शिवप्रसाद महाजन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वांद्रे येथील पश्चिम रेल्वेच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामावर प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाईविरोधात तेथील झोपडपट्टीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान ‘नागरिकांचे विस्थापन ही शहरातील गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांना अतिक्रमणकर्ते म्हणून संबोधून आणि त्यांना विस्थापित करून ही समस्या सुटणार नाही’ अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. न्यायालयाची ही टिप्पणी नसून झोपडीत न राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या झोपडपट्टीवासीयांबद्दल बाळगलेल्या पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेला चपराक आहे.
वास्तवात झोपडपट्टी ही समस्या नंतर आणि गरज सर्वप्रथम आहे. ही गरज झोपडीत न राहणाऱ्या समाजाबरोबरच राज्यकर्ते- प्रशासनाचीही आहे. सकाळी ९ वाजता कामावर जाणाऱ्याला घरकामाला ८ वाजता बाई यायला हवी असते. ड्रायव्हर ९ वाजण्यापूर्वी यायला हवा असतो. ही झोपडीत न राहणाऱ्यांची गरज जवळ असणाऱ्या झोपडीत राहणारेच पूर्ण करू शकतात. घरी जाण्याच्या रस्त्यावर झोपडपट्टी लागली म्हणून कितीही नाके मुरडली; तरी सकाळी ८ वाजता घरकामासाठी कामवाली येण्याची गरज हीच झोपडपट्टी पूर्ण करीत असते. ही झाली थोडक्यात झोपडीत न राहणाऱ्या शहरी समाजाची गरज.
राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचे म्हणाल तर गरीब, असुरक्षित समाज जेवढा जास्त, तेवढे राज्यकर्ते आणि प्रशासनाला आपली ऊर्मी दाखवून देण्याची संधी जास्त. असे हे सरळ समीकरण आहे. धोरण आखणे, त्याचे नियोजन करणे, त्यासाठी वारेमाप खर्च करणे आणि या सगळ्यातून गरीब, वंचित समाजाचे हित आम्ही जपत आहोत; हे जगासमोर सतत मांडत राहाणे, त्यासाठी पुन्हा वेगळा निधी मिळवणे आणि तो खर्च करणे, यातून ‘गरिबांचा कैवारी’ अशी आपली छबी निर्माण करून मतांचे राजकारण करण्यासाठी झोपडपट्टी राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची गरज आहे, हे उघड गुपित आहे.
इतकी गरजेची आणि आवश्यक असणारी झोपडपट्टी बेकायदेशीर कशी? त्यातील नागरिक अतिक्रमणकर्ते कसे? खरे तर हा कळीचा मुद्दा आहे. या मुद्द्यांचा, त्याच्या कारणांचा कधी विचार होणार की नाही? या परिस्थितीला अनेक कारणे असली तरी त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे आपण (झोपडीत न राहणारे सर्व आणि शासन-प्रशासन) या गरजूंना सुरक्षित व आरोग्यदायी किमान आवश्यक निवारा देऊ शकलेलो नाही किंवा गरजू तसा तो विकत घेऊ शकतील असा मोबदला त्यांना आपण देत नाही. श्रमाला मोल नसणे, बेसुमार लोकसंख्या, जातीची उतरंड, नैसर्गिक संसाधनांचे विषम वाटप इ. अनेक कारणे असली; तरी गरजूंना किमान आवश्यक निवारा उपलब्ध करून देण्यात शासकीय यंत्रणांचे अपयश आणि अशा धोरणांबाबतची राज्यकर्त्यांची उदासीनता ही प्रमुख कारणे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण खात्याच्या दिनांक १६ डिसेंबर १९९५ च्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. ज्यांचे पुनर्वसन करायचे त्याचे निकष ठरवले गेले. त्या निकषांपैकी रहिवासाची नोंद हा प्रमुख निकष आहे. त्यानुसार ती नोंद १ डिसेंबर १९९५ पूर्वीची असावी; असेही तेव्हा ठरले. नंतर राजकीय गरजेपोटी ती मुदत वाढवून १ डिसेंबर २००० अशी केली गेली. झोपडपट्टी पुनर्वसनातून मोक्याच्या जागेवर होणारे बांधकाम, त्यातून मिळणारा एफएसआय, टीडीआर किंवा इतर करांबाबतचे लाभ अशा अनेक सवलतींची उधळण करून मोठी आर्थिक उलाढाल