विजेचे अनाकलनीय गणित

महाराष्ट्रात वीजदर कमी करण्यासाठी महावितरणची (एमएसईडीसीएल) याचिका हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील अनाकलनीय पाऊल आहे. हा प्रकार स्वत:च्या विनोदावर स्वत:च खूश होण्यासारखा आहे. वस्तुस्थितीबाबत आणि वास्तवाच्या आधारे विश्लेषण केल्यास शुल्क कमी करण्याचा उपक्रम ग्राहकांसाठी एक सकारात्मक बदल आहे, परंतु सामान्य वाढीचा कल पाहता या कपातींची शाश्वतता तपासणे आवश्यक आहे, विशेषत: उत्पादन खर्च, वितरण तोटा, महावितरणवरील आर्थिक बोजा, महावितरणमधील अकार्यक्षमता या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या या कपातीमुळे भविष्यात आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. तसेही हे क्षेत्र अदानी समूहाला अर्पण करण्याची घाई (भाजपच्या ‘विश्वासा’ला) झाल्याने भाजपवरील विश्वासाला तडा जात आहेच. या निर्णयामुळे महावितरणच्या सेवा गुणवत्तेशी आणि जनतेच्या विश्वासाशी तडजोड होईल का, असा स्वत:च्या स्वार्थापलीकडे जाणारा प्रश्न भाजपला का पडत नाही?

आश्वासने अपूर्णच

निवासी ग्राहकांना लाभ देणे ही एक प्रशंसनीय बाब आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्राहक जागरूकता आणि वापरावर अवलंबून आहे, तसेच मीटर बसवण्याच्या प्रशासकीय क्षमतेवरदेखील अवलंबून आहे. औद्याोगिक ग्राहकांसाठी क्रॉस-सबसिडी शुल्क काढून टाकल्याने कार्याधारित खर्च कमी होऊन औद्याोगिक विकासाला चालना मिळू शकते. हे व्यवसायांसाठी फायदेशीर असले तरी, इतरत्र अनुदानात कपात किंवा वीजनिर्मिती किंवा वितरणातील खर्चात कपात केल्यास त्यातून आर्थिक ताणतणाव निर्माण होऊ शकतात. जर भरपाई देणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली गेली नाही तर महावितरणच्या आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. अधिक अक्षय ऊर्जास्राोतांकडे वळण्याची योजना दूरगामी विचारसरणीची आहे. तथापि, हे अक्षय स्राोत विश्वासार्ह आहेत का, दीर्घकाळाचा विचार करता ते आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतील का, याची खात्री करून घेण्यासाठी केवळ सुरुवातीच्या टप्प्यांत नाही तर सतत छाननी केली पाहिजे. सध्या असे दिसून येते की पारंपरिक स्राोतांकडून मोठ्या प्रमाणात साठा आवश्यक आहे. अंदाजित बचतीच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. ग्रामीण आणि कृषी ग्राहकांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत शेतकरी आणि ग्रामीण ग्राहकांना होणाऱ्या फायद्यांची रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली असली तरी, आकडेवारी पाहता ग्रामीण विद्याुतीकरणातील आव्हाने आणि या क्षेत्रातील सेवांच्या वितरण आणि गुणवत्तेबाबतची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेतच. आकडा टाकून वीज ओढण्याचे प्रकार लग्नसमारंभांत सर्रास अनुभवास येतात. शेतकऱ्यांचे हित, त्यांना मोफत वीज ही सर्व निवडणुकीतील आश्वासने तशीच राहत असल्याचा अनुभव नवा नाही.

