अंजिष्णु दास
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणिी ४ जून रोजी सुरू होईल… म्हणजे निकाल लागण्यास दीड महिना उरला असताना भाजपने पहिली जागा जिंकली आहे. सुरतमधील काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज २२ एप्रिल रोजी फेटाळला गेल्यानंतर उर्वरित आठ उमेदवारांनी माघार घेतली आणि भाजपचे मुकेश दलाल हे लोकसभेच्या सुरत मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अशा प्रकारे बिनविरोध निवडून आलेले, भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातले दलाल हे केवळ २९वे खासदार आहेत. ही मोजदाद १९५२ मध्ये जेव्हा पहिल्या निवडणुका झाल्या, तेव्हापासूनच्या सर्व पोटनिवडणुकाही धरून आहे. १९५२, १९५७ आणि १९६७ मध्ये दर वेळी कुठे ना कुठे पाच खासदार बिनविरोध निवडून आले होते, तेवढ्या संख्येने एकाच निवडणुकीत आजवर कधीही कुणाचा बिनविरोध विजय झालेला नाही.
हेही वाचा : विदर्भ: अनुशेष हा शब्द गायब पण वास्तव तेच..
विशेष म्हणजे, १९५२ पासून सर्वाधिक वेळा बिनविरोध खासदारकी देणारे राज्य आहे जम्मू- काश्मीर! केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वी या राज्यातून चार खासदार बिनविरोध निवडून आले. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश अशा आठच राज्यांनी एकापेक्षा जास्त वेळा उमेदवारांना बिनविरोध लोकसभेत पाठवले आहे.
अर्थातच सर्वाधिक बिनविरोध खासदारांचा पक्ष होता काँग्रेस… गेल्या ७२ वर्षांत २० काँग्रेस खासदार निवडणुकीविना लोकसभेत गेले. त्याखालाेखाल जम्मू-काश्मीरची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि समाजवादी पार्टी यांचे प्रत्येकी दोन खासदार अविरोध विजयी झाले. आजवरच्या इतिहासात फक्त एक अपक्ष बिनविरोध विजयी झाला आहे. दलाल हे भाजपचे पहिले बिनविरोध खासदार आहेत. लोकसभेच्या फक्त दोन जागांवर एकापेक्षा जास्त वेळा खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत – सिक्कीम आणि श्रीनगर.
हेही वाचा : पश्चिम महाराष्ट्र: सहकार चळवळ दशा आणि दिशा
बिनविरोध निवडून आलेल्या उल्लेखनीय खासदारांमध्ये माजी उपपंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा समावेश आहे; श्रीनगरमधून जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूख अब्दुल्ला; नागालँडचे माजी मुख्यमंत्री आणि चार राज्यांचे माजी राज्यपाल एस सी जमीर; अंगुल मतदारसंघातून ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महाताब; लक्षद्वीपचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री पीएम सईद आणि आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील के एल राव हे बिनविरोधांपैकी अन्य नामांकित आहेत.
सन १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत ‘अपक्ष’ म्हणून अर्ज भरणारे आनंद चंद हे बिलासपूर या भूतपूर्व संस्थानाचे शासक आणि तिथल्या राजघराण्याचे ४४ वे वंशज! हे बिलासपूर मध्य भारतातले नव्हे, हिमालयाच्या कुशीतले मण्डी मतदारसंघाजवळचे ते एक संस्थान. काँग्रेसने चंद यांच्या विरोधात उमेदवार उभा केला होता, परंतु तेव्हा काँग्रेसच्या उमेदवाराला निधीची कमतरता होती. चंद यांनी आपल्या उमेदवाराला लाच दिल्याचा आरोप काँग्रेसच्याच नेत्यांनी केला होता! या गदारोळानंतर, बिनविरोध निवडून आलेले आनंद चंद हे पहिले आणि एकमेव अपक्ष उमेदवार ठरले. काँग्रेस पक्षाने चंद यांच्या बिनविरोध निवडणुकीला आव्हानही दिले, परंतु जिल्हा न्यायालयाने चंद यांच्या बाजूने निकाल दिला.पुढे कालौघात हा बिलासपूर मतदारसंघच नामशेष झाला आणि आताच्या हिमाचल प्रदेशातील दोन मतदारसंघांत तो विभागला गेला आहे.
