सध्या सर्वत्र एकच चर्चा आहे. ‘श्रीरामा’च्या मंदिर स्थापनेचा उत्सव. तो उत्तरप्रदेशातील अयोध्येत होत आहे. त्यानिमित्त संपूर्ण भारतभर एक उत्साह संचारला आहे. जनसामान्यांपासून ते सरकारी पातळीपर्यंत हा उत्सव साजरा करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा दिवस दिवाळीसारखा साजरा करा, घरोघरी ‘श्रीराम ज्योत’ प्रज्वलित करा असा संदेश देत आहेत. सध्या अयोध्या ही भारताची धार्मिक राजधानी बनलेली आहे. सरकारी पातळीवरून हा दिवस साजरा करण्याचे सांगितले जात आहे. सर्व सरकारी यंत्रणा झपाटून कामाला लागल्या आहेत. भारतात हिंदू धर्माची बहुसंख्या असल्यामुळे बहुसंख्याकाचा धर्म म्हणून मोठ्या प्रमाणात हिंदू उत्सव साजरा होत असतात. याबदल आक्षेप नाही.
भारतातील एका सामान्य व्यक्तीला धर्मनिरपेक्षतेच्या चौकटीतून हा सगळा प्रकार कसा वाटतो हे पाहाणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या उत्सआला कोणतीही हरकत नाही हे प्रथमत: मी स्पष्ट करतो. कारण भारत हा बहुधार्मिक देश आहे. तिथे धर्म आणि व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन एकमेकापासून वेगळे करता येत नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सरकारच्या या धार्मिक उत्सवातील सहभागाबद्दल एक प्रश्न निर्माण होतो की, भारताचे संविधान हे विशिष्ट धर्माचा पुरस्कार करत नाही. किंवा भारतात हिंदू बहुधार्मिक असून कोठेही सरकारी पातळीवरून विशिष्ट धर्माचा पुरस्कार करता येत नाही. उदा :- पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ इ. देशांमध्ये त्या देशातील बहुसंख्य लोकांचा धर्म हा त्या देशाचा अधिकृत धर्म मानला गेलेला आहे. तशी तेथील संविधानात किंवा कायद्यात नोंद आढळून येते. म्हणून तेथे धार्मिक उत्सव सरकारी पातळीवरून साजरे करणे वैध ठरते.
हेही वाचा : स्वत:च्याच कार्यकाळातील भ्रष्टाचारावर टीका?
भारतात मात्र सरकारचा कोणताही धर्म अधिकृत नाही. शासकीय पातळीवरून ‘सर्वधर्मसमभावा’ चे धोरण स्वीकारले गेलेले आहे. त्यासाठी १९७६ मध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती करून ‘धर्मनिरपेक्षता’ या तत्वाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. म्हणून सरकारला विशिष्ट धर्माचा प्रचार, प्रसार, व स्वीकार करता येत नाही. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक (सार्वजनिक नव्हे) अधिकार देण्यात आलेला आहे. शासकीय कारभाराचा सर्व पोत धर्मनिरपेक्ष असणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. सर्व सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी यांनी या संविधानिक तरतुदीचे पालन करणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. पण देशात या सर्व संविधानिक तरतुदी बाजूला सारून धर्म दृष्टीने व्यवहार केले जाताना दिसत आहेत. हे संविधानविरोधी वर्तन सर्वांना दिसत असून याबद्दल जनता, न्यायालय, माध्यमे अभ्यासक इत्यादी शांत बसून बघत आहेत. हे मौन का? लोकशाहीची औपचारिकता पूर्ण करणे म्हणजे आपण लोकशाहीवादी आहोत, असे नसते तर त्यासाठी लोकशाही मूल्य स्वत: व इतरांनी अंगीकृत करावे लागते. पण भारतात हे चित्र दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत चालेले आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना समाजशास्त्र महत्त्वाचे वाटत नाही का?
