संजीव चांदोरकर
१९८० च्या दशकात सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेपर्यंत आणि १९९३ मधील ‘ईयू’च्या स्थापनेपर्यंत या बदलाच्या शक्यतेची मुळे जातात.
‘ब्रेग्झिट’नंतर युरोपीय संघात किंवा ‘युरोपियन युनियन’मध्ये (यापुढे ‘ईयू’) आता २७ सभासद देश आहेत. या सर्वच देशांत संसदेची मुदत संपल्यावर किंवा मुदतपूर्व निवडणुका नियमितपणे होत असतात. यापैकी अनेक देशांत, दुसऱ्या महायुद्धापासून अलीकडेपर्यंत, केंद्रातील राजकीय सत्ता आलटूनपालटून राजकीय मध्यिबदूच्या उजवीकडे किंवा डावीकडे झुकलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये फिरत असायची. उदा. फ्रान्समध्ये रिपब्लिकन-समाजवादी, जर्मनीत ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्स-सोशल डेमोक्रॅट्स, स्पेनमध्ये पीपल्स पार्टी-सोश्ॉलिस्ट वर्कर्स पार्टी इत्यादी. गेल्या काही वर्षांतील या देशातील संसदीय निवडणूक निकालांवर नजर टाकली तरी हे लक्षात येते की तेथे संथपणे पण ठाम बदल होत आहेत.
या बदलांची काही गुणवैशिष्टय़े दिसतात; अर्थात जी प्रत्येक देशात तशीच्या तशी सापडतीलच असे नाही- (१) गेली अनेक दशके देशाची सत्ता वाटून घेणाऱ्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व नगण्य होऊ लागले आहे उदा. २०२२ मधील फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांत रिपब्लिकन आणि समाजवादी पक्षाला अनुक्रमे ५ आणि दोन टक्के मते पडली. (२) अनेक छोटे-मध्यम, मोठे राजकीय पक्ष-संघटना उदयाला आल्या आहेत. एका अहवालाप्रमाणे गेल्या ३० वर्षांत ८००; त्यातील अनेक तरुण वयाच्या नेत्यांनी स्थापन केलेले! एवढेच नाही तर स्थापनेपासून अतिशय कमी कालावधीत त्यांनी सत्ता मिळवली आहे. उदा. फ्रान्समध्ये इमान्युअल मॅक्रोन (जन्म १९७७) यांचा रेनेसान्स, इटलीच्या जॉर्जिया मिलोनी (जन्म १९७७) यांची ब्रदर्स पार्टी. (३) अनेक देशांत कडव्या उजव्या राजकीय शक्ती अधिकाधिक खोलवर मुळे रुजवू लागल्या आहेत. उदा. फ्रान्समध्ये नॅशनल फ्रंटच्या ली पेन यांची मते प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत वाढत आहेत. जर्मनीमध्ये ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ हा अतिरेकी उजव्या विचारांचा पक्ष जोर पकडत आहे. एक सर्वसाधारण समज असतो की तरुण पिढी पुराणमतवादाची समर्थक नसते. काही सर्वेनुसार युरोपातील उजव्या राजकीय शक्तींच्या पाठीराख्यांमध्ये तरुण वर्ग बऱ्यापैकी आहे.
हेही वाचा >>> ही धोक्याची घंटा… इन्स्टासाठी… मेटासाठी… कदाचित सगळ्याच समाजमाध्यमांसाठी
हे बदल वरकरणी वाटतात तसे अचानक घडलेले नाहीत. त्याची मुळे १९८० च्या दशकात सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेपर्यंत आणि १९९३ मधील ‘ईयू’च्या स्थापनेपर्यंत जातात. या देशांमध्ये नक्की काय सुरू आहे याकडे जाण्यापूर्वी ‘ईयू’मधील आर्थिक ताणतणाव समजून घेऊ या.
