सज्जन यादव
तलाठी पदांची भली मोठी जाहिरात जून महिन्यात आली. या पदाच्या ४६०० पेक्षा जास्त जागांसाठी त्याहून कैक पट अधिक, म्हणजे जवळपास १३ लाख तरुणांनी अर्ज भरले. या अर्जाच्या शुल्कामधून राज्य शासनाला प्राप्त झालेली रक्कम आहे १२० कोटी रुपये. नगरपालिकेच्या १७८२ पदांची जाहिरात निघालेली आहे. त्यातूनही जवळपास ५० कोटी रुपये शुल्क शासनदरबारी जमा होईल. वनरक्षकांच्या २१३८ जागा भरल्या जात आहेत त्यातून शासनाला ६० कोटी रुपये मिळाल्याचा अंदाज आहे.
परवाच जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या पदांच्या १९४६० जागांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. या जिल्हा परिषद भरतीतून प्राप्त होणारे शुल्क तर जवळपास २५० कोटींच्या आसपास असेल, कारण यामध्ये एकच विद्यार्थी किमान तीन ते चार जागांसाठी वेगवेगळे फॉर्म भरू शकतो. बाकी पशुसंवर्धन विभाग, सहकार आयुक्तालय, अर्थ व सांख्यिकी विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पनवेल महापालिका यांसारख्या सरळसेवेच्या सध्या दहा ते बारा जाहिराती मागच्या दोन महिन्यांत निघालेल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक मुलाने या प्रत्येक जाहिरातीचा फॉर्म भरलेला आहे. आणि फीस च्या स्वरूपात प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान ९०० रुपये शुल्कापायी भरलेले आहेत!
हेही वाचा – अमृतकाळ या संस्थांसाठी ‘संजीवनी’ ठरेल?
तलाठी, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्य उत्पादन शुल्क, पशुसंवर्धन, वनविभाग,अर्थ व सांख्यिकी विभाग, सहकार आयुक्तालय, पनवेल महापालिका अशा नऊ वेगवेगळ्या विभागांचे फॉर्म भरणाऱ्या मुलांची किमान संख्या पाच लाख आहे. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान ९०० रुपये फी भरून हे नऊ फॉर्म भरलेले आहेत. म्हणजेच, या साऱ्या विद्यार्थ्याचे (९×९००) किमान ८१०० रुपये शुल्काच्या रूपाने शासनदरबारी जमा आहेत. (यामध्ये फॉर्म भरण्याचे शुल्क मोजलेले नाही). पाच लाख मुलांच्या एकूण शुल्कातून शासनाला मिळणारी रक्कम ४०० कोटींच्याही पुढे जाते. येणाऱ्या काळात जलसंपदा विभागाची ११ हजार पदे, पोलीस भरतीची १८ हजार पदे भरणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिलेले आहे. त्यातून मिळणाऱ्या रकमेचा अंदाज काढणे शक्य नाही. म्हणजे निराळ्या शब्दांत सांगायचे तर, या सरळसेवा भरतीतून शासनाला पैसे मिळवण्याचा खूप मोठा ‘जॅकपॉट’ लागलेला आहे.
या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून ना विरोधी पक्ष आवाज उठवतो आहे, ना विद्यार्थी संघटना आक्रमक होताना दिसतात. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या २८८ व विधानपरिषदेच्या ५७ (२१ जागा रिक्त आहेत) अशा ३४५ आमदारांपैकी फक्त रोहित पवार या एकाच आमदाराला सरळसेवेच्या शुल्कासंदर्भात प्रश्न विचारावासा वाटला. तथाकथित अनाथांचा नाथ म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्य नेतृत्वाला हा प्रश्न क्षुल्लक आणि कस्पटासमान वाटला त्यामुळे त्यांनी या प्रश्नाची दखल घेतली नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हा प्रश्न किरकोळच वाटला हे त्यांनी सभागृहात दिलेल्या उत्तरातूनही दिसले. फडणवीस यांनी दिलेले उत्तर म्हणजे राज्यकर्त्यांची असंवेदनशीलता दर्शवणारे होते.
‘सरळसेवेच्या परीक्षेसाठी एक हजार रुपये फी जास्त नाही, परीक्षा देणारी मुले पन्नास हजार रुपये फी भरून क्लास करून आलेले असतात. फक्त सीरियस विद्यार्थ्यांनीच या परीक्षा द्याव्या यासाठी ही फी जास्त ठेवली आहे.’ अशा प्रकारचे विधान फडणवीस यांनी भर सभागृहात केले आणि त्याला विरोध करण्याचा उत्साह एकाही आमदाराने दाखवला नाही.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात शासनाने ७५ हजार पदांची मेगा भरती करण्याचे जाहीर केल्यावर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये काहीसे आशेचे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु हजारो रुपये शुल्क भरूनही सध्या सुरू असलेल्या वनविभागाच्या परीक्षेत जो गोंधळ सुरू आहे तो पाहाता, या सर्व परीक्षा पारदर्शकपणे होतील का? याबद्दल शंका आहे.
