भारत दक्षिण आशियावरला प्रभाव गमावतोय? – प्रश्नच सोडा!

‘भारतीय उपखंड’ या नावाने ओळखला जाणाऱ्या दक्षिण आशियाई देशांवरील प्रभाव भारताने गमावला आहे का? विशेषत: जेव्हा दिल्लीच्या दृष्टीने ‘नकारात्मक’ अशा घडामोडी- उदाहरणार्थ मालदीवने भारतीय लष्करी तुकड्यांना तो देश सोडण्यास सांगण्याचा ताजा प्रकार- घडतात, तेव्हा आपला दक्षिण आशियावरला प्रभावत ‘हरवल्या’बद्दलची रड-ओरड काहीजण सुरू करतात. खेदाची बाब अशी की, भारतात दक्षिण आशियाबद्दल होणारी चर्चा ही बहुतेकदा भावनिक, आत्मकेंद्री आणि या भूक्षेत्रातील बदलत्या वास्तवापासून तुटलेली ठरते आहे.

दक्षिण आशियावरल्या भारताच्या कथित ‘वर्चस्वा’बद्दलची चर्चा अशाच सुरात होत असल्याने जहाल आणि मवाळ बाजूचे लोकदेखील भारतात आहेत. यापैकी जहालांना वाटते की शेजारी देश ऐकत नाहीत याचा अर्थ दिल्ली त्यांना काबूत ठेवण्यात कुचराई करते आहे. ही कुचराई सोडून भारताने ‘कडक धोरण’ स्वीकारावे, असा निष्कर्ष हे जहाल लोक काढतात, तर मवाळ विश्लेषक म्हणतात की दिल्लीने शेजाऱ्यांशी चांगले वागण्यासाठी त्यांचा कल ओळखण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकारचे आग्रह अनाठायीच ठरतात. कारण भारतापुढे या क्षेत्रात असलेल्या आव्हानांची पाळेमुळे ही दक्षिण आशियाच्या क्षेत्रीय संरचनेतच गुंतलेली आहेत. दक्षिण आशियाई देशांत बेबनाव असण्यामागे देशांतर्गत, क्षेत्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कारणेही आहेत.

ही वाचा >>>दोष आधीच्या/ आत्ताच्या राज्यकर्त्यांचा आहे की कारणं आणखी खोल आहेत?

‘दिल्ली दक्षिण आशिया गमावत आहे ’ ही कल्पना आजही अनेक भारतीय कुरवाळतात, याचे मूळ ‘ब्रिटिश राज’चा वारसा नकळत जपू पाहणाऱ्या इतिहास-स्मृतीरंजनात शोधावे लागते. वसाहतवादी ब्रिटिशांनी भारतीय उपखंडाला एक शक्तिशाली भू-राजकीय अस्तित्व दिले, प्रादेशिक वर्चस्व स्थापित केले आणि भारताशेजारच्या प्रदेशांना (उदा. तेव्हाचा ब्रह्मदेश) संरक्षित प्रदेश किंवा उभयरोधी- बफर- प्रदेशांसारखे वागवले. उपखंडातून ब्रिटिश निघून गेले, तेव्हापासून मात्र ही व्यवस्था पार बदलत गेलेली आहे.

धर्माच्या आधारावर एका देशाची निर्मिती करणाऱ्या फाळणीने भारतीय उपमहाद्वीपाची एकता नष्ट केली, नवीन सार्वभौमत्व निर्माण केले आणि न सुटलेले सीमातंटे आणि प्रादेशिक विवाद मागे सोडले… हेच विवाद आजतागायत या भूक्षेत्रात अडथळे निर्माण करताहेत. प्रादेशिक सहकार्याची उदात्त दृष्टी, सांस्कृतिक वा इतिहासाचा सामायिक वारसा यांबद्दल कितीही गप्पा केल्या तरी विभाजनाचा कडवटपणा चिरस्थायी राहातो, हाच अनुभव आहे.

त्यामुळेच पाकिस्तान काश्मीर प्रश्नाकडे ‘फाळणीचा अपूर्ण अजेंडा’ म्हणून पाहतो आणि भारताशी मर्यादित पण सकारात्मक संबंध विकसित करण्याच्या आवश्यकतेला, किंवा ‘सार्क’मार्फत दक्षिण आशियाई प्रादेशिक एकात्मता सुलभ करण्याच्या गरजेला दाद देत नाही. तो देश त्याचे आग्रह अगदी तात्पुरतेसुद्धा बाजूला ठेवण्यास तयार नाही.

राजकीय विभाजनानंतर, भारत आणि त्याच्या शेजारी देशांनी आपापल्या विकासासाठी जे काही आर्थिक निर्णय त्या-त्या वेळी घेतले त्यातून आर्थिक विभाजनालाही बळकटी मिळाली. सीमांच्या वाढत्या कडक सुरक्षेमुळे या भागात व्यावसायिक अडथळे वाढू लागले. मग १९९१ नंतर जेव्हा हा प्रदेश जागतिकीकरणाकडे वळला तेव्हा कुठे क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य हळुहळू – पण निश्चितपणे वाढू लागले.

ही वाचा >>>युद्धखोर कोण? हमास की इस्रायल- हे एकदाचे ठरू द्या!

अपवाद फक्त पाकिस्तानचा. भारताशी आर्थिक सहकार्यासाठी पाकिस्तान अजिबात तयार नाही; हेच वारंवार दिसते. भू-अर्थशास्त्राचा संदर्भ पाकिस्तानने भारताशी केलेल्या चर्चांत जेव्हा आला, तेव्हाही भारताशी व्यावसायिक संलग्नतेचा विषय पाकिस्तानने पुढे नेलाच नाही. नवाझ शरीफ, जे फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत पुन्हा पंतप्रधान होण्याची अपेक्षा आहे, ते मात्र या दृष्टीने बदल घडवण्याची चर्चा करतात. पण जनरल असीम मुनीर त्यांना बोलू देतील की नाही, हे स्पष्ट नाही.

या सर्व शेजारी देशांतील उच्चभ्रूंचा यथोचित आदर करण्याची ब्रिटिशांची राजकीय परंपरा दिल्लीने पाळली. पण त्या छोट्या शेजाऱ्यांना लवकरच समजले की स्वतंत्र भारत हा काही ब्रिटिश राजप्रमाणे ‘साम्राज्या’शी संबंधित नाही, म्हणजेच त्यांना दिल्लीशी किंवा विरुद्ध खेळायला वाव आहे. भारत मोठा असू शकतो, परंतु या देशांची धोरणे दिल्लीच्या पसंतीच्या दिशेने चालतील असे नाही. उपखंडाची सामायिक ओळख आणि संस्कृतीच्या नावाखाली भारत त्यांना अधीन होण्यासाठी धमकावू शकत नाही किंवा गोड बोलूनही ‘आपलेसे’ करू शकत नाही.

भारताचा क्षेत्रीय दृष्टीकोन दिल्लीतल्या दिल्लीत ऐकला तर व्यापक, विशाल वगैरे छानच वाटतो, परंतु शेजारच्या देशांतून त्याच दृष्टिकोनाकडे बहुतेक वेळा ‘प्रादेशिक वर्चस्वाचा पाठपुरावा’ असे पाहिले जाते. ‘अखंड भारत’ किंवा ‘ग्रेटर इंडिया’ची रा. स्व. संघीय कल्पना काय किंवा उदारमतवाद्यांची ‘मिलजुलके चले हम’ अशी एकात्मिक उपखंडाची स्वप्नाळू कल्पना काय, या दोन्हीकडे अन्य दक्षिण आशियाई देशांत संशयानेच पाहिले जाते. शेजारी देशांपुढे मूलभूत प्रश्न असा असतो की भारताच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक व्यवस्था मान्य केली तर आम्ही आमच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे काय करायचे.

अमेरिकेसारख्या बलाढय़ शक्तीशी असलेल्या संबंधांबद्दल दिल्लीतली- भारतातली देशांतर्गत चर्चा जशी भलती वळणे घेते, त्या चर्चेच्या सुरातच (आणि वर्चस्व, अंकित होणे, दादागिरी वगैरे परिभाषेतली) भारताविषयीची चर्चा अनेकदा शेजारच्या देशांत घडते. जगातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रांपैकी एक असलेल्या भारताने अमेरिकेसह साध्या लॉजिस्टिक करारावर (एलईएमओए) स्वाक्षरी करणे म्हणजे वॉशिंग्टनला ‘लष्करी तळ देऊ करणे’ ही भीती भलत्या वळणाचीच होती आणि त्यावर मात करण्यासाठी दशकभराचा कालावधी गेला. मग, ‘भारताशी लष्करी सहकार्याचा परिणाम आमच्या सार्वभौमत्वावर होतो,’ अशी काहीतरी चिंता केल्याबद्दल लहानशा मालदीवला दोष तो कितीसा देता येणार?

ही वाचा >>>दहा मुद्दे : जरांगेंच्या आंदोलनातून ‘जातिअंताच्या लढाई’चे भले होणार का?

आपली इच्छा असो वा नसो, आपल्या शेजारच्या देशांमधील अंतर्गत राजकारणात ‘भारत’ हा घटक मोठा मानला जातो. जर शेजारच्या देशातील नेत्यांच्या एका गटाला त्या देशातल्या राजकीय संघर्षांमध्ये भारताने आपल्या बाजूने हस्तक्षेप करावा असे वाटत असेल, तर दुसरा प्रतिस्पर्धी गट भारतीय हस्तक्षेपाच्या प्रयत्नाला वर्चस्ववादी ठरवून निषेध करतो. शेजारी देशांतले जे नेते भारताशी समंजस संबंध ठेवू इच्छितात, त्यांच्यावर राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी तडजोड केल्याचा आरोप आहे (या संदर्भात श्रीलंका, नेपाळ यांची नावे घेतली नाहीत तरी ती वाचकांना आठवतील).