‘ईयू’मधील आर्थिक ताणतणाव
‘ईयू’ गटाची १६ ट्रिलियन्स डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीननंतरची जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. गेली अनेक दशके ठोकळ उत्पादनाचा वाढदर, लोकसंख्या, जननक्षम स्त्रियांचे लोकसंख्येतील प्रमाण वाढत नाहीये. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भांडवल रिचवले जात नसल्यामुळे ‘ईयू’मध्ये अनेक वर्षे नकारात्मक व्याजदर ठेवावे लागले होते. यात भर पडली ती २००८ सालातील अमेरिकेतील सबप्राइम अरिष्टाच्या ‘ईयू’मधील अनेक अर्थव्यवस्थांवर झालेल्या विपरीत परिणामांची. त्याला तोंड देण्यासाठी अनेक राष्ट्रांना कल्याणकारी योजनांना कात्री लावणारे अर्थसंकल्प राबवावे लागले. त्यातून शिक्षण, बालगृहे, आरोग्य, निवृत्तिवेतनासाठीच्या शासकीय योजना आवळल्या गेल्या आणि नागरिकांमध्ये असंतोष साचू लागला.
याला हाताळण्यासाठी लागणारी कल्पक जनकेंद्री आर्थिक धोरणे आणि राजकीय धैर्य अनेक दशके जुन्या आणि वयस्कर नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या आवाक्याबाहेरील होते. या राजकीय पोकळीत अनेक देशांत तरुणांनी पुढाकार घेतलेले राजकीय पक्ष स्थापन झाले. यात लक्षात घेण्याचा भाग हा की, काही देशांत अशा त्रस्त आणि भ्रमनिरास झालेल्या समाजघटकांना नवीन डाव्या पक्षांनी संघटित करण्यात यश मिळवले तर काही देशांत नवीन कडव्या उजव्या पक्षांनी.
असंतोषाची कारणे विविध आहेत; उदा राहणीमानाचे प्रश्न, ऊर्जा सुरक्षेचे प्रश्न, कुटुंबसंस्थेचा ऱ्हास होत असल्याची भावना इत्यादी. पण अनेक देशांत सामायिक आणि प्रमुख कारणे दोन – (अ) आफ्रिकेतून येणाऱ्या स्थलांतरितांबद्दल वैरभाव आणि ‘ईयू’मधील नोकरशहांबद्दल तिटकारा.
स्थलांतरित आणि ईयूविरोधी असंतोष
उत्तर आफ्रिकी देशातून तराफे, कमी दर्जाच्या बोटींमधून ‘ईयू’च्या आश्रयाला येणारे हजारो कृष्णवर्णीय स्थलांतरित प्रथम इटलीच्या किनाऱ्यावर उतरतात आणि नंतर पायी किंवा जमेल तसे इतर देशांत पसरतात. ‘ईयू’मध्ये शारीरिक कामे करणाऱ्या श्रमिकांचा नेहमीच तुटवडा असतो. आफ्रिकेतून स्वत:हून येणाऱ्या या स्थलांतरितांना आश्रय दिल्यास श्रमिकांच्या तुटवडय़ाचा प्रश्न अंशत: सुटेल अशा व्यावहारिक विचाराने ‘ईयू’च्या नेतृत्वाने त्यांच्यातील काहींना सामावून घेण्याचा निर्णय अनेक वर्षांपूर्वी घेतला. कोणत्या देशाने किती स्थलांतरित सामावून घ्यायचे याची कोटा प्रणाली राबवली. उदा. २०१५ पासून जर्मनीने १० लाख आफ्रिकन स्थलांतरितांना सामावून घेतले आहे. स्थलांतरितांचा प्रश्न मानवतावादी असेल, पण त्यामुळे आमच्या राष्ट्रात घरांच्या उपलब्धतेचे, शिक्षण, आरोग्य यंत्रणांवर पडणाऱ्या ताणाचे गंभीर प्रश्न तयार होतात त्याचे काय? ही सहज भावना ‘ईयू’ नागरिकांत घर करू लागली. उजव्या राजकीय पक्षांनी या भावनेला आपल्या शिडात भरून घेऊन आपला पाठीराखा वर्ग तयार केला.
