– मॅकेन्झी डाबरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्लीमध्ये मागील २४ तासात २२० मिलीमीटर इतका पाऊस पडला. देशात व जगात दिल्ली पावसात बुडाल्याची बातमी झाली. विमान, ट्रेन उशिरा चालत आहेत. खासदार, मंत्री संसदेत वेळेत पोहोचू शकले नाहीत, अशा बातम्यांनी दिवसभर बातम्यांचा पूर आणला. हवामान बदलामुळे दिल्ली व दिल्ली सारखी देशातील हजारो शहरे रोज बुडत असताना व त्याच्या बातम्या चवीने ऐकविल्या जातात. परंतु, याच शहरात राहणारे फेरीवाले, रिक्षावाले, कचरावेचक, बांधकाम कामगार याचे या पुरात काय झाले? ते जिवंत आहेत की मेले? त्यांचे एकंदर कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झाले; त्याची भरपाई कोण देणार? त्यांना न्याय कोण देणार? सततच्या पूर, वादळ, भयंकर उष्णता यामुळे देशातील करोडो असंघटित क्षेत्रातील कामगाराचे अतोनात नुकसान होते त्याला वर्तमानपत्रात ठळक प्रसिद्धी कधी मिळेल?
हवामान बदल व त्यामुळे निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती आता नित्याची झाली आहे. यामध्ये होरपळले जातात ते देशातील गरीब, वंचित मजूर, जे रोजंदारीवर जगतात. आपल्या देशात ५० कोटींपेक्षा जास्त असंघटित कामगार १२२ पेक्षा जास्त क्षेत्रांमध्ये आपली सेवा देत आहेत. शेती, बांधकाम कामगार, मासेमारी, फेरीवाले आदीमध्ये करोडो कामगार काम करीत आहेत. आज हवामान बदलामुळे त्यांचे जगणे व अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
हेही वाचा – ‘नालंदा विद्यापीठा’कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत…
भारतात फेरीवाल्यांची संख्या अंदाजे चार कोटी इतकी आहे. देशातील जनतेला स्वस्त व मस्त सेवा फेरीवाला देत असतो. फेरीवाला रस्त्याच्या कडेला बसून आपला व्यवसाय करीत असतो. आपल्या व्यवसायासाठी त्याला ना एसी लागत, ना वीज किंवा सिमेंट – काँक्रीटचे बांधकाम. झीरो कार्बनचा व्यवसाय म्हणजे फेरीव्यवसाय. याउलट मॉलमध्ये २४ तास तीव्र क्षमतेने चालणारे एसी व बल्ब, प्रचंड मोठी काँक्रीटचा मारा केलेली इमारत, कोल्ड स्टोरेज, पॅकिंगसाठी प्लास्टिकचा भरमसाठ वापर व या सर्वांमधून निर्माण होणारा कार्बन. दुर्दैव असे की, देशातील शासन यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी यांचा दृष्टीकोन व नियोजन असे आहे की, निसर्गपूरक व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर अमानुष कारवाई करून त्यांना हटविणार व प्रचंड आकाराचे मॉल ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे त्यांना आणखी प्रोत्साहन देणार. हवामान बदलास जराही कारणीभूत नसलेल्या फेरीवाल्यांवर हवामान बदलाचा विपरीत परिणाम होत आहे. प्रचंड पाऊस, वादळ, तीव्र उष्णता याचा सामना करताना या हवामान बदलास आपण जबाबदार नाहीत तरी आपले प्रचंड आर्थिक, शारीरिक नुकसान होत आहे. त्याची जाणीव या समूहाला नाही व त्याची तशी दखलही घेतली जात नाही.
