शालेय शिक्षणमंत्री महोदय, थोडा गृहपाठ गरजेचा…

शिक्षण ही अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे हे खरे असले तरी झालेल्या शिक्षण प्रक्रियेचा अर्थात अध्ययन, अध्यापन कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे, त्याचे फलित समजून घेणे आणि त्यानुसार पुढील कृतीमध्ये बदल करणे यासाठी मूल्यमापन हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. यापूर्वी ३१ ऑगस्ट २००४ रोजी अस्तित्वात आलेल्या मूल्यमापन पद्धतीनुसार प्रक्रिया योग्य रीतीने केली जात होती. केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २००९ मध्ये लागू केला. राज्य शासनाने तो १ एप्रिल २०१०पासून लागू केला. या कायद्यातील धोरणांना सुसंगत अशी मूल्यमापन पद्धती अमलात आणणे आवश्यक होते. त्यानुसार २० ऑगस्ट २०१० रोजी शासन निर्णयानुसार नवीन मूल्यमापन पद्धती अस्तित्वात आली. सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मूल्यमापन हा या सुधारित मूल्यमापन पद्धतीचा मूळ उद्देश आहे.

हेही वाचा… हिंदुत्ववाद : निकड आत्मपरीक्षणाची…

विद्यार्थ्यांच्या मनावर मूल्यमापनाचे दडपण न येता कोणत्याही प्रकारचा ताणतणाव निर्माण न होता विविध साधन तंत्रांच्या माध्यमातून हे मूल्यमापन करावे अशी भूमिका आहे. या मूल्यमापनाचे आकारिक मूल्यमापन आणि संकलित मूल्यमापन असे दोन प्रकार आहेत. आकारिक मूल्यमापनासाठी विविध साधन तंत्रांचा वापर करण्याची मुभा दिली आहे. शिक्षणातून विद्यार्थ्यांच्या वर्तनात आणि कृतीत बदल होणे अपेक्षित आहे. हे उद्दिष्ट साध्य होत आहे किंवा नाही हे समजण्यासाठी दैनंदिन निरीक्षण व नोंदी हा पर्याय देण्यात आलेला आहे. याबरोबरच स्वअध्ययन आणि कृतीतून शिक्षण अधिक परिणामकारक ठरते म्हणून प्रकल्प, प्रयोग, गृहपाठ, उपक्रम, क्षेत्रभेट अशा विविध साधन तंत्रांचा अवलंब करण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित विषय शिक्षकांना देण्यात आले आहे. विषयाच्या गरजेनुसार योग्य ते साधन तंत्र निवडून शिक्षक विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करू शकतात. यासोबतच लेखन कौशल्य विकसित व्हावे म्हणून लेखी चाचणी परीक्षा देखील आकारिक मूल्यमापनात समाविष्ट आहे. यापूर्वीच उल्लेख केल्याप्रमाणे ही लेखी चाचणी परीक्षा घेताना पूर्वकल्पना न देता छोट्या पाठ्यअंशावर देखील ही परीक्षा घेता येईल. याशिवाय ओपन बुक टेस्टचाही पर्याय देण्यात आलेला आहे. हे सर्व करताना शिकवलेला भाग विद्यार्थ्यांपर्यंत कितपत प्रभावीपणे पोहोचला आहे, त्याचे आकलन झाले आहे याची चाचपणी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

हेही वाचा… अग्रलेख : आधुनिकांतील मागास!

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होत असताना उद्दिष्ट अनुरूप वर्तनातील दृश्यरूप बदल होत आहेत किंवा नाही याकडे देखील शिक्षकांचे बारकाईने लक्ष असणे गरजेचे आहे. यातूनच विद्यार्थ्यांच्या वर्तन बदलातून काही वेगळेपण जाणवल्यास त्याला विश्वासात घेऊन योग्य समुपदेशन करणे शक्य आहे. पहिली ते आठवीचा एकूण वयोगट विस्तार लक्षात घेता त्याचे चार गट करण्यात आले आहेत आणि बौद्धिक क्षमता आणि कौशल्य विकास स्तर लक्षात घेऊन त्यांचे आकारिक व संकलित मूल्यमापन करण्यासाठी एक मार्गदर्शक तक्ता तयार करण्यात आला आहे. प्रथम सत्र आणि द्वितीय सत्र अशा दोन भागांत हे मूल्यमापन केले जाते. सत्र संपण्याअगोदरच्या परीक्षेला आपण आपल्या सोयीसाठी संकलित मूल्यमापन असे नाव दिले आहे, तर त्या अगोदरच्या कालावधीत होणाऱ्या मूल्यमापनाला आकारिक मूल्यमापन असे नाव देण्यात आले आहे.

• पहिली व दुसरीसाठी ७० गुण आकारिक मूल्यमापन, दहा गुण तोंडी परीक्षा आणि २० गुण लेखी परीक्षा
• तिसरी व चौथीसाठी ६० गुण आकारिक मूल्यमापन, दहा गुण तोंडी परीक्षा व ३० गुण लेखी परीक्षा
• पाचवी व सहावीसाठी ५० गुण आकारिक मूल्यमापन, दहा गुण तोंडी व ४० गुण लेखी परीक्षा
• सातवी व आठवी साठी ४० गुण आकारिक, मूल्यमापन दहा गुण तोंडी परीक्षा, ५० गुण लेखी परीक्षा असे त्याचे सविस्तर वर्गीकरण आहे.

