लोकांना तात्काळ खुश करणाऱ्या फुकट्या योजना आणि जातीवर आधारित राजकारण या दोन बाबी निवडणुकीतील विजयाला मुख्यतः कारण ठरत आहेत. नशा आणणारे धर्माचे राजकारण जोडीला असल्यास अधिक चांगले परिणाम साधता येतात, असेही काही नेत्यांना वाटत असल्याचे दिसून येते.
खरे तर बेरोजगारी, महागाई, पक्षांची सामाजिक-राजकीय-आर्थिक धोरणे या बाबींचा लोकांवर अधिक प्रभाव पडला पाहिजे. परंतु आपले शाश्वत आणि दीर्घकालीन हित कशात आहे, हे जनतेच्या लवकर लक्षात येत नाही, हे मानायला आधार आहे. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष न घेतील, तर नवलच. वरील गृहीतकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. या दृष्टीने विचार केल्यास महाराष्ट्रात युतीचे पारडे जड आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटते. सत्ता असल्यामुळे जनतेला खुश करणाऱ्या फुकट्या योजना आणि समाजाच्या सर्व घटकांना खुश करणारे निर्णय घेण्याची क्षमता युती सरकारकडे आहे.
कोणी काहीही म्हणो, पण लाडकी बहीण योजनेचा ग्रामीण भागात अपेक्षित परिणाम साधला जात असल्याचे दिसते. गरीबीचे चटके सोसणाऱ्यांना १५०० रुपयेही बरीच मोठी रक्कम वाटते. घरात तीन-चार बायकांच्या नावावर येणारे साडेचार ते सहा हजार रुपये गरिबांसाठी आकर्षकच ठरत आहे. विरोधक कितीही आरडाओरडा करोत, लाडक्या बहिणीची असुरक्षितता हा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांसाठी फार अडचणीचा ठरत असल्याचे आढळत नाही. लोकांच्या प्रत्यक्ष गळ्यापर्यंत येईपर्यंत असे मुद्दे लोकांना प्रभावित करत नाहीत. तसेच शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांकडे या १५०० रुपयांपेक्षा कितीतरी अधिक पैसे येतील, हे खरे असले, तरी ते विचारांना ताण दिल्यावरच कळते. पण सामान्य माणसावर ठोस लभाचाच, ते कितीही नगण्य असले तरी, अधिक परिणाम होतो. ठोस आणि तत्काळ लाभापुढे लक्षणीय प्रमाणातील, पण शक्यतेच्या अवकाशातील फायदे लोकांमध्ये कोणतीही उत्सुकता निर्माण करत नाहीत. युतीच्या नेत्यांना हे चांगलेच माहीत आहे. किंवा त्यांना त्याबद्दल खात्रीच आहे. म्हणूनच असे अशाश्वत, पण ठोस लाभ देणारे अनेक निर्णय घेण्याचा या शासनाने सपाटाच लावला आहे. पूर्वी राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर वारेमाप पैसे वाटत असत. आताही ते करीत असतीलच, पण त्या सोबत ते आता उघड उघड लोकांच्या पैशांतूनच असे वाटप करत असल्याचे दिसत आहे. वर लोकांच्याच पैशांची उधळपट्टी करून या योजनांचा प्रचारही करत आहेत. या योजनांचा युतीला फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा : आता मराठी शाळांना ‘सुसह्य दर्जा’ हवा!
