आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीवर घाव नको…

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी महाराष्ट्रात सर्वांच्याच ओळखीची आहे. राज्याच्या ग्रामीण, दुर्गम भागांतील नागरिकांना या सार्वजनिक परिवहन सेवेचा कायमच विशेष आधार वाटत आला आहे. जेथे खासगी वाहतूकदार जाण्यास टाळाटाळ करतात, तेथे एसटीची सेवा पोहोचत असते किंबहुना पोहोचण्याचा प्रयत्न् असतोच असतो. अशी ही सार्वजनिक परिवहन सेवा म्हणजे विशेषत: ग्रामीण भागातील परिवहन क्षेत्राचा कणाच आहे; मात्र जेव्हा राज्यात हिंसक मार्गाने आंदोलने होतात, बंद पुकारले जातात, मोर्चे निघतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा ‘आधारवड’ असलेल्या या सार्वजनिक सेवेला हमखास लक्ष्य केले जाते. आपली ही कृती एसटीची आर्थिक हानी करणारी तर आहेच. तसेच यामुळे एसटीच्या ताफ्यातील वाहन संख्या कमी करणारी आहे. हे माथी भडकती ठेवून आंदोलने करणाऱ्या आंदोलकांना जाणून घेण्यात रस नसतो.

आणखी वाचा

तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय

Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…

नागपूर : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा विषय तापला, हिंदू बहुजन महासंघाचा इशारा

संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

डोंबिवलीत बेकायदा फलक लावणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे, पाच हजार फलकांवर कारवाई

सातारा : कराडमध्ये महामार्गाचे काम कामगारांकडून बंद, वेतन थकले, वाहनधारक हवालदिल

पुणे शहरातील टेकड्याच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने उपाययोजना करा, वन अधिकार्‍यांना चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचना

पुणे : दुकानदाराकडे खंडणीची मागणी करुन तोडफोड, शिवणे भागात सराइताची दहशत

आज एसटी जाळली आणि उद्या नवी कोरी एसटी प्रवासी सेवेत आली असे होत नाही. जेव्हा नवीन वाहन खरेदीसाठी निविदा काढली जाणार तेव्हा हा प्रश्न मार्गी लागणार. मात्र प्रत्यक्ष वाहन सेवेत कधी दाखल होईल ? याविषयी अनिश्चितता असते. एसटीच्या सेवेस फायद्यात आणण्यासाठी काय करता येईल ? यासाठी आवश्यक सूचना देणे, बस गाड्यांना हानी पोहोचवणाऱ्यांपासून रक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्ष साहाय्य करणे आदी माध्यमातून साहाय्य करण्यासाठी प्रयत्न व्हावे. सर्वांसाठी उपयुक्त असलेल्या सार्वजनिक सेवेची प्राधान्याने हानी करणे याला नेमके काय म्हणावे ? स्वतःच्या मालकीच्या वाहनाची अशी हानी करण्याचा कुणी विचारही करणार नाही.

हेही वाचा… शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार उदार…

रस्त्यावर धावण्यासाठी सुस्थितीतील बस गाड्यांची संख्या अल्प असल्यावर फेऱ्या रहित कराव्या लागतात. बस गाड्या सुस्थितीत येईपर्यंत नागरिकांना हा त्रास प्रतिदिन सोसावाच लागतो. यामुळे विशेषता जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार यांची कुचंबना होते; पण याकडे कुणाचे लक्ष आहे ? ‘दुसऱ्याचा विचार करणे’ हा भागच लोप पावत आहे. त्यामुळे अविचाराच्या आहारी जाऊन जाळपोळ, तोडफोड केली जात असल्याने परिवहन सेवेतील एकएक बस गाडी सेवेतून आपसूकच बाहेर पडत आहे. वाहन दीर्घकाळ सेवा देऊन तांत्रिक दृष्ट्या नादुरुस्त होत असल्यामुळे सेवेतून निवृत्त होत असेल, हे सूत्र एसटीच्या फार अल्प बस गाड्यांना लागू होत असेल, असे म्हणण्यास वाव आहे. वर्ष २०२३ चे दहा महिने संपले आहेत आणि वर्ष अखेर होण्यास २ महिने उरले आहेत. एसटीच्या बस गाड्यांच्या हानीचा आलेख कमी व्हावा. त्यात अधिक भर न पडो हीच प्रवाशांची इच्छा आहे.

अर्थिक नुकसान कुणाकुणाचे?

