डॉलरचे वर्चस्व वाढतेच कसे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गेल्या नोव्हेंबरमधील अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील विजय निर्णायक आणि व्यापक होता. त्यांच्याकडे अर्थातच व्हाइट हाऊसवरील नियंत्रण आहेच पण आता त्यांच्या पक्षाचे दोन्ही प्रतिनिधीगृहांवर म्हणजेच कनिष्ठ सभागृह (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज) आणि वरिष्ठ सभागृह (सेनेट) यांवर बहुमत आहे. याला ‘गव्हर्निंग ट्रायफेक्टा’ म्हणतात, त्यावर वर्चस्व असणे ही राष्ट्राध्यक्षांना आपली धोरणे विनासायास राबवण्यासाठी आदर्श स्थिती मानली जाते. दुसऱ्यांदा अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांत त्यांनी जवळपास ६४ कार्यकारी आदेश जारी करून आपल्या वाढलेल्या प्रभावाचा उपयोग केला आहेच. २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत, या वेळी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातही परंपरावादी आणि रिपब्लिकन पक्षाकडे झुकणाऱ्या न्यायाधीशांचे दोनतृतीयांश बहुमत अशी आणखी एक जमेची बाजू मिळालेली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत जन्म झाला असल्यास आपोआप नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद (जन्मसिद्ध नागरिकत्व) समाप्त करण्याच्या ट्रम्प यांच्या वचनाची पूर्तता करताना हे न्यायालयीन पाठबळ महत्त्वाचे ठरू शकते. नागरिकत्वाच्या तरतुदींत फेरफार फक्त कार्यकारी आदेशाने करता येणार नाही, आणि त्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज भासू शकते, या दुरुस्तीलाही अमेरिकेच्या संघराज्यीय सर्वोच्च कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते. तरीसुद्धा, ट्रम्प यांची लोकप्रियता आता निवडणुकीच्या वेळेपेक्षा जास्त आहे, आणि ती त्यांना मत न दिलेल्यांपैकी दहा टक्के लोकांमध्येही वाढली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्यांनी त्यांना मतदान केले नाही, तेही आता त्यांच्या धोरणांचे समर्थन करत आहेत. या धोरणांमध्ये व्यापार भागीदारांविरुद्ध टॅरिफ कारवाई (आयातशुल्क वाढवणे), बेकायदा स्थलांतरित नागरिकांवर कठोर कारवाई, युक्रेन व इतर युद्धांमधून माघार, नाटो मित्रदेशांकडून अधिक आर्थिक योगदानाची मागणी आणि एकूण सरकारचाच आकार, व्याप व खर्च कमी करणे, यांचा समावेश आहे.

ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देेशांना धमकीच दिली आहे की, अमेरिका ‘जशास तसे’ आयात शुल्क वाढवेल. याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने तत्काळ अमेरिकन बर्बन व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलींवरील शुल्क यापूर्वीच कमी करण्यात आले होते. भारताची अमेरिकेशी व्यापारी तूट सुमारे ३० अब्ज डॉलरची आहे, आणि ट्रम्प यांना ती तूट कमी करायची आहे. एफ ३५ आणि इतर लढाऊ वाहने खरेदी करण्याचा विचार सुरू आहे, हेदेखील अमेरिकन भावना शमवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

मात्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या काही इच्छा परस्परविसंगत वाटतात. एका बाजूला, व्यापार तूट कमी करणे आणि डॉलरचे मूल्य कमी करणे, यातून अमेरिकन निर्यात आणि नोकऱ्या वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दुसऱ्या बाजूला, ते डॉलर मजबूत करून जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवू इच्छितात. त्यांनी भारतासह ब्रिक्स देशांना धमकी दिली आहे की, त्यांनी जर डॉलरशिवाय अन्य चलनात व्यापार करण्याचा विचार केला, तर १०० टक्के आयात शुल्क लावले जाईल. म्हणजे ट्रम्प यांना डॉलर व्यापारासाठी कमजोर हवा, पण भूराजकीय रणनीतीसाठी मजबूत डॉलर हवा- यात विरोधाभास आहे. तरीसुद्धा वास्तव असे आहे की, डॉलर निर्देशांक (डीएक्सवाय) गेल्या २५ वर्षांतील उच्चांकाच्या जवळ आहे.

डॉलरच्या सामर्थ्याचे आणि वर्चस्वाचे खरे स्राोत काय आहेत? हे उच्चांक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना लाभलेल्या राजकीय पाठिंब्यामुळे आणि लोकप्रियतेमुळे होताहेत का? किंवा गव्हर्निंग ट्रायफेक्टावर त्यांचे वर्चस्व आहे, याचा तो परिणाम आहे का? तसे नाही. ‘मजबूत सरकार, म्हणून मजबूत चलन’ असा कोणताही थेट संबंध जोडता येणार नाही. मुळात, ट्रम्प यांच्या वर्चस्वासाठी ट्रायफेक्टाही पुरेसे नाही कारण सेनेटमध्ये कायदा मंजूर करण्यासाठी ६० टक्के बहुमत आवश्यक आहे, ते ट्रम्प यांच्याकडे सध्या नाही. रिपब्लिकन पक्षातील काही जण ट्रम्प यांच्या काही धोरणांना विशेषत: सरकारकडून लाभांमध्ये कपात आणि सरकारचा आकार कमी करण्याच्या योजनांना संमिश्र प्रतिसाद देत असल्याचे गेल्या काही दिवसांत दिसलेले आहे.

