मिलिंद चिंचवलकर
देशभरात लोकशाहीचा उत्सव चालू असतांनाच, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत महाराष्ट्राच्या राजधानीत तीन घटना घडल्या. एक, सुरतमधील एका कंपनीच्या एचआरची मुंबईतील नोकरीसाठी एक जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात म्हटले होते, मराठी माणसांसाठी ‘नो वेलकम.’ त्यात मराठी माणसानं नोकरीसाठी अर्ज करू नये अशी अट घालण्यात आली. मात्र, टीकेनंतर सदर जाहिरात हटवून, माफी मागण्यात आली.
दुसरी घटना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे लोकसभा निवडणुकीसाठीचे उमेदवार संजय दिना पाटील यांना घाटकोपरमध्ये पत्रक वाटप करण्यास गुजराती बहुल ‘समर्पण’ सोसायटीत विरोध करण्यात आला आणि भाजपाचे उमेदवार मिहिर कोटेचा यांना प्रचाराला परवानगी देण्यात आली असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने केला.तिसऱ्या घटनेत विलेपार्ले येथे मराठी महिलेला बिल्डरने खोली नाकारल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मराठी माणसाला जागा नाकारणे ही घटना तशी आता नवी राहिलेली नाही. याआधीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. म्हणजे, लोकसभेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असतांनाच अशा वादग्रस्त विचित्र घटना घडत असतील तर, त्यातून काय निष्कर्ष काढायचा ? मुंबईत असे दुटप्पीपणाचे, खोडसाळपणाचे तसेच डिचवण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. ते राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने योग्य नाहीत.
हेही वाचा >>>राज्याला पुरोगामी परंपरा…तरीही नेते करत आहेत द्वेषजनक भाषणे…
एकेकाळी ‘मुंबई कुणाची?’ अशी आरोळी आसमंतात घुमायची आणि एकच जयघोष व्हायचा. पण, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठी भाषेबरोबरच मराठी शाळा व मराठी माणूस परका, पोरका आणि हद्दपार होत चालला आहे. परप्रांतीयांच्या प्रचंड लोंढ्यांमुळे मराठी माणूस झाकोळला जात आहे. दिवसेदिवस वाढणाऱ्या लोंढ्यांचा भार नागरी सुविधांवर आणि इतर गोष्टींवर होऊन भविष्यात मुंबई महानगरीची सुंदरता, स्वच्छता, सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पारंपरिक मतदार असलेला मराठी माणूसच मुंबई आणि उपनगरातून हद्दपार होत आहे. त्याबरोबरच परप्रांतीयांचा टक्का वाढत आहे. यासंदर्भात सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठी माणसाकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष केले आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यातच, मराठी माणूस मुंबई सोडून इतरत्र स्थलांतरित होत असतांना मराठीच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी त्यांना रोखण्यासाठी काही ठोस भूमिका न घेणे यातूनच त्यांची राजकीय मानसिकता दिसून येते. कारण, मराठीच्या मुद्दावर आपण सत्तेत येऊ शकणार नाही याची त्यांना आता पूर्ण जाणीव झाली असून, वेळ आली की कधी तरी ते मराठीला गोंजारून फक्त बोटचेपी भूमिकाच घेत असल्याचेच दिसून येते. तर, परप्रांतीयांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिले जात आहे. मुंबई अजून किती लोकांना सामावून घेणार आहे ?
मराठी आणि मुंबईबद्दल नुसते बेगडी प्रेम बाळगून चालणार नाही आणि लोकसंख्येचे वाढते अतिक्रमण दुर्लक्षित करूनही चालणार नाही. तसेच, मराठी भाषा आणि समूह शाळांच्या नावाखाली बंद करण्यात येणाऱ्या शाळा तसेच दत्तक तत्वावर देत असणाऱ्या शाळांकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. महाराष्ट्रात वाढणाऱ्या लोंढ्यांवर शासनाने वेळीच निर्बंध घातले नाहीत तर, भविष्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सारी सूत्रे परप्रांतीयांच्या हाती जाऊन भूमिपुत्रांना सर्वच बाबतीत मुश्किल होऊन बसेल.
हेही वाचा >>>भविष्यातील पदवी शिक्षणाचे स्वरूप कसे असावे?
संविधानाने भारतीय नागरिकांना देशात कुठेही राहण्याचा अधिकार दिला असला तरी आयएसआय अधिकारी, आयपीएस अधिकारी, पंतप्रधान ज्या राज्यातून येतात तेथील जनतेवर इतर राज्यात रोजीरोटीसाठी जाण्याची वेळच का येते ? हा त्या राज्यांचा आणि कार्यसम्राट लोकप्रतिनिधींचा नाकर्तेपणा नाही का?
