–अशोक गुलाटी, पूर्वी त्यागराज
भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०२३-२४ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ८.२ टक्के नोंदवला आणि बहुतेक अंदाजांनुसार तो चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५मध्ये) सात टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता आहे, असे आपण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ऐकले. ही उत्साहवर्धक बातमी! पण कृषी क्षेत्रातील वाढ २०२२- २३ मधील ४.७ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १.४ टक्क्यांवर घसरलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात शेतीला मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा होती, ती आता फोल ठरली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘विकसित भारत @२०२४’ चा पाठपुरावा करण्यासाठी एक ‘रोडमॅप’ (हा त्यांचाच शब्द) प्रदान केला आहे. त्यासाठी नऊ प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांचा उल्लेख सीतारामन यांनी केला, त्यातही ‘शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता (हवामान-रोधकता)’ याचा उल्लेख पहिल्या स्थानावर होता! हीदेखील समाधानाचीच बाब आहे. पण हा उल्लेख प्रत्यक्षात येण्याची आशा एवढ्यातच का मंदावते आहे?
शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे कृषी संशोधनावर भर देऊन हे संशोधन शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचवणे. कृषी संशोधनाच्या ‘सीमान्त परताव्याचा’- मार्जिनल रिटर्न्सचा- दर एकास दहा असा असतो, हे जाणकारांना माहीतच असेल, पण तरी फोड करून सांगतो की, समजा शेती- संशोधनासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च केले, तर त्या संशोधनाचा प्रत्यक्ष पिकांना फायदा झाल्यानंतर १०,००० कोटी रुपयांची वाढ कृषी क्षेत्राच्या ‘जीडीपी’मध्ये होत असते. अशा गुंतवणुकीमुळे कृषी क्षेत्राला उच्च विकासाच्या मार्गावर नेता आले असते. परंतु अर्थसंकल्पीय खर्चाचे आकडे पाहाता, असा विचार झाल्याचे दिसत नाही. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला (डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चरल रीसर्च ॲण्ड एज्युकेशन) यंदा ९९.४ अब्ज रुपये मिळाले आहेत, ही वाढ २०२३-२४ मधील (सुधारित अंदाजांनुसार) ९८.८ अब्ज रुपयांपेक्षा फक्त ०.७ टक्क्यांनी जास्त आहे. हे अपेक्षेपेक्षा कमी आहेच पण खरे तर वाढत्या गरजा पाहाता ही तथाकथित ‘वाढीव’ तरतूद आधीपेक्षाही कमीच पडणार आहे.
आणखी वाचा-शेळपट अमेरिका, बेभान इस्रायल आणि भांबावलेले जग…
आम्ही आदल्या काही अर्थसंकल्पांचा धांडोळा घेतला तेव्हा असे दिसून आले की २०२०-२१ मध्ये कृषी संशोधन आणि विकास खर्च १६० अब्ज रुपयांवर पोहोचला होता, त्यापैकी ८९ टक्के सार्वजनिक क्षेत्रातून आणि ११ टक्के खासगी क्षेत्रातून खर्च होणार होते. हे आकडे कृषी संशोधनाच्या व्याप्तीची कल्पना देत असले तरी, ‘कृषी संशोधन सघनता’ (ॲग्रिकल्चरल रीसर्च इन्टेन्सिटी – ‘एआरआय’) म्हणजेच अंदाजित कृषी-जीडीपीच्या तुलनेत संशोधनावर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. हा ‘एआरआय’ २००८-०९ मध्ये ०.७५ टक्क्यांवर पोहोचला होता आणि २०२२-२३ मध्ये ०.४३ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये यात आणखी घसरण होईल, कारण या विभागातील वाटप प्रत्यक्षात कमी झाले आहे. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी तसेच अन्नधान्य- महागाई रोखण्यासाठी ही चांगली बातमी नाही.
