विरोधकांना नामोहरम करण्याचं सर्वात प्रभावी हत्यार ठरलेल्या ईडीची गेल्या दहा वर्षांत चांगलीच चर्चा होऊ लागली आहे. खरं तर ईडीसारख्या संस्था पक्षपात करत नव्हत्या किंवा त्या केंद्रीय सत्तेभोवती फिरत नव्हत्या. अंमलबजावणी संचालनालयाचं महत्त्व एकेकाळी देशात होतं ते आज तितकसं राहिलं नाही. अनेक संविधानिक संस्थांचं महत्त्व गेल्या दहा वर्षांत कमी झाले आहे, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अंमलबजावणी संचालनालय ही देशाअंतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था. ती भारतातील आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आणि आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्याचे काम करते. आर्थिक घोटाळा प्रकरणी ती चौकशी करू शकते. ती केवळ एखाद्या पक्षाची किंवा मोदी सरकारची नाही तर भारत सरकारची संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायदा, परकीय चलन उल्लंघन आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि खटला चालविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. काळ्या पैशाची निर्मिती आणि प्रसार रोखणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आणि परकीय चलन आणि आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायद्यांचे पालन होईल हे पाहते. पण, सध्या ती केवळ विरोधकांची चौकशी करणारी संस्था झाली आहे. तिचा दोषसिद्धी दर ०.५ टक्के असून कार्यकर्ते, विद्वान आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या प्रमुख भारतीय संस्थांपैकी ती एक झाली आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९, आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायदा २००२, फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ आणि परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध कायदा १९७४ या कायद्यांची अंमलबजावणी ईडी करते. आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायदा, २००२ हा भारतीय संसदेचा कायदा आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि त्यातून मिळवलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीची तरतूद करण्यासाठी एनडीए सरकारने लागू केला आहे. सध्या या कायद्याची अंमलबजावणी ईडी करते आहे.
हेही वाचा – ऑप्टिकल उपग्रहांनी असे बदलून टाकले आपले जगणे…
जुलै २०२२ मध्ये, केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कायदा मंजूर झाल्यानंतर १७ वर्षांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत नोंदवलेल्या ५,४२२ प्रकरणांमध्ये केवळ २३ लोकांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यापैकी ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आरोप सिद्ध झाले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण इतके नगण्य आहे. २०२१ मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या गुन्ह्यांसाठी भारतातील राष्ट्रीय शिक्षा दर ५७.० टक्के आहे. म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा एनडीएने आणला आणि आज एनडीए सत्तेवर आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी जोरकसपणे सुरू आहे, असे म्हणावे लागेल. मग, दोषी आणि दोष सिद्ध होणे यात तफावत कशी? यामुळे केवळ ईडी याच कायद्याअंतर्गत कारवाई करत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय ईडीचा अप्रत्यक्ष सरकारला आरसा दाखवणारच. कारण, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावला गेला, त्या प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. फक्त विरोधकांना त्रास देण्यासाठी ईडीकडून कारवाई केली जात असल्याचे यानिमित्ताने खरे ठरेल! किंबहुना सरकार तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे गांभीर्याने घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ईडीला फटारले आहे. त्याची मोठी चर्चा राजकीय वर्तुळात होणं अपेक्षित होतं. सध्या तशी ती सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात आदेश देताना ईडीला परखड शब्दांत सुनावलं. “ईडीने पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतून नसावी. तसंच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे”. त्यामुळं ईडी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाचं पालन करेल का हा प्रश्न आहे.
संबंधितांना अटक करण्याचं कारण काय अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता ईडी अधिकाऱ्याने अटकेचे कारण वाचून दाखवले. त्यावर न्यायमूर्तींनी संताप व्यक्त केला. अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत ईडीने अटक केलेल्या व्यक्तीला दिली पाहिजे. केवळ तोंडी कारण असून चालत नाही. ईडीचं हे वर्तन घटनेच्या कलम २२ (१) आणि मनी लाँडरिंग ॲक्टच्या १९ (१) विसंगत आहे, सांगून न्यायालयाने ईडीला भानावर आणलं. कलम २२ (१) सांगतं की, कोठडीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तिला अटक का करण्यात आली आहे याची माहिती दिली पाहिजे. तिला तिच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही. कलम २२ (२) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला तिच्या अटकेच्या २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केलं पाहिजे. या अधिकाराचा वापर किती जणांना करायला मिळतो? म्हणजे यावरून ईडीचा सगळा मनमानी कारभार दिसतो. हे सगळं घडतं, की घडविलं जातं?
हेही वाचा – शासकीय कारभारावर धार्मिक प्रभाव हे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघनच!
अलीकडच्या काळात वेगवगेळ्या नेत्यांना किंवा उद्योगपतींना ईडीच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं आहे. ईडीचा धसका घेऊन महाराष्ट्रातील आणि देशातील अनेक नेत्यांनी सत्तेशी जवळीक साधली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्ष आणि युपीएच्या प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधींना या चौकशीला सामोरं जावं लागलं होतं. महाराष्ट्रात शरद पवार, राज ठाकरेंसारख्या नेत्यांनादेखील ईडीनं नोटिसा पाठवल्या होत्या. तर अलीकडे अनिल परब, प्रताप सरनाईक, संजय राऊत आणि अनिल देशमुख, नवाब मलिकांसारख्या नेत्यांची चौकशी झाली आहे. त्या सगळ्यांना कलम २२ (१) नुसार त्यांचा अधिकार वापरण्यास अवधी मिळाला का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची कानउघाडणी करणं आवश्यक होतं. कारण, जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तसतशी विरोधकांची आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी जोरकसपणे सुरू होईल. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून ईडी कारवाई करेल यात दुमत नाही.