युती सरकारने मराठा आंदोलनाची हाताळणी योग्य पद्धतीने केलेली नाही, असे बऱ्याच जणांना वाटते. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे, असेच वाटते. परंतु याबाबतीत थोडा वेगळा विचारही करता येतो. मराठा आंदोलक फक्त देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच संतापतात. अजित पवार किंवा एकनाथ शिंदे यांना या संतापाची झळ लागत नाही. उलट एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी आंदोलकांच्या मनात सहानुभूतीच असल्याचे आढळत आहे. फडणवीस यांच्याविरुद्ध आंदोलकांच्या मनात असलेला संताप फडणविसांना ओबीसींच्या जवळ आणत आहे. ओबीसींचे तारणहार म्हणून ते आपली प्रतिमा आधीपासूनच मजबूत करीत आहेत. मराठा आंदोलनामुळे त्यांना यात यश मिळण्याची शक्यता वाढलेली आहे. असे असले तरी सर्व मराठा समाज एक गठ्ठा युतीविरुद्ध जाण्याची शक्यता नाही. कारण मराठ्यांना युतीच्या विरुद्ध जाण्यापासून रोखण्यासाठी भाजपमधील मराठा नेतृत्वासोबतच पवार आणि शिंदे हेही महत्त्वाचे ठरत आहेत. या सगळ्या प्रकारात एकंदर युतीचाच फायदा अधिक झाला तर आश्चर्य वाटायला नको.
दुसरा एक मुद्दा विचार करण्यायोग्य आहे. युतीचे सरकार स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात एकनाथ शिंदे म्हणजे फडणवीस यांच्या हातातील खेळणे ठरेल, असे अनेकांना वाटत होते. पण आज जेव्हा आपण त्यांच्या स्थितीकडे बघतो, तेव्हा परिस्थिती अगदी वेगळ्याच वळणावर आल्याचे दिसत आहे. आज एकनाथ शिंदे जितके उद्धव ठाकरे यांना अडचणीचे ठरत आहेत, त्यापेक्षा ते फडणवीसांवर अधिक मात करीत असल्याचे आढळून येत आहे. युती सरकारच्या सध्याच्या कारभारावर शिंदे यांचाच ठसा अधिक प्रमाणात उमटत आहे. ज्या पद्धतीचा कारभार सुरू आहे, ज्या पद्धतीचे निर्णय होत आहेत, ते पवार किंवा फडणवीस यांच्या प्रवृत्तीशी मुळीच सुसंगत नाहीत. ही मंडळी आर्थिक शिस्तीला महत्त्व देणारी आहेत, हे साऱ्या महाराष्ट्राला माहित आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेला निर्णयांचा सपाटा हा फडणवीस-पवार यांना बाजूला सारून शिंदे यांच्याच प्रेरणेने होत असल्याची महाराष्ट्राची खात्री होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे श्रेय फडणवीस-पवार यांच्याऐवजी शिंदे यांच्याकडेच जाणार आहे. दादांनी कितीही वेळा गुलाबी रंगाचे शर्ट परिधान केले तरी लाडक्या बहिणी शिंदे यांनाच ओवाळणार आहेत.
शिंदे हे इतर कोणापेक्षाही अधिक उदार आहेत. आपल्याला मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या लाभांचे दान ते उदार हस्ताने लोकांना आणि खास करून आपल्या कार्यकर्त्यांना करीत असतात. त्याचबरोबर ते सर्वांशी व्यक्तिगत नाते ठेवतात. कार्यकर्त्यांच्या आणि त्यांच्या जवळच्यांच्या कोणत्याही समस्या सोडविण्यात शिंदे हे आत्मीयता दाखवितात. कोणालाही भेटण्यात त्यांना अडचण वाटत नाही. त्यांच्या या स्वभावामुळे त्यांनी अनेक कार्यकर्ते, नेते, पत्रकार जोडून घेतले आहेत. म्हणूनच त्यांचे हे सैनिक आपापल्या मतदारसंघात शिंदे यांच्यासाठी जीव तोडून काम करतात. या तुलनेत तुम्ही उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बघा. ठाकरे सभ्य आणि सुसंस्कृत आहेत. त्यांचे वक्तृत्व चांगले आहे. त्यांच्यामागे लोकही असल्याचे दिसते. ते भाषणेही गजवतात. पण ते पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याशी कितपत जवळचे संबंध प्रस्थापित करतात? सामान्य कार्यकर्ते त्यांना सहजपणे भेटू शकतात का? त्यांच्या घरात त्यांना सहजपणे प्रवेश मिळतो का? ठाकरे यांच्याकडून त्यांच्या आघाडीवरील सैनिकांसाठी काय लाभ होतात? आपल्याला या प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे मिळत नाहीत. लोकांना त्यांच्याबाबत काही प्रमाणात का होईना सहानुभूती आहे. त्यांच्या भाषणाचा लोकांवर प्रभावही पडतो. पण ही सहानुभूती आणि प्रभाव मतांत परिवर्तित होईल काय, हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत याचा प्रत्यय आलेला आहे.