कृषी-ग्रामीण अर्थव्यवस्था मागे राहिल्यास‘विकसित भारत @२०२४’ची स्वप्नेदेखील अपूर्ण राहू शकतात. शहरीकरणाची कितीही भलामण झाली तरी, भारतातील जवळपास दोन तृतीयांश लोक अद्यापही ग्रामीण भागात राहतात आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येचा सर्वात मोठा भाग शेतीमध्ये गुंतला आहे (२०२२-२३ मध्ये ४५.८ टक्के भारतीय शेतीवरच अवलंबून होते).
अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला १.२२ लाख कोटी रुपये मिळणे प्रस्तावित आहे. हा आकडा २०२३-२४ मधील (सुधारित अंदाजांनुसार) १.१६ लाख कोटींपेक्षा केवळ पाच टक्क्यांनी जास्त आहे – यामुळे अन्नधान्य महागाई हटण्याची आशा यंदाही सोडूनच द्यावी लागेल. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या प्रस्तावित खर्चात २७ टक्के वाढ झाली आहे – या विभागासाठीची तरतूद २०२३-२४ मध्ये ५६ अब्ज रु. हाेती, ती यंदा ७१ अब्ज रु. इतकी झाली आहे. वेगाने वाढणाऱ्या या क्षेत्रासाठी हे चांगले लक्षण आहे.
आणखी वाचा-मोफत धान्य, घरे देण्यापेक्षा उत्तम शिक्षण देता येईल असे बघा…
कृषी-अन्नधान्योत्पादन -ग्रामीण क्षेत्रासाठी बहुतेक तरतूद ही कल्याणकारी उपाय आणि अनुदानांवर केंद्रित आहे. अन्नधान्य आणि खतांवरचे अनुदान तसंच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात ‘मनरेगा’ हे या तरतुदीचे प्रमुख घटक आहेत. जरी हे उपाय कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदीत दाखवलेले नसले तरीही अखेर त्यांचा लाभ एकंदर कृषी-अन्नधान्य व ग्रामीण क्षेत्राला होणारच आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना किंवा ग्राहकांना मदत होईल, हेही निश्चित. एकूणच, या कल्याणकारी आणि अनुदानाच्या उपाययोजनांचा अंदाज यंदाच्या (२०२४-२५) वर्षासाठी ५.५२ लाख कोटी रु. आहे. म्हणजे तो, २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाजांनुसार ५.५८ लाख कोटी रुपये या प्रत्यक्ष तरतुदीपेक्षा किंचित कमीच भरतो. पण ही तरतूद, एकूण अर्थसंकल्पाच्या (४८ लाख कोटी रुपे) ११.५ टक्के आहे आणि २०२४-२५ मध्ये केंद्र सरकारला अपेक्षित असलेल्या निव्वळ कर महसुलापैकी २१.४ टक्के इतकी आहे, यावरच आपण समाधान मानू.
अन्नधान्य वाटपासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची तरतूद २.०५ लाख कोटी रुपये अशी चालू आर्थिक वर्षासाठी आहे, ती मात्र २०२३-२४ मधील २.१२ लाख कोटी रुपयांवरून खाली आलेली आहे. एवढी घट होऊनही, अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकांनाच होतो. ‘पीए- गरीब कल्याण योजने’ द्वारे ८० कोटींहून अधिक लोकांना मोफत रेशन पुरवणे हे राजकीय दृष्टिकोनातून कदाचित योग्य असेल, पण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी हे मोफत वाटप सुरू ठेवण्याच्या आवश्यकतेबद्दल प्रश्न कायम आहेत. मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे २५ लाख लोकांना बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात आले, असे विधान अर्थमंत्रीच करतात, त्याच्याशी या मोफत अन्नधान्य वाटपाचा संबंध कुणीही लावू शकेल.
