राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अर्थात ‘एनईपी’ गेली चार वर्षे सातत्याने शिक्षणाचा चर्चाबिंदू आहेच. पण, ती चर्चा बहुत करून त्याच्या अंमलबजावणीची अधिक होती. हे धोरण उच्च शिक्षणात लागू झाले असल्याने पदवी किती वर्षांची असेल इथपासून श्रेणीविषय कसे निवडायचे इथपर्यंत या चर्चाविश्वाचे अवकाश होते आणि त्यात विद्यार्थ्यांचा नेमका फायदा काय, असा त्याचा रोख होता. त्याची ठोस उत्तरे अजून मिळाली नाहीत, तोवर ते आता महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील शिक्षक-प्राध्यापक व कुलगुरू निवडीपासून उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यमापनापर्यंत विस्तारले आहे. निमित्त घडले आहे, ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जारी केलेल्या दोन अधिसूचनांचे. एक अधिसूचना असे म्हणते आहे, की ‘यूजीसी’कडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासह इतर काही विशेष सुविधा आणि महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासारखे विशेषाधिकार प्राप्त करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी कशी केली, याचे मूल्यमापन होईल. तर, दुसरी अधिसूचना आहे, ती महाविद्यालये व विद्यापीठांतील शिक्षक-प्राध्यापक भरती आणि विद्यापीठातील कुलगुरूंच्या निवडीच्या संदर्भाने. याबाबत नव्या अधिनियमांचा एक मसुदा तयार करण्यात आला असून, निवड-नियुक्त्यांबाबत काही नव्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. या तरतुदींवर येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या असून, त्यांचा विचार करून नंतर हे अधिनियम अंतिम केले जातील. उच्च शिक्षणाची दिशा ठरवताना विद्यार्थी या घटकाबरोबरच शिक्षक-प्राध्यापक व उच्च शिक्षण संस्था या घटकांचेही तेवढेच महत्त्व असल्याने या दोन्ही अधिसूचना आणि त्यातील अन्वयार्थ समजून घेणे औचित्याचे आणि तो उच्च शिक्षणाच्या धोरणाचा भाग असल्याने तर त्याचे महत्त्व खचितच अधिक.
उच्च शिक्षण संस्थांना ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीच्या आधारावर ‘यूजीसी’चे विशेषाधिकार आणि अनुदानादी सुविधा देण्याच्या मुद्द्याला शिक्षण क्षेत्रातून विशेष विरोध होताना दिसतो. मुळात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद अर्थात ‘नॅक’सारखी स्वतंत्र संस्था उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी कार्यरत असताना, ‘यूजीसी’ने मूल्यमापनासाठी अन्य काही निकष तयार करण्याचा खटाटोप करावा का, असाच सवाल आहे. त्यातून गोंधळ असा, की ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीच्या निकषपूर्तीसाठी केलेल्या द्विस्तरीय पद्धतीपैकी पहिल्या स्तरातील निकषांत ‘नॅक’चे मूल्यांकन हाही एक निकष आहे. म्हणजे, ज्या संस्थेचे कामच उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणे, हे आहे, त्या संस्थेने केलेले मूल्यांकन आणखी एका नव्याच विस्तृत मूल्यमापनाचा उपनिकष आहे, असे काहीसे हे त्रांगडे आहे. यातून काय साध्य होणार आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे ते अधिक संभ्रम निर्माण करणारे.
हेही वाचा >>>लिलियन कार्टर नसत्या तर जिमी कसे घडले असते?
यानिमित्ताने आणखी एका मुद्द्याला पुन्हा तोंड फुटले आहे, तो म्हणजे प्राध्यापक भरतीचा. उच्च शिक्षण संस्थांत नियमित प्राध्यापकांच्या एकूण जागांपैकी किमान ७५ टक्के जागा भरलेल्या हव्यात, असे ‘यूजीसी’ने नव्याने जारी केलेल्या मूल्यमापन निकषांतील एक निकष सांगतो आहे. महाराष्ट्र राज्यापुरता विचार केला, तर अनेक सरकारी अनुदानित महाविद्यालये हा निकष पूर्ण करत नाहीत. कारण, राज्य सरकारची भरती रखडली आहे. शिवाय, हा निकष ‘नॅक’च्या मूल्यांकनातही होताच. त्याच्या पुनरुच्चाराचा अर्थ रखडलेल्या भरतीला चालना, असा काढावा, तर तो केवळ भाबडा आशावाद ठरेल की कसे, हा प्रश्न, ज्याचे उत्तर प्राध्यापक भरतीसाठीचे जे निकष ‘यूजीसी’ने दुसऱ्या अधिसूचनेच्या निमित्ताने एका मसुद्यात प्रस्तावित केले आहेत, त्यात शोधावे लागणार आहे.