पुरावे असूनही दुर्लक्ष?
वनविभागाच्या परीक्षेत गोंधळ उडाल्याचे पुरावे उपलब्ध असतानाही, सरकारने असे प्रकार झाल्याचे मान्य केलेले नाही. त्यामुळेच २०१७ मध्ये महापरीक्षा पोर्टलने केलेल्या नोकर भरती घोटाळ्याचा पुढचा अंक ‘टीसीएस-आयबीपीएस’ मार्फत सुरू राहतो की काय? ही शंका जोर धरत आहे. काही कोटी रुपये शुल्कापोटी गोळा करणाऱ्या कंपनीने पारदर्शकपणे परीक्षा घेण्याची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडायला हवी. त्यासाठी त्या कंपनीवर शासनाचा अंकुश असायला हवा. किमानपक्षी कंपनीचे काम केवळ अर्ज भरून घेणे आणि परीक्षेसाठी ऑनलाइन लिंक पाठवणे एवढेच आहे का, याबद्दल तरी स्पष्टता असायला हवी. अर्थात, गैरव्यवस्थापनाला जर ‘राजमान्यता’ असेल तर पारदर्शक परीक्षांची अपेक्षा फोलच ठरते.
हेही वाचा – अभाविपची पायाभरणी करणारा कार्यकर्ता
याउलट, राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या ऑफलाईन परीक्षेचे शुल्क जूनही फक्त ३०० रुपयेच घेतले जाते. ऑनलाइन परीक्षेच्या तुलनेत ऑफलाइन परीक्षेचा खर्च जास्त असतो. परंतु ऑनलाइन परीक्षेसाठी एवढे भरमसाठ शुल्क कशासाठी आकारण्यात आले आहे, याचे उत्तर अद्यापही उमेदवारांना मिळालेले नाही. सांप्रत काळात सरकारी नोकरी हाच सुखकर आयुष्याचा शाश्वत मार्ग शिल्लक असल्यामुळे या ना त्या कारणाने सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी लाखो तरुण धडपड करत आहेत. या तरुणांना पारदर्शकपणे परीक्षा होतील आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचीच निवड होईल असा विश्वास देणे सरकारची जबाबदारी आहे. तर या लाखो बेरोजगार तरुणांचा आवाज बनून त्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे. आजच्या काळात मात्र या दोघांनीही या तरुणांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे.
सरळसेवेच्या भरती संदर्भातील असंख्य प्रश्न आ वासून उभे आहेत. हे प्रश्न १५ लाख बेरोजगार तरुणांच्या आयुष्याशी निगडित आहेत. परंतु या प्रश्नांची दखल कुणीच घेताना दिसत नाही. कारण बेरोजगार तरुण राजकारण्यांना इंधन म्हणून हवे असतात. हे इंधन कधी संपले नाही पाहिजे याची काळजी सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधकही घेत असतात.
(sajjanyadav55@gmail.com)
परवाच जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या पदांच्या १९४६० जागांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. या जिल्हा परिषद भरतीतून प्राप्त होणारे शुल्क तर जवळपास २५० कोटींच्या आसपास असेल, कारण यामध्ये एकच विद्यार्थी किमान तीन ते चार जागांसाठी वेगवेगळे फॉर्म भरू शकतो. बाकी पशुसंवर्धन विभाग, सहकार आयुक्तालय, अर्थ व सांख्यिकी विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पनवेल महापालिका यांसारख्या सरळसेवेच्या सध्या दहा ते बारा जाहिराती मागच्या दोन महिन्यांत निघालेल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक मुलाने या प्रत्येक जाहिरातीचा फॉर्म भरलेला आहे. आणि फीस च्या स्वरूपात प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान ९०० रुपये शुल्कापायी भरलेले आहेत!
हेही वाचा – अमृतकाळ या संस्थांसाठी ‘संजीवनी’ ठरेल?
तलाठी, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्य उत्पादन शुल्क, पशुसंवर्धन, वनविभाग,अर्थ व सांख्यिकी विभाग, सहकार आयुक्तालय, पनवेल महापालिका अशा नऊ वेगवेगळ्या विभागांचे फॉर्म भरणाऱ्या मुलांची किमान संख्या पाच लाख आहे. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान ९०० रुपये फी भरून हे नऊ फॉर्म भरलेले आहेत. म्हणजेच, या साऱ्या विद्यार्थ्याचे (९×९००) किमान ८१०० रुपये शुल्काच्या रूपाने शासनदरबारी जमा आहेत. (यामध्ये फॉर्म भरण्याचे शुल्क मोजलेले नाही). पाच लाख मुलांच्या एकूण शुल्कातून शासनाला मिळणारी रक्कम ४०० कोटींच्याही पुढे जाते. येणाऱ्या काळात जलसंपदा विभागाची ११ हजार पदे, पोलीस भरतीची १८ हजार पदे भरणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिलेले आहे. त्यातून मिळणाऱ्या रकमेचा अंदाज काढणे शक्य नाही. म्हणजे निराळ्या शब्दांत सांगायचे तर, या सरळसेवा भरतीतून शासनाला पैसे मिळवण्याचा खूप मोठा ‘जॅकपॉट’ लागलेला आहे.
