पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुट्टीवर लक्षद्वीपला गेले हीच भारतीयांसाठी ‘बातमी’ होती. भले त्यामागची कारणे काहीही असोत. पण त्यामुळे मालदीवची दुखरी नस दाबली गेली. आणि ‘नये मालदीव की नयी सोच’ प्रमाणे तेथील मंत्र्यांनी ‘राजनिष्ठा’ दाखवायला भारतीय पंतप्रधानांविरोधी शेरेबाजी केली. अर्थात भारतीयांना ती सहन होणे शक्यच नव्हते. या प्रकरणात मालदीवच्या मंत्र्यांचा निषेध व्हायलाच हवा. कारण बाहेरच्यांसाठी आपण कायमच ‘वयम् पंचाधिकम् शतम्’ आहोत. सरकारी स्तरावर निषेध नोंदवला गेला. समाज माध्यमांनी बऱ्यापैकी वातावरणनिर्मिती केली आणि त्याची परिणती अंतिमत: मालदीवच्या तीन राज्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यात झाली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मालदीवचे अधिकृत क्षेत्रफळ ९०,००० चौरस किलोमीटर असले तरी वापरात असणाऱ्या भूभागाचे क्षेत्रफळ फक्त २९८ चौरस किलोमीटर आहे, म्हणजे आपल्या पुडूचेरी किंवा पॉंडीचेरीच्या दोन तृतीयांश. पण मालदीव स्वतंत्र व सार्वभौम देश आहे. माला म्हणजे माळ व द्वीप म्हणजे बेट. बेटांची माळ या अर्थाने मालद्वीप किंवा अपभ्रंश मालदीव. हिंद महासागरातील सामुद्रिक व्यापारी वाहतुकीसाठीही मालदीवचे भौगोलिक स्थान महत्वाचे आहे.
हेही वाचा – मुलांना औपचारिक शिक्षणाबरोबरच जगण्याचे शिक्षण द्यायला हवे…
मायुन अब्दुल गयुम हे तिथले सर्वात जास्त काळ राहिलेले अध्यक्ष. त्यांच्याच काळात १९८८ मध्ये पीपल्स लिबरेशन ऑफ तमिळ इलम या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम या प्रभाकरनच्या संघटनेतून फुटून निघालेल्या गटाने उठाव केला व माले हे राजधानीचे शहर ताब्यात घेतले. त्यावेळेस मालदीव सरकारने भारताबरोबरच पाकिस्तान, इंग्लंड आणि अमेरिकेकडे मदतीची याचना केली होती. त्यांच्या विनंतीवरून तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधींनी त्वरित भारतीय सेना पाठवून मालदीवमधील बंडाळी मोडून काढली आणि मालदीव सरकारची पुनर्स्थापना केली. अर्थात पूर्वसुरींचे उपकार मानण्याचे दिवस सगळीकडेच संपले आहेत.
२००४ च्या सुनामीत जवळजवळ सर्वच बेटांना फटका बसला. त्यामुळे २००८ साली प्रथमच अध्यक्ष झालेल्या मोहमद नशीद यांची पूर्वीच्या सरकारचे कर्ज फेडणे, भरमसाट नोटा छापल्यामुळे वाढलेल्या खर्चाचा मेळ घालणे यात दमछाक झाली. बेकारी, भ्रष्ट्राचार यांचा सामना करावा लागला. त्यातच २०११ मध्ये तिथल्या कुजबूज ब्रिगेडने ‘इस्लाम खतरेमे है’चा बागुलबुवा उभा करून अध्यक्ष नशीद यांना अडचणीत आणले. पोलीस व लष्कराने बंडाची भूमिका घेतल्यामुळे नशीद यांना राजीनामा द्यायला लागला व उपाध्यक्ष मोहमद हसन अध्यक्षपदी विराजमान झाले. पुढच्या २०१३ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात नशीद मताधिक्याने निवडून आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवड निरस्त करून पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यात नशीद यांचा पराभव होऊन पूर्व अध्यक्ष गयुम यांचा सावत्र भाऊ अब्दुल्ला यामीन निवडून आले. त्यानंतर नशीद यांना अटक होऊन त्यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप लावला गेला व कोर्टाने त्यांना १३ वर्षांची शिक्षा सुनावली.