हवामान बदल फेरीवाला व संघटित क्षेत्रातील कामगाराचे संपूर्ण आयुष्यच बदलून टाकत आहे. एप्रिल – मे – जून या महिन्यात देशात प्रचंड उष्णतेची लाट येत असल्याने सकाळी ११ से संध्याकाळी ४ या वेळेत देशात अघोषित बंद असतो. ग्राहक फारसे खरेदी करण्यासाठी येत नाहीत. त्यात प्रचंड ऊष्मा असल्याने भोवळ येणे, उलटी सारखे वाटणे, अशक्तपणा, कमी व उच्च रक्त दाब, स्ट्रोक आदींनी फेरीवाले ग्रासले आहेत. ग्राहकांना ताजा भाजीपाला, फळे लागतात. प्रचंड ऊष्म्यामुळे भाजीपाला, फळे इत्यादी वस्तू कोमेजून जातात. त्यामुळे फेरीवाल्यांचे नुकसान होते. देशात फेरीवाल्यांसाठी कायदा आहे. त्यानुसार समान ठेवायला जागा, शीतगृह आदी व्यवस्था सरकारने करणे आवश्यक आहे. परंतु, जेथे कायदा असूनही फेरीवाल्यांना व्यवसाय करू न देता हटविले जाते. त्या शासनाकडून अपेक्षा करणे सोपे नाही. प्रचंड गर्मीत फेरीवाला थोडा आराम करू शकेल अशी जागा शहरात विकसित केल्या नाहीत. त्यात मैदाने, उद्यान आदी जागा गिळंकृत करून त्यावर इमारती उभारल्या आहेत. ऊष्म्यापासून रक्षण करण्यासाठी रस्त्याकडेला साधे पिण्याच्या पाण्याचे नळ उपलब्ध नाहीत.
याउलट पावसाळ्यात संपूर्ण माल पुरात वाहून जातो, भिजून खराब होतो. देशात सातत्याने येत असलेली वादळे, पूर, प्रचंड उन्हाळा यामुळे वर्षातील किमान तीन महिने फेरीवाले व्यवसाय करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व कौटुंबिक परिस्थितीमध्ये खूप बदल होत आहे. आजारासोबत आत्महत्येचे प्रमाण फेरीवाले व इतर कामगारांमध्ये वाढत आहे.
एकीकडे हवामान बदलाचे परिणाम सोसत असताना फेरीवाले व असंघटित कामगार हे ज्या वस्तीत राहतात तेही पुरात बुडत आहेत, वादळात नष्ट होत आहेत तर भीषण उन्हाळ्यामुळे राहण्यासाठी धोकादायक बनत आहेत. वीज, पाणी आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने कामगारवस्ती प्रचंड अस्वस्थ आहे. देश व शहराला आकार देणाऱ्या, सेवा देणाऱ्या, उंच इमारती व रस्ते – पूल उभारणाऱ्या कामगारांच्या वस्त्या मात्र हवामान बदलात भकास बनत आहेत.
हेही वाचा – विळखा अमली पदार्थांचा… : पुणे :नशेच्या अमलाखाली शहरातील रात्रजीवन
आपल्या देशात प्रचंड ऊष्मा, वादळ, पाऊस आदीबाबत माहिती देणारी यंत्रणा खूप मागास आहे. त्यात फेरीवाले, बांधकाम कामगार जे खऱ्या अर्थाने हवामान बदलाने ग्रस्त आहेत. त्यांना कधीच याची पूर्वकल्पना किंवा काय काळजी घ्यावी याची साधी माहितीही देण्यात येत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन फक्त कागदावरच आहे. त्यात असंघटित कामगार कोणाच्या खिजगणतीत नाही. आपल्या देशात जीएसटी आकारला जातो. सोबत, ज्या कंपन्या, कॉर्पोरेट क्षेत्र, मॉल, आदी सदर हवामान बदलास जबाबदार आहेत, अशा कंपन्यांकडून हवामान बदलाचा कर आकारून ज्यांना हवामान बदलाचा फटका बसत आहे त्यांना देणे आवश्यक आहे.
राज्य व केंद्र सरकार यांनी असंघटित कामगारांसाठी हवामान बदलाचा निधी बाजूला काढून पूर, वादळ, तीव्र उष्णता यामुळे रोजगार बुडला जातो व इतर मालाचे नुकसान होते त्यांना भरपाई देणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा व विमा आदी व्यवस्था उभारण्यात याव्यात. सर्व असंघटित कामगारांना कामगार राज्य विमा (ईएसआयसी) योजनेत तात्काळ जोडण्यात यावे. असंघटित कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. असंघटित कामगार व त्याचे कुटुंब यांना सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे. हवामान बदलानुसार पूर, वादळ, तीव्र उष्णता आदींवर फक्त एक घटना असे न पाहता पुढील काळातील भयानक वास्तव म्हणून स्वीकार करून त्यानुसार नियोजन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा देशातील ५० कोटी मजूर व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर ओढवणारे संकट हे मोठ्या शोकांतिकेला आमंत्रण देणारे ठरू शकते.
