हिंदी भाषा सक्तीचा हा कसला दुराग्रह?

भाषा शिकण्यासाठीची मानसिक तयारीच गळून पडली, की ती शिकण्यासाठीचा उत्साहही नाहिसा होता. केवळ सक्ती म्हणून जेव्हा एखाद्या भाषेकडे पाहिले जाते, तेव्हा त्या भाषेतून ज्या सांस्कृतिक आकृतिबंधांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण होते, ती शक्यताही धुडकावली जाण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळेच भाषा शिक्षणाचा विषय अधिक संवेदनशीलतेने सोडवण्याची आवश्यकता असते. राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने या नव्या आराखड्याला मंजुरीही देऊन टाकली आहे. याचे कारण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भाषाविषयक जे धोरण स्वीकारण्यात आले, त्याचा वेगळा अर्थ राज्य पातळीवर लावण्यात आला.

हेही वाचा >>>‘योजने’चे पैसे मिळाले; पण कायदासुव्यवस्थेचे काय?

वास्तविक राज्याने येथील स्थानिक मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी आपली राजकीय सत्ता उपयोगात आणणे अधिक संयुक्तिक ठरणारे होते. मात्र वरिष्ठ पातळीवरून जे जे काही येईल, ती आज्ञा शिरसावंद्य मानण्याचा प्रघात राजकारणात रूढ झाल्यामुळे भविष्यातील परिणामांची तमा न बाळगता, ते अमलात आणण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे धोरण केवळ अशैक्षणिक म्हटले पाहिजे. हिंदी वा अन्य कोणत्याही भाषेबद्दल मराठी माणसाच्या मनांत आकस असता कामा नये, हे खरेच. सामान्यतः मराठी भाषा समूह अन्य भारतीय भाषांकडे आपुलकीने आणि वात्सल्याने पाहात नाही, असा आजवरचा अनुभव. परभाषक जेव्हा मराठीतून बोलण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांची टर उडवण्याची प्रवृत्ती अधिक दिसते. आपली ‘भयंकर मराठी सुंदर भाषा’ ही जगश्रेष्ठ आहे, असा अभिमानही त्या तुच्छतेमध्ये असता, तरी ते एकवेळ समजण्यासारखे. परंतु आपली मराठी भाषा आपल्यालाच परकी वाटावी, अशी अवस्था येईपर्यंत आपण सारे डोळ्यावर कातडे पांघरून गप्प राहिलो. राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत गेल्या, घरीदारी नव्याने भाषा शिकणारी मुले पप्पा-मम्मी म्हणू लागली, भाषेचा जगण्यापेक्षा जिवंत राहण्याशीच अधिक संबंध असल्याच्या भीतीदायक जाणीवेतून नवी पिढी भाषेकडे वेगळ्या नजरेने पाहू लागली. हे सारे घडत असताना, गेल्या काही दशकांत धोरणकर्त्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली. या भूमिकेमुळे आपल्या सांस्कृतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले. गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी हे ‘इव्हेंट’ झाले. मराठी पुस्तकांची पहिली आवृत्ती केवळ तंत्राच्या प्रगतीमुळे एक हजारावरून अगदी तीनशे-पाचशे प्रतींवर आली. राज्याच्या राजधानी मुंबईतही पुस्तक विक्रीची दुकाने हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढीच शिल्लक राहिली आणि राज्याच्या किमान १६-१७ जिल्ह्यांत तर ललित लेखनाची पुस्तके मिळणारे एकही विक्री केंद्र सुरू झाले नाही. ही अवस्था एक दिवसात-वर्षात आलेली नाही. ती गेल्या अनेक वर्षांत भाषेची जी हेळसांड झाली, त्यामुळे आली. मात्र त्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही आणि ही अवस्था दूर करण्याची इच्छाशक्तीही उरलेली नाही.

हेही वाचा >>>‘एग्झिट पोल’ची पारदर्शकता वाढवा!