२०१९ च्या निवडणुकीत नशीद यांना बंदी असल्याने त्यांच्याच पक्षाचे इब्राहिम मोहंमद सालेह यांनी अध्यक्षीय निवडणूक लढवली व (पदस्थ अध्यक्ष) अब्दुल्ला यामीन यांचा पराभव करून सालेह अध्यक्षपदी निवडून आले. संसदेतही त्यांच्या पक्षाला ८८ पैकी ६५ जागा मिळाल्या म्हणजे प्रचंड बहुमत मिळाले. सालेहसुद्धा भारताशी मित्रत्वाचे संबंध असावेत याच मताचे होते. त्यानंतर असे काय घडले की भारत ‘बिग ब्रदर’ प्रमाणे वागतोय असा मालदीववासीयांचा समज व्हावा? आणि वातावरण भारतविरोधी होतेय याचा आपल्याला पत्ताही लागू नये?
वातावरण इतके बदलले की सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतविरोधी प्रचार करून सध्याचे अध्यक्ष मोहमद मुइझू निवडून आले. अर्थातच त्यांना निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळण्यासाठी भारताला सैन्य परत घेण्याचे सांगावेच लागले. २०२३ मधील दुबईतील वातावरण बदलावरील जागतिक परिषदेत मोदी आणि मुइझू याची भेट झाली. त्यात मुइझू यांनी भारताने आपले सैन्य (७५ सैनिक आणि हेलिकॉप्टर्स) परत घ्यावेत असे सांगितले व मोदींनी ते मान्य केले असे मुइझूनी जाहीर केले. बहुधा इथेच माशी शिंकली असावी.
अशा परिस्थितीत दुरदृष्टीतून परराष्ट्र खात्याचा व्यावसायिक धोरणीपणा महत्वाचा असतो, पण त्यावर नेत्यांच्या अहंकाराने मात केली की सगळेच बिघडते. सैन्य परतीला अतिरेकी महत्व न देता मालदीवशी सर्वसाधारण संबंध राखायला हवे होते. कारण लोकनियुक्त सरकारने केलेल्या विनंतीला मान द्यायलाच हवा. आता तर मालदीवने भारताबरोबर केलेल्या हायड्रोग्राफी (मालदीवच्या सभोवतालच्या सागराचा अभ्यास) कराराचेदेखील नूतनीकरण करणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
हेही वाचा – देशाच्या ‘विकास इंजिना’ला गती..
पण मोदींच्या लक्षद्वीप भेटीला अवास्तव महत्व देऊन मालदीवला आम्ही नाक खाजवून दाखवले. त्यात ट्विटरवर जल्पकांनी नको तशा पोस्ट्स करून तेलच ओतले. जणू मालदीव म्हणजे आमचे मांडलीक राष्ट्र! भले त्यांची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून असेल. पण त्यांना इतर देशातूनही प्रवासी मिळू शकतात हे सामान्य ज्ञान आम्हाला नसावा? त्याऐवजी आपण त्यांना बळजबरीने चीनच्या प्रांगणात ढकलले.
आतातर राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाच साकडे घातले आहे. अशा संधी हातोहात पळवण्यात चीन वाकबगार आहे, हे जगजाहीर आहे. त्यात चीनची अर्थव्यवस्था सुदृढ असून ते आपल्यापेक्षा जास्त प्रवासी पाठवू शकतात. कारण तिथे घोषित हुकूमशाही आहे.
