डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी
मुस्लीम समाजप्रबोधनात जाबमुक्ती ही स्त्रीदास्यमुक्तीच्या मार्गातील एक प्रमुख टप्पा आहे. अलीकडे वारंवार पुढे येणाऱ्या घटनांतून असे लक्षात येते की, संविधानाने दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेण्यास भारतीय समाज अद्याप परिपक्व झालेला नाही.
याचे चालू उदाहरण म्हणजे कर्नाटकातील उडुपी येथील कनिष्ठ महाविद्यालयात काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून वर्गात बसण्यासाठी केलेला आग्रह. संबंधित शिक्षण संस्थेने यास हरकत घेऊन सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश अनिवार्य असल्याचे सांगितले. या भूमिकेचे पडसाद समाजात उमटले. या विषयाला हिंदू-मुस्लीम वादाचे आयाम तयार निर्माण झाले. हा विषय भारतभर पसरला आणि हिंदू-मुस्लीम धर्मवादी संघटनांनी, राजकीय पक्षांनी उग्र स्वरूप देऊन भडकवला. कर्नाटक सरकारने शिक्षण संस्थेतील धर्मनिरपेक्षता आणि गणवेशाचा मुद्दा पुढे करून ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शिक्षण संस्थांत हिजाबबंदीसह सर्वधर्मसमूहासाठी धार्मिक वेशभूषा आणि प्रतीके परिधान करण्याविरुद्ध कायदा केला. या कायद्याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०२२ रोजी आपल्या निवाड्यात कर्नाटक सरकारने केलेला कायदा योग्य असल्याचे मत नोंदवले. या निवाड्याविरोधात २६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया या द्विसदस्य खंडपीठाने तब्बल दहा दिवस या विषयावरील सुनावणी ऐकून त्यावर १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निकाल दिला. परंतु या दोन न्यायमूर्तींचे निरिक्षणे आणि मत भिन्न ठरल्यामुळे सदरचे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असून आता त्याची मोठ्या खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या तसेच समाजप्रबोधनाच्या विषयाचा सोक्षमोक्ष लागेल अशी अपेक्षा होती. तथापि अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : कर्नाटकातील कॉलेज ते सुप्रीम कोर्ट; काय आहे हिजाब प्रकरणाची टाइमलाइन?
वास्तविक हिजाब हा विषय धर्मस्वातंत्र्याचा, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा किंवा विविधतेचा मुद्दा कमी आणि अलगता, विषमता, दमनाचा, पुरुषप्रधानतेचा तसेच धर्मवादी राजकारणाचा जास्त असल्याने तो प्रगतिशील समाज निर्माण करण्याचा तथा समाजप्रबोधनाचा मुद्दा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात असे लक्षात येते की, हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग आहे का? किंवा तो धर्मस्वातंत्र्याच्या अखत्यारीत येतो का या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले नाही. किंबहुना हा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. या मुद्द्यावर विचार झाला असता तर हिजाब हा धर्माचा किंवा धर्मस्वातंत्र्याचा विषय नाही हेही अधोरेखित झाले असते आणि हिजाब समर्थकांनी आपल्या डोळ्यावर बांधलेली धर्मवादी पट्टी गळून पडली असती. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान- बांगलादेश या मुस्लीम देशाच्या पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो आणि शेख हसीना यांनी कधी असा बुरखा घातला नाही. अझरबैजान, तुर्की, कसोवा, ट्युनिसिया, सीरिया, इजिप्तसारख्या मुस्लीम देशांत अनेकवेळा बुरखाबंदी केली आहे. तसेच काही मुस्लीम देशात शाळा, सार्वजनिक वाहतूक, शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक कार्यक्रमस्थळी बुरखाबंदी घातली आहे. हिजाब वा बुरखा हा धर्मश्रद्धेचा अथवा आस्थेचा विषय असता तर खुद्द मुस्लीम देशात हे निर्बंध घालण्यात आले नसते. प्रस्तुत निकालात कलम २५ (धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क) बाजूला ठेवून कलम १४ (समानता आणि समान संधी) आणि कलम १९ (अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य) हे प्राधान्याने विचाराधीन ठेवल्याचे दिसून येते. हिजाब परिधान करणाऱ्या निवडीला महत्त्व देऊन, हिजाबबंदी ही महिला शिक्षणास अडथळा ठरते आणि मुस्लीम विद्यार्थिनी उच्चशिक्षणापासून वंचित होतील, अशी शक्यता व्यक्त करून न्या. सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मत नोंदवले आहे. एका अर्थाने असे लक्षात येते की, धर्मस्वातंत्र्य- धर्मनिरपेक्षतेला स्पर्श न करता ‘स्त्रीचा चाँईस’ अभिव्यक्ती आणि निवडस्वातंत्र्यास महत्त्व दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्तुत निवाडा म्हणजे ‘दोन्ही डगरीवर पाय’ असा अर्थ लावला तर त्यात चुकीचे काय?
