मिलिंद थत्ते
जंगलांवर पारंपरिक हक्क आदिवासींचा हे मान्य करणारा वनहक्क कायदा झाला खरा, पण त्याच्या अंमलबजावणीत सरकारच इतके खोडे घालते की कायदा असूनही आदिवासींची परवड होते आहे. विशेष म्हणजे ‘प्रगत’ महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आदिवासींशी ‘मागास’ पद्धतीने वागतो आहे.
जयवंती घाटाळ ही एक सामान्य आदिवासी शेतकरी महिला. वीसेक वर्षांपूर्वी कोणी कसत नसलेल्या जागी नांगर फिरवून कष्टाने तिने पीक घ्यायला सुरुवात केली. दोन-चार वर्षांनी त्या कुटुंबाने तिथेच एक झोपडे बांधले. सरकारच्या लेखी ही वन जमीन होती. झोपडी बांधताना त्यांनी वनरक्षकाला विचारले, बांधू का झोपडी? तो म्हणाला छोटी बांधा. आणखी काही वर्षांनी छताला कौले टाकली. जोते वाढवले. पुरेसे घर बांधून झाले. काही वर्षांनी पुन्हा वनरक्षकाच्या तोंडी परवानगीवर विटांचे घर बांधले.
आपल्या देशात वनजमीन कसून पोट भरणारी किमान २३ लाख आदिवासी कुटुंबे आहेत. यातल्या बहुसंख्यांची गोष्ट जयवंतीसारखीच असते. २००८ पासून वन हक्क मान्यता कायदा लागू झाला आणि २००५ वा त्यापूर्वी ज्यांचा वनजमिनीवर कब्जा व शेती असेल त्यांना त्याचे हक्क देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण तरीही त्यानंतरही जयवंतीची परवड संपली नाही. तिने कच्च्या झोपडीच्या जागी पक्के घर बांधले म्हणून वनविभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी २०२० च्या जून महिन्यात ते पाडून टाकले. त्या विरोधात वयम् चळवळीने राज्यपाल आणि नंतर राष्ट्रीय जनजाती आयोगाकडे दाद-फिर्याद करून जयवंतीचा हक्क सिद्ध करून घेतला. पण तिच्या पाडलेल्या घराची कवडीमोलही भरपाई राज्य सरकारने दिली नाही.
हेही वाचा >>>संविधान बदल आणि इतर खरीखोटी कथानके…
रडीचा डाव
अजूनही पक्का रस्ता नसलेल्या अमरावती जिल्ह्यातल्या सोसोखेडा या आदिवासी गावाला सामूहिक वन हक्क मिळाले नाहीत. त्यांनी तेंदूपत्ता विक्री सुरू केली. चांगले उत्पन्न मिळू लागले. तीन वर्षे नीट चालले. या वर्षी त्यांचा तेंदूपत्त्याचा ट्रक वनविभागाने जप्त केला. त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली. आठवडाभर काही प्रतिसादच मिळाला नाही. तेंदूपत्ता सडला तर त्याला काहीच किंमत उरणार नाही म्हणून गावकरी अस्वस्थ झाले. खोज संस्थेने शासनाकडे पाठपुरावा करून तेंदूपत्ता सोडायला लावला. तेव्हा गाडी सोडणार नाही, फक्त पत्ता देतो अशी भूमिका वनविभागाने घेतली. मग माघार घेऊन पत्ता गाडीतून पाठवला, पण तो दुसऱ्याच गावात. हा रडीचा डाव कशासाठी?
दोन वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातल्या कोसवण गावाचा बांबूही असाच जप्त करून मग फक्त गाडी परत केली होती. लोकांनी स्वतंत्रपणे काही करायचे ठरवले, तर त्यांना मेटाकुटीला आणायचे हे शासनाचे ब्रीद आहे का? दोन वर्षांपूर्वी गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका ग्रामसभेने ऑडिट केले नाही, म्हणून १३ ग्रामसभांची बँक खाती गोठवली. गावांना ना नोटीस दिली, ना बाजू मांडायची संधी. सरकार गावांना जे निधीचे तुकडे फेकते, त्याच्या दसपट या ग्रामसभांचे स्वत:चे उत्पन्न बांबू आणि तेंदू विक्रीतून होत होते. म्हणून साहेब-लोकांच्या पोटात दुखते का?
