… पुढला इतिहास आपल्याच राखेने लिहिला जाईल!

मात्र अशा गल्लाभरू चित्रपटांमध्ये दाखवलेल्या काही घटना / संवादांतून ‘वादग्रस्त’ असे काहीतरी शोधून काढण्याचा उद्योग निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठी हपापलेले, त्यासाठी अत्यंत हीन दर्जाला पोहोचलेले, भांडवलदारांनी पोसलेले राजकारणी मात्र पुरेपूर करतात. मग या नेत्या/ कार्यकर्त्यांमुळे एखादा वाद गाजू लागतो. परिणाम काय, तर जनतेला छोट्या छोट्या गटांमध्ये विभागून तरी आपला अनुयायीवर्ग वाढवावा, हा हेतू बऱ्याचदा सफल होतो.

यातून आणखीही एक परिणाम होत असतोच.लोक नाही त्या गोष्टींची चर्चा करत राहातात. मग औरंगजेबाबद्दलचे कुणा अबू आझमींचे विधानच दोन-तीन दिवस राज्याच्या विधिमंडळातही गाजते आणि महत्त्वाचे विषय बाजूला पडतात.यापैकी एक विषय आहे मुंबईत ‘पुनर्विकास’ या नावाखाली चालणाऱ्या व्यवहाराचा, दुसरा त्याहीपेक्षा गंभीर विषय महाराष्ट्रभर निसर्गावर आणि स्थानिक जीवनशैलीवर अत्याचार करून राज्यकर्त्यांच्या – किंवा कंत्राटदारांच्याच- मनमानीपणाने चाललेल्या तथाकथित ‘विकासा’चा. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही हे महत्त्वाचे विषय मांडले जात नाहीत. महाराष्ट्राचे समस्त लोकप्रतिनिधी ‘छावा’च्या अनुषंगाने कैक गणगांनी केलेले आरोप / प्रत्यारोप यांवरच चर्चा करत आहेत, एकमेकांना दूषणे देत आहेत हे चित्र अगदी अलीकडेच आपण पाहिले.

महाराष्ट्र विकला जातो आहे, भकास होतो आणि विकासाच्या नावाखाली स्वतःला उद्योगपती म्हणवणाऱ्या एक दोन दलालांच्या झोळीत अलगद टाकला जातो आहे याबद्दल कुणाला चर्चाही करावीशी वाटत नाही. मुंबईतल्या धारावी पुर्नविकास प्रकल्पासाठी कवडीमोल भावाने या महानगरातल्या मोक्याच्या ठिकाणची जमीन लाडक्या उद्योगपतीला देण्याचा विषय विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानंतर वास्तविक बराच पुढे गेला असूनही त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. आता तर गोरेगावच्या मोतीलाल नगरचा पुर्नविकास प्रकल्पही याच उद्योगपतीला देण्यात आला आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळा पाठोपाठ, प्रस्ताविक नवी मुंबई विमानतळही यांना आंदण देण्यात आले आहे.

ही यादी एवढ्यावर थांबत नाही. वाढवण बंदरासाठी भर समुद्रात भराव घालण्याचे कंत्राटही यांनीच पटकावले आहे आणि कोकण, सातारा जिल्ह्यात याच उद्योगसमूहाने जलविद्युत प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव दिला आहे. बरे, महाराष्ट्राची जंगले / डोंगरदऱ्या सपाट करून जे काही चौफेर काँक्रीटीकरण होत आहे त्याला सिमेंट पुरवण्यासाठी याच उद्योगपतीने खरेदी केलेल्या सिमेंट कंपन्या तयार आहेत. अमेरिकेत ज्या उद्योगपतीवर ‘पुरेशी माहिती दिली नाही’ म्हणून खटला भरण्यात येतो, तोच महाराष्ट्रात काय धुमाकूळ घालणार आहे याची माहितीच महाराष्ट्रवासी, महाराष्ट्र-अभिमानी मराठीजनांना नाही. महाराष्ट्राविषयीचा आपला अभिमान फक्त ऐतिहासिक चित्रपटांपुरताच उरावा, याची तजवीज होते आहेच!

महाराष्ट्र असा ओरबाडाला जात असताना समस्त लोकप्रतिनिधींनी- मग ते सत्तेत असोत किंवा विरोधी बाकांवर- मौन पाळले आहे. यातून ‘स्वार्थासाठी महाराष्ट्राशी बेइमानी’ करणारे आज, आपल्यासमोर दिसत असूनसुद्धा आपण ‘छावा’तल्या गद्दारांवरच चर्चा करतो आहोत. यातून होणाऱ्या ‘कुलकर्णी की शिर्के’ यासारख्या वादांमुळे फूट पडते ती एरवी मित्र म्हणवणाऱ्यांमध्ये… राजकारणी मात्र सर्वपक्षीय संचार करायला मोकळेच असतात.

महाराष्ट्राच्या अधःपतनाची चिन्हे स्पष्ट दिसताहेत. ती राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसतात, महामार्ग किंवा बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या लाभासाठी नाही, हेही उघड आहे. ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ रेटण्याचा प्रकार सरकारने थांबवावा, यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन झाले, त्याकडे कुणाचे लक्षच नाही. हे थांबवायचे असेल तर एक जालीम उपाय आता उरला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासावर दर काही महिन्यांनी प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांना आळा घातला पाहिजे. भरपूर कमावला पैसा चित्रपटसृष्टीने. पण सामान्य जनतेला चित्रपटीय इतिहासातच गुंतवून ठेवून स्वार्थांध लोकप्रतिनीधी आणि त्यांना पोसणारे एकदोन दलाल महाराष्ट्राला लुटणार, हे थांबलेच पाहिजे.

असे चित्रपट काढणे थांबणार नाहीच, पण त्यांवर समस्त महाराष्ट्राच्या जनतेने कडकडीत बहिष्कार टाकावा. यातून महाराष्ट्राबद्दलचे खरे प्रेम दिसून येईल- महाराष्ट्र नासवणाऱ्या स्वार्थांधाना संदेश पोहोचेल की बस्स झाले इतिहासावर बोलणे, लोकांमध्ये फूट पाडणे- महाराष्ट्र विकण्याच्या वर्तमानावर बोला, नाहीतर तुमच्या या महाराष्ट्रद्रोही कुकर्मांचा काळाकरडा इतिहास आमच्याच राखेने लिहिला जाईल. sawant.ashu@gmail.com