हरियाणामधील पराभवाने काँग्रेस पक्ष हैराण झालेला आहे. आपण जिंकता-जिंकता अचानक हरलो कसे, हे त्यांना कळलेलेच नाही. खरे तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये भाजपने निवडणुकांचे राजकारण कमालीचे बदलून टाकले आहे. आणि ते समजून न घेताच काँग्रेस निवडणुका लढवत आहे. हरियाणातील पराभवानंतर काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिक्कार्जुन खरगेंच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीमध्ये एकमेकांवर दोषारोप केले गेले. राहुल गांधी हे भूपेंद्र हुड्डा वगैरे नेत्यांवर प्रचंड वैतागलेले होते. काँग्रेसच्या नेत्यांना पक्षाच्या विजयापेक्षा स्वत:चे हितसंबंध महत्त्वाचे वाटतात. त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव होतो, असा आरडाओरडा राहुल गांधींनी केला. जिंकणारी निवडणूक हरल्यामुळे राहुल गांधींनी वैफल्यग्रस्त होणे साहजिकच आहे. पण, काँग्रेसच काँग्रेसला हरवतो असे नेहमी म्हटले जाते. काँग्रेसमधील सुभेदार आपापली जहागीरदारी टिकवण्यासाठी पक्षाचा बळी देतात असे अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. हरियाणामध्येही तसेच झाले असेल असे म्हणता येईल. काँग्रेसच्या समस्या हाताळण्याच्या पारंपरिक पद्धतीनुसार समिती नेमली जाणार आहे. त्यातून काही होणार नाही हे प्रत्येकाला माहीत आहे. संघटना महासचिव के. सी. वेणुगोपाल हे राहुल गांधींचे निष्ठावान असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होईल का, याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. काँग्रेसमध्ये कुठल्याच गोष्टी बदलत नसतात, काँग्रेसमध्ये शस्त्रक्रिया होत नाही, मलमपट्टी होते. हरियाणाबाबतही फारसे काही वेगळे होईल असे नव्हे! पण, इथे मुद्दा काँग्रेस कोणावर काय कारवाई करेल हा नाहीच. काँग्रेसला भाजपचे निवडणुकीचे राजकारण कळलेले नाही ही त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब ठरू लागली आहे. काँग्रेसची निवडणूक लढवण्याची पद्धत कदाचित कालबाह्य झाली असे म्हणताही येऊ शकेल.
पूर्वीप्रमाणे जाहीरनामा, प्रचार, नेत्यांचे दौरे, कुठली तरी लाट या बाबी पक्षांना निवडणूक जिंकून देत नाहीत. काँग्रेसला कधीही न जमलेले निवडणुकीचे सूक्ष्म-व्यवस्थापन भाजप अत्यंत शिताफीने करू लागला आहे. खरे तर या प्रकारामध्ये भाजपने मास्टरी मिळवलेली आहे. हरियाणामध्ये जनमत सरकारविरोधी होते याची जाणीव भाजपला पहिल्यापासून होती. मोदींचा चेहरा फारसा उपयोगी पडणार नाही आणि कुठलीही लाटही नाही. मग मतदारसंघनिहाय रणनीती आखून काँग्रेसची घोडदौड रोखायला हवी, याची कल्पना भाजपला आली असावी. त्यानुसार भाजपने टप्प्या-टप्प्याने पावले टाकली असावीत असे निकालावरून तरी दिसते. भाजपच्या बुथस्तरावरील कार्यकर्त्यांशी अमित शहांसारखे केंद्रीय नेते सातत्याने संवाद का साधतात, हे काँग्रेसला कळले असते तर हरियाणामध्येच नव्हे देशभर पक्ष संघटना मजूबत करण्याचे महत्त्व काँग्रेसच्या लक्षात आले असते.