गोंदिया जिल्ह्यात वनक्षेत्रातून विजेच्या उच्चदाबाच्या तारा जात होत्या. त्यासाठी जी भरपाई द्यावी लागते, ती वीज कंपनीकडून वनविभागाने घेऊन टाकली. प्रत्यक्षात हे वनक्षेत्र ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्काखाली हस्तांतरित झाले होते. त्या वनांचे व्यवस्थापन व त्यातील उत्पन्नाचे सर्व अधिकार गावांचे होते. पण वनविभागाने भरपाई (एनपीव्ही) घेऊन परवानगी देऊन टाकली. बांधकाम सुरू झाले, तेव्हा गावकऱ्यांना कळले. त्यांनी आक्षेप घेऊन भरपाईची मागणी केली. ग्रामसभा व्हीएनसीएस संस्थेच्या मदतीने न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाने ग्रामसभांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. पण ही भरपाई गावांना आजही मिळालेली नाही.
हेही वाचा >>>‘पेट्रो डॉलर्स’ बासनात; पुढे काय?
वनक्षेत्रात वसलेल्या गावांना साध्या मानवी सोयीसुद्धा मिळत नसत. शाळा बांधायची किंवा रस्ता बांधायचा तरी केंद्र सरकारकडून वनसंवर्धन कायद्याखाली परवानगी आणा असे सांगितले जात असे. म्हणून वनहक्क कायद्यात सोपी तरतूद करण्यात आली आहे. गावाच्या गरजेच्या १३ सुविधांची त्यात यादी आहे. ग्रामसभेने ठराव केल्यानंतर या सुविधांचे बांधकाम करता येते. पालघर जिल्ह्यात कित्येक गावांचे रस्त्यांचे प्रस्ताव चार-पाच वर्षे रखडवल्यानंतरच वन विभागाकडून मान्य झाले आहेत. याउलट चंद्रपूर जिल्ह्यात याच तरतुदीखाली पेट्रोल पंप आणि दगडखदानीसाठी बिगरआदिवासी ठेकेदारांना जिल्हाधिकारी महोदयांनी तीन महिन्यांत तात्काळ परवानगी देऊन टाकली आहे. यासाठी ना ग्रामसभेचा ठराव होता ना कायद्यात बसत होते!
वनहक्कांचे अनिर्णित दावे
महाराष्ट्रात २६ जिल्ह्यांत वनहक्काचे दावे आहेत. यांत १,९२,७०२ प्रलंबित किंवा निरस्त आहेत. १० जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १० हजारांपेक्षा अधिक दावे प्रलंबित आहेत. जे दावे मान्य आहेत, त्यांच्यातही प्रत्यक्ष कब्जापेक्षा कमी क्षेत्र मान्य करून अंशत: अमान्य झालेल्या दाव्यांची मोठी संख्या आहे. दोन एकराच्या जागी १२ गुंठे सरकारने मान्य केले आणि हे दावे रिपोर्टमध्ये मान्य दाव्यात टाकून दिले. वयम् चळवळीने कमी क्षेत्राच्या मुद्द्यावरून पालघर जिल्ह्यात दाखल केलेल्या अपिलांची संख्याच चार हजार आहे. ही अपिले गेली सहा वर्षे अनिर्णित आहेत. यासाठी अनेकदा मोर्चे-धरणे देऊनही सरकारने कृती केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात वाइल्डलाइफ फर्स्ट वि. केंद्र सरकार या खटल्यात राज्य शासनाने सांगितले होते की ‘राज्यात किमान २२ हजार प्रकरणे चुकून निरस्त (अमान्य) झालेली आहेत. त्यांचा पुनर्निर्णय करायला न्यायालयाने वेळ द्यावा’. राज्य शासनातर्फे चुकून निरस्त प्रकरणांचे जे सर्वेक्षण झाले, ते करणाऱ्या पथकाला अशी ४४ हजार प्रकरणे सापडली. मात्र आपल्या अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालणे सरकारने पसंत केले. २०१९ साली प्रतिज्ञापत्र दिल्यापासून अद्याप सरकारने निरस्त प्रकरणांबाबत काहीही केलेले नाही.
काहीच घडत नाही
राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत प्रस्तुत लेखकाने मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. जिल्हा समिती म्हणते की निर्णय चुकीचा असला तरी आम्ही पुनर्निरीक्षण करणार नाही. पण असे केले तर अन्याय दुरुस्त होणारच नाही. यावर फडणवीसांनी सांगितले की जिल्हा समित्यांना आम्ही पुनर्निरीक्षणाचे आदेश देऊ. ही बैठक झाली ११ ऑक्टोबरला. अद्याप पालघर-नाशिक-नंदुरबार यांपैकी कुठेही पुनर्निरीक्षणाला सुरुवात झालेली नाही.