निवडून येण्यासाठी लोकशाही मार्गाचा वापर केला जातो. पण प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र लोकशाही व संविधानविरोधी असतो. काही राजकीय पक्ष, संघटना, व्यक्ति, संस्था निवडणुकीसाठी धर्म, जात, संप्रदाय, अशा विशिष्ट ओळख व अस्मितांचा वापर करताना दिसतात. सत्तेत येण्याआधी राजकारणाचा भाग म्हणून विशिष्ट धर्म, विचारधारा, व मताचा आधार घेऊन सत्तेत येत असाल तर एकवेळ आपण समजू पण संविधानिक सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर त्या सत्तेचा वापर विशिष्ट धर्माचा किंवा विचार प्रणालीचा प्रचार, प्रसार यासाठी होत असेल तर ती फार धोक्याची बाब आहे. बहुसंख्याकांच्या धर्म व संस्कृतीने देशावर वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर अल्पसंख्याक, विरोधी भूमिका व वेगळे मत असणाऱ्यांनी काय अपेक्षा ठेवायची ? त्यांच्यात भीती निर्माण होईल असे अप्रत्यक्ष वातावरण निर्माण केले तर ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना कशी अस्तित्वात येईल? भारताची ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना एकधार्मिक, एकवंशीय, एकभाषिक अशी युरोपियन धाटणीची नाही. युरोपात असे प्रयोग होणे आपण समजू शकतो. पण भारतात धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, वांशिक, भौगोलिक भिन्नता असताना ‘भारत राष्ट्रा’ची निर्मिती कोणत्या आधारावर करणार आहोत? भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेच्या सुरुवातीलाच आपण आपला उल्लेख ‘आम्ही भारताचे लोक’ (We the people of India) असा केलेला आहे. या ‘आम्ही’ मध्ये काय अपेक्षित आहे.
धर्म आणि मतप्रणालीचा आधार घेऊन विशिष्ट विचारसरणी सत्तेत आली म्हणजे ती सत्ता त्या विचारसरणीच्या प्रचार, प्रसार यासाठी राबवायची का ? ज्या-ज्या देशांनी त्यांचा अधिकृत ‘धर्म’ म्हणून विशिष्ट धर्म स्वीकारलेला होता, त्या देशाचे काय झाले किंवा काय होत आहे, हे आपणास ज्ञात आहेच. शिवाय हिटलर, मुसोलिनी, किंवा स्टॅलिन, माओ इत्यादी हुकुमशहांनी विचारसरणीचा अतिरेक करून जागतिक महायुद्धे लादली. राष्ट्रवाद हे पंथवादाला सर्वात मोठे उत्तर आहे. पण राष्ट्रवादालाही धर्मनिरपेक्षतावाद हे आधुनिक काळातील सर्वात मोठे उत्तर आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. एकीकडे निरवसाहतवादी (Decolonization) विरोधी भूमिका स्वीकारून ‘इंडिया’ चे ‘भारत’ केले, पण हा ‘भारत’ नेमका कोणता अपेक्षित आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल. लोकशाहीत कुणी दीर्घकाळ सत्तेवर असेल तर काही वर्षांनी हीच जनता त्यांना सत्तेतून बाहेर फेकते. जनता बदलत नसली तरी, काळ जनतेला बदलत असतो. म्हणून सत्ता परिर्वतन हा लोकशाहीत आटळ आहे. फार-फार तर काही काळासाठी सत्ता प्राप्त करता येईल पण सत्तापरिवर्तन होईल तेव्हा काय ? हिटलर, मुसोलिनी स्टॅलिन इत्यादी हुकुमशहांना त्या त्या देशातील लोकांनी डोक्यावर घेतले. पण त्याच लोकांनी त्यांना सत्तेबाहेरही केले, हा जगाचा इतिहास आहे.
हेही वाचा : पंतप्रधानपद कायम राहिले, म्हणून देशाची पत वाढेल?