‘यूजीसी’च्या या प्रस्तावित मसुद्यातील शिक्षक-प्राध्यापक, प्राचार्य निवड-पदोन्नती आणि कुलगुरू नियुक्ती याबाबतच्या तरतुदी नीट अभ्यासाव्या लागणार आहेत. त्यात कंत्राटी शिक्षक-प्राध्यापक नेमण्याच्या कमाल संख्येवरील, प्राध्यापकांच्या एकूण जागांपैकी १० टक्के, ही अट काढून टाकली आहे. म्हणजे आता जितक्या जागा रिक्त, तितके कंत्राटी शिक्षक-प्राध्यापक नेमता येतील. कंत्राटी शिक्षक-प्राध्यापक नेमल्यास त्याला सहायक प्राध्यापकाच्या एकूण वेतनाइतके वेतन देण्याबरोबरच ही नेमणूक फक्त एका शैक्षणिक सत्रासाठी असेल, असे नमूद आहे. या सत्रातील कामगिरीवरून पुढील आणखी एक सत्र ती वाढू शकते. पण, पुढे प्रश्न असा पडतो, की समजा एका शैक्षणिक सत्रासाठी रिक्त जागांएवढे शिक्षक-प्राध्यापक नेमले, ते सत्र संपल्यानंतर पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी तेवढेच अन्य शिक्षक-प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीने नेमले आणि पुन्हा पुढच्या सत्रासाठी, पहिल्या सत्रासाठी ज्यांना नेमले होते, त्यांची वापसी झाली व चक्रनेमक्रमेन हे असेच सुरू राहिले, तर काय? हे असे केल्याने नियमित प्राध्यापकांच्या जागा भराव्या न लागून त्यांना द्यावयाच्या लाभाचे पैसे वाचतील, असा तर हा हिशेब नाही ना? का उच्च शिक्षणाच्या आणखी खासगीकरणाच्या रस्त्याला जाण्यासाठी ही निकषांची आडवाट आहे का? सहायक प्राध्यापक नेमणुकीसाठी निकषांचे तीन पर्याय आहेत. पीएचडी वा नेट-सेट पात्रता हवी, असे पहिले दोन पर्याय आहेत. तिसरा पर्याय मात्र पदव्युत्तर पदवीला ५५ टक्के एवढी पात्रताही पुरेल, असे सांगतो. आता हे केवळ अभियांत्रिकी किंवा तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी लागू आहे, की कला, वाणिज्यसह अन्य शाखांनाही, याबाबत संदिग्धता दिसते. पण, हा निकष केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना लागू आहे, असे गृहीत धरले, तरी हे अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या महाविद्यालयांना रिक्त जागा भरण्यासाठी एक प्रकारे दिलासाच आहे. शिक्षक-प्राध्यापक भरतीच्या नव्या प्रस्तावित निकषांमधील एक चांगला भाग मात्र असा, की योग, संगीत, ललित कला आदी विषय शिकविण्यासाठी पदवी, जोडीने पाच वर्षांचा त्या क्षेत्रातील व्यावसायिक अनुभव, राज्य-राष्ट्रीय पातळीवरील उत्तम कामगिरी आणि विषय शिकविण्याची हातोटी एवढी पात्रताही पुरणार आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांतील गुणवान मनुष्यबळ अध्यापनात आले, तर ते विद्यार्थ्यांसाठी चांगलेच असेल. शिवाय, ‘एनईपी’मध्ये बहुविद्याशाखीय आणि आंतरविद्याशाखीय परिप्रेक्ष्याची गरज अधोरेखित होत असताना, एखाद्या उमेदवाराने गणितात पदवी, रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि पदार्थविज्ञानात पीएचडी वा नेट केले असेल, तर त्याला पदार्थविज्ञान शिकविण्यासाठी नेमता येणार आहे. असा शिक्षक-प्राध्यापक आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून अधिक चांगले शिकवू शकेल, असा यामागे विचार आहे.