याच बैठकीत दुसरा मुद्दा होता वनहक्कधारक शेतकऱ्यांचे नाव सातबाऱ्यावर घेण्याचा. यासाठी महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती मार्च २०२३ मध्ये गठित केली होती. तिच्या चार बैठका झाल्या. प्रस्तुत लेखकही या समितीत सदस्य आहे. समितीत वारंवार सांगूनही सचिव मंडळींनी या बाबतीत केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवण्याची सबब चालू ठेवली. वास्तविक केंद्र सरकारने ३ मार्च २०१४ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार वनहक्कधारकांना इतर जमीनधारकांच्या समकक्ष नोंदवायचे आहे. महाराष्ट्राने मात्र वनहक्कधारकांना भोगवटादार म्हणून न नोंदवता इतर-हक्क म्हणून नोंदवले आहे. हा मुद्दा जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत लेखकाने उचलल्यावर व सदर दाखला दिल्यावर फडणवीस म्हणाले की, तसे असेल तर थांबायची गरज नाही. सातबाऱ्यावर भोगवटादार म्हणून नोंदणी सुरू करा. हे सांगूनही आता सहा महिने उलटून गेलेत. अजून काहीही कारवाई नाही. इतर हक्कात एकाच सातबाऱ्यावर १५०-२०० शेतकऱ्यांची नावे आहेत. यांची पीक-पाहणी कशी होणार, पीक विमा कसा मिळणार, एखाद्या विहिरीसाठी ते इतरांची ना-हरकत कशी घेणार, भूसंपादनात नमुना आठवर यांचे नावच नसले, तर पदरी काय पडणार?
छत्तीसगडमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी मिशन-मोडमध्ये स्वत: पुढाकार घेऊन वनहक्काबाबत राज्याला सातव्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर नेले होते. मध्य प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी पुढाकार घेऊन पेसा-वनाधिकार टास्क फोर्स तयार केला आणि वेगाने अंमलबजावणी केली. लोकसभा निवडणुकीत तेथील सर्व अ.ज.जा. राखीव जागांवर भाजप जिंकला आहे. महाराष्ट्रात चारपैकी एकच अ.ज.जा. राखीव जागा भाजपकडे राहिली आहे. निवडणुकीनंतर तरी काही नेते आत्मपरीक्षण करतात म्हणे. महाराष्ट्रात विधानसभेला चारच महिने शिल्लक असताना काही उजेड पडतो का पाहायचे.
milindthatte@gmail.com
(लेखक २०१६ पासून राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेवर राज्यपालनियुक्त तज्ज्ञ सदस्य आहेत.)
जयवंती घाटाळ ही एक सामान्य आदिवासी शेतकरी महिला. वीसेक वर्षांपूर्वी कोणी कसत नसलेल्या जागी नांगर फिरवून कष्टाने तिने पीक घ्यायला सुरुवात केली. दोन-चार वर्षांनी त्या कुटुंबाने तिथेच एक झोपडे बांधले. सरकारच्या लेखी ही वन जमीन होती. झोपडी बांधताना त्यांनी वनरक्षकाला विचारले, बांधू का झोपडी? तो म्हणाला छोटी बांधा. आणखी काही वर्षांनी छताला कौले टाकली. जोते वाढवले. पुरेसे घर बांधून झाले. काही वर्षांनी पुन्हा वनरक्षकाच्या तोंडी परवानगीवर विटांचे घर बांधले.
आपल्या देशात वनजमीन कसून पोट भरणारी किमान २३ लाख आदिवासी कुटुंबे आहेत. यातल्या बहुसंख्यांची गोष्ट जयवंतीसारखीच असते. २००८ पासून वन हक्क मान्यता कायदा लागू झाला आणि २००५ वा त्यापूर्वी ज्यांचा वनजमिनीवर कब्जा व शेती असेल त्यांना त्याचे हक्क देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण तरीही त्यानंतरही जयवंतीची परवड संपली नाही. तिने कच्च्या झोपडीच्या जागी पक्के घर बांधले म्हणून वनविभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी २०२० च्या जून महिन्यात ते पाडून टाकले. त्या विरोधात वयम् चळवळीने राज्यपाल आणि नंतर राष्ट्रीय जनजाती आयोगाकडे दाद-फिर्याद करून जयवंतीचा हक्क सिद्ध करून घेतला. पण तिच्या पाडलेल्या घराची कवडीमोलही भरपाई राज्य सरकारने दिली नाही.