महावितरणचे आर्थिक आरोग्य

महावितरणची मागील आर्थिक विवरणपत्रे आणि लेखापरीक्षण अहवाल अनुदान वसुली, सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांकडून मिळणारी देणी किंवा तरलतेच्या अडचणींचा विचार केला, तर सत्य समोर येईल. या प्रत्येक घटकामुळे कंपनीची प्रस्तावित दरकपातीची क्षमता कमी होऊ शकते. दरकपात प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या व्यापक आर्थिक उद्दिष्टांचा विचार करून ठेवण्यात आला आहे की ही निव्वळ धूळफेक आहे, याचा आढावा घेऊन आर्थिक कामगिरी, वित्तीय धोरणे यांचा विचार करून ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे विश्लेषण केले पाहिजे. असे केल्यास ग्राहकांना तात्काळ मदत करता येईल आणि दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वततेचा समतोल साधला जात आहे का, हे लक्षात येईल. १०० युनिट्सपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी पाच वर्षांत २३ टक्के कपातीचे लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी आहे. अशा कपातींची शाश्वतता वीज खरेदीच्या चालू आणि भविष्यातील खर्चावर, कार्यक्षमता सुधारणांवर आणि यामुळे खरोखरच खर्चात बचत होऊ शकते का यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. या बचतीमुळे जर उत्पादन किंवा खरेदी खर्चात समांतर घट झाली नसेल तर महावितरणच्या वित्तव्यवस्थेवर ताण पडू शकतो. दिवसा वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट भार कमी करणे हे आहे. ग्राहक त्यांच्या वापराच्या पद्धती बदलू शकतात आणि महावितरण कंपनी अधिक अक्षय ऊर्जा स्राोतांचे एकत्रीकरण करू शकते. औद्याोगिक युनिट्ससाठी क्रॉस-सबसिडायझेशन काढून टाकल्याने जोपर्यंत अनुदान देऊन, कपात कार्यक्षमता वाढवून किंवा पर्यायी आर्थिक यंत्रणेद्वारे संतुलन साधले जात नाही तोपर्यंत कृषी ग्राहकांसाठी पर्यायी अनुदान स्राोत शोधण्याची आवश्यकता असू शकते. वित्तीय तूट वाढवल्याशिवाय कृषी ग्राहकांसाठी परवडणारी क्षमता आणि उद्याोगांसाठी आर्थिक स्राोत ही आव्हाने कायम राहतात. शुल्क कपात आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची म्हणून मांडली जात असली तरी, दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसह तात्काळ दिलासा देणे महत्त्वाचे आहे. कमी दरांमुळे वाढणाऱ्या औद्याोगिक वापरावर व्यापक आर्थिक फायदा अवलंबून असतो. बाजारातील मागणी आणि गुंतवणूक वातावरण यासारखे इतर आर्थिक घटक अनुकूल नसल्यास दरबदल आणि फायद्याचे गणित थेट जुळत नाही. त्यामुळे जरी प्रस्तावित दर कपात ग्राहकांसाठी अनुकूल वाटत असली तरी, खर्च व्यवस्थापन, तांत्रिक तयारी आणि ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे काळजीपूर्वक संतुलन समाविष्ट करणारी एक मजबूत रणनीती आवश्यक आहे.