लेखक नॅशनल हॉकर फेडरेशनचे समन्वयक आहेत.
macdabre@gmail.com
दिल्लीमध्ये मागील २४ तासात २२० मिलीमीटर इतका पाऊस पडला. देशात व जगात दिल्ली पावसात बुडाल्याची बातमी झाली. विमान, ट्रेन उशिरा चालत आहेत. खासदार, मंत्री संसदेत वेळेत पोहोचू शकले नाहीत, अशा बातम्यांनी दिवसभर बातम्यांचा पूर आणला. हवामान बदलामुळे दिल्ली व दिल्ली सारखी देशातील हजारो शहरे रोज बुडत असताना व त्याच्या बातम्या चवीने ऐकविल्या जातात. परंतु, याच शहरात राहणारे फेरीवाले, रिक्षावाले, कचरावेचक, बांधकाम कामगार याचे या पुरात काय झाले? ते जिवंत आहेत की मेले? त्यांचे एकंदर कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झाले; त्याची भरपाई कोण देणार? त्यांना न्याय कोण देणार? सततच्या पूर, वादळ, भयंकर उष्णता यामुळे देशातील करोडो असंघटित क्षेत्रातील कामगाराचे अतोनात नुकसान होते त्याला वर्तमानपत्रात ठळक प्रसिद्धी कधी मिळेल?
हवामान बदल व त्यामुळे निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती आता नित्याची झाली आहे. यामध्ये होरपळले जातात ते देशातील गरीब, वंचित मजूर, जे रोजंदारीवर जगतात. आपल्या देशात ५० कोटींपेक्षा जास्त असंघटित कामगार १२२ पेक्षा जास्त क्षेत्रांमध्ये आपली सेवा देत आहेत. शेती, बांधकाम कामगार, मासेमारी, फेरीवाले आदीमध्ये करोडो कामगार काम करीत आहेत. आज हवामान बदलामुळे त्यांचे जगणे व अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
हेही वाचा – ‘नालंदा विद्यापीठा’कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत…
भारतात फेरीवाल्यांची संख्या अंदाजे चार कोटी इतकी आहे. देशातील जनतेला स्वस्त व मस्त सेवा फेरीवाला देत असतो. फेरीवाला रस्त्याच्या कडेला बसून आपला व्यवसाय करीत असतो. आपल्या व्यवसायासाठी त्याला ना एसी लागत, ना वीज किंवा सिमेंट – काँक्रीटचे बांधकाम. झीरो कार्बनचा व्यवसाय म्हणजे फेरीव्यवसाय. याउलट मॉलमध्ये २४ तास तीव्र क्षमतेने चालणारे एसी व बल्ब, प्रचंड मोठी काँक्रीटचा मारा केलेली इमारत, कोल्ड स्टोरेज, पॅकिंगसाठी प्लास्टिकचा भरमसाठ वापर व या सर्वांमधून निर्माण होणारा कार्बन. दुर्दैव असे की, देशातील शासन यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी यांचा दृष्टीकोन व नियोजन असे आहे की, निसर्गपूरक व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर अमानुष कारवाई करून त्यांना हटविणार व प्रचंड आकाराचे मॉल ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे त्यांना आणखी प्रोत्साहन देणार. हवामान बदलास जराही कारणीभूत नसलेल्या फेरीवाल्यांवर हवामान बदलाचा विपरीत परिणाम होत आहे. प्रचंड पाऊस, वादळ, तीव्र उष्णता याचा सामना करताना या हवामान बदलास आपण जबाबदार नाहीत तरी आपले प्रचंड आर्थिक, शारीरिक नुकसान होत आहे. त्याची जाणीव या समूहाला नाही व त्याची तशी दखलही घेतली जात नाही.
