अंकुश मेस्त्री

अदानी समूहाचे बाजारमूल्य तब्बल चार लाख कोटी रुपयांनी आपटले आणि अमेरिकास्थित ‘हिंडेनबर्ग’ या संस्थेने मांडलेले मुद्दे / निष्कर्ष आणि उपस्थित केलेले प्रश्न हे त्यासाठी निमित्तमात्र ठरले. आता या समूहाने ‘राष्ट्रवादाची ढाल’ पुढे करून वेळ निभावली आहे. त्या वादाकडे लक्ष न देता, गुंतवणूकदार म्हणून काय पाहायला हवे एवढीच चर्चा आपण येथे करू.

rs 28677 crore withdrawn by foreign investors from stock market
शेअर बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ? बाजार कोसळण्याचे तेच एक कारण?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
readers comments on Loksatta editorial,
लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!
young adults prefer to invest in stocks directly rather than mfs report by fin one
म्युच्युअल फंडापेक्षा तरुणाईचा कल थेट समभागांत गुंतवणुकीकडे; ९३ टक्के कमावत्या तरुणांत मासिक बचतीची सवय

खरे तर अदानी समूहातील कंपन्यांचे भांडवली बाजारातील बाजारमूल्य हे कडेलोटाच्या जवळ पोहोचले होते. या समूहातील कंपन्या गुंतवणूकयोग्य नव्हत्याच. गुंतवणूकशास्त्रातील कोणत्याही परिमाणात / गुणोत्तरात त्या बसतच नव्हत्या; आणि असे प्रचंड अवास्तव बाजारमूल्य शेअर बाजाराच्या इतिहासात कधीही दीर्घकालपर्यंत टिकून राहिलेले नाही. ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ या निकषावर तर त्या अधिकच क्षीण वाटत होत्या.

सन १९९५ नंतर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे बाजारमूल्य असेच गगनाला भिडले असताना १९९९-२००० साली डॉट-कॉमचा फुगा फुटला आणि बाजार दणदणीत आपटला होता. तद्नंतर २००७ साली बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांचे असेच अवास्तव वाढलेले बाजारमूल्य (लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरी दरम्यान) सणसणीत आपटून शेअर बाजार घायाळ झाला होताच. मूल्य अवास्तव वाढल्यानंतर ते आपटणार असतेच, फक्त फुगा फुटायला त्याला कुठली तरी टाचणी लागणे गरजेचे असते एवढेच. तीच टाचणी आता ‘हिंडेनबर्ग’ने लावली आहे. परंतु तेवढ्यामुळे आता हा फुगा फुटणार का, त्याचा फटका कोणाकोणास (बँका /विमा कंपन्या) बसणार, हे मात्र अद्याप ठरायचे आहे. कदाचित हा फुगा आताच फुटणारही नाही. परंतु म्हणून हिंडेनबर्ग अहवालाने उपस्थित केलेले मुद्दे असत्य ठरणार नाहीत.

या संदर्भात खालील मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत :

  • समूहातील बहुतांशी कंपन्यांच्या ताळेबंदावर भरमसाट कर्ज असून ते कंपन्यांच्या स्वतःच्या भांडवलापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. साधारण पहिल्या पाच कंपन्यांची एकूण कर्जे पावणेदोन लाख कोटींपेक्षा अधिक आहेत. त्या मानाने नफा आणि कॅशफ्लो खूपच कमी आहेत.
  • बहुतांशी कंपन्यांचे किंमत/उपार्जन गुणोत्तर (प्राइस/ अर्निंग) हे साधारण ३५० ते ८०० पट एवढे महाप्रचंड आहे. (गुंतवणूक करताना हेच गुणोत्तर २५-३० पेक्षा जास्त म्हणजे महागडी कंपनी असा ढोबळ संकेत आहे.) म्हणजेच पुढील ३५० ते ८०० वर्षांच्या कंपनीच्या नफ्याएवढे बाजारमूल्य आज या कंपन्यांना मिळते आहे.
  • या समूहातील बहुतांश कंपन्यांची निर्मिती मागील सात- आठ वर्षांत झाली असून, त्यापैकी बऱ्याच कंपन्या मागील काही वर्षांत इतर प्रवर्तकांकडून चढ्या भावाला विकत घेतल्या गेलेल्या आहेत (या समूहास उद्योग विक्रीमागे काय काय कारण असू शकेल हे जाणकार वाचक जाणतीलच) . ‘राजकीय वरदहस्ता’मुळे सेबी, एनसीएलटीसारख्या नियामकांनी अत्यंत तत्परतेने या व्यवहारांना मान्यता दिल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे.
  • मागील दशकात भारतात बँकांच्या बुडीत कर्जाचे महाभारत घडून गेले असतानासुद्धा, या एकाच समूहाला एवढी प्रचंड कर्जे बँकांनी (मुख्यत्वे सरकारी बँकांनी) कशी काय दिली? ती मंजूर करताना गहाण तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन कसे आणि किती योग्य पद्धतीने केले, हे फुगा फुटल्यावर यथावकाश बाहेर येईलच. (म्हणूनच आजही सरकारी बँका आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांचे समभाग, मला तरी गुंतवणूकयोग्य वाटत नाहीत.)
  • अवास्तव मूल्य आणि प्रचंड राजकीय लागेबांधे यामुळे बहुतांशी म्युच्युअल फंडांनी या समूहातील कंपन्यांपासून चार हात लांब राहणे पसंत केले आहे. मात्र ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळा’कडे (एलआयसी) या समूहाचे बक्कळ समभाग आहेत.

अमेरिकेतल्या संस्था राष्ट्राध्यक्षाच्या घराची झडती घ्यायलासुद्धा कचरत नाहीत हे आपण लक्षात ठेवावे. त्यामुळे ‘कायदेशीर कारवाई’ वगैरे धमक्यांना तेथील संस्था घाबरणार नाहीत. त्या बहुतांशी भारतीय संस्थांप्रमाणे ‘कुडमुड्या’ नाहीत किंवा सरकारी दावणीला बांधल्या गेलेल्या नाहीत. तसेच ‘हिंडेनबर्ग’ संस्थेने या कायदेशीर करवाईचे स्वागतच केले असून, ‘आम्हाला आणखी प्रश्न विचारता येतील’ असेही म्हटले आहे.

सध्या ‘अदानी एंटरप्रायझेस’ या समूहाच्या सर्वात मोठ्या कंपनीच्या समभागांची फेरविक्री (फॉलोऑन पब्लिक ऑफर- एफपीओ) सुरू असून त्याद्वारे कंपनीला वीस हजार कोटी रुपये उभारायचे आहेत. या पैशांद्वारे कंपनीला समूहातील अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्ज, अदानी रोड ट्रान्सपोर्ट आणि मुंद्रा सोलर या तीन उप-कंपन्यांची कर्जे कमी करायची आहेत.

अदानी समूहाच्या मूळ कल्पनेप्रमाणे, सर्व सात सूचिबद्ध कंपन्यांच्या अवास्तव बाजार मूल्याचा फायदा घेऊन चढ्या भावाने, टप्प्याटप्प्याने कंपन्यांची ‘फेरभागविक्री’ (एफपीओ) करायची आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना अत्यंत चढ्या भावाने शेअर्स विकून पैसा जमवून कर्जे कमी करायची. म्हणजे एकाच दगडात दोन पक्षी मारता येतील : एक म्हणजे चढ्या भावाने भागविक्री केल्यामुळे प्रवर्तकांची कंपनीतील मालकी फार काही कमी होणार नाही आणि दुसरे भागधारकांच्या पैशानेच कर्जाचा डोंगर कमी होईल.

खरे तर योग्य भावाला फेरभागविक्री करावी लागल्यास प्रवर्तकांना आपली मालकी ४० टक्क्यांपेक्षाही कमी करावी लागेल हे माहीत असल्यामुळेच, कृत्रिमरीत्या परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ तयार होऊन, त्या खरेदीद्वारे समभागांचे भाव खूप चढे झाले असावेत. अर्थात या सर्व दाट-शक्यता असून, संबंधित समूह वा संस्थांची सखोल चौकशी झाल्याखेरीज पूर्णसत्य कळावयास मार्ग नाही. मात्र सध्याचा राजकीय कल पाहता हे अशक्यच वाटते.

