‘पाऊस भरपूर-पाणी नाही’ ही रड थांबली कशी?

‘उत्तर महाराष्ट्र’ म्हणजे गुजरातच्या सीमेला लागून असलेला नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांचा ४०,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त भूभाग आहे! महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास १३ टक्‍के. पण या उत्तर महाराष्ट्रातील सातपुडा पर्वताच्या काही डोंगराळ भागात, प्रामुख्याने आदिवासींची वस्ती असलेल्या क्षेत्रात एक असामान्य समस्या आहे : पावसाळ्याच्या महिन्यांत इथे मुसळधार पाऊस पडतो, पण पाणी ‘साठवण’ करण्‍याचे मार्ग मर्यादित असल्‍यामुळे ७० ते ८० टक्‍के पाणी उतारावरून वाहून जाते. परिणामत: पावसाळा संपल्‍यानंतर पाणी नाहीसे होत जाते… उन्हाळ्यात पाण्यासाठी पुन्हा वणवण करणाऱ्या या भागात बदल घडला, तो कसा?

आणखी वाचा

हास्यतरंग : माझी स्वप्न…

भारतासाठी धोक्याची घंटा? चीनमध्ये सापडला लिथियमचा मोठा साठा,…

मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

सन २०२१ पर्यंत अनेक दशके नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्‍यामधील महिस्मल, गलवाड, देवळा, कहंडोळसा, पालशेत आणि शिरीषपाडा या आदिवासी वस्त्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई होती. त्यांच्याकडे वर्षातील सहा ते आठ महिने घरगुती वापरासाठी जवळपास पाणी नसे. महिला दिवसातून अनेक वेळा आणि रात्री अनेक किलोमीटर पायपीट करत खोऱ्यातील एकाच स्रोतातून पाणी मिळवत होत्या. यंदाच्या २२ मार्च या आंतरराष्ट्रीय जल दिनी, या भागातील महिला पाण्याची शाश्वत साठवण करत आहेत!

मुलभूत गरज असलेली पाणी मिळवणे हे एक आव्हान होते – पाणी आणण्याच्या कामामुळे मुलांना अनेकदा शाळा चुकवावी लागली किंवा या मुलांना पाण्याविना अस्वच्छ राहून शाळेत जावे लागे. गावकऱ्यांनी कमावण्‍याचे तास गमावले होते आणि ही गावे पाण्याशी संबंधित आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त होती. या गावांच्या पंचक्रोशीत बाहेरच्या कोणत्याही कुटुंबाला आपल्या मुलीचे लग्न करायचे नव्हते!

१४ एप्रिल २०१९ रोजी द टाइम्‍स ऑफ इंडियाने या भागातील महिलांच्‍या भवितव्‍यावर प्रकाश टाकणारा फोटो व कथा प्रकाशित केली, ज्‍यांना पिण्‍याचे पाणी मिळवण्‍यासाठी मध्‍यरात्री पायपीट करावी लागत होती. या लेखामध्‍ये ६० वर्षीय परीबाई वाघमारे यांचा उल्‍लेख करण्‍यात आला होता. परीबाई या विवाहानंतर गुजरातमधून महिस्मल येथे आल्‍या होत्‍या. आपल्‍या वैवाहिक जीवनातील बहुतांश काळ नाला किंवा टँकर्समधून पाणी मिळवण्‍यातच व्‍यतीत केल्‍यानंतर त्‍यांना वाटते की, पाणी उपलब्‍ध असणे सोन्‍यापेक्षा अधिक मौल्‍यवान आहे.

या कथेने मुंबईमधील कॉर्पोरेटच्‍या अव्‍वल कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आणि प्रत्‍यक्ष कारवाईला चालना मिळाली. कॉर्पोरेटने य समस्‍येचे निराकरण करण्‍याचे शाश्‍वत मार्ग शोधून काढण्‍याकरिता पाण्‍यावर काम करणाऱ्या मिशन-आधारित संस्‍थेशी चर्चा केली.

सुरगाणाचे चित्र हे खडतर परिस्थितीची जाणीव करून देणारे आहे. या भागात दरवर्षी १८०० मिमी पर्यंत पाऊस पडत असला तरी भूजल पुनर्भरण क्षमता कमी असल्यामुळे उन्हाळा खूप कोरडा जातो. भूप्रदेश, माती आणि पाण्याच्‍या तांत्रिक मूल्‍यांकनामधून निदर्शनास येते की, हे उथळ मातीची खोली आणि बॅलिस्टिक खडकांच्या निर्मितीमुळे होते. जलविज्ञान विषयातील तज्ज्ञ कुमुद जोशी म्‍हणतात, ‘उतार आणि कठीण खडकामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी वाहून जाते.’

