उज्ज्वला देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वातंत्र्यानंतरची देशातील आठवी दशवार्षिक जनगणना २०२५मध्ये होणार आहे. अंदाजे १४१ कोटी लोकसंख्येची, ३० लाख प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या या जनगणनेसाठी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च होण्याची शक्यता आहे. २०२६ मध्ये सर्व सांख्यिकी माहिती अधिकृतपणे जाहीर होणे अपेक्षित आहे. नागरिकांसाठी विविध विकास योजना, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सोयी उपलब्ध करून देताना जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग होतो. भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशात जनगणना करणे आणि निवडणूक घेणे हे अतिशय आव्हानात्मक काम आहे. ते यशस्वी होण्यामागे त्यात सहभागी होणाऱ्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरते. भारतासाठी ही एक अभिमानाची आणि गौरवाची गोष्ट आहे.
महाविद्यालयात ‘लोकसंख्याशास्त्राचे समाजशास्त्र’ हा विषय शिकविताना २०११मध्ये प्रत्यक्षात जनगणनेचे काम करण्याची संधी मिळाली. परिणामी तो विषय अधिक रंजक पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले. नेहमीप्रमाणे शिकविण्याच्या जबाबदारी असतानाच काही ‘सरकारी कामे’ आली की जसा त्रागा होतो, तसा झालाही. निवडणुकीचे काय किंवा जनगणनेचे काय, कोणत्याही स्तरावरच्या शिक्षकांची त्यातून सुटका नाही. शिक्षकांना अध्यापनाचे कामही वेळेत पूर्ण करावे लागते. अनेक खासगी जबाबदाऱ्याही असतात आणि त्यातच ही सरकारी कामे येतात. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या अडचणींना शिक्षक तोंड देत असतात. पण राज्यशास्त्राच्या एक शिक्षिका आम्हाला त्या कामाचे महत्त्व समजावून सांगत आणि ‘ते काम आपल्याला मिळते हा एक अभिमानाचा भाग आहे,’ हेदेखील पटवून देत.
आणखी वाचा-धारावीविषयी नवा दृष्टिकोन हवा!
जनगणनेची ‘ड्युटी’ यादी आल्यावर पहिल्यांदा त्यात कोण कोण ‘अडकले’, कोणाची ‘सुटका झाली’ हे पाहिले जाते! सुटलेले कसे सुटतात, कोणाचा वशिला लावतात, यावर चर्चा घडतात. मग आपण जर ‘अडकलेल्यांमध्ये’ असू (जे नेहमी असतोच) तर शेवटी आपल्याबरोबरच्या ‘समदु:खीं’बरोबर पुढचा प्रवास सुरू होतो. बऱ्याचदा या कामात आपण आणि आपले नेहमीचे सहकारी यांना वेगवेगळ्या भागात पाठविले जाते, त्यामुळे प्रशिक्षणाला नव्याने भेटणारे आपले नवे सहकारी बनतात. साधारणतः सगळेजण थोड्या काळासाठी चालणाऱ्या या कामात एकमेकांबरोबर चांगले जुळवून घेतात. क्वचित काही विक्षिप्त असतात पण थोड्याफार प्रयत्नांनी त्यांच्याशीही जुळवून घेता येते. मोठ्या प्रमाणावर प्रगणकांना प्रशिक्षण दिले जाते. अडचणीच्या वेळी मदतीला अधिकारी वर्ग तत्पर असतो. प्रत्यक्ष जनगणनेत काही कुटुंब किंवा भाग त्रासदायक ठरत असतील तर प्रगणकांबरोबर परिस्थिती हाताळण्यासाठी अधिकारीही असतात.
यात मजेचा एक भाग म्हणजे सगळ्या प्रगणकांकडून त्यांनी ज्या भागाची जनगणना केली त्या भागाचा एक नकाशा अगदी तपशीलवार तयार करून घेतला जातो. सारेच प्रगणक आर्किटेक्ट असल्यासारखे तो बनवतात! बऱ्याचदा तिथल्या स्थानिकांनाही समजणार नाही ‘हा आपल्या भागाचा नकाशा आहे’ असे नकाशे तयार होतात. यासाठी सरकारने काहीतरी सॉफ्टवेअर तयार केले पाहिजे. जनगणना, निवडणूक कामाचे पैसे पण वेळेत जमा होतात, काही अपवाद असू शकतात.