या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून ना विरोधी पक्ष आवाज उठवतो आहे, ना विद्यार्थी संघटना आक्रमक होताना दिसतात. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या २८८ व विधानपरिषदेच्या ५७ (२१ जागा रिक्त आहेत) अशा ३४५ आमदारांपैकी फक्त रोहित पवार या एकाच आमदाराला सरळसेवेच्या शुल्कासंदर्भात प्रश्न विचारावासा वाटला. तथाकथित अनाथांचा नाथ म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्य नेतृत्वाला हा प्रश्न क्षुल्लक आणि कस्पटासमान वाटला त्यामुळे त्यांनी या प्रश्नाची दखल घेतली नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हा प्रश्न किरकोळच वाटला हे त्यांनी सभागृहात दिलेल्या उत्तरातूनही दिसले. फडणवीस यांनी दिलेले उत्तर म्हणजे राज्यकर्त्यांची असंवेदनशीलता दर्शवणारे होते.
‘सरळसेवेच्या परीक्षेसाठी एक हजार रुपये फी जास्त नाही, परीक्षा देणारी मुले पन्नास हजार रुपये फी भरून क्लास करून आलेले असतात. फक्त सीरियस विद्यार्थ्यांनीच या परीक्षा द्याव्या यासाठी ही फी जास्त ठेवली आहे.’ अशा प्रकारचे विधान फडणवीस यांनी भर सभागृहात केले आणि त्याला विरोध करण्याचा उत्साह एकाही आमदाराने दाखवला नाही.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात शासनाने ७५ हजार पदांची मेगा भरती करण्याचे जाहीर केल्यावर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये काहीसे आशेचे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु हजारो रुपये शुल्क भरूनही सध्या सुरू असलेल्या वनविभागाच्या परीक्षेत जो गोंधळ सुरू आहे तो पाहाता, या सर्व परीक्षा पारदर्शकपणे होतील का? याबद्दल शंका आहे.
पुरावे असूनही दुर्लक्ष?
वनविभागाच्या परीक्षेत गोंधळ उडाल्याचे पुरावे उपलब्ध असतानाही, सरकारने असे प्रकार झाल्याचे मान्य केलेले नाही. त्यामुळेच २०१७ मध्ये महापरीक्षा पोर्टलने केलेल्या नोकर भरती घोटाळ्याचा पुढचा अंक ‘टीसीएस-आयबीपीएस’ मार्फत सुरू राहतो की काय? ही शंका जोर धरत आहे. काही कोटी रुपये शुल्कापोटी गोळा करणाऱ्या कंपनीने पारदर्शकपणे परीक्षा घेण्याची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडायला हवी. त्यासाठी त्या कंपनीवर शासनाचा अंकुश असायला हवा. किमानपक्षी कंपनीचे काम केवळ अर्ज भरून घेणे आणि परीक्षेसाठी ऑनलाइन लिंक पाठवणे एवढेच आहे का, याबद्दल तरी स्पष्टता असायला हवी. अर्थात, गैरव्यवस्थापनाला जर ‘राजमान्यता’ असेल तर पारदर्शक परीक्षांची अपेक्षा फोलच ठरते.
हेही वाचा – अभाविपची पायाभरणी करणारा कार्यकर्ता
याउलट, राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या ऑफलाईन परीक्षेचे शुल्क जूनही फक्त ३०० रुपयेच घेतले जाते. ऑनलाइन परीक्षेच्या तुलनेत ऑफलाइन परीक्षेचा खर्च जास्त असतो. परंतु ऑनलाइन परीक्षेसाठी एवढे भरमसाठ शुल्क कशासाठी आकारण्यात आले आहे, याचे उत्तर अद्यापही उमेदवारांना मिळालेले नाही. सांप्रत काळात सरकारी नोकरी हाच सुखकर आयुष्याचा शाश्वत मार्ग शिल्लक असल्यामुळे या ना त्या कारणाने सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी लाखो तरुण धडपड करत आहेत. या तरुणांना पारदर्शकपणे परीक्षा होतील आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचीच निवड होईल असा विश्वास देणे सरकारची जबाबदारी आहे. तर या लाखो बेरोजगार तरुणांचा आवाज बनून त्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे. आजच्या काळात मात्र या दोघांनीही या तरुणांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे.
सरळसेवेच्या भरती संदर्भातील असंख्य प्रश्न आ वासून उभे आहेत. हे प्रश्न १५ लाख बेरोजगार तरुणांच्या आयुष्याशी निगडित आहेत. परंतु या प्रश्नांची दखल कुणीच घेताना दिसत नाही. कारण बेरोजगार तरुण राजकारण्यांना इंधन म्हणून हवे असतात. हे इंधन कधी संपले नाही पाहिजे याची काळजी सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधकही घेत असतात.
(sajjanyadav55@gmail.com)