हेही वाचा : गाव बदलत आहे… प्रश्न आहे बदलाच्या दिशेचा
लोकसभा निवडणुकीमध्ये हरियाणातील दहा जागांपैकी पाच जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. राज्यातील प्रभावी जाट मतदारांसह दलित-मुस्लिमांनी काँग्रेसला मते दिली होती. हेच समीकरण विधानसभा निवडणुकीत कायम राहिले तर हरियाणात काँग्रेस प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आला असता. जिंद, रोहतक वगैरे जाटप्रभावी पट्ट्यामध्ये जाटांची एकगठ्ठा मते काँग्रेसला मिळालीही. सिरसा आदी दलितांसाठी राखीव मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळाला, पण दलितांसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी निम्म्या जागा भाजपला मिळाल्या आहेत हे लक्षवेधी ठरते. म्हणजेच लोकसभेतील दलित एकीकरण कायम राहिले नाही. काही मतदारसंघांमध्ये दलित मायावती वा चंद्रशेखर आझाद यांच्या पक्षाकडे वळल्यामुळे दलित मतांमध्ये विभागणी झाली. जाट मतदारही राष्ट्रीय लोकदल, भाजप आणि काँग्रेसमध्ये विभागला गेला. दुसऱ्या बाजूला भाजपचा खंदा ओबीसी मतदार पक्षाबरोबरच राहिला. प्रभावी व प्रबळ असलेल्या एका जातीची दादागिरी ओबीसी-दलित समाज सहन करत नाही हे अनेकवेळा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये दिसले आहे. त्याची पुनरावृत्ती हरियाणामध्ये झाली. जातीच्या समीकरणाचे डावपेच भाजपला अनुकूल ठरले.
पण फक्त जातीची समीकरणे जिंकण्यासाठी पुरेशी नसतात. उमेदवाराची निवड करणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. पूर्वीही भाजपने अनेक मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये हिंदू उमेदवार निवडून आणले आहेत. अन्य पक्षांच्या मुस्लीम उमेदवारांमध्ये मुस्लीम मतांचे विभाजन झाल्याचे, हिंदू मतांचे एकीकरण होऊन भाजपचा उमेदवार विजयी झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. हरियाणामध्ये हेच गणित जातींच्या संदर्भात अमलात आणले गेले. ओबीसींचे एकीकरण ही भाजपसाठी मोठी जमेची बाजू असते, त्यामुळे प्रभावी जाट मतदारांचे विभाजन हाच कळीचा मुद्दा ठरतो. भाजपने जाटबहुल भागांमध्ये अनेक जाट अपक्ष उभे केले होते. जाट मतांचे विभाजन झाले. जाटांना घाबरून दलितांनीही भाजपला मते दिली. काही ठिकाणी दलितांची मते मायावतींच्या ‘बसप’ला मिळाली, त्यामुळे किमान मताधिक्याने भाजपचे उमेदवार जिंकू शकले. जाट व दलित मतविभागणी झाली नसती तर काँग्रेसला किमान ६० जागा मिळू शकल्या असत्या. निवडणूक जिंकण्यासाठी अपक्षांचा अचूक वापर करण्याची कला भाजपने हरियाणामध्ये कमालीची यशस्वी करून दाखवली आहे. महाराष्ट्रात हाच खेळ मराठवाडा आणि मुंबईमध्ये यशस्वी झाला तर राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे तगडे आव्हान महाविकास आघाडीसमोर असेल.
विजयाचे हे डावपेच यशस्वी करण्यासाठी मतदारसंघनिहाय जातीची गणिते मांडावी लागतात. त्यानुसार कुठल्या मतदारसंघामध्ये जाटेतर व दलित जातींशी संपर्क करणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे, त्यांची नावे मतदारयादीमध्ये आहेत याची खात्री करणे, अशी छोटी-छोटी तरीही निर्णायक ठरू शकतील अशी कवायत करावी लागते. भाजप या कवायतींमध्ये मुरलेला आहे. भाजप बुथस्तरावर काम करतो म्हणजे नेमके काय हे या त्यामधून समजू शकते. बुथस्तरावर हा माहिती-विदा तयार झाला की, तिथे कोणता उमेदवार द्यायचा, कोणत्या जातीतील अपक्ष उभे करायचे याचे आराखडे मांडले जातात.
हेही वाचा : ‘नॅरेटिव्ह’ नव्हे; लोकांचे मुद्दे!
कुठल्याही राज्यामध्ये भाजपकडे हुकमी एक्का असतो तो ओबीसी मतदारांचा. हा समाज एकसंध नाही, तो विभागलेला आहे. काँग्रेसने अनेक वर्षे प्रभावी जातींना धरून राजकारण केल्यामुळे ओबीसी भाजपकडे गेला. ओबीसींना प्रभावी जातींची भीती दाखवणे अगदीच सोपे असते. शिवाय, विभागलेल्या समाजाला आणखी किती विभाजित करणार? हरियाणामध्ये जाट वा महाराष्ट्रात मराठा, उत्तर प्रदेशमध्ये यादव या प्रभावी जातींविरोधात ओबीसींना एकत्र करता येते, पण ओबीसी जाती विभाजित करायच्या ठरवल्या तर काँग्रेसला कधीच यश मिळणार नाही. हरियाणामध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व जाट समाजातील भूपेंद्र हुड्डा करत असतील तर त्यांच्याकडे ओबीसी समाज जाईलच कसा?