माझ्याबरोबरच्या एक सहकारी अमराठी होत्या आणि त्यांना पुण्यातल्या कसबापेठेच्या एका भागाची जनगणना करायचे काम होते. पहिला दिवस आम्ही दोघी बरोबर फिरलो. त्यांच्या बोलण्यात गोडवा असल्याने त्यांनी हे काम छान पूर्ण केले. आणखी एक सहकारी ‘असले’ काम करावे लागते म्हणून ‘असिस्टंट’ ठेवून काम करून घेत होत्या.
आणखी वाचा-प्रसारमाध्यमे खरे प्रश्न मांडणार, की आक्रस्ताळ्या चर्चाच दाखवत राहणार?
माझ्याकडेही कसब्यातला एक भाग होता. मी कसब्यातच लहानाची मोठी झालेली असले, तरी मला दिलेला भाग वेगळा असल्याने कसबा नव्याने समजला. जात, धर्म, आर्थिक परिस्थिती, सर्वार्थाने वेगळा भाग; परंतु काही समस्या आली नाही. उलट ‘सरकारी लोक’ घरी आले आहेत म्हणून आपुलकीने लोक घरात बोलावत. बसण्यास सांगत, चहा-पाणी विचारत. एक दोन घरे तर लग्नघरे होती, तिथे चिवडा-लाडूंचाही आग्रह झाला होता. घरचे म्हातारे-कोतारे एकटे असतील तर जमेल ती माहिती देऊन इतरही सुखदुःखाच्या गोष्टी सांगत. एक आजी, मुलगा नोकरीला गेल्यावर मतिमंद नातीला दिवसभर सांभाळत. नातीबद्दल सांगताना, कुणीतरी आपले ऐकून घेतेय याचेच त्यांना छान वाटले होते. काही घरांमध्ये घरातला कर्ता पुरुष दारूचे व्यसन असलेला, नोकरी धंदा नसलेला होता. राबणाऱ्या स्त्रिया ‘घरात टीव्ही आहे का? फ्रीज आहे का?’ विचारल्यावर त्या व्यसनी पुरुषाच्या नावाने खडे फोडत.
काही ठिकाणी ‘तुम्हाला या कामाचे किती पैसे मिळतात? तुम्हाला नोकरी असताना ही कामे का देतात? आमची पोरे बेकार आहेत त्यांना का नाही देत?’ असे अनेक उलटसुलट प्रश्न विचारले जाते. माझील प्रश्नावली भरून झाल्यावर त्यांच्या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावी लागत. काही घरे मोडकळीस आली होती. तिथे चढून जाणे जिकिरीचे वाटे. त्यामुळे ‘कशी राहत असतील ही माणसे?’ असा प्रश्न पडत असे. काहीजण घरात समोरच टीव्ही, फ्रीज दिसत असूनही ‘नाही’ म्हणायचे. मग ‘हे काय आहे’ विचारले की ‘शेजाऱ्यांनी दिलाय त्यांचा ठेवायला’ असे सांगत. शेजारच्या घरातही तेच उत्तर मिळत असे! आपली खरी परिस्थिती सांगितली तर काहीतरी त्रास मागे लागेल असेही काहींना वाटे. जनगणना, निवडणुकीची कामे करताना सर्वांनाच असे अनुभव येत असतात.
आणखी वाचा-ट्रम्प आणि ग्रोव्हर क्लीव्हलँड… सारखेपणा आणि फरक!
काम संपताना, सगळ्या नवीन सहकाऱ्यांचा निरोप घेताना, आपण खूप चांगले काहीतरी केल्याचे समाधान वाटत राहते, जसे आमच्या त्या राज्यशास्त्राच्या सहकारी म्हणाल्या होत्या तसे. अहवाल प्रकाशित झाल्यावर तर यातील काही आकडे मी मिळवले, या विचाराने कॉलर ताठ होत असे. प्रत्येकाने त्याच्या घरी माहिती मागण्यासाठी येणाऱ्या प्रगणकांना आदराने वागवले पाहिजे आणि प्रत्येक प्रगणकाने हे काम करण्याची संधी आपल्याला मिळाली, याचा अभिमान बाळगला पाहिजे.