सुरू झाली. पुनर्विकास प्रकल्पांच्या तांत्रिक किंवा आर्थिक बाबींच्या तपशिलात जाणे हा उद्देश नसल्याने तसा तपशील मी इथे टाळतो. शासनदरबारी पुनर्विकासासाठी सर्वांगाने एवढी तजवीज असताना, किती झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आजपर्यंत झाले, ते इतके का रखडले असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. असे असतानाही प्रशासन अचानक एक दिवस या झोपडीधारकांना बेकायदेशीर, अनधिकृत ठरवून त्यांचा संपूर्ण अधिवास जमीनदोस्त करण्यासाठी इतके उतावीळ का झालेले असते? वास्तवात झोपडी म्हणजे झोपडपट्टीधारकांची निवाऱ्याची जागा, ते बांधकाम अनधिकृत असते; पण त्यात राहणारा नागरिक भारतीयच असतो. त्याचं नागरिकत्व बेकायदेशीर असते का? त्या घरासाठी वापरलेले बांधकाम साहित्य बेकायदेशीर असते का? वापरत असलेले नळ आणि वीजपुरवठा बेकायदेशीर असतो का? त्यासाठी भरलेले बिल बेकायदेशीर असते का? त्याच्या घरातील किराणा माल, कपडेलत्ते, त्याची खरेदी बेकायदेशीर असते का? या सर्व व्यवहारांसाठी तो जे चलन वापरतो ते बेकायदेशीर असते का? त्याचे त्याच झोपडपट्टीत इतर नागरिकांसोबत प्रस्थापित झालेले संबंध, त्यातून होणारे व्यवहार बेकायदेशीर असतात का? त्या झोपडपट्टीबाहेर येऊन तो रोजीरोटीसाठी मेहनत करतो, उत्पन्न कमावतो. ती मेहनत आणि ते उत्पन्न बेकायदेशीर असते का? हे सर्व गेली अनेक वर्षे याच प्रशासनासोबत सुरू असते आणि अचानक एक दिवस ते निष्कासित करण्यात येते, तेव्हा फक्त बेकायदेशीर असलेली झोपडी तुटत नाही तर असे अनेक व्यवहार, संबंध आणि झोपडपट्टीधारकाचे अधिकार, जीवन बेकायदेशीर ठरवले जाते. ते जीवन कायदेशीर, शासनसंमत असूनसुद्धा त्याची वाताहत होते. पुनर्विकास होण्यापूर्वी अशा झोपडपट्टीत सर्व्हे करण्यासाठी फिरल्यावर सहजीवनाची शृंखला सहज लक्षात येते. अनेक वर्षांमध्ये तिथे प्रस्थापित झालेले सहजीवनाचे पर्यावरण, जे बेकायदेशीर नसते; पण यंत्रणेकडून उद्ध्वस्त केले जाते. हे अतिशय अमानवी व असंवेदनशील आहे. इथे बेकायदेशीर बांधकामाचे समर्थन अजिबात करायचे नाही; पण त्यासाठी फक्त त्या झोपडीला आणि त्यातील नागरिकाला जबाबदार धरले जाते हे कितपत योग्य? जबाबदारी निश्चितच करायची असेल; तर झोपडी उभी राहताना हीच यंत्रणा कुठे असते? वीज, पाणी पुरवताना आणि बिल वसूल करताना कुठे असते? त्याच्याकडे मतदान करण्याची गळ घालताना आणि त्याच्या मतांवर निवडून येताना कुठे असते? अशा अनेक अंगांनी अनेक जण प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष या झोपडपट्टीला जबाबदार आहेत, असतात; पण फक्त आणि फक्त त्या झोपडीला आणि त्या झोपडीधारकाला या कारवाईला सामोरे जावे लागते हे दुर्दैवी आहे. ‘झोपडपट्टी निर्माणात आणि त्यावरील कारवाईत इतर कोणीही जबाबदार नसणे’ हे झोपडपट्टी निर्माण होण्याच्या इतर कारणांपैकी दुसरे प्रमुख कारण आहे.
bilvpatra@gmail.com
वांद्रे येथील पश्चिम रेल्वेच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामावर प्रशासनाकडून होणाऱ्या कारवाईविरोधात तेथील झोपडपट्टीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान ‘नागरिकांचे विस्थापन ही शहरातील गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांना अतिक्रमणकर्ते म्हणून संबोधून आणि त्यांना विस्थापित करून ही समस्या सुटणार नाही’ अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. न्यायालयाची ही टिप्पणी नसून झोपडीत न राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या झोपडपट्टीवासीयांबद्दल बाळगलेल्या पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेला चपराक आहे.