आताच्या उत्तराखंड राज्यात असलेल्या टिहरी-गढवाल या मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार मानवेंद्र शाह हे १९६२ च्याच निवडणुकीत बिनविरोध खासदार झाले. शाह हे पूर्वीच्या गढवाल संस्थानाचे शेवटचे शासक होते, पण ते राष्ट्रीय विचारांचे आणि काँग्रेसला साथ देणारे होते. भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठीच्या सामीलनाम्यावर ( इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनवर) स्वाक्षरी करणाऱ्या पहिल्या संस्थानांपैकी शाह यांचे गढवाल हे संस्थान होते. सन १९५७ पासून, मानवेंद्र शाह यांनी टिहरी- गढवाल मतदारसंघाचे आठ वेळा प्रतिनिधित्व केले. त्यांना फक्त एकदाच – तोही १९७१ मध्ये पराभव पत्करावा लागला. पुढे या शाह यांनी १९८० च्या दशकात आयर्लंडमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून काम केले होते.
हेही वाचा : मराठवाडा: होय, आम्ही पैसे पाण्यात घालतो!
केवळ संस्थानिकच नव्हे, धार्मिक नेत्यांनाही बिनविरोध लोकसभेत जाता आले आहे… १९६७ मध्ये, नगावांग लोबझांग थुप्स्टन चोग्नोर यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून लडाखची जागा बिनविरोध जिंकली. ते लडाखच्या बौद्धांचे आध्यात्मिक नेते होते. ‘रिनपोचे’ किंवा बुद्धाचा अंश असलेले म्हणून त्यांना ओळखले जाई. मग १९७१ मध्ये मात्र निवडणूक लढवून त्यांनी पुन्हा लडाख जिंकले आणि पुढल्या काळात, १९९० ते २००० पर्यंत मंगोलियामध्ये भारतीय राजदूत म्हणून त्यांनी काम केले.
हरेकृष्ण महाताब हे ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री, त्या राज्याच्या अंगुल मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून आले तेव्हाही काहीसा वाद झाला होता. या अंगुल मतदारसंघात वास्तविक गणतंत्र परिषद हा प्रादेशिक पक्ष प्रबळ होता, तरीसुद्धा कोणताही प्रतिस्पर्धी उमेदवार उरलाच नाही हे कसे काय, असा तेव्हाच्या चर्चेचा सूर होता. गणतंत्र परिषदेने सुरुवातीला एका उमेदवाराचे नाव दिले, मात्र या उमेदवारानेच महाताब यांच्याविरुद्धची स्पर्धा खूप कठोर होईल असे समजून बाहेर पडलो अशी कबुली नंतर दिली. महाताब यांनी ओडिशाच्या पूर्वेकडील भद्रक- मयूरभंज भागात शेतकऱ्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व १९३० च्या दशकात केले होते. गांधीजींच्या या विश्वासू कार्यकर्त्याने याच राज्यातील पार पश्चिमेकडल्या अंगुल मतदारसंघातून का उभे राहावे याचे उत्तर चटकन मिळत नाही, पण त्यांचा दबदबा मात्र दिसतो.
१९७७ मध्ये, सिक्कीम आणि अरुणाचल पश्चिम या मतदारसंघांतील खासदार बिनविरोध निवडले गेले. सिक्कीममध्ये छत्रबहादूर छेत्री यांचे सात प्रतिस्पर्धी उमेदवार असले तरी छाननीदरम्यान त्या सातही जणांचे उमेदवारी अर्ज बाद ठरले. अरुणाचल पश्चिममध्ये रिंचिन खांडू क्रिमे हे एकमेव उमेदवार होते.
हेही वाचा : उत्तर महाराष्ट्र: शेती आहे, उद्योग आहेत, पण..
१९८५ च्या पोटनिवडणुकीत सिक्कीमनेच पुन्हा आणखी एक बिनविरोध निवड केली. त्या वेळी बिनविरोध निवड झालेल्या दिल कुमारी भंडारी या लोकसभेतील सिक्कीमच्या पहिल्या महिला खासदार ठरल्या.
काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद १९८९ मध्ये वाढू लागला होता तरीही तिथल्या तीन लोकसभा जागांसाठी निवडणूक झालीच, पण बारामुल्ला आणि अनंतनाग या मतदारसंघांत फक्त पाच टक्के मतदान झाले, आणि तिसऱ्या श्रीनगर मतदारसंघातून नॅशनल कॉन्फरन्सचे मोहम्मद शफी भट बिनविरोध विजयी झाले.
एकविसाव्या शतकात अशा अविरोध निवडींची परंपरा थंडावली होती, ती २०१२ मध्ये उतर प्रदेशात पुन्हा दिसली! समाजवादी पक्षाच्या नेत्या डिंपल यादव या २०१२ मध्ये कन्नौज येथील बिनविरोध खासदार ठरल्या. त्यांचे पती आणि समाजवादी पक्षाचे विद्यमान प्रमुख अखिलेश यादव यांना लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही विजय मिळाला होता. अखिलेश हे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांना कन्नौज लोकसभा जागा सोडण्यास भाग पाडले गेले. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत सपाने डिंपल यांना उमेदवारी दिली. काँग्रेस, बसपा आणि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) पोटनिवडणुकीपासून दूर राहिले, तर भाजप, अनेक अपक्ष आणि अल्पवयीन पक्षांनी कन्नौजमधून निवडणूक लढवण्यासाठी कंबर कसली. मात्र कन्नौजच्या मतदानापूर्वी, एक अपक्ष आणि संयुक्त समाजवादी दलाच्या एका उमेदवाराने आपले अर्ज मागे घेतले, डिंपल यांना पासून समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या जागेवर विजयी होता आले.
हेही वाचा : मुंबई: मुंबईला हवी अधिक स्वायत्तता !
पण नंतर भाजपने त्या जागेबाबत वाद उभा केला. आमच्या उमेदवाराला अर्ज भरण्यापासून धाकदपटशाने रोखण्यात आले, हा भाजपचा आरोप होता आणि तसाच आरोप ‘पीस पार्टी’ या स्थानिक पक्षानेही केला . समाजवादी पक्षाने मात्र भाजपनेच आपल्या उमेदवाराला माघार घेण्यास सांगितले होते, असा दावा केला होता. त्या वेळी नेमके काय घडले, हे आजतागायत कुणालाही अधिकृतरीत्या माहीत नाही!
((समाप्त))
अशा प्रकारे बिनविरोध निवडून आलेले, भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातले दलाल हे केवळ २९वे खासदार आहेत. ही मोजदाद १९५२ मध्ये जेव्हा पहिल्या निवडणुका झाल्या, तेव्हापासूनच्या सर्व पोटनिवडणुकाही धरून आहे. १९५२, १९५७ आणि १९६७ मध्ये दर वेळी कुठे ना कुठे पाच खासदार बिनविरोध निवडून आले होते, तेवढ्या संख्येने एकाच निवडणुकीत आजवर कधीही कुणाचा बिनविरोध विजय झालेला नाही.
हेही वाचा : विदर्भ: अनुशेष हा शब्द गायब पण वास्तव तेच..
विशेष म्हणजे, १९५२ पासून सर्वाधिक वेळा बिनविरोध खासदारकी देणारे राज्य आहे जम्मू- काश्मीर! केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वी या राज्यातून चार खासदार बिनविरोध निवडून आले. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश अशा आठच राज्यांनी एकापेक्षा जास्त वेळा उमेदवारांना बिनविरोध लोकसभेत पाठवले आहे.
अर्थातच सर्वाधिक बिनविरोध खासदारांचा पक्ष होता काँग्रेस… गेल्या ७२ वर्षांत २० काँग्रेस खासदार निवडणुकीविना लोकसभेत गेले. त्याखालाेखाल जम्मू-काश्मीरची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि समाजवादी पार्टी यांचे प्रत्येकी दोन खासदार अविरोध विजयी झाले. आजवरच्या इतिहासात फक्त एक अपक्ष बिनविरोध विजयी झाला आहे. दलाल हे भाजपचे पहिले बिनविरोध खासदार आहेत. लोकसभेच्या फक्त दोन जागांवर एकापेक्षा जास्त वेळा खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत – सिक्कीम आणि श्रीनगर.