मग डॉलरच्या वाढत्या वर्चस्वामागचे खरे कारण काय आहे? पहिले कारण म्हणजे दुसरे कोणतेही चलन डॉलरला स्पर्धक म्हणून सक्षम नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संकुचित झालेला पाउंड स्टर्लिंग, १९९९ मध्ये जन्मलेले युरो किंवा चिनी युआन, यापैकी कोणतेही चलन डॉलरच्या श्रेष्ठतेच्या जवळपासही नाही. जागतिक व्यापारातील अमेरिकेचा वाटा फक्त ११ टक्के आहे. परंतु अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जागतिक एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जगाच्या ‘जीडीपी’च्या) एकचतुर्थांश आहे आणि ती सर्वात मोठी आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प व्यापार तुटीबद्दल (व्यापार अधिशेषाबद्दल) अस्वस्थ आहेत, कारण ती सुमारे एक ट्रिलियन डॉलर आहे. त्याच वेळी, चीनलादेखील एक ट्रिलियन डॉलरची व्यापारी तूट आहे, त्यातील दोनतृतीयांश तूट अमेरिकेशीच आहे. भारतासह अनेक देश अमेरिकेशी व्यापारी तूट किंवा अधिशेष ठेवतात. गोम अशी की, देशोदेशींच्या या ‘अधिशेष डॉलर’चे किंवा अन्य देशांशी जितकी व्यापारी तूट आहे त्याचे रूपांतर परकीय चलन साठ्यात होते. जगभरातील साठ्यांपैकी ६० टक्के डॉलरमध्ये आहेत, म्हणजेच पर्यायाने अमेरिकन सरकारी रोख्यांमध्ये. हेच डॉलरचे वर्चस्व असण्याचे खरे कारण आहे. जगभरात अनेकांना डॉलर किंवा डॉलर मालमत्ता बाळगण्याची तीव्र इच्छा आहे. यामुळे अमेरिकन रोख्यांसाठी मोठी मागणी तयार होते, ज्यामुळे अमेरिकन सरकारला स्वस्त दराने कर्ज घेण्याचा फायदा मिळतो. ही अमेरिकेसाठी एक मोठी विशेषाधिकाराची बाब आहे. याशिवाय आणखी एक अनुकूल गोष्ट म्हणजे, ९० टक्के विदेशी चलन व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. हे सर्वाधिक पसंतीचे चलन आहे. ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना इतर चलनात व्यवहार न करण्याबाबत आधीच इशारा दिला आहे. डॉलर व्यवहारासाठी पसंतीचे चलन ठरण्याचे कारण म्हणजे त्याची स्थिरता आणि अमेरिका आपले कर्ज चुकते करेल, यावर असलेला विश्वास. हे अनेक वेळा तपासले गेले आहे, कारण अमेरिकन कायदा आणि घटनेनुसार, सरकार अमर्यादित कर्ज घेऊ शकत नाही. सध्या कर्ज ३३ ट्रिलियन डॉलर आहे. मात्र कर्जमर्यादा वाढवण्यासाठी काँग्रेसची (दोन्ही प्रतिनिधीगृहांची) मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी घेतेवेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये रस्सीखेच जरूर दिसते, परंतु मर्यादा वाढवली जाते. डॉलरचा दबदबा कायमच राहतो.

जागतिक संकट किंवा अनिश्चितता निर्माण होते, तेव्हा गुंतवणूकदार डॉलर मालमत्तेकडे धाव घेतात. यामुळे विकसनशील देशांतून भांडवल बाहेर जाते आणि त्यांच्या चलनाचे मूल्य घसरते. हे भारताच्या बाबतीतही घडले आहे. पण खरे कारण असे आहे की, जगाला अमेरिकेच्या वित्तीय व्यवस्थेवरील स्थैर्याबद्दल आणि न्यायपालिकेबद्दल आजही विश्वास वाटतो. राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प असोत की आणखी कोणी, अमेरिकेकडून कोणतेही भलतेच किंवा अविचारी धोरण लागू केले जाणार नाही, यावर जगाचा अद्याप तरी विश्वास आहे. भारत आणि चीनच्या वाढत्या ताकदीमुळे भविष्यात डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळू शकते, असा आडाखा बांधला जातो आणि त्यात तथ्यही आहे. पण ते नजीकच्या भविष्यकाळात होणे कठीण. त्यामुळे सध्या मात्र, डॉलरच राजा आहे.

लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.

ajit.ranade@gmail.com