एक मात्र आश्चर्याची गोष्ट घडली. दिल्लीतील किसान आंदोलन वर्षभर चालले होते त्यात ७५० बळी गेले, कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रुजभूषण यांच्या विरोधात ऑलिम्पिक विजेत्या महिला व पुरुष कुस्तीपटूंनी आंदोलन केले, तेही लैंगिक शोषण या महत्वाच्या मुद्यावर. त्यावेळेस आपल्या खेळाडू बंधूंच्या पाठी उभे राहाणे आपले नैतिक कर्तव्य आहे असे मात्र सचिन तेंडुलकरला वाटले नाही. अक्षय कुमारकडून अपेक्षा करणे निरर्थकच. पण हेच महाशय मालदीव प्रकरणात मात्र तुटून पडले.
नये भारत की नई सोच, हेच खरं.
shivlkar@gmail.com
मालदीवचे अधिकृत क्षेत्रफळ ९०,००० चौरस किलोमीटर असले तरी वापरात असणाऱ्या भूभागाचे क्षेत्रफळ फक्त २९८ चौरस किलोमीटर आहे, म्हणजे आपल्या पुडूचेरी किंवा पॉंडीचेरीच्या दोन तृतीयांश. पण मालदीव स्वतंत्र व सार्वभौम देश आहे. माला म्हणजे माळ व द्वीप म्हणजे बेट. बेटांची माळ या अर्थाने मालद्वीप किंवा अपभ्रंश मालदीव. हिंद महासागरातील सामुद्रिक व्यापारी वाहतुकीसाठीही मालदीवचे भौगोलिक स्थान महत्वाचे आहे.
हेही वाचा – मुलांना औपचारिक शिक्षणाबरोबरच जगण्याचे शिक्षण द्यायला हवे…
मायुन अब्दुल गयुम हे तिथले सर्वात जास्त काळ राहिलेले अध्यक्ष. त्यांच्याच काळात १९८८ मध्ये पीपल्स लिबरेशन ऑफ तमिळ इलम या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम या प्रभाकरनच्या संघटनेतून फुटून निघालेल्या गटाने उठाव केला व माले हे राजधानीचे शहर ताब्यात घेतले. त्यावेळेस मालदीव सरकारने भारताबरोबरच पाकिस्तान, इंग्लंड आणि अमेरिकेकडे मदतीची याचना केली होती. त्यांच्या विनंतीवरून तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधींनी त्वरित भारतीय सेना पाठवून मालदीवमधील बंडाळी मोडून काढली आणि मालदीव सरकारची पुनर्स्थापना केली. अर्थात पूर्वसुरींचे उपकार मानण्याचे दिवस सगळीकडेच संपले आहेत.
२००४ च्या सुनामीत जवळजवळ सर्वच बेटांना फटका बसला. त्यामुळे २००८ साली प्रथमच अध्यक्ष झालेल्या मोहमद नशीद यांची पूर्वीच्या सरकारचे कर्ज फेडणे, भरमसाट नोटा छापल्यामुळे वाढलेल्या खर्चाचा मेळ घालणे यात दमछाक झाली. बेकारी, भ्रष्ट्राचार यांचा सामना करावा लागला. त्यातच २०११ मध्ये तिथल्या कुजबूज ब्रिगेडने ‘इस्लाम खतरेमे है’चा बागुलबुवा उभा करून अध्यक्ष नशीद यांना अडचणीत आणले. पोलीस व लष्कराने बंडाची भूमिका घेतल्यामुळे नशीद यांना राजीनामा द्यायला लागला व उपाध्यक्ष मोहमद हसन अध्यक्षपदी विराजमान झाले. पुढच्या २०१३ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात नशीद मताधिक्याने निवडून आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवड निरस्त करून पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यात नशीद यांचा पराभव होऊन पूर्व अध्यक्ष गयुम यांचा सावत्र भाऊ अब्दुल्ला यामीन निवडून आले. त्यानंतर नशीद यांना अटक होऊन त्यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप लावला गेला व कोर्टाने त्यांना १३ वर्षांची शिक्षा सुनावली.