या सर्व मूल्यमापन प्रक्रियेच्या रीतसर नोंदी करण्यासाठी परिपूर्ण नोंद वह्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोणत्या साधन तंत्राचा वापर केला याचीही नोंद केली जाते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत विषयनिहाय अभिप्रायाची देखील नोंद होते. भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे यांचे मूल्यमापन या रीतीने होते, तर कला, कार्यानुभव आणि शारीरिक शिक्षण या विषयांसाठी आकारिक मूल्यमापन हा पर्याय दिलेला नाही. या विषयांचे फक्त संकलित मूल्यमापन होते. गेली १२ वर्षे याच मूल्यमापन पद्धतीनुसार संपूर्ण राज्यात पहिली ते आठवीचे मूल्यमापन यशस्वीरीत्या होत आहे. उपक्रम आणि योजना कितीही चांगली असली तरी तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना स्थानिक स्तरावर काही मर्यादा व त्रुटी असणे शक्य आहे. परंतु विश्वासार्ह मूल्यमापन म्हणून या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीचे महत्त्व नक्कीच मान्य करावे लागेल.

हेही वाचा… ‘वंदे भारत’नंतरच्या अपेक्षा..

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी या परीक्षा शाळेत होतात किंवा नाहीत हे शिक्षण विभागाला समजत नाही असे विधान केले आहे. परंतु विधानाचा नेमका अर्थ समजणे अवघड आहे, कारण परीक्षा होतात किंवा नाहीत हे तपासणे शिक्षण विभागातील अधिकारी वर्गाचे काम आहे आणि त्याबाबत आदेश देऊन योग्य तो आढावा घेणे संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. असे असताना परीक्षा होतात किंवा नाही त्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हे राज्यातील सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. वर्षानुवर्षे जतन केलेले शालेय अभिलेख आणि नोंदी यातून या परीक्षा होतात की नाही हे तपासणे संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. पण त्याचा कोणताही आढावा न घेता असा थेट आरोप करणे गंभीर आहे. अशी माहिती मिळणे अपेक्षित असेल तर तशी ऑनलाइन यंत्रणा निर्माण करणे हे स्टुडन्ट पोर्टलच्या माध्यमातून सहज शक्य आहे. यापूर्वी काही वर्षे राबवण्यात आलेल्या पायाभूत परीक्षांची गुणपत्रके सर्व शाळांनी स्टुडन्ट पोर्टलवर वेळोवेळी अपलोड केलेली आहेत. म्हणजेच सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची जबाबदारी ही शिक्षण विभागाची आहे. यंत्रणा निर्माण करण्याची आणि त्यातून निघणारे निष्कर्ष योग्य पद्धतीने तपासून त्यावर उपाययोजना करणे हे शिक्षण विभागाचे काम आहे. ते न करता अशा रीतीने थेट विधान करणे काम करणाऱ्या लोकांचा आत्मविश्वास डळमळीत करण्यासारखे आहे.

हेही वाचा… ‘आयुर्मंगल’ निष्प्रभ कशामुळे?

गेल्या महिन्याभरात पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने घालण्याचा विषय शिक्षणमंत्री महोदयांनी मांडला. एकीकडे पुनर्वापराचे तत्त्व आपण समजावून देत आहोत. मग या रीतीने तयार केलेल्या पुस्तकांचे एकच वर्ष आयुष्य असेल, म्हणजेच पर्यावरणाची प्रचंड हानी होणार हे लक्षात येत नाही का? गृहपाठ बंद करणार अशीही घोषणा झाली त्याबद्दलही सर्वच माध्यमातून परखड टीका झाली. आठवीपर्यंत कोणत्याही कारणास्तव त्याच वर्गात ठेवता येणार नाही, हे आरटीई कायद्यातच स्पष्ट आहे. मग सातवीपर्यंत सर्वांना उत्तीर्ण करणार या शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या म्हणण्याला अर्थच काय? एटीकेटी लागू करण्याची कल्पनाही अशीच संभ्रम निर्माण करणारी आहे. आत्ता पर्यांतही ही उदाहरणे आणि नुकतेच केलेले मूल्यमापनाबाबतचे विधान या सर्वातून फक्त गोंधळ निर्माण करणे म्हणजे प्रचलित कामकाजाबद्दल नकारात्मक मानसिकता निर्माण करणे आहे आणि ते वाढत चालले आहे. म्हणूनच कोणताही निर्णय बोलून दाखवताना परिपूर्ण आढावा घेऊन त्याचे दूरगामी परिणाम याचा सखोल अभ्यास गरजेचा आहे. कारण वरील सर्व प्रकारांत फक्त या विषयावर चर्चा आहे, तज्ज्ञांसोबत चर्चा करणार आहे मग निर्णय घेणार आहे अशा विधानांची जोड दिलेली आहे. त्यामुळे काहीच ठोस विचार समोर येत नाही. म्हणूनच शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थी- शिक्षक- पालक या सर्वांच्याच हिताचे निर्णय घेताना परिपूर्ण पार्श्वभूमी विचारात घेऊन परिपक्व निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी मुख्याध्यापक महामंडळाकडून आवश्यक ते सर्व सकारात्मक सहकार्य नक्कीच केले जाईल.

mmganpule@rediffmail.com

(लेखक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता आहेत.)