हेही वाचा : भारतात एवढे फुकट देऊनही… भुकेचा प्रश्न गंभीरच
शिंदे गट आणि ठाकरे गट हे एकूण १३ जागांवर एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. त्यापैकी शिंदे गट ठाकरे गटाच्या विरुद्ध सात ठिकाणी जिंकला. ठाकरे गटाला मात्र शिंदे गटाच्या फक्त सहा उमेदवारांविरूद्ध विजय मिळविता आला. स्ट्राईक रेटच्या बाबतीतही शिंदे काही प्रमाणात वरचढ ठरले, हेही स्पष्टपणे दिसून येते. शिंदे गटाने १५ जागा लढवून सात जिंकल्या. ठाकरे गटाला मात्र नऊ जागा जिंकण्यासाठी २१ जागा लढाव्या लागल्या. शिंदे गटाचा प्रत्येक जागेमागे सरासरी मतवाटाही ठाकरे यांच्यापेक्षा अधिक आहे. नेमके सांगायचे झाल्यास, शिंदे आणि ठाकरे गटांचा सरासरी वाटा अनुक्रमे ०.८६ टक्के आणि ०.७९ टक्के आहे. यावरून शिंदे यांचे यश ठाकरे यांच्यापेक्षा, थोड्या प्रमाणात का होईना, सरस असल्याचे दिसून येते. शिंदे यांच्या या यशात भाजपचाही वाटा असला, तरी शिंदे यांचा प्रभावही नाकारता येत नाही. आता तर त्यांनी हाताशी असलेल्या सत्तेच्या आधारे हा प्रभाव कितीतरी वाढविला आहे.
महविकास आघाडीच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास पुढील निरीक्षणे नोंदवता येतील. ठाकरे यांचा प्रभाव टिकून असला तरी तो लोकसभेच्या निवडणुकीत जितका होता, तितका राहिल्याचे दिसत नाही. ते किंवा आदित्य ठाकरे सातत्याने लोकांमध्ये किंवा माध्यमात राहण्यात काहीसे कमी पडतात. तसेच नेते आणि कार्यकर्ते यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित करण्याची व ते कायम ठेवण्याची त्यांची प्रवृत्ती दिसत नाही. त्यांच्या ओजस्वी भाषणाव्यतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे रोखून ठेवण्यासाठी इतर कोणतीही संसाधने त्यांच्याकडे असल्याचे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत काही झाले तरी एकनाथ शिंदे सत्तेच्या आणि त्यांच्या व्यक्तिगत क्षमतांच्या आधारे ठाकरे यांच्या मतांचा वाटा काही प्रमाणात तरी हिसकावून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसचा उताविळपणा आणि उथळपणा, अतिआत्मविश्वास, पक्षांतर्गत मतभेद या बाबी मागच्या वेळी त्यांनी जे कमावले, ते घालविण्याचीच शक्यता अधिक वाटत आहे. शरद पवारांच्या बाबतीत मात्र असे म्हणता येणार नाही. या मुत्सद्दी आणि प्रभावशाली नेत्याने विरोधकांच्या शक्तीचे खच्चीकरण करण्याबरोबरच आपली शक्ती उत्तरोत्तर वाढवीत नेली असल्याचेच आपल्याला दिसत आहे. पण एकट्या शरद पवारांच्या जोरावर आघाडी युतीचा पराभव करू शकेल, असे वाटत नाही.