हेही वाचा : पश्चिम महाराष्ट्र: सहकार चळवळ दशा आणि दिशा
बिनविरोध निवडून आलेल्या उल्लेखनीय खासदारांमध्ये माजी उपपंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा समावेश आहे; श्रीनगरमधून जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूख अब्दुल्ला; नागालँडचे माजी मुख्यमंत्री आणि चार राज्यांचे माजी राज्यपाल एस सी जमीर; अंगुल मतदारसंघातून ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महाताब; लक्षद्वीपचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री पीएम सईद आणि आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील के एल राव हे बिनविरोधांपैकी अन्य नामांकित आहेत.
सन १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत ‘अपक्ष’ म्हणून अर्ज भरणारे आनंद चंद हे बिलासपूर या भूतपूर्व संस्थानाचे शासक आणि तिथल्या राजघराण्याचे ४४ वे वंशज! हे बिलासपूर मध्य भारतातले नव्हे, हिमालयाच्या कुशीतले मण्डी मतदारसंघाजवळचे ते एक संस्थान. काँग्रेसने चंद यांच्या विरोधात उमेदवार उभा केला होता, परंतु तेव्हा काँग्रेसच्या उमेदवाराला निधीची कमतरता होती. चंद यांनी आपल्या उमेदवाराला लाच दिल्याचा आरोप काँग्रेसच्याच नेत्यांनी केला होता! या गदारोळानंतर, बिनविरोध निवडून आलेले आनंद चंद हे पहिले आणि एकमेव अपक्ष उमेदवार ठरले. काँग्रेस पक्षाने चंद यांच्या बिनविरोध निवडणुकीला आव्हानही दिले, परंतु जिल्हा न्यायालयाने चंद यांच्या बाजूने निकाल दिला.पुढे कालौघात हा बिलासपूर मतदारसंघच नामशेष झाला आणि आताच्या हिमाचल प्रदेशातील दोन मतदारसंघांत तो विभागला गेला आहे.
आताच्या उत्तराखंड राज्यात असलेल्या टिहरी-गढवाल या मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार मानवेंद्र शाह हे १९६२ च्याच निवडणुकीत बिनविरोध खासदार झाले. शाह हे पूर्वीच्या गढवाल संस्थानाचे शेवटचे शासक होते, पण ते राष्ट्रीय विचारांचे आणि काँग्रेसला साथ देणारे होते. भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठीच्या सामीलनाम्यावर ( इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनवर) स्वाक्षरी करणाऱ्या पहिल्या संस्थानांपैकी शाह यांचे गढवाल हे संस्थान होते. सन १९५७ पासून, मानवेंद्र शाह यांनी टिहरी- गढवाल मतदारसंघाचे आठ वेळा प्रतिनिधित्व केले. त्यांना फक्त एकदाच – तोही १९७१ मध्ये पराभव पत्करावा लागला. पुढे या शाह यांनी १९८० च्या दशकात आयर्लंडमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून काम केले होते.
हेही वाचा : मराठवाडा: होय, आम्ही पैसे पाण्यात घालतो!
केवळ संस्थानिकच नव्हे, धार्मिक नेत्यांनाही बिनविरोध लोकसभेत जाता आले आहे… १९६७ मध्ये, नगावांग लोबझांग थुप्स्टन चोग्नोर यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून लडाखची जागा बिनविरोध जिंकली. ते लडाखच्या बौद्धांचे आध्यात्मिक नेते होते. ‘रिनपोचे’ किंवा बुद्धाचा अंश असलेले म्हणून त्यांना ओळखले जाई. मग १९७१ मध्ये मात्र निवडणूक लढवून त्यांनी पुन्हा लडाख जिंकले आणि पुढल्या काळात, १९९० ते २००० पर्यंत मंगोलियामध्ये भारतीय राजदूत म्हणून त्यांनी काम केले.