एसटीची आर्थिक स्थिती कायमच डळमळीत राहिली आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक ताळमेळ साधने जिकरीचे आव्हान आहे. सतत दोलायमान आर्थिक स्थिती असलेल्या एखाद्या आस्थापनेस टाळे लावण्यात येते, हा सर्वसाधारण व्यावसायिक नियम आहे; मात्र एसटी महामंडळाने याही स्थितीत तग धरून राज्यवासियांना सेवा देत सार्वजनिक वाहतूक सेवेस टाळे लागू दिलेले नाही. त्यामुळेच असंख्य एसटी कर्मचाऱ्यांचेही संसार चालू आहेत. हिंसक कृत्ये करणाऱ्यांकडून होत असलेली हानी त्या कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन हिसकावून घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे वाटल्यास चूक ते काय ?

हिंसक घटनांत सहभागी असलेलेही परिस्थिती सामान्य झाल्यावर एसटीच्या सेवेचा उपयोग करत असतील; मात्र सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या महत्वपूर्ण साधनाची हानी झाल्याने प्रवाशांची वाहतूकविषयक कुचंबणा होतेच, तसेच भविष्यात तिकीट दरवाढीचा भारही बळजबरीने सोसावा लागतो. इंधन दरवाढ, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदी गोष्टींमुळेही तिकीट दरवाढ अनिवार्य होते. मात्र हिंसक घटनांतून होणाऱ्या हानीचा मुद्दा या रांगेतून बाहेर काढणे शक्य न होता अशक्य झाला आहे.

दुष्कर्माला शिक्षा हवी…

गणेशोत्सव, आषाढी एकादशी, विभागीय जत्रा आदी वेळेस महामंडळाकडून जादा बस गाड्या प्रवाशांच्या सेवेत रुजू करण्यात येत असतात. त्यासाठी राज्याच्या विविध आगारांतून बस गाड्या त्या त्या ठिकाणी दाखल होऊन सेवा देत असतात. अर्थातच हे नियोजन व्यापक स्तरावर होत असते. हिंसक घटनांतून बस गाड्यांची हानी होत राहिल्यास प्रवाशांना अतिरिक्त बस सेवा देण्यासाठी बसेस कुठून आणायच्या ? खासगी वाहतूक सेवादार प्रवासी दरात मनमानीपद्धतीने भाडेवाढ करून प्रवाशांची लूट करतात तेव्हा बहुसंख्य प्रवाशी हक्काने ‘लाल डब्या’कडेच वळतात. जेष्ठ नागरिकांना, महिलांना प्रवासी भाड्यात सवलत असल्याने ती मंडळी आतुरतेने याच सेवेचा लाभ घेणे पसंत करत असतात. प्रवासास निघाल्यावर ज्या मार्गाने एसटीची बस जाते तोच मार्ग निवडण्याकडे त्यांचा कल असतो. यासाठी त्या प्रवासी मार्गावर ती मंडळी एसटी बस केव्हा येणार, याकडे डोळे लावून बसलेली असतात. एसटीची बस सेवा जेष्ठ नागरिकांसाठी ‘प्रवासातील काठी’च आहे. त्या काठीचीच नासधूस करण्यास धजावले तरी कसे जाते ? आपल्याकडून कोणाचे हित साधले जाणार नसेल, तर कोणाचे अहित करण्याचे दुष्कर्म तरी करू नये. दुष्कर्मी वृत्तीच बळावल्याने व्यापक विचारीपणाच धुळीस मिळाला आहे.

महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी ठरलेल्या एसटीची हानी करण्यासाठी आंदोलन, बंद आणि मोर्चा यांच्या वेळी बहुसंख्येने जमाव असतो; मात्र हानी झालेल्या बस गाड्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी यांपैकी कुणीही नसते. दुरुस्तीतील सहभाग वाढवण्यासाठी आणि आपण तोडफोड, जाळपोळ केलेल्या गोष्टी जोडणे किती कठीण आहे, हे समजण्यासाठी हानीकर्त्यांकडूनच महामंडळाच्या वर्कशॉपमधून शिक्षा म्हणून विनामूल्यपणे काम का करून घेऊ नये ? आर्थिक हानी भरपाईचे सूत्र पुढे आल्यावर काखा वर केल्या जातात. त्यामुळे उपरोक्त शिक्षा करण्याविषयी राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा !

jayeshsrane1@gmail.com