महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय कौशल्याचे वारेमाप कौतुक होत आहे. त्यांच्या राजकीय दूरदृष्टीचे आणि कौशल्याचे स्तुतिपाठ गायले जात आहेत. यशावर आरूढ झाल्यावर आजूबाजूला स्तुतिपाठक जमा होतातच. फडणवीस आता मातब्बर राजकारणी झाले आहेत त्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांना दिलेला एक संदेश आठवत असेल,‘‘भाटांनो दूर सरा, कीर्तीचे स्तोत्र नको, त्यागाने देश फुलो, हार तुरे मात्र नको!’’ लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर फडणवीस यांच्या ब्राह्मण असण्याबाबत त्यांच्याच पक्षातील मराठा नेते वक्तव्य करत होते. महाराष्ट्रात फडणवीस कसे चालणार नाहीत याबाबतच्या बातम्या महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल लागण्याआधी त्यांच्याच पक्षाकडून पेरल्या जात होत्या. मग फडणवीस यांनी राजकीय कौशल्य पणाला लावले आणि दिवसाढवळ्या कोणीतरी गोवले गेले.

हेही वाचा : पंतप्रधानपद पणाला लावून चीनशी सहकार्य!

फडणवीस हुशार आहेत याबद्दल शंकाच नाही. एकनाथ खडसे यांनी त्यांची राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करण्यात फडणवीस यांचा सहभाग नव्हता असा खुलासा केला आहेच. विनोद तावडे, चंद्रकांतदादा पाटील, पंकजा मुंडेदेखील त्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभे आहेत. भाजप म्हणजे भारत जलाओ पार्टी असे खुलेआम विधानसभेत म्हणणारे छगन भुजबळ आणि त्यावरून सभागृह डोक्यावर घेणारे देवेंद्र फडणवीस आता एकमेकांसोबत मांडीला मांडी लावून बसतील.

आपद्धर्म, शाश्वत धर्म

आरे कारशेडसाठी रात्री झाडे तोडण्यास भाग पाडले तेव्हा फडणवीसच मुख्यमंत्री होते ना? अजित पवार यांच्याविरोधात बैलगाडीभर पुरावे असल्याचे सांगणारे, त्यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करून, ‘राष्ट्रवादीबरोबर कधीही जाणार नाही, आपद् धर्म म्हणून नाही, शाश्वत धर्म म्हणून नाही. नाही नाही नाही!’ असे ठामपणे म्हणणारेही फडणवीसच होते. नंतर सत्तेसाठी अजित पवार गटाला सोबत घेत त्यांच्या मूळ राष्ट्रवादी पक्षाला शिवसेनेप्रमाणेच नाव आणि चिन्हापासून वंचित ठेवण्यासाठी केंद्रातील सर्व शक्ती वापरणारे, रात्री हुडी घालून एकनाथी भारूड गाणारे फडणवीसच होते. पहाटे शपथविधी करून अवघ्या दीड दिवसासाठी सत्तेवर आल्यावर आणि ती सत्ता जाते हे लक्षात येताच महाराष्ट्राच्या वाटणीचा निधी दिल्लीला परत पाठवणारेही फडणवीसच होते.

कोविडकाळात महाराष्ट्र संकटात असताना केंद्र सरकारला पैसे पाठवा, पीएम केअर निधीसाठी पैसे जमा करा, देवळे उघडा असे आवाहन करणारेही तेच होते. शिवसेनेचे नगरसेवक घोसाळकर यांचा खून झाला तेव्हा गाडीखाली कुत्रा आला तरी आम्हाला दोषी धरणार का, असा प्रश्न करणारेही तेच. वाढवण, नाणारसारखे प्रकल्प महाराष्ट्रात केवळ अदानींसाठी येऊ देणारे, छोटी राज्ये विकासाला पोषक अशी संघाची धारणा असल्याचे सांगणारे, वेगळ्या विदर्भाला पाठिंबा देणारे, विधिमंडळात नवाब मलिकांसारख्यांवर देशद्रोहाचे आरोप करून सत्ता मिळवण्यासाठी पुन्हा त्यांनाच सोबत घेणारेही फडणवीसच होते. महाराष्ट्राला झालेल्या या जखमा मतपेटीतून व्यक्त झाल्या कशा नाहीत, हाच प्रश्न आहे.