आणखी वाचा- ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून मूल्यांची जोपासना
यंदाच्या अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४’ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचवणाऱ्या कृषी धोरणांची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे, त्यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या चिंता प्रतिबिंबित झालेल्या आहेत. शेतीची फक्त उत्पादकताच वाढवायची, एवढेच लक्ष्य असणाऱ्या कृषी धोरणांमुळे उत्पादकता वाढलीच हे खरे असले तरी त्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाली, भूजलपातळी पार खाली गेली, नायट्रस ऑक्साईड आणि मिथेन उत्सर्जनात वाढ झाली आहे आणि पिकांना पोषक तत्त्वे मिळण्याची मारामार झाली, हे तर अधिकच खरे- कारण ते देशाच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांना जाणवणारे वास्तव आहे. शेतकरी आणि आपली वसुंधरा- निसर्ग या दोघांनाही लाभदायक अशा शेती पद्धतींद्वारे शेतीला विकासाच्या इंजिनामध्ये रूपांतरित करण्याची नितांत गरज आहे (शेती हा विकासाच्या गाडीचा केवळ एक डबा नसून इंजिन आहे, हे त्यासाठी ओळखायला हवे). त्यासाठी, अनुदाने कोणाला द्यायची- खाणाऱ्याला की पिकवणाऱ्याला? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवताना त्याच्या जमिनीची उत्पादकता कमी करण्याऐवजी दुसरा मार्ग काय असू शकतो? शेतकऱ्यांनी केवळ बाजार समितीपुढे ताटकळत राहाण्यापेक्षा प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी संधी आपण निर्माण करू शकतो की नाही? अशा अनेक प्रश्नांचा विचार करून कृ़षी धोरण ठरवावे लागेल.
तसे धोरण यंदाही दूरच राहिले आहे. पण शेतकरी नेहमी आशावादी असतो… यंदा नाही, पुढल्या वर्षी तरी असे धोरण येईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना यंदा सरकारने लावली आहे!
लेखकांपैकी अशोक गुलाटी हे ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ (इक्रिअर) या संस्थेत ‘सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक’पदी असून पूर्वी त्यागराज या त्याच संस्थेशी सल्लागार म्हणून संबंधित आहेत. मात्र लेखकांच्या मतांशी त्या संस्थेचा संबंध नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०२३-२४ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ८.२ टक्के नोंदवला आणि बहुतेक अंदाजांनुसार तो चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५मध्ये) सात टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता आहे, असे आपण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ऐकले. ही उत्साहवर्धक बातमी! पण कृषी क्षेत्रातील वाढ २०२२- २३ मधील ४.७ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १.४ टक्क्यांवर घसरलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात शेतीला मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा होती, ती आता फोल ठरली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘विकसित भारत @२०२४’ चा पाठपुरावा करण्यासाठी एक ‘रोडमॅप’ (हा त्यांचाच शब्द) प्रदान केला आहे. त्यासाठी नऊ प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांचा उल्लेख सीतारामन यांनी केला, त्यातही ‘शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता (हवामान-रोधकता)’ याचा उल्लेख पहिल्या स्थानावर होता! हीदेखील समाधानाचीच बाब आहे. पण हा उल्लेख प्रत्यक्षात येण्याची आशा एवढ्यातच का मंदावते आहे?
शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे कृषी संशोधनावर भर देऊन हे संशोधन शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचवणे. कृषी संशोधनाच्या ‘सीमान्त परताव्याचा’- मार्जिनल रिटर्न्सचा- दर एकास दहा असा असतो, हे जाणकारांना माहीतच असेल, पण तरी फोड करून सांगतो की, समजा शेती- संशोधनासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च केले, तर त्या संशोधनाचा प्रत्यक्ष पिकांना फायदा झाल्यानंतर १०,००० कोटी रुपयांची वाढ कृषी क्षेत्राच्या ‘जीडीपी’मध्ये होत असते. अशा गुंतवणुकीमुळे कृषी क्षेत्राला उच्च विकासाच्या मार्गावर नेता आले असते. परंतु अर्थसंकल्पीय खर्चाचे आकडे पाहाता, असा विचार झाल्याचे दिसत नाही. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला (डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चरल रीसर्च ॲण्ड एज्युकेशन) यंदा ९९.४ अब्ज रुपये मिळाले आहेत, ही वाढ २०२३-२४ मधील (सुधारित अंदाजांनुसार) ९८.८ अब्ज रुपयांपेक्षा फक्त ०.७ टक्क्यांनी जास्त आहे. हे अपेक्षेपेक्षा कमी आहेच पण खरे तर वाढत्या गरजा पाहाता ही तथाकथित ‘वाढीव’ तरतूद आधीपेक्षाही कमीच पडणार आहे.