आतापर्यंतच्या न्यायालयीन निवाड्याचा इतिहास असा आहे की, महिलांच्या दीर्घ हिताचा मुद्दा विचारात घेऊन कायम सकारात्मक निवाडे देण्यात आले आहेत. हिजाब घालून शिक्षण घेण्यात किती आधुनिकता, समानता, वैज्ञानिकता, धर्मनिरपेक्षता आणि सकारात्मकता आहे, असा एक प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
हेही वाचा… विश्लेषण : उद्धव ठाकरेंसाठी अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक आव्हानात्मक कशी ठरणार?
मुस्लीम समाजातील धर्मवादी संघटनांनी या निवाड्याचे स्वागत केले आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया मिल्ली काऊन्सिल यांचा यात समावेश आहे. अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाचे सरचिटणीस खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी न्या. सुधांशू धुलिया यांचा निर्णय म्हणजे भारतीय संविधान आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यास अनुसरून आहे आणि मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या उच्चशिक्षणातील अडथळे दूर करणारे असल्याचे नोंदवले आहे. तसेच कर्नाटक सरकारने आपला निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. अखिल भारतीय मिल्ली काऊन्सिलचे सरचिटणीस डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयात धार्मिक बाबींवर चर्चा झाली नाही हे स्वागतार्ह असून धार्मिक विषयावर न्यायालयापेक्षा धार्मिक नेते आणि विचारवंतांच्या मार्फत व्हायला हवी. न्या. धुलिया यांचा निवाडा हा ‘धर्मनिरपेक्षतेचा आत्मा’ असल्याचे हे विद्वान म्हणतात. याच विद्वानांनी तोंडी एकतर्फी तलाक इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा भाग आहे. धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवण्यासाठी तोंडी एकतर्फी तलाकची तरतूद कायम राहावी अशीच भूमिका घेतली होती. ‘‘शरियत अपरिवर्तनीय आहे, शरियत हेच आमचे संविधान आहे. तुम्ही निवाडे द्या, कायदे करा, आम्ही आम्हाला हवे तसे वागणार,’’ असे वक्तव्य ज्यांच्या तोंडी होते त्या मुस्लीम समाजातील अभिजन वर्गाने (अश्रफी) या समाजातील बहुजनांच्या ऐहिक प्रश्नांना कायम बगल देऊन आपल्या हिताचे धर्मवादी राजकारण करून सामान्य मुस्लिमांना खेळवले आहे.
मुस्लीम महिलांनी भारतीय महिला म्हणून वागावे, अन्य धर्मीय महिलांप्रमाणे मोकळा श्वास घ्यावा, शैक्षणिक उन्नती करावी असे वातावरण निर्माण करण्याऐवजी या महिलांना मध्ययुगातच अडकण्याचा किंवा ढकलण्याचे आपमतलबीपणा कायम ठेवला आहे. हाच अश्रफी वर्ग आहे जो आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालताे, शिक्षणासाठी परदेशात पाठवताे आणि सामान्य मुस्लिमांसाठी मदरसा शिक्षणाचे महत्त्व सांगतो. मदरशाच्या आधुनिकीकरणात अडथळे आणताे. मुस्लीम समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दुरवस्था निर्माण करण्यात हे अश्रफी- अभिजनवादी समाज नेतृत्व जबाबदार आहे. आज मुस्लीम महिलांचे उच्चशिक्षणातील जे नगण्य प्रमाण आहे त्यास हे अश्रफी नेतृत्व जबाबदार आहे जे कायम आपल्या दुरवस्थेस इतरांना कारणीभूत ठरवते.
