जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक कशी घेणार?

निवडणूक आयोगाने प्रदेश दौरा केला असला तरी, अद्याप केंद्र सरकारची भूमिकासुद्धा यासाठी तितकीच महत्त्वाची ठरेल. काश्मीरमधील दोन प्रमुख नेते मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्यात या विषयावर मतमतांतरे आहेत. मेहबूबा मुफ्तींचा निवडणुकांच्या बाबतीत सकारात्मक कल असून ओमर अब्दुल्ला यांनी अप्रत्यक्ष केंद्र सरकारला जर- तरचा मोघम सल्ला दिलेला आहे. जम्मू काश्मीर प्रदेशातील वाढता हिंसाचार आणि सामाजिक परिस्थिती बाबत घेतलेला हा आढावा

हेही वाचा : Yogendra Yadav : राष्ट्रवाद, धर्म, संस्कृती हे मुद्दे भाजपकडून काढून घेणे हे खरे आव्हान!

अतिरेक्यांची नवी रणनीती

जम्मू काश्मीर राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक एस. पी. वैद यांनी काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. वैद यांच्या मते २०२० सालच्या गलवान खोऱ्यातील भारत चीन संघर्षानंतर अतिरेकी कारवायांना लगाम घालण्यात कमकुवतपणा कारणीभूत ठरला आहे. वैद यांनी केलेला दावा अतिशय धक्कादायक असून त्याची योग्य ती दखल केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाईल अशी अपेक्षा आहे. वैद यांच्या मते पाकिस्तानकडून विशेष सेवा वर्ग स्थापन करण्यात आला असून त्यात ६०० पेक्षा अधिक प्रशिक्षीत अतिरेकी घुसखोरीच्या तयारीत आहेत. त्यातील अनेकांनी अगोदरच जम्मू काश्मीरात घुसखोरी केलेली आहे. एकंदरीत गेल्या काही महिन्यातील अतिरेकी हल्ल्यांच्या घटना बघता वैद यांच्या दाव्यात तथ्य असावे. गेल्या काही वर्षांत सैन्य नियुक्तीबाबत अवलंबिलेले लवचिक धोरण सुरक्षेच्या अंगलट आले आहे. लडाख आणि जम्मू काश्मीर प्रदेशात सुरक्षा यंत्रणांवर ताण वाढावा हा घुसखोरी करणाऱ्या प्रशिक्षीत अतिरेक्यांचा उद्देश आहे. चीनच्या पाठिंब्यावर अतिरेक्यांनी पुन्हा डोके वर काढल्याने सद्यस्थिती उद्भवली असून प्रदेशातील भौगोलिक परिस्थिती बघता अधिक सुरक्षा गरजेची आहे. अतिरेक्यांच्या साहित्य आणि शस्त्रांना चीनची धार यंदा अधिक तीव्र झाल्याचे दिसते. राजौरी, पूँछ पर्यंत मर्यादित असलेले अतिरेक्यांचे हल्ले आता कठुआ, उधमपूर, डोडा जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारल्याचे दिसते. हे अतिरेकी प्रशिक्षित असून, सैन्याला खिंडीत गाठून त्यांची हत्या करून अतिरेकी पळून जाण्यात यशस्वी ठरताहेत. असा प्रकार याआधी झालेला नव्हता. अगोदर अतिरेक्यांकडून आत्मघाती (फिदायीन) हल्ल्यांना प्राधान्य दिले जात होते. दीर्घकाळ सैन्याला गोळीबारात गुंतवून ठेवणे ह्या रणनितीत झालेल्या बदलाकडे अभ्यासकांनी लक्ष वेधले आहे. पीर पंजाल वनक्षेत्र हे अतिरेक्यांसाठी संजीवनी ठरत असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. या ठिकाणची दुर्गम परिस्थिती अतिरेक्यांना लपण्यासाठी अनुकुल ठरते आहे. जवळपास ८० प्रशिक्षित अतिरेकी सीमेवर सक्रीय असल्याची सूत्रांची अनौपचारिक माहिती उपलब्ध आहे. वन, पर्वत क्षेत्रात सैन्याला खिंडीत गाठून हल्ला केल्याने अतिरेक्यांना पळून जाण्यात मदत होत असल्याने या क्षेत्राची अतिरेक्यांनी निवड केल्याचे दिसते. ह्या क्षेत्रात अत्यल्प लोकसंख्या आणि दुर्गम भाग असल्याने सैन्याला प्रतिकूल ठरताहेत. याचकारणास्तव गस्त घालणारे सुरक्षारक्षक हे अतिरेकी हल्ल्यांना बळी पडताहेत. या वर्षी जम्मू भागात मे महिन्यापासून १६ सैनिकांचा बळी जाणे हे अतिरेक्यांची नवीन रणनीती वरचढ ठरल्याचे सिद्ध करणारे आहे.

हेही वाचा : कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी नव्या मनोरुग्णालयाचा घाट?

स्थानिक आणि प्रशासनात समन्वयाचा अभाव?