सूक्ष्म व्यवस्थापनातील शेवटची कडी म्हणजे मतदानाच्या दिवशी मतदारांना मतदानकेंद्रांपर्यंत नेणे, त्यासाठी योग्य व्यवस्था करणे. बुथस्तरावर कार्यकर्ते सक्रिय झाले तर पक्षाच्या मतांमध्ये वाढ होते. त्यासाठी बुथस्तरावर पक्ष संघटना भक्कम करावी लागते. बुथस्तरावरील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपचे केंद्रीय नेते सातत्याने प्रयत्न करत असतात. निकालाच्या दिवशी मतमोजणी केंद्रांवर उमेदवारांचा निवडणूक शिक्षित प्रतिनिधी नेमणे. मतदानयंत्रांची मोजणी अचूक होते की नाही याची खात्री करून घेणे वगैरे कामे नेटाने करावी लागतात. तिथेही भाजपचे कार्यकर्ते दक्ष असतात. हरियाणाच्या विजयामध्ये सूक्ष्म व्यवस्थापनाच्या साखळीचा वाटा मोठा होता. काँग्रेसने मतदानाआधीच विजय मिळाल्याचे गृहीत धरले आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षांतर्गत रस्सीखेच सुरू झाली. हरियाणाच्या विजयातून भाजपने काँग्रेसलाच नव्हे ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांना मोठा धडा दिला आहे.
हेही वाचा : तरुणाई का अडकते आहे ऑनलाइन गेमिंगच्या विळख्यात?
हरियाणामध्ये प्रचारामध्ये जसा कोणताही प्रमुख मुद्दा नव्हता, तसाच महाराष्ट्रामध्येही नाही. इथे तर आघाड्या आणि युत्यांची खिचडी झालेली आहे. युतीतून आघाडीत आणि आघाडीतून युतीत कधी कोण प्रवेश करेल हेही सांगता येत नाही. अशा गोंधळाच्या स्थितीमध्ये भाजप काय करणार असा प्रश्न भाजपच्या नेत्याला विचारला. या नेत्याचे उत्तर एकच होते, सूक्ष्म व्यवस्थापन! या नेत्यांच्या म्हणण्यामधील गांभीर्य हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत कळले नव्हते. आता मात्र भाजपच्या रणनीतीतील मेख सगळ्यांना दिसू लागली आहे. महाराष्ट्रामध्ये हेच सूक्ष्म व्यवस्थापन भाजपला तारून जाईल असे या नेत्याचे म्हणणे होते. ते कदाचित खरेही ठरू शकेल. भाजपची कार्यपद्धती एखाद्या शाळेसारखी असते. शिक्षक विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देतात, दुसऱ्या दिवशी वर्गात येताना हा गृहपाठ झालेला असला पाहिजे अशी समज शिक्षक देतात. विद्यार्थीही शिक्षकांना घाबरून गृहपाठ करूनच वर्गात येतात. गृहपाठ केला नसेल, तर तो होईपर्यंत शिक्षक त्याचा पाठपुरावा करत राहतात. विद्यार्थ्यांकडून गृहपाठ करून घेण्याचे काम शिक्षक नेटाने करतात. तसेच भाजपमध्ये होत असते. सातत्याने आढावा बैठका होतात, कामाचे अहवाल मागितले जातात. प्रदेशातून नेत्यांना दिल्लीला बोलावले जाते. त्यांचा वेळपरत्वे खडसावले जाते. भाजप आपल्या नेत्यांना-कार्यकर्त्यांना तोडी देखील उसंत मिळू देत नाही. त्यांनी प्रत्येक दिवस निवडणुकांचा असल्याप्रमाणे अव्याहत काम करत राहिले पाहिजे असे सांगितले जाते. भाजप सुक्ष्म व्यवस्थापन केवळ निवडणुकीपुरते करत नाही, बारा महिने चोवीस तास भाजप निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतो. म्हणूनच कदाचित भाजप हरलेली लढाईही जिंकू शकत असावा. ही बाब काँग्रेससाठी विचार करण्याजोगी आहे!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