हेही वाचा… वन-जन-मन : ‘वनसंपदा’ ते जंगलातला कचरा!
इस्लामपर्व काळातील पुरुषप्रधान बुरखा संस्कृतीला याच अश्रफ वर्गाने प्रतिष्ठा दिली. तथाकथित प्रतिष्ठेची ही धारणा बहुजन समाजाने अनुसरली यातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलगतावाद जोपासला. याची किंमत या अभिजनांना कधी मोजावी लागत नाही. याचे चटके फक्त सामान्य मुस्लिमांना कायम भोगावे लागतात. मुस्लीम समाजातील ज्या कष्टकरी महिला आहेत त्यांच्या जीवनात हिजाब सक्ती किंवा हिजाब मुक्ती या गोष्टींचा काही फरक पडत नाही कारण त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत पडलेली असते. धर्मसंस्कृती आणि तथाकथित धर्मरक्षकांच्या सल्ले/ फतवे याकडे लक्ष देण्यापेक्षा आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील ओझे कसे वाहायचे हे त्यांचे मूलभूत प्रश्न असतात. त्यामुळे धार्मिक अस्मिता आणि भावनिक विषयांपेक्षा रोजचे जीवनामरणाचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे असतात. तेव्हा हिजाबची सक्ती किंवा स्वातंत्र्य हा संघर्ष बळजबरीने त्यांच्या गळी उतरवण्यात तसा अर्थ नाही.
बुरखा आणि हिजाब अनेक वेळा एकाच अर्थाने वापरला जातो. तथापि चेहरा उघडा ठेवून डोके, खांदे, छाती स्कार्फने झाकून गणवेश वापरण्यास परवानगी दिली आणि डोके, डोळे, चेहरा आणि सर्वांग झाकलेला काळा (सुन्नी) किंवा रंगीबेरंगी (शिया) बुरखाबंदी केली तर हा प्रश्न काही प्रमाणात तात्काळ मार्गी लावता येईल. हा एक सुवर्णमध्य ठरेल. यास परवानगी दिली तर महिला शिक्षणात अडथळा येणार नाही. परंतु वाद निर्माण करणारे मुस्लीम सर्वांग झाकणाऱ्या बुरख्याचा आग्रह धरतात. जो अनाठायी आहे.
हेही वाचा… अग्रलेख : बिनीचे शिलेदार आणि बिन्नी..!
आपण मुस्लीम देश असणाऱ्या इराणमधील महिलांच्या आंदोलनाकडे कोणत्या नजरेतून पाहणार आहोत? त्यातून कोणता संदेश घेणार आहोत? तेथील तरुणी हिजाब फेकतात, फाडतात, जाळतात. डोक्यावरचे काही केस दिसले म्हणून माहिशा अमिनी या २२ वर्षीय तरुणीस ताब्यात घेतले. त्यात तिचा बळी घेतला. याचे पडसाद म्हणून आता इराणमधील तरुणी सार्वजनिक ठिकाणी आपले केस दाखवत आणि कापत निषेध नोंदवतात. हे कशाचे निर्देश आहेत? धर्मवादी मानसिकतेचा अतिरेक झाल्यास त्याचा उद्रेक कसा होतो हे समजण्यासाठी इराणमधील आंदोलन पुरेसे नाही का? वास्तविक अशा प्रकारचे महिला आंदोलन भारतात घडले होते. कदाचित तो विस्मृतीत गेला असेल. पण यानिमित्ताने आठवण करून द्यायला हवी. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना होतानाच मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला. ही बातमी भारतभर पसरली आणि एका आठवड्यात मेवात येथील मुस्लीम महिलांनी बंडाचा झेंडा उभारून सत्यशोधक चळवळीचे स्वागत केले. ३० मार्च १९७० रोजी मुस्लीम कायद्यातील कौटुंबिक जीवन आणि बहुपत्नीत्वाला मोकळीक या तरतुदी विरुद्ध मेवात येथील मुस्लीम महिलांनी मुस्लीम आमदार, खासदारांच्या भेटी घेतल्या. मुस्लीम आणि बिगरमुस्लीम महिलांमध्ये भेदभाव असू नये अशी मागणी केली. भेदभावाच्या तरतुदींमुळे मुस्लीम महिलांचे सामाजिक स्थान खालच्या दर्जावर घसरल्याचे आणि घरगुती जीवन हालअपेष्टांचे झाल्याची कैफियत मांडली. एका सभेचे आयोजन केले आणि सभेनंतर सुमारे शंभर मुस्लीम भगिनींनी बुरखे फेकून उघड्याने रस्त्यावर संचार केला. (संदर्भ दैनिक विशाल सह्याद्री, १ एप्रिल १९७०)