अतिरेक्यांची माहिती, गुप्तवार्ता याबाबत स्थानिकांचा विश्वास साध्य करणे महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञ व अभ्यासकांच्या मते स्थानिक आणि प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावातून अनेकदा अतिरेकी आपला हेतू साध्य करण्यात यशस्वी ठरताहेत. गोपनीय माहिती सुरक्षायंत्रणांना देणारे स्थानिक योग्य मोबदला न मिळाल्याने स्थानिक आणि प्रशासनात समन्वयाचा अभाव आढळतो. स्थानिकांना आलेले पूर्वानुभव आणि दुष्परिणाम अपूर्ण अथवा अजिबातच गोपनीय माहिती न मिळण्यास निमित्त ठरते. प्रशासनाला गोपनीय माहिती देणारे एक गुप्तचर स्थानिक अतिरेक्यांच्या रोषाला बळी पडले, त्यात त्याचे घर पेटवण्यात आल्याने त्याला कुटुंबासमवेत अज्ञातवासात जावे लागले. त्याच्या कार्याची पोचपावती म्हणून मिळालेले प्रमाणपत्र त्याचे घर जळण्यापासून वाचवू शकलेले नाही. गुज्जर बकरवाल समुदायाने प्रदेशात शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली असा आवर्जून उल्लेख सैन्याचे अनेक निवृत्त अधिकारी करतात. गुज्जर, बकरवाल समुदायाने प्रशासनाची केलेल्या मदतीची परतफेड केंद्र सरकारने २०२३ साली प्रदेश आरक्षणात त्यांच्यावर अन्याय करून केली असे खेदाने म्हणावे लागेल. शेळी, मेंढीपालन करणाऱ्या गुज्जर, बकरवाल समुदायाचे योगदान दुर्लक्षित करुन त्यांच्या आरक्षणात इतरांचा समावेश केंद्र सरकारने केला. भविष्यात ह्या समुदायाचा विश्वास पुन्हा कसा संपादित करता येईल? याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. १९९५ साली जम्मू काश्मीर राज्यात ग्राम संरक्षण समिती, विशेष पोलीस पथके निर्माण करण्यात आली. २०२२-२३ सालच्या शासकीय माहितीनुसार प्रदेशात ४१५३ ग्राम संरक्षण समिती आणि ३२,३५५ विशेष पोलीस कार्यरत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार विशेष पोलीस कर्मचारी हे अस्थायी स्वरूपात असून शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अत्यल्प पगारावर हे स्थानिक नागरिक आपले योगदान देताहेत. त्यांना मिळणारा अत्यल्प पगाराच्या तुलनेत त्यांची जबाबदारी अत्यंत जोखमीची आहे. एकीकडे ही संख्या वाढावी म्हणून प्रशासन प्रयत्नशील असताना त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावून घेण्याचे कुठलेच ठोस आश्वासन नाही. एकीकडे स्थानिकांचा सहभाग गरजेचा असताना समन्वयाचा अभाव कसा कमी करता येईल याबाबत उपाययोजना गरजेची आहे. निर्वासित म्हणून वास्तव्यास असणाऱ्यांच्या भावना आणि अपेक्षासुध्दा आहेत. ग्राम संरक्षण समिती सक्षम होण्यासाठी निर्वासितांना सर्वांगाने प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. त्यांची अपेक्षा अत्याधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज होण्याची आहे. अतिरेक्यांच्या सुसज्ज आणि अत्याधुनिक शस्त्रांचा सामना करतांना ग्राम संरक्षण समितीला देण्यात येणारी .३०३ रायफल तोकडी पडते. परंतु इथे निर्वासितांना प्रस्थापित करण्याचा अद्याप मुहूर्त नसल्याने प्रशासनाकडूनच्या अपेक्षा अद्यापही प्रतिक्षेतच आहे.

हल्ले आणि जीवितहानी

२०१४ सालापासून जम्मू काश्मीर प्रदेशात झालेले अतिरेकी हल्ले आणि जीवितहानीची आकडेवारी उपलब्ध आहे. ३७१ नागरिक आणि ६१३ सुरक्षासैनिकांचा गेलेला बळी काश्मीर खोऱ्यातील भयाण वास्तव समोर आणणारी ही आकडेवारी आहे. १७८७ अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यासाठी ९८४ निष्पाप जीवांचा बळी जाणे निश्चितच दुर्दैवी म्हणावे लागेल. प्रत्येक दोन अतिरेक्यांच्या मागे एका निष्पापाच्या बळी जाण्याचे हे प्रमाण धक्कादायक आहे. २०२४ सालचा विचार केल्यास पहिल्या सात महिन्यात २८ नागरीक आणि सैनिकांना हौतात्म्य आले असून २४ अतिरेकी मारले गेले आहेत. घुसखोरी थांबवण्यात आपण कुठेतरी कमी पडतो आहोत, हे वास्तव मान्य करावेच लागेल. एकीकडे पाकव्याप्त काश्मीर घेण्याच्या वल्गना करताना वास्तविकतेचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा : सोन्याचा दर देशभर एकच असू शकतो का? कसा?

संरक्षण दलातील अनेक निवृत्त उच्चपदस्थांनी स्थानिकांचा विश्वास संपादित करण्यावर जोर दिला आहे. चीनचा पाठिंबा, घुसखोरी सारखे विषय जोवर अस्तित्वात आहेत तोवर काश्मीर आणि शांतता हा विरोधाभास ठरेल. निवडणुका घेण्याची केंद्र सरकारची मानसिकता आहे का? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२४ अगोदर निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. केंद्र सरकारने आरक्षणाच्या माध्यमातून जम्मू काश्मीर प्रदेशात नविन राजकीय समीकरणे जन्माला घातली आहेतच. दुसरीकडे अतिरेकी वरचढ ठरत असताना जम्मू काश्मीर प्रदेशात शांतता, कायदा-सुव्यवस्थे सोबतच लोकशाहीसुद्धा प्रस्थापित व्हावी इतकीच अपेक्षा आहे. अतिरेकी हल्ले आणि जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका असे दुहेरी आव्हान आता समोर उभे ठाकले आहे.

prateekrajurkar@gmail.com

((समाप्त))