धार्मिक उत्सवासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर हे निश्चितच संविधानाविरोधी आहे. सरकारने सर्वधर्मसमभाव (सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता) म्हणून सर्व धर्मीयांना समान लेखावे. त्यासाठी धार्मिक बहुसंख्येचा मुद्दा गौण आहे. पण विशिष्ट धर्माचा सरकारी पातळीवरून उत्सव साजरा करणे, हे संविधान विरोधी नाही का ? धार्मिक उत्सवाचा राजकीय फायदा कोणीही घेऊ नये. एखादा धार्मिक कार्यक्रम सरकारी का करावा ? त्यासाठी त्या-त्या धर्माचे धर्मपीठे व धर्मगुरु असताना त्यांना ते कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सरकारने केवळ प्रतिनिधी म्हणून तिथे उपस्थित राहावे. सरकार ज्या पक्षाचे आहे, त्या पक्षांनी अशा कार्यक्रमात भाग घेण्यास हरकत नाही.
राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात अशा धार्मिक अनुनयाचा फार घातक परिणाम होऊ शकतो. याची झळ आपणास स्वातंत्र्यकाळात झाली आहे. कारण आपल्या देशाची निर्मिती हीच मुळात धर्माच्या अतिरेकातून झालेली आहे. तेव्हा राष्ट्रनिर्मिती करण्यासाठी धार्मिक आधार घेण्यापेक्षा आधुनिक समाजाच्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या लोकशाहीवादी व उदारमतवादी मुल्यांचा आधार घेणे अपेक्षित आहे. देशात निकोप सर्वधर्मसमभाव, धर्मसहिष्णुता आणि धर्मनिरपेक्षता ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. पण आज हे चित्र धूसर होत चालले आहे. राजकीय द्वेष, विरोधी पक्ष व विरोधी मतांबद्दलचा अनादर, इतरांना धर्मविरोधी हिणवणे आणि सरकारी सोयीनुसार धार्मिक उत्सवाच्या तारखा ठरवणे या सर्व बाबी संविधानविरोधी आहेत. भारतीय संविधानात धर्म आणि राजकारण यांच्यातील भेदरेषा स्पष्ट असताना सत्ताधारी मात्र याचा गैरअर्थ काढून स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी सत्तेचा वापर करताना दिसतात. देशात कोणत्याही राजकीय पक्षाला पक्षाची नोंदणी करताना संविधान कलम ३२४ नुसार तसेच लोकप्रतिनीधीत्व अधिनियम १९५१ च्या कलम २९ (क) उपकलम ५ तत्वानुसार ‘विधीद्वारे स्थापित संविधान व प्रस्तावनेतील तत्वे’ यांच्या अधीन राहून शपथपत्र देऊन पक्षाची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच कोणतेही संविधानिक पद धारण करताना वरील शपथ घेणे बंधनकारक आहे आणि त्यानुसार वर्तन करणे अपेक्षित आहे. तेव्हा सरकारी पातळीवरून अशा उत्सवाचे समर्थन करणे किंवा त्यात सहभागी होणे कितपत योग्य आहे? नवीन संसदेच्या उद्घाटनावेळी धर्मगुरुंना आणून संसदेत पूजा करण्यात आली. खरे तर त्यानिमित्त जगातील प्रख्यात लोकशाहीवादी, उदारमतवादी व घटनातज्ञ किंवा न्यायतज्ञ यांना बोलावून त्यांचे व्याख्यान ठेवणे अपेक्षित होते.
हेही वाचा : उसाचा तुरा!
या वरील संविधानिक तरतुदीचा आशय पाहता भारताच्या भविष्यासाठी अशा कोणत्याही विशिष्ट धर्म, वंश, सांप्रादाय केंद्रित धोरणाचा वापर सरकारला करता येणार नाही. तरच भारत एक राष्ट्र (बहुसांस्कृतिक विविधता म्हणजेच विविधतेत एकता) म्हणून उदयास येईल. या प्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेच्या शेवटच्या भाषणात दिलेला इशारा आठवतो. तेव्हा वरील आशय गांर्भीयाने घेतला नाही तर भौगोलिक एकता व अखंडताही धोक्यात येऊ शकते.
लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vishwambar10@gmail.com