वास्तवात झोपडपट्टी ही समस्या नंतर आणि गरज सर्वप्रथम आहे. ही गरज झोपडीत न राहणाऱ्या समाजाबरोबरच राज्यकर्ते- प्रशासनाचीही आहे. सकाळी ९ वाजता कामावर जाणाऱ्याला घरकामाला ८ वाजता बाई यायला हवी असते. ड्रायव्हर ९ वाजण्यापूर्वी यायला हवा असतो. ही झोपडीत न राहणाऱ्यांची गरज जवळ असणाऱ्या झोपडीत राहणारेच पूर्ण करू शकतात. घरी जाण्याच्या रस्त्यावर झोपडपट्टी लागली म्हणून कितीही नाके मुरडली; तरी सकाळी ८ वाजता घरकामासाठी कामवाली येण्याची गरज हीच झोपडपट्टी पूर्ण करीत असते. ही झाली थोडक्यात झोपडीत न राहणाऱ्या शहरी समाजाची गरज.
राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचे म्हणाल तर गरीब, असुरक्षित समाज जेवढा जास्त, तेवढे राज्यकर्ते आणि प्रशासनाला आपली ऊर्मी दाखवून देण्याची संधी जास्त. असे हे सरळ समीकरण आहे. धोरण आखणे, त्याचे नियोजन करणे, त्यासाठी वारेमाप खर्च करणे आणि या सगळ्यातून गरीब, वंचित समाजाचे हित आम्ही जपत आहोत; हे जगासमोर सतत मांडत राहाणे, त्यासाठी पुन्हा वेगळा निधी मिळवणे आणि तो खर्च करणे, यातून ‘गरिबांचा कैवारी’ अशी आपली छबी निर्माण करून मतांचे राजकारण करण्यासाठी झोपडपट्टी राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची गरज आहे, हे उघड गुपित आहे.
इतकी गरजेची आणि आवश्यक असणारी झोपडपट्टी बेकायदेशीर कशी? त्यातील नागरिक अतिक्रमणकर्ते कसे? खरे तर हा कळीचा मुद्दा आहे. या मुद्द्यांचा, त्याच्या कारणांचा कधी विचार होणार की नाही? या परिस्थितीला अनेक कारणे असली तरी त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे आपण (झोपडीत न राहणारे सर्व आणि शासन-प्रशासन) या गरजूंना सुरक्षित व आरोग्यदायी किमान आवश्यक निवारा देऊ शकलेलो नाही किंवा गरजू तसा तो विकत घेऊ शकतील असा मोबदला त्यांना आपण देत नाही. श्रमाला मोल नसणे, बेसुमार लोकसंख्या, जातीची उतरंड, नैसर्गिक संसाधनांचे विषम वाटप इ. अनेक कारणे असली; तरी गरजूंना किमान आवश्यक निवारा उपलब्ध करून देण्यात शासकीय यंत्रणांचे अपयश आणि अशा धोरणांबाबतची राज्यकर्त्यांची उदासीनता ही प्रमुख कारणे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण खात्याच्या दिनांक १६ डिसेंबर १९९५ च्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. ज्यांचे पुनर्वसन करायचे त्याचे निकष ठरवले गेले. त्या निकषांपैकी रहिवासाची नोंद हा प्रमुख निकष आहे. त्यानुसार ती नोंद १ डिसेंबर १९९५ पूर्वीची असावी; असेही तेव्हा ठरले. नंतर राजकीय गरजेपोटी ती मुदत वाढवून १ डिसेंबर २००० अशी केली गेली. झोपडपट्टी पुनर्वसनातून मोक्याच्या जागेवर होणारे बांधकाम, त्यातून मिळणारा एफएसआय, टीडीआर किंवा इतर करांबाबतचे लाभ अशा अनेक सवलतींची उधळण करून मोठी आर्थिक उलाढाल सुरू झाली. पुनर्विकास प्रकल्पांच्या तांत्रिक