ujjwala.de@gmail.com
स्वातंत्र्यानंतरची देशातील आठवी दशवार्षिक जनगणना २०२५मध्ये होणार आहे. अंदाजे १४१ कोटी लोकसंख्येची, ३० लाख प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या या जनगणनेसाठी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च होण्याची शक्यता आहे. २०२६ मध्ये सर्व सांख्यिकी माहिती अधिकृतपणे जाहीर होणे अपेक्षित आहे. नागरिकांसाठी विविध विकास योजना, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सोयी उपलब्ध करून देताना जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग होतो. भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशात जनगणना करणे आणि निवडणूक घेणे हे अतिशय आव्हानात्मक काम आहे. ते यशस्वी होण्यामागे त्यात सहभागी होणाऱ्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरते. भारतासाठी ही एक अभिमानाची आणि गौरवाची गोष्ट आहे.
महाविद्यालयात ‘लोकसंख्याशास्त्राचे समाजशास्त्र’ हा विषय शिकविताना २०११मध्ये प्रत्यक्षात जनगणनेचे काम करण्याची संधी मिळाली. परिणामी तो विषय अधिक रंजक पद्धतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले. नेहमीप्रमाणे शिकविण्याच्या जबाबदारी असतानाच काही ‘सरकारी कामे’ आली की जसा त्रागा होतो, तसा झालाही. निवडणुकीचे काय किंवा जनगणनेचे काय, कोणत्याही स्तरावरच्या शिक्षकांची त्यातून सुटका नाही. शिक्षकांना अध्यापनाचे कामही वेळेत पूर्ण करावे लागते. अनेक खासगी जबाबदाऱ्याही असतात आणि त्यातच ही सरकारी कामे येतात. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या अडचणींना शिक्षक तोंड देत असतात. पण राज्यशास्त्राच्या एक शिक्षिका आम्हाला त्या कामाचे महत्त्व समजावून सांगत आणि ‘ते काम आपल्याला मिळते हा एक अभिमानाचा भाग आहे,’ हेदेखील पटवून देत.
आणखी वाचा-धारावीविषयी नवा दृष्टिकोन हवा!
जनगणनेची ‘ड्युटी’ यादी आल्यावर पहिल्यांदा त्यात कोण कोण ‘अडकले’, कोणाची ‘सुटका झाली’ हे पाहिले जाते! सुटलेले कसे सुटतात, कोणाचा वशिला लावतात, यावर चर्चा घडतात. मग आपण जर ‘अडकलेल्यांमध्ये’ असू (जे नेहमी असतोच) तर शेवटी आपल्याबरोबरच्या ‘समदु:खीं’बरोबर पुढचा प्रवास सुरू होतो. बऱ्याचदा या कामात आपण आणि आपले नेहमीचे सहकारी यांना वेगवेगळ्या भागात पाठविले जाते, त्यामुळे प्रशिक्षणाला नव्याने भेटणारे आपले नवे सहकारी बनतात. साधारणतः सगळेजण थोड्या काळासाठी चालणाऱ्या या कामात एकमेकांबरोबर चांगले जुळवून घेतात. क्वचित काही विक्षिप्त असतात पण थोड्याफार प्रयत्नांनी त्यांच्याशीही जुळवून घेता येते. मोठ्या प्रमाणावर प्रगणकांना प्रशिक्षण दिले जाते. अडचणीच्या वेळी मदतीला अधिकारी वर्ग तत्पर असतो. प्रत्यक्ष जनगणनेत काही कुटुंब किंवा भाग त्रासदायक ठरत असतील तर प्रगणकांबरोबर परिस्थिती हाताळण्यासाठी अधिकारीही असतात.
यात मजेचा एक भाग म्हणजे सगळ्या प्रगणकांकडून त्यांनी ज्या भागाची जनगणना केली त्या भागाचा एक नकाशा अगदी तपशीलवार तयार करून घेतला जातो. सारेच प्रगणक आर्किटेक्ट असल्यासारखे तो बनवतात! बऱ्याचदा तिथल्या स्थानिकांनाही समजणार नाही ‘हा आपल्या भागाचा नकाशा आहे’ असे नकाशे तयार होतात. यासाठी सरकारने काहीतरी सॉफ्टवेअर तयार केले पाहिजे. जनगणना, निवडणूक कामाचे पैसे पण वेळेत जमा होतात, काही अपवाद असू शकतात.