हेही वाचा : आजचे तरुण ‘बिन’कामाचे आणि ‘ढ’?

मराठी माणसांची गळचेपी

आज मुंबईसह महाराष्ट्रातील स्थानिक मराठी माणसांची अवस्था दयनीय आहे. मराठीपण हरवले आहे. राज्यातील नद्या, नाले, तलाव खाड्या बुजवून; डोंगर-कपारी फोडून खारफुटीची जंगले नष्ट करून परप्रांतीयांना कायमस्वरूपी वसवले जात आहे. आपल्या नोकरी, उद्याोग-धंद्यांत त्यांना वाटेकरी करण्यात आले आहे. ६४ वर्षांत परप्रांतीयांनी आपआपले मतदारसंघ तयार करून ८३हून अधिक अमराठी नगरसेवक, २५हून अधिक अमराठी आमदार, पाचहून अधिक अमराठी खासदार निवडून देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरकाव केला आहे. येथील रस्ते, चौक, उद्यानांना अमराठी व्यक्तींची नावे दिली जात आहेत. मराठी शाळा संपल्यात जमा आहेत. परप्रांतीयांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कामाचा व्हिसा कायद्यासह- सर्व शासकीय सवलतींसाठी महाराष्ट्र राज्याचा १९६० चा अधिवास कायदा बंधनकारक करावा.

मराठी माणसाला दिशाभूल करणारे चित्र दाखवून मूळ प्रश्नांवर पांघरूण घातले जात आहे. मराठी नेत्यांवर ईडीकरवी छापे टाकून त्यांना शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले गेले. शिवसेना या मराठी माणसांच्या पक्षात फूट पाडून त्याला कमकुवत केले. विविध जातीसमूहांत भांडणे लावली. सर्व बाजूंनी मराठी माणसाला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचले. एकाही गुजराती नेत्यावर किंवा उद्याोजकावर ईडीची कारवाई का झाली नाही? कारण मराठी माणसाला मुंबई व महाराष्ट्रातून नामशेष करणे, हेच उद्दिष्ट आहे. एकीकडे हे सारे सुरू असताना मराठी माणूस गाफील राहावा म्हणून त्याला बोगस हिंदुत्वात गुंतवून ठेवले. ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’सारख्या घोषणा दिल्या. ‘हिंदू खतरे में है’ असे बिंबवून भय निर्माण केले. पुंजीपतींचे कर्ज माफ केले गेले. त्यातील काही जण परदेशात पसार झाले.

हेही वाचा : लेख : नव्या विधानसभेकडून दहा ठोस अपेक्षा

सारे काही अदानींना…

महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये पहिल्यांदा काँग्रेसला पराजित करून शिवसेनेने सत्ता स्थापन केली, त्या वेळी महाराष्ट्रावर साधारण २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वातील शासनाने आणखी अंदाजे २० हजार कोटींचे कर्ज घेऊन मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस हायवे, मुंबईतील उड्डाणपूल, कृष्णा खोरे विकास प्रकल्प अशी अनेक विकासकामे केली. तेव्हा नितीन गडकरी सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. त्यांच्या काळात सार्वजनिक उपक्रमांसाठी रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना झाली. त्या अंतर्गत मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस हायवे प्रकल्प उभारणार अशी घोषणा झाली. ते कंत्राट अंबानी यांच्या कंपनीला मिळावे म्हणून धीरूभाई अंबानी आग्रही होते. त्यासाठी त्यांनी प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे शब्दही टाकला होता. त्या दोघांचीही त्यांना संमती होती. पण नितीन गडकरी यांनी याला विरोध करण्याचे धाडस दाखवले. प्रमोद महाजन तेव्हा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस होते. गडकरी यांनी आधी त्यांची परवानगी घेतली. प्रमोद महाजनांनी बाळासाहेबांची परवानगी घेण्यास सांगितले. गडकरी बाळासाहेबांकडे गेले आणि त्यांनी प्रकल्प सरकारने स्वत:च पूर्णत्वास नेल्यास राज्याचा पैसा वाचेल हे पटवून दिले. बाळासाहेबांनी तात्काळ धीरूभाई अंबानींना सांगितले की मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवे गडकरी बांधेल. गडकरी यांनी अंबानींनादेखील आपले म्हणणे पटवून दिले. दलाली नव्हे, महाराष्ट्र महत्त्वाचा, हे या प्रसंगातून सिद्ध झाले. आज अदानींना विरोध करण्याचे धाडस भाजपमधील एखादा नेता दाखवेल?

गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या समूहाने २०२२च्या उत्तरार्धात धारावीच्या पुनर्विकासासाठी सरकारी निविदा जिंकली आणि सुमारे ६०० एकरांवर पसरलेल्या दाटीवाटीच्या वस्तीचे सर्वेक्षण सुरू झाले. सात वर्षांत तीन अब्ज डॉलर्सचा हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची समूहाची योजना आहे. पाच हजार ६९ कोटी रुपयांची बोली लावून अदानी समूहाने हा प्रकल्प मिळवला. पण तो पूर्ण करण्यासाठी अदानींकडे पैसे आहेत का? आधीच कर्जबाजारी असलेल्या अदानी समूहाचे कर्ज २०१९ पासून सातत्याने वाढत आहे. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, एका वर्षात अदानींच्या कर्जात सुमारे २१ टक्के वाढ झाली आहे. त्याच वेळी जागतिक बँकांचे या कर्जातील प्रमाण एकतृतीयांश इतके वाढले आहे. मार्चअखेर अदानी समूहाच्या कर्जांपैकी २९ टक्के कर्ज हे जागतिक बँकांकडून होते. अदानी समूहाच्या ७ सूचिबद्ध कंपन्यांचे एकूण कर्ज ३१ मार्च २०२३ पर्यंत २०.७ टक्क्यांनी वाढून २.३ लाख कोटी रुपये झाले आहे. अदानी समूहाच्या कर्जामध्ये बाँड्सचा वाटा ३९ टक्के आहे. २०१६ मध्ये तो १४ टक्के होता. त्याच वेळी देशातील सर्वांत मोठी सरकारी बँक एसबीआयने अदानी समूहाला सुमारे २७० अब्ज रुपये कर्ज दिले. अदानी समूहाचा वेगाने विस्तार झाला. ऑस्ट्रेलिया आणि इस्रायलमधील व्यावसायिक हितसंबंधांसह हा समूह जागतिक स्तरावरही आपले स्थान निर्माण करत आहे. पण एवढ्या वेगाने प्रगती होते, तेव्हा शंका येऊ लागतात.

हेही वाचा : विधानसभेची नवी दिशा

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहालाही याचा सामना करावा लागला. मात्र, अदानी समूहाने हे आरोप साफ फेटाळून लावले. काही दिवसांतच अदानींच्या कंपन्यांचे १०० अब्ज डॉलर्स बुडाले. अदानी यांनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. शेअर्सच्या तारणावर घेतलेल्या कर्जाची मुदतीआधीच परतफेड केली. तरीही, समूहाचे शेअर्स आणि डॉलर बाँड्स अद्याप सावरलेले नाहीत. त्यामुळे अदानींचे भवितव्य कसे असेल याबाबत चिंतायुक्त भीती निर्माण होते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र आहे, ५५० एकर. या प्रकल्पाकरिता अदानींची धारावीबाहेरील जमीन मागणी पुढीलप्रमाणे आहे. रेल्वे : ४५ एकर, मुलुंड जकात नाका १८ एकर, मुलुंड कचराभूमी ४६ एकर, मिठागरे २८३ एकर, मानखुर्द कचराभूमी ८२३ एकर, जी ब्लॉक बीकेसी: १७ एकर, मदर डेअरी कुर्ला २१ एकर, एकूण १२५३ एकर. एवढी मुंबईतील जमीन ज्या समूहाच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे, जो रोज नवनव्या वादांत सापडत आहे, अशा अदानी समूहाला दिली तर ‘महाराष्ट्र थांबणार नाही तर काय?’ महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?