हजारो वर्षांपासून चालत आलेली विषमता आणि पुरुषप्रधानतेची मुळे समाजात खोलवर रुजलेली आहेत. भारतीय संविधानामुळे आणि वेळोवेळी समताधिष्ठित कायदे अस्तित्वात आल्यामुळे अन्य धर्मीय महिलांना जे स्वातंत्र्य उपभोगता येते ते अद्याप मुस्लीम महिलांच्या पदरी नाही. यासाठी जनजागृती करणे जसे आवश्यक आहे तसेच कायद्याचे पाठबळ लाभणे महत्त्वाचे आहे. हिजाब प्रश्नावर चर्चा, वाद प्रतिवाद होत आहेत, न्यायालयातून निवाडे होत आहेत. प्रसारमाध्यमे आपली भूमिका बजावत आहेत. याकडे सकारात्मकतेने पाहता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या निवाड्याने हा वाद संपला नाही. येत्या काळात लवकरच मोठ्या खंडपीठाद्वारे हा वाद निकाली निघेल. तेव्हा ‘देर आए, दुरुस्त आए’ असे सर्वांना वाटेल अशी अपेक्षा करू या. मात्र हे विषमता आणि पक्षपाताचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा आहे आणि त्यासाठी शासनाने सेक्युलॅरिझमशी बांधिलकी दाखवणे ही पूर्वअट असेल.
लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
tambolimm@rediffmail.com
मुस्लीम समाजप्रबोधनात जाबमुक्ती ही स्त्रीदास्यमुक्तीच्या मार्गातील एक प्रमुख टप्पा आहे. अलीकडे वारंवार पुढे येणाऱ्या घटनांतून असे लक्षात येते की, संविधानाने दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेण्यास भारतीय समाज अद्याप परिपक्व झालेला नाही.
याचे चालू उदाहरण म्हणजे कर्नाटकातील उडुपी येथील कनिष्ठ महाविद्यालयात काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून वर्गात बसण्यासाठी केलेला आग्रह. संबंधित शिक्षण संस्थेने यास हरकत घेऊन सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश अनिवार्य असल्याचे सांगितले. या भूमिकेचे पडसाद समाजात उमटले. या विषयाला हिंदू-मुस्लीम वादाचे आयाम तयार निर्माण झाले. हा विषय भारतभर पसरला आणि हिंदू-मुस्लीम धर्मवादी संघटनांनी, राजकीय पक्षांनी उग्र स्वरूप देऊन भडकवला. कर्नाटक सरकारने शिक्षण संस्थेतील धर्मनिरपेक्षता आणि गणवेशाचा मुद्दा पुढे करून ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शिक्षण संस्थांत हिजाबबंदीसह सर्वधर्मसमूहासाठी धार्मिक वेशभूषा आणि प्रतीके परिधान करण्याविरुद्ध कायदा केला. या कायद्याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०२२ रोजी आपल्या निवाड्यात कर्नाटक सरकारने केलेला कायदा योग्य असल्याचे मत नोंदवले. या निवाड्याविरोधात २६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशू धुलिया या द्विसदस्य खंडपीठाने तब्बल दहा दिवस या विषयावरील सुनावणी ऐकून त्यावर १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निकाल दिला. परंतु या दोन न्यायमूर्तींचे निरिक्षणे आणि मत भिन्न ठरल्यामुळे सदरचे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असून आता त्याची मोठ्या खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या तसेच समाजप्रबोधनाच्या विषयाचा सोक्षमोक्ष लागेल अशी अपेक्षा होती. तथापि अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण : कर्नाटकातील कॉलेज ते सुप्रीम कोर्ट; काय आहे हिजाब प्रकरणाची टाइमलाइन?