माझ्याबरोबरच्या एक सहकारी अमराठी होत्या आणि त्यांना पुण्यातल्या कसबापेठेच्या एका भागाची जनगणना करायचे काम होते. पहिला दिवस आम्ही दोघी बरोबर फिरलो. त्यांच्या बोलण्यात गोडवा असल्याने त्यांनी हे काम छान पूर्ण केले. आणखी एक सहकारी ‘असले’ काम करावे लागते म्हणून ‘असिस्टंट’ ठेवून काम करून घेत होत्या.
आणखी वाचा-प्रसारमाध्यमे खरे प्रश्न मांडणार, की आक्रस्ताळ्या चर्चाच दाखवत राहणार?
माझ्याकडेही कसब्यातला एक भाग होता. मी कसब्यातच लहानाची मोठी झालेली असले, तरी मला दिलेला भाग वेगळा असल्याने कसबा नव्याने समजला. जात, धर्म, आर्थिक परिस्थिती, सर्वार्थाने वेगळा भाग; परंतु काही समस्या आली नाही. उलट ‘सरकारी लोक’ घरी आले आहेत म्हणून आपुलकीने लोक घरात बोलावत. बसण्यास सांगत, चहा-पाणी विचारत. एक दोन घरे तर लग्नघरे होती, तिथे चिवडा-लाडूंचाही आग्रह झाला होता. घरचे म्हातारे-कोतारे एकटे असतील तर जमेल ती माहिती देऊन इतरही सुखदुःखाच्या गोष्टी सांगत. एक आजी, मुलगा नोकरीला गेल्यावर मतिमंद नातीला दिवसभर सांभाळत. नातीबद्दल सांगताना, कुणीतरी आपले ऐकून घेतेय याचेच त्यांना छान वाटले होते. काही घरांमध्ये घरातला कर्ता पुरुष दारूचे व्यसन असलेला, नोकरी धंदा नसलेला होता. राबणाऱ्या स्त्रिया ‘घरात टीव्ही आहे का? फ्रीज आहे का?’ विचारल्यावर त्या व्यसनी पुरुषाच्या नावाने खडे फोडत.
काही ठिकाणी ‘तुम्हाला या कामाचे किती पैसे मिळतात? तुम्हाला नोकरी असताना ही कामे का देतात? आमची पोरे बेकार आहेत त्यांना का नाही देत?’ असे अनेक उलटसुलट प्रश्न विचारले जाते. माझील प्रश्नावली भरून झाल्यावर त्यांच्या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावी लागत. काही घरे मोडकळीस आली होती. तिथे चढून जाणे जिकिरीचे वाटे. त्यामुळे ‘कशी राहत असतील ही माणसे?’ असा प्रश्न पडत असे. काहीजण घरात समोरच टीव्ही, फ्रीज दिसत असूनही ‘नाही’ म्हणायचे. मग ‘हे काय आहे’ विचारले की ‘शेजाऱ्यांनी दिलाय त्यांचा ठेवायला’ असे सांगत. शेजारच्या घरातही तेच उत्तर मिळत असे! आपली खरी परिस्थिती सांगितली तर काहीतरी त्रास मागे लागेल असेही काहींना वाटे. जनगणना, निवडणुकीची कामे करताना सर्वांनाच असे अनुभव येत असतात.
आणखी वाचा-ट्रम्प आणि ग्रोव्हर क्लीव्हलँड… सारखेपणा आणि फरक!
काम संपताना, सगळ्या नवीन सहकाऱ्यांचा निरोप घेताना, आपण खूप चांगले काहीतरी केल्याचे समाधान वाटत राहते, जसे आमच्या त्या राज्यशास्त्राच्या सहकारी म्हणाल्या होत्या तसे. अहवाल प्रकाशित झाल्यावर तर यातील काही आकडे मी मिळवले, या विचाराने कॉलर ताठ होत असे. प्रत्येकाने त्याच्या घरी माहिती मागण्यासाठी येणाऱ्या प्रगणकांना आदराने वागवले पाहिजे आणि प्रत्येक प्रगणकाने हे काम करण्याची संधी आपल्याला मिळाली, याचा अभिमान बाळगला पाहिजे.
ujjwala.de@gmail.com