२०१९ च्या निवडणुकीत नशीद यांना बंदी असल्याने त्यांच्याच पक्षाचे इब्राहिम मोहंमद सालेह यांनी अध्यक्षीय निवडणूक लढवली व (पदस्थ अध्यक्ष) अब्दुल्ला यामीन यांचा पराभव करून सालेह अध्यक्षपदी निवडून आले. संसदेतही त्यांच्या पक्षाला ८८ पैकी ६५ जागा मिळाल्या म्हणजे प्रचंड बहुमत मिळाले. सालेहसुद्धा भारताशी मित्रत्वाचे संबंध असावेत याच मताचे होते. त्यानंतर असे काय घडले की भारत ‘बिग ब्रदर’ प्रमाणे वागतोय असा मालदीववासीयांचा समज व्हावा? आणि वातावरण भारतविरोधी होतेय याचा आपल्याला पत्ताही लागू नये?
वातावरण इतके बदलले की सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतविरोधी प्रचार करून सध्याचे अध्यक्ष मोहमद मुइझू निवडून आले. अर्थातच त्यांना निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळण्यासाठी भारताला सैन्य परत घेण्याचे सांगावेच लागले. २०२३ मधील दुबईतील वातावरण बदलावरील जागतिक परिषदेत मोदी आणि मुइझू याची भेट झाली. त्यात मुइझू यांनी भारताने आपले सैन्य (७५ सैनिक आणि हेलिकॉप्टर्स) परत घ्यावेत असे सांगितले व मोदींनी ते मान्य केले असे मुइझूनी जाहीर केले. बहुधा इथेच माशी शिंकली असावी.
अशा परिस्थितीत दुरदृष्टीतून परराष्ट्र खात्याचा व्यावसायिक धोरणीपणा महत्वाचा असतो, पण त्यावर नेत्यांच्या अहंकाराने मात केली की सगळेच बिघडते. सैन्य परतीला अतिरेकी महत्व न देता मालदीवशी सर्वसाधारण संबंध राखायला हवे होते. कारण लोकनियुक्त सरकारने केलेल्या विनंतीला मान द्यायलाच हवा. आता तर मालदीवने भारताबरोबर केलेल्या हायड्रोग्राफी (मालदीवच्या सभोवतालच्या सागराचा अभ्यास) कराराचेदेखील नूतनीकरण करणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
हेही वाचा – देशाच्या ‘विकास इंजिना’ला गती..
पण मोदींच्या लक्षद्वीप भेटीला अवास्तव महत्व देऊन मालदीवला आम्ही नाक खाजवून दाखवले. त्यात ट्विटरवर जल्पकांनी नको तशा पोस्ट्स करून तेलच ओतले. जणू मालदीव म्हणजे आमचे मांडलीक राष्ट्र! भले त्यांची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून असेल. पण त्यांना इतर देशातूनही प्रवासी मिळू शकतात हे सामान्य ज्ञान आम्हाला नसावा? त्याऐवजी आपण त्यांना बळजबरीने चीनच्या प्रांगणात ढकलले.
आतातर राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाच साकडे घातले आहे. अशा संधी हातोहात पळवण्यात चीन वाकबगार आहे, हे जगजाहीर आहे. त्यात चीनची अर्थव्यवस्था सुदृढ असून ते आपल्यापेक्षा जास्त प्रवासी पाठवू शकतात. कारण तिथे घोषित हुकूमशाही आहे.
एक मात्र आश्चर्याची गोष्ट घडली. दिल्लीतील किसान आंदोलन वर्षभर चालले होते त्यात ७५० बळी गेले, कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रुजभूषण यांच्या विरोधात ऑलिम्पिक विजेत्या महिला व पुरुष कुस्तीपटूंनी आंदोलन केले, तेही लैंगिक शोषण या महत्वाच्या मुद्यावर. त्यावेळेस आपल्या खेळाडू बंधूंच्या पाठी उभे राहाणे आपले नैतिक कर्तव्य आहे असे मात्र सचिन तेंडुलकरला वाटले नाही. अक्षय कुमारकडून अपेक्षा करणे निरर्थकच. पण हेच महाशय मालदीव प्रकरणात मात्र तुटून पडले.
नये भारत की नई सोच, हेच खरं.
shivlkar@gmail.com