अंमलबजावणी संचालनालय ही देशाअंतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था. ती भारतातील आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आणि आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्याचे काम करते. आर्थिक घोटाळा प्रकरणी ती चौकशी करू शकते. ती केवळ एखाद्या पक्षाची किंवा मोदी सरकारची नाही तर भारत सरकारची संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायदा, परकीय चलन उल्लंघन आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि खटला चालविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. काळ्या पैशाची निर्मिती आणि प्रसार रोखणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आणि परकीय चलन आणि आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायद्यांचे पालन होईल हे पाहते. पण, सध्या ती केवळ विरोधकांची चौकशी करणारी संस्था झाली आहे. तिचा दोषसिद्धी दर ०.५ टक्के असून कार्यकर्ते, विद्वान आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या प्रमुख भारतीय संस्थांपैकी ती एक झाली आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९, आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायदा २००२, फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ आणि परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध कायदा १९७४ या कायद्यांची अंमलबजावणी ईडी करते. आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) प्रतिबंधक कायदा, २००२ हा भारतीय संसदेचा कायदा आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि त्यातून मिळवलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीची तरतूद करण्यासाठी एनडीए सरकारने लागू केला आहे. सध्या या कायद्याची अंमलबजावणी ईडी करते आहे.
हेही वाचा – ऑप्टिकल उपग्रहांनी असे बदलून टाकले आपले जगणे…
जुलै २०२२ मध्ये, केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कायदा मंजूर झाल्यानंतर १७ वर्षांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत नोंदवलेल्या ५,४२२ प्रकरणांमध्ये केवळ २३ लोकांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यापैकी ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आरोप सिद्ध झाले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण इतके नगण्य आहे. २०२१ मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या गुन्ह्यांसाठी भारतातील राष्ट्रीय शिक्षा दर ५७.० टक्के आहे. म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा एनडीएने आणला आणि आज एनडीए सत्तेवर आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी जोरकसपणे सुरू आहे, असे म्हणावे लागेल. मग, दोषी आणि दोष सिद्ध होणे यात तफावत कशी? यामुळे केवळ ईडी याच कायद्याअंतर्गत कारवाई करत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय ईडीचा अप्रत्यक्ष सरकारला आरसा दाखवणारच. कारण, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावला गेला, त्या प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. फक्त विरोधकांना त्रास देण्यासाठी ईडीकडून कारवाई केली जात असल्याचे यानिमित्ताने खरे ठरेल! किंबहुना सरकार तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे गांभीर्याने घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ईडीला फटारले आहे. त्याची मोठी चर्चा राजकीय वर्तुळात होणं अपेक्षित होतं. सध्या तशी ती सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात आदेश देताना ईडीला परखड शब्दांत सुनावलं. “ईडीने पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतून नसावी. तसंच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे”. त्यामुळं ईडी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाचं पालन करेल का हा प्रश्न आहे.
संबंधितांना अटक करण्याचं कारण काय अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता ईडी अधिकाऱ्याने अटकेचे कारण वाचून दाखवले. त्यावर न्यायमूर्तींनी संताप व्यक्त केला. अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत ईडीने अटक केलेल्या व्यक्तीला दिली पाहिजे. केवळ तोंडी कारण असून चालत नाही. ईडीचं हे वर्तन घटनेच्या कलम २२ (१) आणि मनी लाँडरिंग ॲक्टच्या १९ (१) विसंगत आहे, सांगून न्यायालयाने ईडीला भानावर आणलं. कलम २२ (१) सांगतं की, कोठडीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तिला अटक का करण्यात आली आहे याची माहिती दिली पाहिजे. तिला तिच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही. कलम २२ (२) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला तिच्या अटकेच्या २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केलं पाहिजे. या अधिकाराचा वापर किती जणांना करायला मिळतो? म्हणजे यावरून ईडीचा सगळा मनमानी कारभार दिसतो. हे सगळं घडतं, की घडविलं जातं?
हेही वाचा – शासकीय कारभारावर धार्मिक प्रभाव हे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघनच!
अलीकडच्या काळात वेगवगेळ्या नेत्यांना किंवा उद्योगपतींना ईडीच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं आहे. ईडीचा धसका घेऊन महाराष्ट्रातील आणि देशातील अनेक नेत्यांनी सत्तेशी जवळीक साधली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्ष आणि युपीएच्या प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधींना या चौकशीला सामोरं जावं लागलं होतं. महाराष्ट्रात शरद पवार, राज ठाकरेंसारख्या नेत्यांनादेखील ईडीनं नोटिसा पाठवल्या होत्या. तर अलीकडे अनिल परब, प्रताप सरनाईक, संजय राऊत आणि अनिल देशमुख, नवाब मलिकांसारख्या नेत्यांची चौकशी झाली आहे. त्या सगळ्यांना कलम २२ (१) नुसार त्यांचा अधिकार वापरण्यास अवधी मिळाला का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची कानउघाडणी करणं आवश्यक होतं. कारण, जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तसतशी विरोधकांची आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी जोरकसपणे सुरू होईल. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून ईडी कारवाई करेल यात दुमत नाही.