वास्तविक हिजाब हा विषय धर्मस्वातंत्र्याचा, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा किंवा विविधतेचा मुद्दा कमी आणि अलगता, विषमता, दमनाचा, पुरुषप्रधानतेचा तसेच धर्मवादी राजकारणाचा जास्त असल्याने तो प्रगतिशील समाज निर्माण करण्याचा तथा समाजप्रबोधनाचा मुद्दा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात असे लक्षात येते की, हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग आहे का? किंवा तो धर्मस्वातंत्र्याच्या अखत्यारीत येतो का या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले नाही. किंबहुना हा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. या मुद्द्यावर विचार झाला असता तर हिजाब हा धर्माचा किंवा धर्मस्वातंत्र्याचा विषय नाही हेही अधोरेखित झाले असते आणि हिजाब समर्थकांनी आपल्या डोळ्यावर बांधलेली धर्मवादी पट्टी गळून पडली असती. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान- बांगलादेश या मुस्लीम देशाच्या पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो आणि शेख हसीना यांनी कधी असा बुरखा घातला नाही. अझरबैजान, तुर्की, कसोवा, ट्युनिसिया, सीरिया, इजिप्तसारख्या मुस्लीम देशांत अनेकवेळा बुरखाबंदी केली आहे. तसेच काही मुस्लीम देशात शाळा, सार्वजनिक वाहतूक, शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक कार्यक्रमस्थळी बुरखाबंदी घातली आहे. हिजाब वा बुरखा हा धर्मश्रद्धेचा अथवा आस्थेचा विषय असता तर खुद्द मुस्लीम देशात हे निर्बंध घालण्यात आले नसते. प्रस्तुत निकालात कलम २५ (धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क) बाजूला ठेवून कलम १४ (समानता आणि समान संधी) आणि कलम १९ (अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य) हे प्राधान्याने विचाराधीन ठेवल्याचे दिसून येते. हिजाब परिधान करणाऱ्या निवडीला महत्त्व देऊन, हिजाबबंदी ही महिला शिक्षणास अडथळा ठरते आणि मुस्लीम विद्यार्थिनी उच्चशिक्षणापासून वंचित होतील, अशी शक्यता व्यक्त करून न्या. सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मत नोंदवले आहे. एका अर्थाने असे लक्षात येते की, धर्मस्वातंत्र्य- धर्मनिरपेक्षतेला स्पर्श न करता ‘स्त्रीचा चाँईस’ अभिव्यक्ती आणि निवडस्वातंत्र्यास महत्त्व दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्तुत निवाडा म्हणजे ‘दोन्ही डगरीवर पाय’ असा अर्थ लावला तर त्यात चुकीचे काय?
आतापर्यंतच्या न्यायालयीन निवाड्याचा इतिहास असा आहे की, महिलांच्या दीर्घ हिताचा मुद्दा विचारात घेऊन कायम सकारात्मक निवाडे देण्यात आले आहेत. हिजाब घालून शिक्षण घेण्यात किती आधुनिकता, समानता, वैज्ञानिकता, धर्मनिरपेक्षता आणि सकारात्मकता आहे, असा एक प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
हेही वाचा… विश्लेषण : उद्धव ठाकरेंसाठी अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक आव्हानात्मक कशी ठरणार?