‘ईयू’ची स्थापना सभासद राष्ट्रांच्या सहमतीने झाली हे निर्विवाद. पण त्या सहमतीनाम्यातून राष्ट्रांच्या अनेक सार्वभौम अधिकारांवर गदा आली. अर्थसंकल्प कसा बनवायचा, वित्तीय तूट किती ठेवायची, कशाला व किती सबसिडी द्यायची, व्याजदर किती ठेवायचे आणि किती स्थलांतरितांना सामावून घ्यायचे हे निर्णय ‘ईयू’ घेते असे नॅरेटिव्ह रुजू लागले. खरे तर ‘ईयू’च्या संसदेत प्रत्येक सभासद राष्ट्रातील मतदार नागरिक आपला लोकप्रतिनिधी पाठवत असतात. तरीदेखील आम्हाला उत्तरदायी नसणारे नोकरशहा ‘ईयू’ चालवतात असा दृढ समज तयार झाला आहे. त्यात तथ्यदेखील आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर ‘ईयू’मधील काही देशांमधील अलीकडच्या काळातील राजकीय घडामोडी समजावून घेऊ या.
‘ईयू’मधील देशनिहाय घडामोडी
‘ईयू’मधील ज्या घडामोडीची जगाने आवर्जून नोंद घेतली पाहिजे ती म्हणजे तेथे वाढणाऱ्या उजव्या राजकीय शक्ती. अपवाद पोलंडचा. अलीकडे झालेल्या संसदीय निवडणुकांत सत्तेवरील उजव्या पक्षाला दूर सारत डाव्या आघाडीने सत्ता स्थापन केली आहे. पोलंड धरून ‘ईयू’मधील २७ राष्ट्रांपैकी अजून पाच राष्ट्रांत (जर्मनी, डेन्मार्क, पोर्तुगाल, स्लोव्हेनिया आणि माल्टा) डावीकडे झुकलेली सरकारे आज तरी सत्तेवर आहेत. आणि किती राष्ट्रांत आज उजव्या राजकीय विचारांचे पक्ष/ नेते प्रत्यक्ष सत्तेवर आहेत, असा प्रश्न विचारण्याऐवजी ‘ईयू’मधील ‘उजवे-करणा’चा वेग किती आहे, तो किती अपरिवर्तनीय आहे, असे प्रश्न विचारणे सयुक्तिक होईल.
या संदर्भातील इटली, फ्रान्स, जर्मनीमधील काही घडामोडींचे उल्लेख वर आलेलेच आहेत. त्याची पुनरुक्ती करत नाही. त्याशिवाय गेल्या काही महिन्यांत इतरही काही देशांचे ‘उजवे-करण’ होत आहे. उदा. फिनलंडमध्ये जुन्या पुराणमतवादी पक्षाने ‘फिन्स’ या कडव्या उजव्या गटाबरोबर सत्ता स्थापन केली. नेदरलँडमध्ये स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर सरकार कोसळले. ग्रीसमध्ये उजव्या विचारांचे मिटसोटाकीस दुसऱ्यांदा अधिक मताधिक्याने पंतप्रधान झाले. स्पेनमध्ये उजव्या विचारांची पीपल्स पार्टी सत्तेवर आली आहे. स्विर्झलडमध्ये उजव्या आघाडीने मताधिक्य घेतले आहे.
संदर्भबिंदू
‘ईयू’मधील बदलणाऱ्या या राजकीय भूस्थरांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. याचे प्रतिबिंब २०२४ मधील ‘ईयू’ संसदेच्या निवडणुकांमध्ये आणि म्हणून ‘ईयू’ची सध्याची धोरणे बदलण्यात होऊ शकते. उदा. स्थलांतरितांबद्दलच्या धोरणांवर, वातावरण बदल आटोक्यात आणण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांवर, चीनबरोबरच्या व्यापारी आणि गुंतवणुकी करारांवर. अनेक उजव्या राजकीय गटांमध्ये ‘नाटो’विरोधी भावनादेखील आहे. त्याचा परिणाम अर्थातच ईयू-अमेरिका संबंधांवर होऊ शकतो.
‘ईयू’ आणि भारताच्या राजकीय बांधकामात काही मूलभूत फरक नक्कीच आहेत. पण भाषा, संस्कृतीमधील विविधता आणि आर्थिक विकासाच्या आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या भिन्न पातळय़ा अशा निकषांवर ‘ईयू’मधील सभासद देश आणि भारतातील राज्ये यांची तुलना नक्कीच होऊ शकते. अशा वैविध्याला आणि भिन्नतेला एका साच्यात जबरदस्तीने कोंबण्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया येऊ शकतात हा मोठा धडा ईयूमधील घडामोडींकडून आपल्याला घेता येईल.
लेखक आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत .
chandorkar.sanjeev@gmail.com