या प्रदेशात पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यासाठी दीर्घकालीन, बहुआयामी योजना आवश्यक होती. प्रदेशाची अस्थिर स्‍वाभाविक रचना (टोपोग्राफी) लक्षात घेता पृष्ठभाग आणि भूगर्भातील पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी ‘रिज- टु -व्हॅली’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. या अभ्यासाने जलसंधारण संरचनेसाठी अनुकूल स्थानांचा अंदाज वर्तवला आहे, त्यामुळे पाणी जमिनीत झिरपण्यास मदत होईल आणि जलस्रोतांमध्ये वाढ होईल. याशिवाय, सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलस्रोतांच्या दुरुस्तीचा सविस्तर आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे.

सामुदायिक संरचनांची सुधारणा करण्‍यासोबत ऑन-ग्राउंड टीमने सामुदायिक आणि वैयक्तिक स्तरावर पावसाच्या पाण्याची साठवण करण्‍याला प्रोत्साहन दिले. गलवाड, महिस्मल आणि खंडोळसा येथे छतावर पावसाचे पाणी साठवण्याच्या टाक्या आहेत. या उपक्रमाचे पर्यवेक्षण करणारे सुरेश सहाणे म्हणाले, “एक कुटुंब जवळपास ५,००० लीटर पाणी साठवून ठेवू शकते आणि इतर जलस्रोत कोरडे पडल्‍यास ते या साठवलेल्‍या पाण्‍याचा वापर करू शकतात.”

उपायांची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी समुदायाचा सहभाग आणि मालकी महत्त्वाची होती. ‘बीएआयएफ’ने बैठका आणि चर्चांद्वारे समुदायांना, विशेषतः महिलांना एकत्र केले. या महिलांच्या सहयोगामुळे स्थानिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मालकीची भावना निर्माण झाली, तसेच समुदायाने एकत्र येऊन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी श्रमदानाचे योगदान दिले.

कार्यान्वित झाल्यानंतर ही यंत्रणा ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देण्यात आली. या वास्तूंचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक रहिवासी ४५० रुपये पाणीपट्टी शुल्क म्हणून देतो. ते पूर्वी टँकरसाठी जे पैसे देत असत त्या मानाने ही रक्कम कमीच आहे. प्रत्येक गावाने महिला, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका इत्यादींचे समन्यायी प्रतिनिधित्व असलेली जल समिती स्थापन केली. जल समित्यांनी जल प्रशासनाचे नियम लागू केले आहेत आणि वाटपावरून कोणतेही भांडण झाले नाही! या प्रकल्पाच्या यशाचे रहस्य ‘सहयोग आणि मालकी’ यांमध्‍ये सामावलेले आहे.

कॉर्पोरेट आणि ऑन-ग्राउंड एनजीओने संयुक्तपणे उभारलेल्या या मॉडेलने परिसरातील आणखीही काही ग्रामीण समूहांकडून मागणी आलेली आहे. असाच दृष्टिकोन कोरडे प्रदेश आणि डोंगराळ प्रदेश असलेल्‍या आसपासच्‍या भागांसाठी कार्य करेल, हे या भागाने दाखवून दिले आहे.

या उपक्रमामुळे पूर्वी डिसेंबरपर्यंत कोरड्या पडणाऱ्या विहिरी आणि तलावांना आता जूनपर्यंत पाणी असते. परीबाई आनंदी आणि निवांत आहेत. त्‍या म्‍हणाल्‍या, “आता मी दिवसाच्या कोणत्याही वेळी दोन मिनिटांत नळावर जाऊन पाणी घेऊ शकते. ते माझ्यासाठी अमृतासारखे आहे.”

लेखकांबद्दल :

रवी कोते हे ‘बीएआयएफ’चे (बाइफ डेव्हपमेंट रीसर्च फाउंडेशन) मुख्य थीमॅटिक प्रोग्राम एग्झिक्युटिव्ह आहेत आणि त्‍यांना नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनात २६ वर्षांचा अनुभव आहे.

श्रमण झा हे ‘हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाऊंडेशन’ (एचयूएफ) चे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी असून हे फाउंडेशन, भारतातील जल सुरक्षेसाठी उपाय शोधण्यात मदत करण्याप्रती समर्पित आहे.