मुस्लीम समाजातील धर्मवादी संघटनांनी या निवाड्याचे स्वागत केले आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया मिल्ली काऊन्सिल यांचा यात समावेश आहे. अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाचे सरचिटणीस खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी न्या. सुधांशू धुलिया यांचा निर्णय म्हणजे भारतीय संविधान आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यास अनुसरून आहे आणि मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या उच्चशिक्षणातील अडथळे दूर करणारे असल्याचे नोंदवले आहे. तसेच कर्नाटक सरकारने आपला निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. अखिल भारतीय मिल्ली काऊन्सिलचे सरचिटणीस डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयात धार्मिक बाबींवर चर्चा झाली नाही हे स्वागतार्ह असून धार्मिक विषयावर न्यायालयापेक्षा धार्मिक नेते आणि विचारवंतांच्या मार्फत व्हायला हवी. न्या. धुलिया यांचा निवाडा हा ‘धर्मनिरपेक्षतेचा आत्मा’ असल्याचे हे विद्वान म्हणतात. याच विद्वानांनी तोंडी एकतर्फी तलाक इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा भाग आहे. धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवण्यासाठी तोंडी एकतर्फी तलाकची तरतूद कायम राहावी अशीच भूमिका घेतली होती. ‘‘शरियत अपरिवर्तनीय आहे, शरियत हेच आमचे संविधान आहे. तुम्ही निवाडे द्या, कायदे करा, आम्ही आम्हाला हवे तसे वागणार,’’ असे वक्तव्य ज्यांच्या तोंडी होते त्या मुस्लीम समाजातील अभिजन वर्गाने (अश्रफी) या समाजातील बहुजनांच्या ऐहिक प्रश्नांना कायम बगल देऊन आपल्या हिताचे धर्मवादी राजकारण करून सामान्य मुस्लिमांना खेळवले आहे.
मुस्लीम महिलांनी भारतीय महिला म्हणून वागावे, अन्य धर्मीय महिलांप्रमाणे मोकळा श्वास घ्यावा, शैक्षणिक उन्नती करावी असे वातावरण निर्माण करण्याऐवजी या महिलांना मध्ययुगातच अडकण्याचा किंवा ढकलण्याचे आपमतलबीपणा कायम ठेवला आहे. हाच अश्रफी वर्ग आहे जो आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालताे, शिक्षणासाठी परदेशात पाठवताे आणि सामान्य मुस्लिमांसाठी मदरसा शिक्षणाचे महत्त्व सांगतो. मदरशाच्या आधुनिकीकरणात अडथळे आणताे. मुस्लीम समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दुरवस्था निर्माण करण्यात हे अश्रफी- अभिजनवादी समाज नेतृत्व जबाबदार आहे. आज मुस्लीम महिलांचे उच्चशिक्षणातील जे नगण्य प्रमाण आहे त्यास हे अश्रफी नेतृत्व जबाबदार आहे जे कायम आपल्या दुरवस्थेस इतरांना कारणीभूत ठरवते.
हेही वाचा… वन-जन-मन : ‘वनसंपदा’ ते जंगलातला कचरा!
इस्लामपर्व काळातील पुरुषप्रधान बुरखा संस्कृतीला याच अश्रफ वर्गाने प्रतिष्ठा दिली. तथाकथित प्रतिष्ठेची ही धारणा बहुजन समाजाने अनुसरली यातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलगतावाद जोपासला. याची किंमत या अभिजनांना कधी मोजावी लागत नाही. याचे चटके फक्त सामान्य मुस्लिमांना कायम भोगावे लागतात. मुस्लीम समाजातील ज्या कष्टकरी महिला आहेत त्यांच्या जीवनात हिजाब सक्ती किंवा हिजाब मुक्ती या गोष्टींचा काही फरक पडत नाही कारण त्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत पडलेली असते. धर्मसंस्कृती आणि तथाकथित धर्मरक्षकांच्या सल्ले/ फतवे याकडे लक्ष देण्यापेक्षा आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील ओझे कसे वाहायचे हे त्यांचे मूलभूत प्रश्न असतात. त्यामुळे धार्मिक अस्मिता आणि भावनिक विषयांपेक्षा रोजचे जीवनामरणाचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे असतात. तेव्हा हिजाबची सक्ती किंवा स्वातंत्र्य हा संघर्ष बळजबरीने त्यांच्या गळी उतरवण्यात तसा अर्थ नाही.
बुरखा आणि हिजाब अनेक वेळा एकाच अर्थाने वापरला जातो. तथापि चेहरा उघडा ठेवून डोके, खांदे, छाती स्कार्फने झाकून गणवेश वापरण्यास परवानगी दिली आणि डोके, डोळे, चेहरा आणि सर्वांग झाकलेला काळा (सुन्नी) किंवा रंगीबेरंगी (शिया) बुरखाबंदी केली तर हा प्रश्न काही प्रमाणात तात्काळ मार्गी लावता येईल. हा एक सुवर्णमध्य ठरेल. यास परवानगी दिली तर महिला शिक्षणात अडथळा येणार नाही. परंतु वाद निर्माण करणारे मुस्लीम सर्वांग झाकणाऱ्या बुरख्याचा आग्रह धरतात. जो अनाठायी आहे.