आणखी वाचा-शेळपट अमेरिका, बेभान इस्रायल आणि भांबावलेले जग…
आम्ही आदल्या काही अर्थसंकल्पांचा धांडोळा घेतला तेव्हा असे दिसून आले की २०२०-२१ मध्ये कृषी संशोधन आणि विकास खर्च १६० अब्ज रुपयांवर पोहोचला होता, त्यापैकी ८९ टक्के सार्वजनिक क्षेत्रातून आणि ११ टक्के खासगी क्षेत्रातून खर्च होणार होते. हे आकडे कृषी संशोधनाच्या व्याप्तीची कल्पना देत असले तरी, ‘कृषी संशोधन सघनता’ (ॲग्रिकल्चरल रीसर्च इन्टेन्सिटी – ‘एआरआय’) म्हणजेच अंदाजित कृषी-जीडीपीच्या तुलनेत संशोधनावर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. हा ‘एआरआय’ २००८-०९ मध्ये ०.७५ टक्क्यांवर पोहोचला होता आणि २०२२-२३ मध्ये ०.४३ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये यात आणखी घसरण होईल, कारण या विभागातील वाटप प्रत्यक्षात कमी झाले आहे. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी तसेच अन्नधान्य- महागाई रोखण्यासाठी ही चांगली बातमी नाही.
कृषी-ग्रामीण अर्थव्यवस्था मागे राहिल्यास‘विकसित भारत @२०२४’ची स्वप्नेदेखील अपूर्ण राहू शकतात. शहरीकरणाची कितीही भलामण झाली तरी, भारतातील जवळपास दोन तृतीयांश लोक अद्यापही ग्रामीण भागात राहतात आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येचा सर्वात मोठा भाग शेतीमध्ये गुंतला आहे (२०२२-२३ मध्ये ४५.८ टक्के भारतीय शेतीवरच अवलंबून होते).
अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला १.२२ लाख कोटी रुपये मिळणे प्रस्तावित आहे. हा आकडा २०२३-२४ मधील (सुधारित अंदाजांनुसार) १.१६ लाख कोटींपेक्षा केवळ पाच टक्क्यांनी जास्त आहे – यामुळे अन्नधान्य महागाई हटण्याची आशा यंदाही सोडूनच द्यावी लागेल. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या प्रस्तावित खर्चात २७ टक्के वाढ झाली आहे – या विभागासाठीची तरतूद २०२३-२४ मध्ये ५६ अब्ज रु. हाेती, ती यंदा ७१ अब्ज रु. इतकी झाली आहे. वेगाने वाढणाऱ्या या क्षेत्रासाठी हे चांगले लक्षण आहे.
आणखी वाचा-मोफत धान्य, घरे देण्यापेक्षा उत्तम शिक्षण देता येईल असे बघा…
कृषी-अन्नधान्योत्पादन -ग्रामीण क्षेत्रासाठी बहुतेक तरतूद ही कल्याणकारी उपाय आणि अनुदानांवर केंद्रित आहे. अन्नधान्य आणि खतांवरचे अनुदान तसंच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात ‘मनरेगा’ हे या तरतुदीचे प्रमुख घटक आहेत. जरी हे उपाय कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदीत दाखवलेले नसले तरीही अखेर त्यांचा लाभ एकंदर कृषी-अन्नधान्य व ग्रामीण क्षेत्राला होणारच आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना किंवा ग्राहकांना मदत होईल, हेही निश्चित. एकूणच, या कल्याणकारी आणि अनुदानाच्या उपाययोजनांचा अंदाज यंदाच्या (२०२४-२५) वर्षासाठी ५.५२ लाख कोटी रु. आहे. म्हणजे तो, २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाजांनुसार ५.५८ लाख कोटी रुपये या प्रत्यक्ष तरतुदीपेक्षा किंचित कमीच भरतो. पण ही तरतूद, एकूण अर्थसंकल्पाच्या (४८ लाख कोटी रुपे) ११.५ टक्के आहे आणि २०२४-२५ मध्ये केंद्र सरकारला अपेक्षित असलेल्या निव्वळ कर महसुलापैकी २१.४ टक्के इतकी आहे, यावरच आपण समाधान मानू.