हेही वाचा >>>संविधान बदल आणि इतर खरीखोटी कथानके…
रडीचा डाव
अजूनही पक्का रस्ता नसलेल्या अमरावती जिल्ह्यातल्या सोसोखेडा या आदिवासी गावाला सामूहिक वन हक्क मिळाले नाहीत. त्यांनी तेंदूपत्ता विक्री सुरू केली. चांगले उत्पन्न मिळू लागले. तीन वर्षे नीट चालले. या वर्षी त्यांचा तेंदूपत्त्याचा ट्रक वनविभागाने जप्त केला. त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली. आठवडाभर काही प्रतिसादच मिळाला नाही. तेंदूपत्ता सडला तर त्याला काहीच किंमत उरणार नाही म्हणून गावकरी अस्वस्थ झाले. खोज संस्थेने शासनाकडे पाठपुरावा करून तेंदूपत्ता सोडायला लावला. तेव्हा गाडी सोडणार नाही, फक्त पत्ता देतो अशी भूमिका वनविभागाने घेतली. मग माघार घेऊन पत्ता गाडीतून पाठवला, पण तो दुसऱ्याच गावात. हा रडीचा डाव कशासाठी?
दोन वर्षांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातल्या कोसवण गावाचा बांबूही असाच जप्त करून मग फक्त गाडी परत केली होती. लोकांनी स्वतंत्रपणे काही करायचे ठरवले, तर त्यांना मेटाकुटीला आणायचे हे शासनाचे ब्रीद आहे का? दोन वर्षांपूर्वी गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका ग्रामसभेने ऑडिट केले नाही, म्हणून १३ ग्रामसभांची बँक खाती गोठवली. गावांना ना नोटीस दिली, ना बाजू मांडायची संधी. सरकार गावांना जे निधीचे तुकडे फेकते, त्याच्या दसपट या ग्रामसभांचे स्वत:चे उत्पन्न बांबू आणि तेंदू विक्रीतून होत होते. म्हणून साहेब-लोकांच्या पोटात दुखते का?
गोंदिया जिल्ह्यात वनक्षेत्रातून विजेच्या उच्चदाबाच्या तारा जात होत्या. त्यासाठी जी भरपाई द्यावी लागते, ती वीज कंपनीकडून वनविभागाने घेऊन टाकली. प्रत्यक्षात हे वनक्षेत्र ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्काखाली हस्तांतरित झाले होते. त्या वनांचे व्यवस्थापन व त्यातील उत्पन्नाचे सर्व अधिकार गावांचे होते. पण वनविभागाने भरपाई (एनपीव्ही) घेऊन परवानगी देऊन टाकली. बांधकाम सुरू झाले, तेव्हा गावकऱ्यांना कळले. त्यांनी आक्षेप घेऊन भरपाईची मागणी केली. ग्रामसभा व्हीएनसीएस संस्थेच्या मदतीने न्यायालयात गेल्या. न्यायालयाने ग्रामसभांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. पण ही भरपाई गावांना आजही मिळालेली नाही.
हेही वाचा >>>‘पेट्रो डॉलर्स’ बासनात; पुढे काय?
वनक्षेत्रात वसलेल्या गावांना साध्या मानवी सोयीसुद्धा मिळत नसत. शाळा बांधायची किंवा रस्ता बांधायचा तरी केंद्र सरकारकडून वनसंवर्धन कायद्याखाली परवानगी आणा असे सांगितले जात असे. म्हणून वनहक्क कायद्यात सोपी तरतूद करण्यात आली आहे. गावाच्या गरजेच्या १३ सुविधांची त्यात यादी आहे. ग्रामसभेने ठराव केल्यानंतर या सुविधांचे बांधकाम करता येते. पालघर जिल्ह्यात कित्येक गावांचे रस्त्यांचे प्रस्ताव चार-पाच वर्षे रखडवल्यानंतरच वन विभागाकडून मान्य झाले आहेत. याउलट चंद्रपूर जिल्ह्यात याच तरतुदीखाली पेट्रोल पंप आणि दगडखदानीसाठी बिगरआदिवासी ठेकेदारांना जिल्हाधिकारी महोदयांनी तीन महिन्यांत तात्काळ परवानगी देऊन टाकली आहे. यासाठी ना ग्रामसभेचा ठराव होता ना कायद्यात बसत होते!