‘एलआयसी’ने जाहीर केल्याप्रमाणे मालकीच्या अदानी समूहाच्या (जवळपास ३.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त) समभागांचे आजचे बाजारमूल्य रु. ५६,१४२ कोटी इतके प्रचंड आहे आणि तेसुद्धा जवळपास २५ टक्क्यांच्या पडझडीनंतर. वास्तवात ९९ टक्के दर्जेदार म्युचुअल फंडांनी अदानी उद्योग समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे टाळले आहे. म्हणजेच दर्जेदार फंड्सना हा समूह गुंतवणूकयोग्य वाटत नसताना, आयुर्विमा महामंडळास अदानी समूह इतका गुंतवणूकयोग्य का वाटला? तसेच समजा आपण गृहीत धरू की महामंडळाने हे समभाग खूप कमी दरांनी विकत घेतले असतील. मात्र अल्पावधीत ते सहा-आठ पटींनी वधारले असताना, नफा का नाही बरे कमावला? म्हणजे या समूहाबाबत सरकारी आदेश/संकेत फारच विस्तृत होते असे समजावे लागेल. या अशा गोष्टीमुळे महाकाय महामंडळाच्या कार्यपद्धतीवरसुद्धा प्रश्नचिन्हे निर्माण झालेली आहेत.

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’मधील सरकारी मालकी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यास, आणि उत्तम व्यवसायाभिमुख व्यवस्थापन लाभल्यास जगभर विस्तार करता येईल एवढी क्षमता या बँकेत आहे! मात्र यांनासुद्धा कर्जवितरण करताना संकेत (सूचनावजा आदेश) कटाक्षाने पाळावे लागतात आणि मग नाइलाजाने कर्ज वितरण करावेच लागते, असे काही निवृत्त-अधिकारी मित्रांकडून कळते.

भारतात टाटा आणि रिलायन्स हे इतर दोन महाप्रचंड उद्योग समूह आहेत, मात्र त्यांना एवढे प्रचंड उद्योग उभारून या जागी येण्यासाठी तीस ते पन्नास वर्षे लागली, त्या कालावधीत विविध पक्षांची सरकारे आली आणि गेली. मात्र अदानी समूहाची भरभराट वाऱ्याच्या वेगाने एकाच पक्षाच्या राजवटीत कशी झाली हे देश पाहतोच आहे. रिलायन्स (मुकेश अंबानी) समूहाचा भांडवली बाजारातील इतिहास जरी फार देदीप्यमान नसला तरी २००७-०८ सालापर्यंत ही कंपनी ‘निव्वळ कर्ज शून्य’ होती [एकूण कर्जे – (गुंतवणूक + रोख)] आणि आजही या उद्योग समूहाचा नफा, रोख कमाई (कॅशफ्लो जनरेशन) उत्तम आहेत.

मात्र ‘झाडे कितीही उंच वाढली तरी ती आकाशापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत’ आणि ‘यशाच्या मस्तीतच अपयशाची बीजे पेरली जातात’ हे जगविख्यात हॉवर्ड मार्क या गुंतवणूकतज्ज्ञ लेखकाचे वाक्य आम्ही गुंतवणूकदार कधीही विसरत नाही. भविष्यात आणखी बरेच फुगे फुटताना आपल्याला दिसतील.

भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांनी खूपच सतर्क राहून काम करणे गरजेचे आहे. कोणते समभाग विकत घ्यायचे यापेक्षा कोणत्या कंपन्यांपासून/ समूहांपासून दूर पाळायचे हे ठरवणे फार गरजेचे आहे. अन्यथा हात पोळणे अपरिहार्य आहे.

लेखक सनदी लेखापाल आहेत.

car.ankush@gmail.com