सौर, पवन ऊर्जेचा पर्याय आहे, पण…

सौर, पवन आणि बॅटरी स्टोअरेजसह अक्षय स्राोतांमधून ४२ हजार मेगावॉट वीज मिळविण्याची महाराष्ट्राची महत्त्वाकांक्षा एक सकारात्मक पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक बदल दर्शवते, पण पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून खंडणी उकळण्याचे प्रकार आपल्याकडे सर्रास सुरू आहेत. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच हत्या प्रकरण सध्या ताजे आहेच. बीड जिल्ह्यात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राची काय अवस्था करण्यात आली, याची माहिती धक्कादायक आहे. यामागील खरे गुणसूत्र आढळते ते परळी येथील औष्णिक वीज केंद्रात. परळी औष्णिक केंद्राला दररोज साडेदहा ते साडेबारा हजार टन कोळसा लागतो. या केंद्रातून दररोज १४०० मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाते. दररोज दहा ते साडेबारा हजार टन कोळशाची राख निर्माण होते. ओली राख वीटभट्टी, राखेची वीट आणि सिमेंटसाठी वापरली जाते तर कोरडी राख वीटनिर्मिती, रंग आणि प्रसाधनांच्या उत्पादनात वापरली जाते. एक ट्रक राख आठ हजार रुपयांना विकली जाते. एका ट्रकमध्ये सहा ब्रास राख भरली जाते. एक ट्रक राखेतून सहा हजार विटा बनतात. राखेची १ वीट ६ ते ७ रुपयांना विकली जाते. एक ट्रक राखेतून बनलेल्या विटांच्या माध्यमातून २ लाख ५२ हजार रुपये उत्पन्न मिळते. एकट्या परळीत सुमारे १२०० वीटभट्ट्या आहेत. परळीतून महाराष्ट्रात आणि हैदराबादलाही विटा पुरवल्या जातात. त्यामुळे ऊर्जास्राोतातून निर्माण होणारी इतर व्यावसायिक उत्पादने कशी थांबवणार आणि त्यामागील राजकारण्यांना कसे आवरणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे या बाबी टाळून अक्षय ऊर्जा स्राोतांचे प्रभावीपणे एकत्रीकरण करण्यासाठी ट्रान्समिशन पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि प्रारंभिक भांडवली खर्च यांसारख्या आव्हानांवर प्रभावीपणे मात करणे आवश्यक आहे. संभाव्य खर्चाचा अतिरेक किंवा वीज अस्थिरता टाळण्यासाठी मजबूत नियोजन आणि आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक आहे. लक्षणीय खर्च बचत आणि आर्थिक वाढीच्या दाव्यांसाठी त्यांमागचा आधार आणि गृहीतकांची छाननी करणे आवश्यक आहे. वीज खरेदीवर ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता हा एक आशावादी अंदाज आहे जो सातत्याने कमी किमतीच्या अक्षय ऊर्जास्राोतशिवाय अशक्य वाटतो. या ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा व्यापक आर्थिक उद्दिष्टांशी सुसंगत असल्या तरी, ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाचे घटक म्हणून त्यांच्या यशासाठी केवळ ऊर्जाच नव्हे तर पायाभूत सुविधा, औद्याोगिक धोरण आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये समन्वयात्मक नियोजन आवश्यक आहे. नुसते ट्रिलियनचे ढोल वाजवून होणार नाही तर त्यासाठी सर्वच क्षेत्रांत शिस्त आणि पाठपुरावा यांची आवश्यकता आहे. केवळ स्वत:ला मिळणारा नफा यावर विश्वास ठेवून अडाणीपणे वागून आणि जनतेची दिशाभूल करून चालणार नाही. ऊर्जा, शिक्षण आणि बेरोजगारी या विषयांवर राजकारणापलीकडे जाऊन विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. हे उपक्रम व्यापक क्षेत्र सुधारणा करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी धोरणात्मक बदलांचे प्रतिनिधित्व करतात. तरीही, त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये जटिल आव्हाने आहेत ज्यासाठी बारकाईने नियोजन, पारदर्शक यंत्रणा आणि कठोर आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाकांक्षेचे मूर्त, कायमस्वरूपी फायद्यांमध्ये रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने या घटकांनाही चालना दिली जात आहे याची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

वीज नियामक आयोग आहे की गुंडाळला?

वीजदर आणि त्यांच्याशी संबंधित याचिकांच्या संदर्भात, प्रक्रियेत सामान्यत: अनेक प्रमुख टप्पे आणि नियामक विचारांचा समावेश असतो. वीजदरांबाबतच्या याचिका सामान्यत: राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केल्या जातात. दरनिश्चिती आणि समायोजनाची प्रक्रिया वीज कायदा- २००३, केंद्रीय वीज नियामक आयोग आणि संबंधित राज्य वीज नियामक आयोगाद्वारे जारी केलेल्या नियमांद्वारे नियंत्रित केली जाते. या संस्था दर समायोजनात पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेची काळजी घेतात. वीजदर कमी करण्याची याचिका विविध कारणांवर आधारित असू शकते, उदाहरणार्थ – मापदंडांच्या तुलनेत जास्त किंमत किंवा जास्त दर, स्वस्त वीजस्राोतांची उपलब्धता, वापर कार्यक्षमता किंवा अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी. यापैकी काही घडले आहे असे वरकरणी दिसत नाही. मग हा प्रकार स्वत:च्याच विनोदावर स्वत:च खूश होण्यासारखा नव्हे का?

प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष