-अलख शर्मा, रवि श्रीवास्तव
भारतातल्या रोजगारांची आणि बेरोजगारीची आकडेवारी देणारा ‘इंडिया एम्लॉयमेंट रिपोर्ट- २०२४’ मार्चअखेरीस प्रकाशित झाला. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट’ (आयएचडी) आणि ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ (आयएलओ) यांनी तो प्रकाशित केला असल्याने त्याची चर्चा गांभीर्याने झाली खरी, पण या चर्चेतूनही काही गैरसमज उरले. वास्तविक, हा अहवाल केवळ अधिकृत (सरकारी) आकडेवारीवरच आधारलेला आहे. ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्था’ अर्थात ‘एनएसएसओ’मार्फत केली जाणारी ‘कालबद्ध श्रम-शक्ती सर्वेक्षणे’ आणि ‘रोजगार- बेरोजगारी सर्वेक्षण’ यांचा मोठा आधार या अहवालाला आहे. गेल्या २२ वर्षांत भारतातील रोजगार/ बेरोजगारीची स्थिती कुठून कुठे गेली, याचे विश्लेषण करणारा हा अहवाल असल्याने त्यात २००० , २०२१२, २०१९ आणि २०२२ ही चार वर्षे तुलनेसाठी घेतली आहेत. यात अर्थातच कोविडपूर्व आणि नंतरचाही कालखंड येतो.
या अहवालाने काही सकारात्मक बाबीही मांडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, शेती हे भारतीयांसाठी रोजगाराचे प्रमुख साधन असले तरी शेतीवरील अवलंबित्व कमी होण्याचा कल २००० ते २०१९ या वर्षांत दिसू लागला होता कारण याच काळात अन्य क्षेत्रे वाढत होती, संघटित क्षेत्रातील रोजगारही थोडफार अधिक मिळू लागले होते. मात्र कोविडकाळात हा कल थांबला, असे दिसते. ‘महिलांचे श्रमशक्तीत योगदान’ २०१९ मध्ये २४.५ टक्के नोंदवले गेले होते, ती नोंद २०२३ मध्ये ३७ टक्के अशी झाली, ही समाधानाचीच बाब! भले या महिला शेतीत राबत असतील किंवा घरच्या व्यवसायातच विनामोबदला कार्यरत असतील, पण त्यांची नोंद होऊ लागली आहे हेही नसे थोडके. तिसरी बरी बाब म्हणजे कोविडनंतरच्या काळात एकंदर जगभरातच कारभार मंदावला असला तरी भारतात कामगारांच्या मागणीत वाढ दिसू लागली आणि या कोविडोत्तर काळात कायमस्वरूपी कामगारांपेक्षा, रोजंदारी कामगारांच्या मोबदल्यात वाढ दिसली. अत्यंत तळाची अशी कामे करणाऱ्यांचा मोबदला वाढतो आहे, असेही २०१९-२२ याच काळात दिसले. कोविड आणि नंतरच्या काळात शेती क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये अचानक दर वर्षी ९ टक्क्यांची वाढ दिसू लागली होती, पण याच काळात बिगरशेती क्षेत्रातील रोजगारसुद्धा २.६ टक्क्यांनी का होईना, पण वाढले. वाढीचा हा दर, २०१२ ते २०१९ मध्ये बिगरशेती रोजगारसंधींच्या वाढदरापेक्षाही अधिक होता.
आणखी वाचा-थॅलसिमियावर नियंत्रण आणि त्याचा प्रतिबंधही शक्य आहे…
म्हणजे बेरोजगारी कमी झाली?
काही प्रमाणात, याचे उत्तर होकारार्थी आहे. कारण बेरोजगारी किंवा न्यूनरोजगारी (अंडरएम्प्लॉयमेंट) यांचा दर २०१८ पर्यंत वाढत होता पण नंतर त्यामध्ये वाढ दिसलेली नाही. म्हणजे २०१८ मध्ये ६ टक्के असलेला बेरोजगारी दर २०२३ मध्ये ३.२ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याची नोंद अधिकृत पाहण्यांनी केली. तरुणांच्या बेरोजगारीतसुद्धा हा फरक १७.८ टक्के (२०१८ पर्यंत) पासून १० टक्के असा नोंदवला गेला आहे.
पण या नोंदींमुळे सारे आलबेल आहे असे समजण्याचे कारण नाही. एकतर गेल्या दोन दशकांतल्या घडामोडी आणि त्यात कोविडचा फटका यांमुळे बेरोजगारीची चिंता निराळ्या प्रकारे कायमच राहिलेली आहे.
‘आम्हाला रोजगार आहे’ असे सांगणाऱ्यांपैकी ४६.६ टक्के कामगार आज शेतीत राबताहेत… हेच प्रमाण २०१९ मध्ये ४२.४ टक्के होते. बिगरशेती क्षेत्रातील रोजगारसंधी वाढल्याशिवाय शेतीवरले हे अवलंबित्व कमी होत नाही. बीए, बीकॉम किंवा एमए झालेले तरुणही शेतीलाच रोजगार मानताहेत. ही गंभीर बाब आहे. शैक्षणिक प्रगती जितकी होते, तितकी तरुणांतील बेरोजगारी वाढल्याचे दिसते हे तर चिंताजनकच म्हणावे लागेल.
पदवी किंवा त्यापुढले शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण आजही २८ टक्के आहे. समाधान मानायचेच असेल तर ते याचे मानावे लागेल की, २०१८ मध्ये हे प्रमाण ३५.४ टक्क्यांवर होते, तेवढी अधिक नोंद आता झालेली नाही! पण स्त्रियांमध्ये (पदवीधर/ पदव्युत्तर शिक्षित तरुणींमध्ये) बेरोजगारीचे प्रमाण पुरुषांपेक्षाही जास्त आहे, याचीही नोंद घ्यावी लागेल.
आणखी वाचा-पुणे स्मार्ट सिटी की अंधेर नगरी, हे राज्यकर्त्यांनीच सांगावे…
सुशिक्षित बेरोजगारीच्या २८ टक्के प्रमाणाइतकीच आणखी एक गंभीर बाब : २८ टक्के तरुणवर्ग हा ‘कोणतेही शिक्षण अथवा प्रशिक्षण घेतलेले नाही’ अशा श्रेणीत मोडणारा आहे. त्यातही मुली/ तरुणींचे प्रमाण अधिक (काही ठिकाणी मुलग्यांपेक्षा पाच पट अधिक) आहे.
ही स्थिती सुधारण्यासाठीच्या उपायांची चर्चा वारंवार झालेली आहे. कौशल्यशिक्षणावर भर देणे आणि श्रमाधारित उत्पादक-उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगारसंधी वाढवणे, हा नेहमीच सांगितला जाणारा उपाय. पण मुळात शिक्षण सर्वांसाठी असेल आणि त्यानंतर प्रशिक्षणाची व्यवस्था असेल, असे वातावरण उभारल्याशिवाय २८ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार, पण अशिक्षित तरुणांचेही प्रमाण २८ टक्के ही स्थिती बदलणार नाही. महिलांसाठी उत्पादक आणि मोबदलाक्षम अशा रोजगारसंधी कशा निर्माण करणार, यावरही विचार झाला पाहिजे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर आणि प्रत्येक प्रकारच्या बेरोजगारीची नोंद होत राहिली तरच तिच्याशी कसे लढायचे हे आपल्याला समजेल. सध्या तरी कौशल्यशिक्षणावर भर हवा आहे.
दोघाही लेखकांनी ‘इंडिया एम्लॉयमेंट रिपोर्ट- २०२४’साठी पथकप्रमुख म्हणून काम केले असून दोघेही ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट’मध्ये कार्यरत आहेत .
या अहवालाने काही सकारात्मक बाबीही मांडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, शेती हे भारतीयांसाठी रोजगाराचे प्रमुख साधन असले तरी शेतीवरील अवलंबित्व कमी होण्याचा कल २००० ते २०१९ या वर्षांत दिसू लागला होता कारण याच काळात अन्य क्षेत्रे वाढत होती, संघटित क्षेत्रातील रोजगारही थोडफार अधिक मिळू लागले होते. मात्र कोविडकाळात हा कल थांबला, असे दिसते. ‘महिलांचे श्रमशक्तीत योगदान’ २०१९ मध्ये २४.५ टक्के नोंदवले गेले होते, ती नोंद २०२३ मध्ये ३७ टक्के अशी झाली, ही समाधानाचीच बाब! भले या महिला शेतीत राबत असतील किंवा घरच्या व्यवसायातच विनामोबदला कार्यरत असतील, पण त्यांची नोंद होऊ लागली आहे हेही नसे थोडके. तिसरी बरी बाब म्हणजे कोविडनंतरच्या काळात एकंदर जगभरातच कारभार मंदावला असला तरी भारतात कामगारांच्या मागणीत वाढ दिसू लागली आणि या कोविडोत्तर काळात कायमस्वरूपी कामगारांपेक्षा, रोजंदारी कामगारांच्या मोबदल्यात वाढ दिसली. अत्यंत तळाची अशी कामे करणाऱ्यांचा मोबदला वाढतो आहे, असेही २०१९-२२ याच काळात दिसले. कोविड आणि नंतरच्या काळात शेती क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये अचानक दर वर्षी ९ टक्क्यांची वाढ दिसू लागली होती, पण याच काळात बिगरशेती क्षेत्रातील रोजगारसुद्धा २.६ टक्क्यांनी का होईना, पण वाढले. वाढीचा हा दर, २०१२ ते २०१९ मध्ये बिगरशेती रोजगारसंधींच्या वाढदरापेक्षाही अधिक होता.
आणखी वाचा-थॅलसिमियावर नियंत्रण आणि त्याचा प्रतिबंधही शक्य आहे…
म्हणजे बेरोजगारी कमी झाली?
काही प्रमाणात, याचे उत्तर होकारार्थी आहे. कारण बेरोजगारी किंवा न्यूनरोजगारी (अंडरएम्प्लॉयमेंट) यांचा दर २०१८ पर्यंत वाढत होता पण नंतर त्यामध्ये वाढ दिसलेली नाही. म्हणजे २०१८ मध्ये ६ टक्के असलेला बेरोजगारी दर २०२३ मध्ये ३.२ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याची नोंद अधिकृत पाहण्यांनी केली. तरुणांच्या बेरोजगारीतसुद्धा हा फरक १७.८ टक्के (२०१८ पर्यंत) पासून १० टक्के असा नोंदवला गेला आहे.
पण या नोंदींमुळे सारे आलबेल आहे असे समजण्याचे कारण नाही. एकतर गेल्या दोन दशकांतल्या घडामोडी आणि त्यात कोविडचा फटका यांमुळे बेरोजगारीची चिंता निराळ्या प्रकारे कायमच राहिलेली आहे.
‘आम्हाला रोजगार आहे’ असे सांगणाऱ्यांपैकी ४६.६ टक्के कामगार आज शेतीत राबताहेत… हेच प्रमाण २०१९ मध्ये ४२.४ टक्के होते. बिगरशेती क्षेत्रातील रोजगारसंधी वाढल्याशिवाय शेतीवरले हे अवलंबित्व कमी होत नाही. बीए, बीकॉम किंवा एमए झालेले तरुणही शेतीलाच रोजगार मानताहेत. ही गंभीर बाब आहे. शैक्षणिक प्रगती जितकी होते, तितकी तरुणांतील बेरोजगारी वाढल्याचे दिसते हे तर चिंताजनकच म्हणावे लागेल.
पदवी किंवा त्यापुढले शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण आजही २८ टक्के आहे. समाधान मानायचेच असेल तर ते याचे मानावे लागेल की, २०१८ मध्ये हे प्रमाण ३५.४ टक्क्यांवर होते, तेवढी अधिक नोंद आता झालेली नाही! पण स्त्रियांमध्ये (पदवीधर/ पदव्युत्तर शिक्षित तरुणींमध्ये) बेरोजगारीचे प्रमाण पुरुषांपेक्षाही जास्त आहे, याचीही नोंद घ्यावी लागेल.
आणखी वाचा-पुणे स्मार्ट सिटी की अंधेर नगरी, हे राज्यकर्त्यांनीच सांगावे…
सुशिक्षित बेरोजगारीच्या २८ टक्के प्रमाणाइतकीच आणखी एक गंभीर बाब : २८ टक्के तरुणवर्ग हा ‘कोणतेही शिक्षण अथवा प्रशिक्षण घेतलेले नाही’ अशा श्रेणीत मोडणारा आहे. त्यातही मुली/ तरुणींचे प्रमाण अधिक (काही ठिकाणी मुलग्यांपेक्षा पाच पट अधिक) आहे.
ही स्थिती सुधारण्यासाठीच्या उपायांची चर्चा वारंवार झालेली आहे. कौशल्यशिक्षणावर भर देणे आणि श्रमाधारित उत्पादक-उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगारसंधी वाढवणे, हा नेहमीच सांगितला जाणारा उपाय. पण मुळात शिक्षण सर्वांसाठी असेल आणि त्यानंतर प्रशिक्षणाची व्यवस्था असेल, असे वातावरण उभारल्याशिवाय २८ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार, पण अशिक्षित तरुणांचेही प्रमाण २८ टक्के ही स्थिती बदलणार नाही. महिलांसाठी उत्पादक आणि मोबदलाक्षम अशा रोजगारसंधी कशा निर्माण करणार, यावरही विचार झाला पाहिजे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर आणि प्रत्येक प्रकारच्या बेरोजगारीची नोंद होत राहिली तरच तिच्याशी कसे लढायचे हे आपल्याला समजेल. सध्या तरी कौशल्यशिक्षणावर भर हवा आहे.
दोघाही लेखकांनी ‘इंडिया एम्लॉयमेंट रिपोर्ट- २०२४’साठी पथकप्रमुख म्हणून काम केले असून दोघेही ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट’मध्ये कार्यरत आहेत .