हरेकृष्ण महाताब हे ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री, त्या राज्याच्या अंगुल मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून आले तेव्हाही काहीसा वाद झाला होता. या अंगुल मतदारसंघात वास्तविक गणतंत्र परिषद हा प्रादेशिक पक्ष प्रबळ होता, तरीसुद्धा कोणताही प्रतिस्पर्धी उमेदवार उरलाच नाही हे कसे काय, असा तेव्हाच्या चर्चेचा सूर होता. गणतंत्र परिषदेने सुरुवातीला एका उमेदवाराचे नाव दिले, मात्र या उमेदवारानेच महाताब यांच्याविरुद्धची स्पर्धा खूप कठोर होईल असे समजून बाहेर पडलो अशी कबुली नंतर दिली. महाताब यांनी ओडिशाच्या पूर्वेकडील भद्रक- मयूरभंज भागात शेतकऱ्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व १९३० च्या दशकात केले होते. गांधीजींच्या या विश्वासू कार्यकर्त्याने याच राज्यातील पार पश्चिमेकडल्या अंगुल मतदारसंघातून का उभे राहावे याचे उत्तर चटकन मिळत नाही, पण त्यांचा दबदबा मात्र दिसतो.
१९७७ मध्ये, सिक्कीम आणि अरुणाचल पश्चिम या मतदारसंघांतील खासदार बिनविरोध निवडले गेले. सिक्कीममध्ये छत्रबहादूर छेत्री यांचे सात प्रतिस्पर्धी उमेदवार असले तरी छाननीदरम्यान त्या सातही जणांचे उमेदवारी अर्ज बाद ठरले. अरुणाचल पश्चिममध्ये रिंचिन खांडू क्रिमे हे एकमेव उमेदवार होते.
हेही वाचा : उत्तर महाराष्ट्र: शेती आहे, उद्योग आहेत, पण..
१९८५ च्या पोटनिवडणुकीत सिक्कीमनेच पुन्हा आणखी एक बिनविरोध निवड केली. त्या वेळी बिनविरोध निवड झालेल्या दिल कुमारी भंडारी या लोकसभेतील सिक्कीमच्या पहिल्या महिला खासदार ठरल्या.
काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद १९८९ मध्ये वाढू लागला होता तरीही तिथल्या तीन लोकसभा जागांसाठी निवडणूक झालीच, पण बारामुल्ला आणि अनंतनाग या मतदारसंघांत फक्त पाच टक्के मतदान झाले, आणि तिसऱ्या श्रीनगर मतदारसंघातून नॅशनल कॉन्फरन्सचे मोहम्मद शफी भट बिनविरोध विजयी झाले.
एकविसाव्या शतकात अशा अविरोध निवडींची परंपरा थंडावली होती, ती २०१२ मध्ये उतर प्रदेशात पुन्हा दिसली! समाजवादी पक्षाच्या नेत्या डिंपल यादव या २०१२ मध्ये कन्नौज येथील बिनविरोध खासदार ठरल्या. त्यांचे पती आणि समाजवादी पक्षाचे विद्यमान प्रमुख अखिलेश यादव यांना लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही विजय मिळाला होता. अखिलेश हे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांना कन्नौज लोकसभा जागा सोडण्यास भाग पाडले गेले. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत सपाने डिंपल यांना उमेदवारी दिली. काँग्रेस, बसपा आणि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) पोटनिवडणुकीपासून दूर राहिले, तर भाजप, अनेक अपक्ष आणि अल्पवयीन पक्षांनी कन्नौजमधून निवडणूक लढवण्यासाठी कंबर कसली. मात्र कन्नौजच्या मतदानापूर्वी, एक अपक्ष आणि संयुक्त समाजवादी दलाच्या एका उमेदवाराने आपले अर्ज मागे घेतले, डिंपल यांना पासून समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या जागेवर विजयी होता आले.
हेही वाचा : मुंबई: मुंबईला हवी अधिक स्वायत्तता !
पण नंतर भाजपने त्या जागेबाबत वाद उभा केला. आमच्या उमेदवाराला अर्ज भरण्यापासून धाकदपटशाने रोखण्यात आले, हा भाजपचा आरोप होता आणि तसाच आरोप ‘पीस पार्टी’ या स्थानिक पक्षानेही केला . समाजवादी पक्षाने मात्र भाजपनेच आपल्या उमेदवाराला माघार घेण्यास सांगितले होते, असा दावा केला होता. त्या वेळी नेमके काय घडले, हे आजतागायत कुणालाही अधिकृतरीत्या माहीत नाही!
((समाप्त))