एकच पक्ष आणि एकच नेता वेगवेगळ्या वेळी भारताच्या बाजूने आणि विरुद्ध अशा दोन्ही सुरांत बोलू शकतो. इम्रान खान यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी, पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर ‘मोदीप्रेमी’ म्हणून हल्ला केल्याचे अनेकांना आठवत असेल, किंवा २०१८ च्या पाकिस्तान निवडणुकीतली “मोदी का जो यार है, वो गद्दार है” ही इम्रान यांची घोषणाही आठवत असेल.

पण हेच इम्रान खान जेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले होते, तेव्हा त्यांनी सूर बदलला होता. भारतातील २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा प्रचार सुरू असतानाच इम्रान खान यांनी जाहीरपणे सांगितले की , काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी मोदींवरच पाकिस्तानचा सर्वाधिक विश्वास आहे आणि ते पुन्हा निवडून येतील अशी आमची (पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांची!) आशा आहे. अर्थातच पुढे पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि भारताच्या बालाकोटच्या प्रत्युत्तरामुळे ती आशा धुळीस मिळाली.

असो. भारताने यापुढे लक्षात ठेवायचे ते हे की, ब्रिटिशांचा प्रभाव जसा अख्ख्या भारतीय उपखंडावर होता तसाच स्वतंत्र भारताचाही राहील, ही कल्पना निव्वळ एक भ्रम होती. फाळणी झालेल्या भारताला जुनी व्यवस्था जपण्याची फारशी संधीच नव्हती आणि नाही. भारताला तोडीसतोड ठरण्यासाठी पाकिस्तान अमेरिका आणि चीनकडे वळला. अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत हस्तक्षेपाने तर भारतीय उपखंडाच्या वायव्येकडील भागामध्ये पाश्चात्य देश, अरब देश, रशिया आणि चीन यांनी छुप्या युद्धाचे अगणित डावपेच केले. त्या युद्धाच्या परिणामी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर संकटे आली आणि उपखंडातील भू-राजकीय स्थितीच पालटून गेली.

चीनच्या प्रभावाचे काय?

दक्षिण आशियाई देशांवर – म्हणजेच भारतीय उपखंडावर – चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी प्रभाव प्रचंड गतीने वाढताना सध्या दिसतो, त्याबद्दल भारताने सावध राहणे योग्यच. परंतु चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या आर्थिक आणि लष्करी शक्ती असल्याने, या प्रदेशातील शक्तिशाली अभिनेता होण्यापासून त्या देशाला कोणी रोखू शकत नाही हे सध्याचे वास्तव आहे. भारतीय उपखंडात पाश्चात्य देशांची लुडबूड कमी होत असतानाच्या काळातच चीनचा आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक विस्तार होतो आहे, याचा धोरणात्मक परिणामही येत्या काही वर्षांतच दिसू लागेल आणि भारतासमोर आणखी भीषण आव्हाने उभी राहू शकतील.

दक्षिण आशियामध्ये चीन हा एकमेव बाह्य शक्ती आहे असेही नाही. कतार, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतांगणिक त्या देशांचा प्रभावही आपल्या शेजाऱ्यांवर वाढतो आहे.

हे सारे बदल सावकाश होत असताना, दक्षिण आशियातल्या दोन सीमाभागांमध्ये प्रचंड ताण आहे. पश्चिमेकडे तालिबान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील संघर्ष तीव्र होतो आहे. पूर्वेकडे म्यानमारमध्ये, वांशिक सशस्त्र गट आणि लोकशाही समर्थक शक्तींनी सैन्याच्या नियंत्रणाला गंभीरपणे आव्हान देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न सुरू केले आहेत.

या घडामोडी ७५ वर्षांपूर्वीच्या उपखंडापेक्षा अगदी वेगळ्या उपखंडाच्या उदयाकडे निर्देश करतात. ‘प्रदेश’ किंवा क्षेत्रे स्थिर नसतात; त्यांचा भौगोलिक आकार, राजकीय रचना आणि आर्थिक अभिमुखता कालांतराने विकसित होत जाते, याला दक्षिण आशियादेखील अपवाद नाही.

तेव्हा खरा प्रश्न भारताने ‘दक्षिण आशिया गमावण्या’चा नसून, काळाची पावले ओळखून बदलत्या प्रदेशात स्थान मिळवण्याचे नवे मार्ग शोधण्याचा आहे. भारताकडे केवळ आपले हित जपण्यासाठीच नाही तर आपल्या शेजारी प्रभाव वाढवण्यासाठीसुद्धा पुरेशी क्षमता आहे. पण ही क्षमता जर परिणामकारकतेने वापरायची असेल तर, दिल्लीने आधी जुन्या दक्षिण आशियाचे वेड टाकून दिले पाहिजे.

लेखक ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारविषयक सहयोगदायी संपादक असून ‘एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’चे ते वरिष्ठ फेलोदेखील आहेत.