किंवा आर्थिक बाबींच्या तपशिलात जाणे हा उद्देश नसल्याने तसा तपशील मी इथे टाळतो. शासनदरबारी पुनर्विकासासाठी सर्वांगाने एवढी तजवीज असताना, किती झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आजपर्यंत झाले, ते इतके का रखडले असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. असे असतानाही प्रशासन अचानक एक दिवस या झोपडीधारकांना बेकायदेशीर, अनधिकृत ठरवून त्यांचा संपूर्ण अधिवास जमीनदोस्त करण्यासाठी इतके उतावीळ का झालेले असते? वास्तवात झोपडी म्हणजे झोपडपट्टीधारकांची निवाऱ्याची जागा, ते बांधकाम अनधिकृत असते; पण त्यात राहणारा नागरिक भारतीयच असतो. त्याचं नागरिकत्व बेकायदेशीर असते का? त्या घरासाठी वापरलेले बांधकाम साहित्य बेकायदेशीर असते का? वापरत असलेले नळ आणि वीजपुरवठा बेकायदेशीर असतो का? त्यासाठी भरलेले बिल बेकायदेशीर असते का? त्याच्या घरातील किराणा माल, कपडेलत्ते, त्याची खरेदी बेकायदेशीर असते का? या सर्व व्यवहारांसाठी तो जे चलन वापरतो ते बेकायदेशीर असते का? त्याचे त्याच झोपडपट्टीत इतर नागरिकांसोबत प्रस्थापित झालेले संबंध, त्यातून होणारे व्यवहार बेकायदेशीर असतात का? त्या झोपडपट्टीबाहेर येऊन तो रोजीरोटीसाठी मेहनत करतो, उत्पन्न कमावतो. ती मेहनत आणि ते उत्पन्न बेकायदेशीर असते का? हे सर्व गेली अनेक वर्षे याच प्रशासनासोबत सुरू असते आणि अचानक एक दिवस ते निष्कासित करण्यात येते, तेव्हा फक्त बेकायदेशीर असलेली झोपडी तुटत नाही तर असे अनेक व्यवहार, संबंध आणि झोपडपट्टीधारकाचे अधिकार, जीवन बेकायदेशीर ठरवले जाते. ते जीवन कायदेशीर, शासनसंमत असूनसुद्धा त्याची वाताहत होते. पुनर्विकास होण्यापूर्वी अशा झोपडपट्टीत सर्व्हे करण्यासाठी फिरल्यावर सहजीवनाची शृंखला सहज लक्षात येते. अनेक वर्षांमध्ये तिथे प्रस्थापित झालेले सहजीवनाचे पर्यावरण, जे बेकायदेशीर नसते; पण यंत्रणेकडून उद्ध्वस्त केले जाते. हे अतिशय अमानवी व असंवेदनशील आहे. इथे बेकायदेशीर बांधकामाचे समर्थन अजिबात करायचे नाही; पण त्यासाठी फक्त त्या झोपडीला आणि त्यातील नागरिकाला जबाबदार धरले जाते हे कितपत योग्य? जबाबदारी निश्चितच करायची असेल; तर झोपडी उभी राहताना हीच यंत्रणा कुठे असते? वीज, पाणी पुरवताना आणि बिल वसूल करताना कुठे असते? त्याच्याकडे मतदान करण्याची गळ घालताना आणि त्याच्या मतांवर निवडून येताना कुठे असते? अशा अनेक अंगांनी अनेक जण प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष या झोपडपट्टीला जबाबदार आहेत, असतात; पण फक्त आणि फक्त त्या झोपडीला आणि त्या झोपडीधारकाला या कारवाईला सामोरे जावे लागते हे दुर्दैवी आहे. ‘झोपडपट्टी निर्माणात आणि त्यावरील कारवाईत इतर कोणीही जबाबदार नसणे’ हे झोपडपट्टी निर्माण होण्याच्या इतर कारणांपैकी दुसरे प्रमुख कारण आहे.
bilvpatra@gmail.com