हेही वाचा… अग्रलेख : बिनीचे शिलेदार आणि बिन्नी..!
आपण मुस्लीम देश असणाऱ्या इराणमधील महिलांच्या आंदोलनाकडे कोणत्या नजरेतून पाहणार आहोत? त्यातून कोणता संदेश घेणार आहोत? तेथील तरुणी हिजाब फेकतात, फाडतात, जाळतात. डोक्यावरचे काही केस दिसले म्हणून माहिशा अमिनी या २२ वर्षीय तरुणीस ताब्यात घेतले. त्यात तिचा बळी घेतला. याचे पडसाद म्हणून आता इराणमधील तरुणी सार्वजनिक ठिकाणी आपले केस दाखवत आणि कापत निषेध नोंदवतात. हे कशाचे निर्देश आहेत? धर्मवादी मानसिकतेचा अतिरेक झाल्यास त्याचा उद्रेक कसा होतो हे समजण्यासाठी इराणमधील आंदोलन पुरेसे नाही का? वास्तविक अशा प्रकारचे महिला आंदोलन भारतात घडले होते. कदाचित तो विस्मृतीत गेला असेल. पण यानिमित्ताने आठवण करून द्यायला हवी. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना होतानाच मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला. ही बातमी भारतभर पसरली आणि एका आठवड्यात मेवात येथील मुस्लीम महिलांनी बंडाचा झेंडा उभारून सत्यशोधक चळवळीचे स्वागत केले. ३० मार्च १९७० रोजी मुस्लीम कायद्यातील कौटुंबिक जीवन आणि बहुपत्नीत्वाला मोकळीक या तरतुदी विरुद्ध मेवात येथील मुस्लीम महिलांनी मुस्लीम आमदार, खासदारांच्या भेटी घेतल्या. मुस्लीम आणि बिगरमुस्लीम महिलांमध्ये भेदभाव असू नये अशी मागणी केली. भेदभावाच्या तरतुदींमुळे मुस्लीम महिलांचे सामाजिक स्थान खालच्या दर्जावर घसरल्याचे आणि घरगुती जीवन हालअपेष्टांचे झाल्याची कैफियत मांडली. एका सभेचे आयोजन केले आणि सभेनंतर सुमारे शंभर मुस्लीम भगिनींनी बुरखे फेकून उघड्याने रस्त्यावर संचार केला. (संदर्भ दैनिक विशाल सह्याद्री, १ एप्रिल १९७०)
हजारो वर्षांपासून चालत आलेली विषमता आणि पुरुषप्रधानतेची मुळे समाजात खोलवर रुजलेली आहेत. भारतीय संविधानामुळे आणि वेळोवेळी समताधिष्ठित कायदे अस्तित्वात आल्यामुळे अन्य धर्मीय महिलांना जे स्वातंत्र्य उपभोगता येते ते अद्याप मुस्लीम महिलांच्या पदरी नाही. यासाठी जनजागृती करणे जसे आवश्यक आहे तसेच कायद्याचे पाठबळ लाभणे महत्त्वाचे आहे. हिजाब प्रश्नावर चर्चा, वाद प्रतिवाद होत आहेत, न्यायालयातून निवाडे होत आहेत. प्रसारमाध्यमे आपली भूमिका बजावत आहेत. याकडे सकारात्मकतेने पाहता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या निवाड्याने हा वाद संपला नाही. येत्या काळात लवकरच मोठ्या खंडपीठाद्वारे हा वाद निकाली निघेल. तेव्हा ‘देर आए, दुरुस्त आए’ असे सर्वांना वाटेल अशी अपेक्षा करू या. मात्र हे विषमता आणि पक्षपाताचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा आहे आणि त्यासाठी शासनाने सेक्युलॅरिझमशी बांधिलकी दाखवणे ही पूर्वअट असेल.
लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
tambolimm@rediffmail.com
