळाने पाहिले. मग त्यांना प्रश्न पडला की हे असे आहे तर आपल्याला आपल्याच (कॅनेडियन) मतदारांकडून एवढी चुकीची माहिती का देण्यात आली असावी. याचे उत्तर त्यांना सांगण्याचे काम मी आमचे एक तरुण अधिकारी अविन्दरसिंग ब्रार (हेही आयपीएस आणि जन्माने जाट शीख) यांच्यावर सोपवले. अविन्दरसिंगने दिलेले उत्तर आजही आठवते : पंजाबातील शिखांपेक्षा कॅनडातील शीख निश्चितच अधिक सुखसोयीयुक्त जीवन जगताहेत. आपण इथे मजेत आहोत आणि पंजाबातील आपल्या भाईबंदांसाठी आपण काहीच करत नाही, याचा दोषगंड (गिल्ट कॉम्प्लेक्स) बाळगण्याऐवजी, ‘पंजाबातल्या आपल्या भाईबंदांसाठी पंजाब सरकार काहीच करत नाही’ असा दोषारोप ते करू लागले आहेत. वास्तविक, भारतभरच्या प्रत्येक शहरात शीख लोक आढळतात, ते मेहनती आणि हुन्नरी असल्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीतही आहेत.
या उत्तराने कॅनडाचे पाहुणेसुद्धा अंतर्यामी हलले असावेत. त्यांनीही त्यांच्या देशाबद्दल सांगण्यात सुरुवात केली. भारत पारतंत्र्यात होता तेव्हापासून शिखांचे कॅनडात स्थलांतर होते आहे.. पहिल्या स्थलांतरित पिढीतले बहुतेक शीख हे व्हँकूव्हरला जंगल तोडून लाकडाचे ओंडके बनवण्यासाठी आले. एव्हाना त्या शहराची बहुसंख्य लोकसंख्या शीखच आहे. इतकी की, व्हँकूव्हर विमानतळावर पोहोचणाऱ्यांचे पासपोर्ट तपासणारे कर्मचारी बहुतेकदा शीखच असतात. आजही कॅनेडियनांना हे माहीत असायला हवे की, पंजाब हे राज्य भारताच्या अनेक भागांतील मोठय़ा लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करतेच, शिवाय याच राज्याने भारतीय सेनादलांना अनेक वीर जवान आणि अधिकारी दिले आहेत. पंजाब पोलिसांपैकी तर ९० टक्के शीखच आहेत. सनदी अधिकारी होण्यासाठी केंद्रीय परीक्षा देऊन त्या उत्तीर्ण होणाऱ्या शिखांचे प्रमाण जास्त आढळेल. पगडीधारी शिखांनी या देशातील राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख यांसारख्या पदांवर काम केलेले आहे. भारताच्या लोकसंख्येतील वाटा अवघा दोन टक्के असलेला एक समाज मायदेशाची इतकी अभिमानास्पद सेवा करतो आहे, ही केवळ शिखांनाच नव्हे तर भारतीयांनाही अभिमान वाटावा अशी बाब आहे.
कॅनडातच राहून खलिस्तान मागणाऱ्या शिखांची संख्या आणि त्यांचे प्रमाणसुद्धा, भारतातच राहणाऱ्या शिखांपेक्षा कितीतरी अधिक दिसते. तरीसुद्धा, कॅनडातही अशांची संख्या बहुमत म्हणावे इतकी नाही आणि भारतात तर ती नगण्यच आहे. भारतात खलिस्तानवादी म्हणून ज्या काही कारवाया हल्ली चालतात, त्या निव्वळ आदळआपटवजा आहेत. जाट शीख बहुसंख्येने शेती-व्यवसायात आहेत, त्या समुदायाला भिंद्रनवाले मारला गेल्यानंतरच्या दशकभरात खलिस्तानच्या मागणीत काडीचाही रस उरलेला नाही. मित्रदेश म्हणवता, तर तुमच्या भूमीवरून भारतविरोधी कारवायांना थारा देणे शोभत नाही, अशा अर्थाचे उद्गार भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडाच्या सरकारला उद्देशून काढले, ते यामुळेच योग्य ठरतात. खलिस्तान हवे आहे ते भारताचा तुकडा तोडून. मग अशा फुटीर मागण्या मांडणाऱ्या कॅनेडियन शिखांना कॅनडाचे सरकार मोकळे रान कशासाठी देते आहे, हाही प्रश्न त्यानंतर आपसूक येतो. मात्र त्यांच्याशी एका मुद्दय़ावर मी सहमत नाही. जयशंकर यांनी कॅनडावाल्यांवर दुतोंडीपणाचा- ‘डबलस्पीक’चा आरोप केला आहे. पण हा असा दुतोंडीपणा केवळ कॅनडाच्याच राजकारणात चालतो का? मालेगावच्या मशिदीत घडवण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोट कटातील आरोपी म्हणून जिच्यावर खटला सुरू होता, त्या प्रज्ञा ठाकूरला भोपाळ शहरातून लोकसभेचे तिकीट देणे, यासारखी आपल्याही ‘डबलस्पीक’ची उदाहरणे आपल्या आसपास नाहीत का? आपल्याला याच संदर्भात हेही आठवून पाहावे लागेल की, श्रीलंकेतील लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलमला फूस लावल्याचा आरोप आपल्या ‘रॉ’वर केला जाई.. अर्थात पुढे त्या ‘एलटीटीई’ने राजीव गांधी यांची हत्या करून ‘गोतास काळ’ म्हणजे काय याचेच दर्शन घडवले, हा भाग निराळा.
तर प्रश्न असा होता की, हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येचे सूत्रधार कोण? हा कुख्यात दहशतवादी, पंजाबातील अनेक अतिरेकी कारवायांच्या गुन्ह्यांसाठी तो हवा होता पण कॅनडात पळून गेला- तोही, ‘इंटरपोल’ने तो कुठेही सापडला तरी त्याला धरावे, अशा अर्थाची ‘रेड लेटर नोटीस’ काढलेली असूनसुद्धा कॅनडात पोहोचला. मग कॅनडाने, कदाचित राजकीय दबावामुळे असेल, पण त्याला कॅनेडियन नागरिकत्व दिले. व्हँकूव्हरच्या सरे भागातील गुरुद्वारा समितीच्या प्रमुखांना घालवून ती जागा निज्जरने स्वत: पटकावली. गुरुद्वारा समितीच्या निवडणुकीत हरलेल्या माजी प्रमुखांचा खून झाला, गुरुद्वारासमोरच त्यांचे प्रेत आढळले आणि मग काही दिवसांनी निज्जरही गोळीबारात ठार झाला. या आधीच्या (गुरुद्वारा प्रमुखांच्या) हत्येचा काहीही संबंध नसेल आणि निज्जरला मारण्यामागे कॅनडातच निर्माण झालेली सूडभावना नसेल, असे कसे का मानता येईल?
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.