अन्नधान्य वाटपासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची तरतूद २.०५ लाख कोटी रुपये अशी चालू आर्थिक वर्षासाठी आहे, ती मात्र २०२३-२४ मधील २.१२ लाख कोटी रुपयांवरून खाली आलेली आहे. एवढी घट होऊनही, अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकांनाच होतो. ‘पीए- गरीब कल्याण योजने’ द्वारे ८० कोटींहून अधिक लोकांना मोफत रेशन पुरवणे हे राजकीय दृष्टिकोनातून कदाचित योग्य असेल, पण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी हे मोफत वाटप सुरू ठेवण्याच्या आवश्यकतेबद्दल प्रश्न कायम आहेत. मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे २५ लाख लोकांना बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात आले, असे विधान अर्थमंत्रीच करतात, त्याच्याशी या मोफत अन्नधान्य वाटपाचा संबंध कुणीही लावू शकेल.
आणखी वाचा- ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून मूल्यांची जोपासना
यंदाच्या अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४’ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचवणाऱ्या कृषी धोरणांची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे, त्यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या चिंता प्रतिबिंबित झालेल्या आहेत. शेतीची फक्त उत्पादकताच वाढवायची, एवढेच लक्ष्य असणाऱ्या कृषी धोरणांमुळे उत्पादकता वाढलीच हे खरे असले तरी त्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाली, भूजलपातळी पार खाली गेली, नायट्रस ऑक्साईड आणि मिथेन उत्सर्जनात वाढ झाली आहे आणि पिकांना पोषक तत्त्वे मिळण्याची मारामार झाली, हे तर अधिकच खरे- कारण ते देशाच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांना जाणवणारे वास्तव आहे. शेतकरी आणि आपली वसुंधरा- निसर्ग या दोघांनाही लाभदायक अशा शेती पद्धतींद्वारे शेतीला विकासाच्या इंजिनामध्ये रूपांतरित करण्याची नितांत गरज आहे (शेती हा विकासाच्या गाडीचा केवळ एक डबा नसून इंजिन आहे, हे त्यासाठी ओळखायला हवे). त्यासाठी, अनुदाने कोणाला द्यायची- खाणाऱ्याला की पिकवणाऱ्याला? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवताना त्याच्या जमिनीची उत्पादकता कमी करण्याऐवजी दुसरा मार्ग काय असू शकतो? शेतकऱ्यांनी केवळ बाजार समितीपुढे ताटकळत राहाण्यापेक्षा प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी संधी आपण निर्माण करू शकतो की नाही? अशा अनेक प्रश्नांचा विचार करून कृ़षी धोरण ठरवावे लागेल.
तसे धोरण यंदाही दूरच राहिले आहे. पण शेतकरी नेहमी आशावादी असतो… यंदा नाही, पुढल्या वर्षी तरी असे धोरण येईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना यंदा सरकारने लावली आहे!
लेखकांपैकी अशोक गुलाटी हे ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ (इक्रिअर) या संस्थेत ‘सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक’पदी असून पूर्वी त्यागराज या त्याच संस्थेशी सल्लागार म्हणून संबंधित आहेत. मात्र लेखकांच्या मतांशी त्या संस्थेचा संबंध नाही.