कशाचीही सक्ती असता कामा नये. ‘जो जे वांछील तो ते व्हावे’, हे तर मराठी माणसाचे ब्रह्मवाक्य. त्यामध्ये आपल्या सांस्कृतिक जीवनाचे सार आहे. परस्परांचा आदर करण्याची सहिष्णू वृत्ती त्यात सामावली आहे. अशा परिस्थितीत हे संचित झटकून टाकण्याची हिंमत केवळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच निर्माण होऊ शकते. समूहाने त्यास विरोध करण्याची इच्छाशक्ती बोथट होत गेल्यामुळे हे सातत्याने घडू लागले. आपण ‘होयबा’ असण्यातच आपले हित आहे, ही भूमिका एकदा का सर्वमान्य झाली, की मग भाषेचे प्रश्न आपोआप किरकोळ वाटू लागतात. पहिलापासून हिंदीची सक्ती झाली, तर त्यात काय बिघडले? असा प्रश्न स्वतःलाच विचारून आपण आपली समजूत काढून घेतो. हे निर्ढावलेपण आपल्या संस्कृतीत आता खोलवर रुजले आहे. ते दूर करून निदान निषेधाचा सूर उमटवण्याचे बळ एकत्र करण्याची आता गरज आहे. दक्षिणेतील राज्यांनी आपापल्या भाषांच्या विकासासाठी, समृद्धीसाठी जे प्रयत्न केले, त्याकडे आपण विचारपूर्वक पाहिले पाहिजे. केवळ साक्षरताच नव्हे, तर कलांच्या क्षेत्रातही या राज्यांनी स्वत:चे वेगळे अस्तित्व राखण्यात यश मिळवले. उत्तर हिंदुस्तानी संगीत परंपरेला समांतर अशी कर्नाटक संगीताची दीर्घ परंपरा दक्षिणेने जोपासली. दक्षिणेतील सर्व राज्ये त्यास ‘कर्नाटक संगीत’ असेच म्हणतात. त्यांनी आपापल्या राज्यांच्या नावाने अशा परंपरा निर्माण करण्याचा प्रयत्नही केला नाही. दक्षिणेतील नृत्य परंपराही याच हेतूने सांभाळण्यात तेथील राज्यांना यश आले. मग महाराष्ट्रातच असे काय घडले, की येथील सांस्कृतिक अस्मितेला ग्रहण लागले?

शालेय शिक्षणात एखाद्या परभाषेचा समावेश करण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात पाश्चात्य भाषांचा ज्या गतीने शिक्षणात शिरकाव झाला, त्यामागे जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा संदर्भ होता. त्या भाषा गुणपत्रिकेत अधिक गुण दाखवण्यासाठीही उपयोगी ठरतात, असा समज झाल्याने, भाषेद्वारे संस्कृतीची ओळख होवो, न होवो केवळ गुणांच्या ओढीने ती भाषा शिकण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल राहिला. बहुभाषी असण्याने जगणे समृद्ध होत असते हे मान्य करताना, ते ऐच्छिकच असले पाहिजे, हे मूळ सूत्र आपण विसरतो आणि सक्तीच्या मार्गाने जातो. असे करणे हा पुढील पिढी अधिक ज्ञानी होण्याचा, संपन्न होण्याचा मार्ग नव्हेच. कबीर, गुलज़ार, जावेद अख़्तर, बशीर बद्र यांसारखे साहित्यिक भारतीय सांस्कृतिकतेचा अविभाज्य घटक असतात. मात्र कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, ग्रेस, डॉ. रा. चिं. ढेरे, भालचंद्र नेमाडे, महेश एलकुंचवार यांच्यासारखे साहित्यिकही याच संस्कृतीतून निर्माण होत असतात. आपण मात्र त्याकडे अनेकदा सोयीस्कर कानाडोळा करतो. हे चित्र बदलायचे, तर भाषेबद्दलचे प्रेम वाढवणे आवश्यक. मराठी भाषा ज्ञानभाषेत परिवर्तीत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न झाले पाहिजेत स्वयंसेवी व्यक्तींच्या अशा प्रयत्नांना निदान शाबासकी देऊन ते व्यापक करण्यासाठी सरकारी पातळीवर पुरेसे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. असे घडत नाही, घडणार नाही, असा जो विश्वास सामान्यांमध्ये सिद्ध झाला आहे, तो मोडून काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची आवश्यकता असते. पहिलीपासून सक्तीने एखादी भाषा शिकवणे हा त्यावरील मार्ग असू शकत नाही.

mukundsangoram@gmail.com