मुंबईमध्ये काही भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मांसाहार करणाऱ्या लोकांना घरे विकण्यास तसेच भाडे तत्वावर देण्यास घालण्यात आलेल्या अघोषित बंदीला राजकीय नेते, राजकीय पक्ष आणि स्थानिक भूमिपुत्रांनी वेळीच विरोध केला असता तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबई उपनगरात, ‘महाराष्ट्रीयन लोकांना आम्ही जागा देत नाही’ असे मुजोर वक्तव्य करण्याच धाडस मुलुंडमध्ये ‘शिवसदन’ सोसायटीच्या सचिवाने आणि त्याच्या मुलाने केले असते का ? याबाबत संबंधितांनी मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल होऊन या पिता पुत्राला अटक करण्यात आली. नंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.
पण, गेल्या काही वर्षात असे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. मांसाहार करणाऱ्या लोकांना जशी घरे नाकारण्यात येतात तशी जात, धर्म पाहूनही घरे विकण्यास तसेच भाडे तत्वावर देण्यास बंदी घातली जाते. त्यांच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे.
राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय १२ जानेवारी २०२२ रोजी तत्कालीन मंत्रिमंडळाने घेतला होता. अन्य भाषांचा नामफलकाच्या अक्षरांचा आकार हा मराठी अक्षरापेक्षा मोठा असता कामा नये असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला त्याच्या विरोधात व्यापारी संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या. तिथे निराशा पदरी पडताच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. म्हणजे ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, ज्या राज्यात आपण स्थायिक आहोत त्याच राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला तर त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचे धाडस व्यापारी संघटना कसे करू शकतात ? आपले ग्राहक हे स्थानिक रहिवासी असणार आहेत याचे साधे गांभीर्यही व्यापारी संघटनांमध्ये दिसून येत नाही, एवढा त्यांचा मुजोरपणा वाढला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘सरकारने स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तुम्हाला मान्य करायला काय हरकत आहे ?’ असा व्यापारी संघटनेला सवाल करून, ‘कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा’ असा बहुमोल सल्लाही दिला होता. इतकेच नव्हे तर, ‘येत्या दोन महिन्यात सर्व दुकान आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यात सुरुवात होईल’ अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती.
तसे पाहिले तर, गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचे मोठ्या संख्येने वास्तव आहे. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्राच्या भूमीत समंजसपणाने, सौजन्यपणाने सामावून जाणे गरजेचे आहे. काही मंडळी समंजसपणे, सौजन्याने वागतात तर, काही मुजोरपणा करतांना दिसून येते. रिक्षा, टॅक्सी, फेरीवाले, ट्रेन प्रवासात तसेच इतर काही ठिकाणी त्यांची फार मोठी अरेरावी दिसून येते. मुंबईचा, मराठी भाषेचा, मराठी संस्कृतीचा, भूमिपुत्रांचा त्यांनी आदर केला पाहिजे, भूमिपुत्रांशी जुळवून घेतल पाहिजे. पण काहीजण दादागिरी करतात. काही ठिकाणी मुजोर फेरीवाल्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना मारहाण झाली आहे. उघड्यावर लघुशंका करण्यास विरोध केल्याने कांदिवलीमध्ये एका भाजी विक्रेत्याने पोलिसांवरही हल्ला केला होता, मोबाईल साहित्य विक्रेत्यांनी एका ग्राहकाला बेदम मारहाण केली, डोंबिवलीमध्ये एका रिक्षा चालकाने जाणीवपूर्वक रस्ता मोकळा करून दिला नाही. काही ठिकाणी तर अतिप्रसंगही घडले आहेत. मग, अशा माजोरीपणाला, अशा घटनांना काय म्हणायचे ? परप्रांतीयांच्या प्रचंड लोंढ्यांमुळे, अतिक्रमणामुळे तर भूमिपुत्रांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबईपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत तर, ते महाराष्ट्रात सर्वदूर सर्वत्र पसरलेले आहेत.
वास्तविक केंद्र सरकार आणि त्या त्या राज्यांच्या सरकारांनी आपापल्या राज्यांचा पायाभूत सर्वांगीण विकास घडवून रोजगाराच्या, उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, तरच तेथील स्थानिकांना रोजगारासाठी, उपजीविकेसाठी दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करण्याची तसेच वादंग निर्माण होण्याच्या घटना घडणार नाहीत.
milind.kamble1873@gmail.com