असेच दुसरे उदाहरण म्हणजे, विज्ञान विषयात पदवी, कला विषयात पदव्युत्तर पदवी आणि कला शाखेच्याच अन्य विषयांत नेट वा पीएचडीप्राप्त उमेदवाराला बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन अधिक चांगल्या पद्धतीने रुजवता येऊ शकेल. अशा नेमणुका झाल्या, तर खऱ्या अर्थाने विद्याशाखांच्या सीमारेषा शिथिल करण्याचा ‘एनईपी’तील उद्देश साध्य करण्यास मदत होईल.
हेही वाचा >>>‘विदा संरक्षण’ नवउद्यामींना मारक!
प्रस्तावित तरतुदींमधील कुलगुरू निवडीच्या निकषांवरून मात्र काही संघर्ष निर्माण होत असल्याचे दिसते. कुलगुरूपदाची निवड करताना, त्यासाठी नेमायच्या शोध समितीचे अधिकार कुलपतींकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे आणि त्याचे नियम पाळले नाहीत, तर विद्यापीठाला यूजीसीचे अनुदान व इतर विशेषाधिकार मिळणार नाहीत, अशी तरतूद आहे. तमिळनाडूने यावर थेट हरकत नोंदवली असून, शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असल्याने केंद्र अशा प्रकारे त्यावर बंधने घालू शकत नाही, असे म्हटले आहे. कुलपती म्हणजे पर्यायाने राज्यपालांकडे अधिकार, आणि राज्यपाल केंद्राने नेमलेले असल्याने कुलगुरू निवडीत थेट राजकीय हस्तक्षेप, असा हा आरोप आहे. त्यामुळे या तरतुदीचे पटेल असे स्पष्टीकरण ‘यूजीसी’ला द्यावे लागेल. अर्थात, खासगी विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमताना हे अडथळे येण्याची शक्यता नाही.
कुलगुरूपदासाठी अध्यापनाची सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे हे चांगलेच. एखाद्या आस्थापनेत नेतृत्व केलेल्याला, संशोधनाची आस असलेल्या आणि शैक्षणिक घटकांबाबत आस्था असलेल्यालाही आता कुलगुरू होण्याची संधी आहे. विशेषत: गेल्या काही वर्षांत कुलगुरूंच्या कामाचे स्वरूप केवळ शैक्षणिक राहिलेले नसताना आणि कुलगुरूंना आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर आपली योग्यता सिद्ध करणे गरजेचे असताना हे बदल सकारात्मक वाटतात. तरीही, उद्याोग वा सार्वजनिक क्षेत्रातून व्यक्ती निवडण्यासाठीचे निकष काटेकोर असायला हवेत आणि त्यांचीही तपशीलवार मांडणी असली पाहिजे, हेही तितकेच खरे. कंपनी-संस्थेची उलाढाल, हाताळावे लागणारे किमान मनुष्यबळ, नेतृत्व करणाऱ्याचे पद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक, सरव्यवस्थापक आदी) असे काही ठोस निकष असले पाहिजेत. शिवाय, त्या व्यक्तीच्या शैक्षणिक पात्रतेचाही विचार झाला पाहिजे.
पदोन्नतीसाठीच्या निकषांत अॅकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर (एपीआय) ही व्यवस्था काढून टाकण्याची शिफारस आहे. ‘एपीआय’मुळे शिक्षक-प्राध्यापकांचे मूल्यमापन त्यांनी किती शोधनिबंध कोणत्या नियतकालिकांत प्रसिद्ध केले, याच्या मोजणीवर होत होते. ते बंद करून अध्यापनात कोणते नावीन्य आणले, संशोधन प्रयोगशाळा विकसित करायला हातभार लावला का, काही डिजिटल अभ्यासक्रमांसाठी आशयनिर्मिती केली का, विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपचे पर्यवेक्षण किती केले आदी काही नावीन्यपूर्ण निकषांची भर पडली आहे. हा बदल स्वागतार्ह, पण एपीआय एकदम बंद करण्याऐवजी, ते आणि हे असा दृष्टिकोनही कदाचित लाभदायक ठरू शकतो. एकूणच नव्या प्रस्तावित बदलांनी पुन्हा एकदा उच्च शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. या मंथनातून अंतिमत: विद्यार्थ्यांच्या हिताचेच काही तरी घडावे, अशी अपेक्षा. अखेर शिक्षणाचा उद्देश नव्या पिढीचा सर्वंकष विकास हेच असते, असावे.
siddharth.kelkar@expressindia.com