हवामान बदल फेरीवाला व संघटित क्षेत्रातील कामगाराचे संपूर्ण आयुष्यच बदलून टाकत आहे. एप्रिल – मे – जून या महिन्यात देशात प्रचंड उष्णतेची लाट येत असल्याने सकाळी ११ से संध्याकाळी ४ या वेळेत देशात अघोषित बंद असतो. ग्राहक फारसे खरेदी करण्यासाठी येत नाहीत. त्यात प्रचंड ऊष्मा असल्याने भोवळ येणे, उलटी सारखे वाटणे, अशक्तपणा, कमी व उच्च रक्त दाब, स्ट्रोक आदींनी फेरीवाले ग्रासले आहेत. ग्राहकांना ताजा भाजीपाला, फळे लागतात. प्रचंड ऊष्म्यामुळे भाजीपाला, फळे इत्यादी वस्तू कोमेजून जातात. त्यामुळे फेरीवाल्यांचे नुकसान होते. देशात फेरीवाल्यांसाठी कायदा आहे. त्यानुसार समान ठेवायला जागा, शीतगृह आदी व्यवस्था सरकारने करणे आवश्यक आहे. परंतु, जेथे कायदा असूनही फेरीवाल्यांना व्यवसाय करू न देता हटविले जाते. त्या शासनाकडून अपेक्षा करणे सोपे नाही. प्रचंड गर्मीत फेरीवाला थोडा आराम करू शकेल अशी जागा शहरात विकसित केल्या नाहीत. त्यात मैदाने, उद्यान आदी जागा गिळंकृत करून त्यावर इमारती उभारल्या आहेत. ऊष्म्यापासून रक्षण करण्यासाठी रस्त्याकडेला साधे पिण्याच्या पाण्याचे नळ उपलब्ध नाहीत.
याउलट पावसाळ्यात संपूर्ण माल पुरात वाहून जातो, भिजून खराब होतो. देशात सातत्याने येत असलेली वादळे, पूर, प्रचंड उन्हाळा यामुळे वर्षातील किमान तीन महिने फेरीवाले व्यवसाय करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व कौटुंबिक परिस्थितीमध्ये खूप बदल होत आहे. आजारासोबत आत्महत्येचे प्रमाण फेरीवाले व इतर कामगारांमध्ये वाढत आहे.
एकीकडे हवामान बदलाचे परिणाम सोसत असताना फेरीवाले व असंघटित कामगार हे ज्या वस्तीत राहतात तेही पुरात बुडत आहेत, वादळात नष्ट होत आहेत तर भीषण उन्हाळ्यामुळे राहण्यासाठी धोकादायक बनत आहेत. वीज, पाणी आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने कामगारवस्ती प्रचंड अस्वस्थ आहे. देश व शहराला आकार देणाऱ्या, सेवा देणाऱ्या, उंच इमारती व रस्ते – पूल उभारणाऱ्या कामगारांच्या वस्त्या मात्र हवामान बदलात भकास बनत आहेत.
हेही वाचा – विळखा अमली पदार्थांचा… : पुणे :नशेच्या अमलाखाली शहरातील रात्रजीवन
आपल्या देशात प्रचंड ऊष्मा, वादळ, पाऊस आदीबाबत माहिती देणारी यंत्रणा खूप मागास आहे. त्यात फेरीवाले, बांधकाम कामगार जे खऱ्या अर्थाने हवामान बदलाने ग्रस्त आहेत. त्यांना कधीच याची पूर्वकल्पना किंवा काय काळजी घ्यावी याची साधी माहितीही देण्यात येत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन फक्त कागदावरच आहे. त्यात असंघटित कामगार कोणाच्या खिजगणतीत नाही. आपल्या देशात जीएसटी आकारला जातो. सोबत, ज्या कंपन्या, कॉर्पोरेट क्षेत्र, मॉल, आदी सदर हवामान बदलास जबाबदार आहेत, अशा कंपन्यांकडून हवामान बदलाचा कर आकारून ज्यांना हवामान बदलाचा फटका बसत आहे त्यांना देणे आवश्यक आहे.
राज्य व केंद्र सरकार यांनी असंघटित कामगारांसाठी हवामान बदलाचा निधी बाजूला काढून पूर, वादळ, तीव्र उष्णता यामुळे रोजगार बुडला जातो व इतर मालाचे नुकसान होते त्यांना भरपाई देणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा व विमा आदी व्यवस्था उभारण्यात याव्यात. सर्व असंघटित कामगारांना कामगार राज्य विमा (ईएसआयसी) योजनेत तात्काळ जोडण्यात यावे. असंघटित कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. असंघटित कामगार व त्याचे कुटुंब यांना सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे. हवामान बदलानुसार पूर, वादळ, तीव्र उष्णता आदींवर फक्त एक घटना असे न पाहता पुढील काळातील भयानक वास्तव म्हणून स्वीकार करून त्यानुसार नियोजन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा देशातील ५० कोटी मजूर व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर ओढवणारे संकट हे मोठ्या शोकांतिकेला आमंत्रण देणारे ठरू शकते.
लेखक नॅशनल हॉकर फेडरेशनचे समन्वयक आहेत.
macdabre@gmail.com