वनहक्कांचे अनिर्णित दावे
महाराष्ट्रात २६ जिल्ह्यांत वनहक्काचे दावे आहेत. यांत १,९२,७०२ प्रलंबित किंवा निरस्त आहेत. १० जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १० हजारांपेक्षा अधिक दावे प्रलंबित आहेत. जे दावे मान्य आहेत, त्यांच्यातही प्रत्यक्ष कब्जापेक्षा कमी क्षेत्र मान्य करून अंशत: अमान्य झालेल्या दाव्यांची मोठी संख्या आहे. दोन एकराच्या जागी १२ गुंठे सरकारने मान्य केले आणि हे दावे रिपोर्टमध्ये मान्य दाव्यात टाकून दिले. वयम् चळवळीने कमी क्षेत्राच्या मुद्द्यावरून पालघर जिल्ह्यात दाखल केलेल्या अपिलांची संख्याच चार हजार आहे. ही अपिले गेली सहा वर्षे अनिर्णित आहेत. यासाठी अनेकदा मोर्चे-धरणे देऊनही सरकारने कृती केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात वाइल्डलाइफ फर्स्ट वि. केंद्र सरकार या खटल्यात राज्य शासनाने सांगितले होते की ‘राज्यात किमान २२ हजार प्रकरणे चुकून निरस्त (अमान्य) झालेली आहेत. त्यांचा पुनर्निर्णय करायला न्यायालयाने वेळ द्यावा’. राज्य शासनातर्फे चुकून निरस्त प्रकरणांचे जे सर्वेक्षण झाले, ते करणाऱ्या पथकाला अशी ४४ हजार प्रकरणे सापडली. मात्र आपल्या अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालणे सरकारने पसंत केले. २०१९ साली प्रतिज्ञापत्र दिल्यापासून अद्याप सरकारने निरस्त प्रकरणांबाबत काहीही केलेले नाही.
काहीच घडत नाही
राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत प्रस्तुत लेखकाने मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. जिल्हा समिती म्हणते की निर्णय चुकीचा असला तरी आम्ही पुनर्निरीक्षण करणार नाही. पण असे केले तर अन्याय दुरुस्त होणारच नाही. यावर फडणवीसांनी सांगितले की जिल्हा समित्यांना आम्ही पुनर्निरीक्षणाचे आदेश देऊ. ही बैठक झाली ११ ऑक्टोबरला. अद्याप पालघर-नाशिक-नंदुरबार यांपैकी कुठेही पुनर्निरीक्षणाला सुरुवात झालेली नाही.
याच बैठकीत दुसरा मुद्दा होता वनहक्कधारक शेतकऱ्यांचे नाव सातबाऱ्यावर घेण्याचा. यासाठी महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती मार्च २०२३ मध्ये गठित केली होती. तिच्या चार बैठका झाल्या. प्रस्तुत लेखकही या समितीत सदस्य आहे. समितीत वारंवार सांगूनही सचिव मंडळींनी या बाबतीत केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवण्याची सबब चालू ठेवली. वास्तविक केंद्र सरकारने ३ मार्च २०१४ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार वनहक्कधारकांना इतर जमीनधारकांच्या समकक्ष नोंदवायचे आहे. महाराष्ट्राने मात्र वनहक्कधारकांना भोगवटादार म्हणून न नोंदवता इतर-हक्क म्हणून नोंदवले आहे. हा मुद्दा जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत लेखकाने उचलल्यावर व सदर दाखला दिल्यावर फडणवीस म्हणाले की, तसे असेल तर थांबायची गरज नाही. सातबाऱ्यावर भोगवटादार म्हणून नोंदणी सुरू करा. हे सांगूनही आता सहा महिने उलटून गेलेत. अजून काहीही कारवाई नाही. इतर हक्कात एकाच सातबाऱ्यावर १५०-२०० शेतकऱ्यांची नावे आहेत. यांची पीक-पाहणी कशी होणार, पीक विमा कसा मिळणार, एखाद्या विहिरीसाठी ते इतरांची ना-हरकत कशी घेणार, भूसंपादनात नमुना आठवर यांचे नावच नसले, तर पदरी काय पडणार?
छत्तीसगडमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी मिशन-मोडमध्ये स्वत: पुढाकार घेऊन वनहक्काबाबत राज्याला सातव्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर नेले होते. मध्य प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी पुढाकार घेऊन पेसा-वनाधिकार टास्क फोर्स तयार केला आणि वेगाने अंमलबजावणी केली. लोकसभा निवडणुकीत तेथील सर्व अ.ज.जा. राखीव जागांवर भाजप जिंकला आहे. महाराष्ट्रात चारपैकी एकच अ.ज.जा. राखीव जागा भाजपकडे राहिली आहे. निवडणुकीनंतर तरी काही नेते आत्मपरीक्षण करतात म्हणे. महाराष्ट्रात विधानसभेला चारच महिने शिल्लक असताना काही उजेड पडतो का पाहायचे.
milindthatte@gmail.com
(लेखक २०१६ पासून राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेवर राज्यपालनियुक्त तज्ज्ञ सदस्य आहेत.)