सिव्हिल सोसायटीचे लोक, काही पत्रकार, विचारवंत हे युतीविरुद्ध प्रचार करत असतात. त्यांच्या भाषणातून, लिखाणातून आणि समाजमाध्यमातून ते महागाई, शेतमालाचा भाव, बेरोजगारी, आर्थिक धोरणे, विद्वेषाचे राजकारण इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारावर युतीविरुद्ध रान उठवीत आहेत. पण त्यांचा प्रभाव मुख्यतः शहरातील जागरूक नागरिकांवर होतो. ग्रामीण महाराष्ट्र अशा प्रभावापासून वंचित असतो. तरीही महागाई आदी मुद्द्यांचा नकारात्मक प्रभाव नाहीसा करण्यासाठी युती सरकार पैशाचे आणि इतर लाभांचे वाटप करणारे अनेक निर्णय घेत आहे. शहरातील मध्यमवर्गीय तर आपापल्या विश्वात आणि कोशात राहून आपल्या भविष्याची काळजी करण्यात मग्न आहेत. त्यांना भाजपची आर्थिक आणि सामाजिक धोरणेच अधिक भावतात. मोदींची लोकप्रियता कमी झाली असली तरी अजूनही या शिक्षित मध्यमवर्गीय यांच्यावर मोदींचा एक खंबीर नेता म्हणून प्रभाव आहेच.
हेही वाचा : बिनबंदुकीचा नक्षलवादी- नायक की खलनायक?
सोबत भाजपची आणि आरएसएसची तगडी संघटना प्रचार करण्यासाठी आहेच. तसेच त्यांच्याकडे लोकांना बेभान करणाऱ्या धर्मावर आधारित हिंदुत्वाची मक्तेदारीही आहेच. आघाडीकडे मात्र युतीविरुद्ध प्रचार करणे आणि लोकांना नवीन स्वप्ने दाखविणे याशिवाय दुसरे काही असल्याचे दिसत नाही. मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी विरोधकांकडे काही आहे, असे वाटत नाही.
जागरूक नागरिक युतीविरुद्ध आवाज उठवीत आहेत. त्यांच्या या आवाजामुळे सर्वच लोक युतीविरुद्ध आहेत, अशी आपली भावना होत असते. परंतु ज्यांना आवाजच नाही, अशा सामान्य लोकांचे युतीबाबत काय मत आहे, याची दखल आपण घेत नाही. त्यामुळे राजकीय जाणकारांकडूनही राजकीय स्थितीबाबतच्या आकलनात चुका होऊ शकतात.
वारंवार लोकांमध्ये जाण्याबरोबरच शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली डावपेच आखणे, युतीच्या डावपेचांना उत्तरे देणे, आपापसात सुसंवाद आणि समन्वय राखणे, निवडणुकीत योग्य उमेदवार उभे करणे, छोट्या पक्षांना सोबत घेणे, मदतीला तयार असणाऱ्या सिव्हिल सोसायटीची मदत घेणे अशा अनेक उपायांनी आपली बाजू बळकट करणे, आघाडीला अजूनही शक्य आहे. अन्यथा हरियाणाची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या तरी तसेच दिसत आहे.
खरे तर बेरोजगारी, महागाई, पक्षांची सामाजिक-राजकीय-आर्थिक धोरणे या बाबींचा लोकांवर अधिक प्रभाव पडला पाहिजे. परंतु आपले शाश्वत आणि दीर्घकालीन हित कशात आहे, हे जनतेच्या लवकर लक्षात येत नाही, हे मानायला आधार आहे. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष न घेतील, तर नवलच. वरील गृहीतकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. या दृष्टीने विचार केल्यास महाराष्ट्रात युतीचे पारडे जड आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटते. सत्ता असल्यामुळे जनतेला खुश करणाऱ्या फुकट्या योजना आणि समाजाच्या सर्व घटकांना खुश करणारे निर्णय घेण्याची क्षमता युती सरकारकडे आहे.
कोणी काहीही म्हणो, पण लाडकी बहीण योजनेचा ग्रामीण भागात अपेक्षित परिणाम साधला जात असल्याचे दिसते. गरीबीचे चटके सोसणाऱ्यांना १५०० रुपयेही बरीच मोठी रक्कम वाटते. घरात तीन-चार बायकांच्या नावावर येणारे साडेचार ते सहा हजार रुपये गरिबांसाठी आकर्षकच ठरत आहे. विरोधक कितीही आरडाओरडा करोत, लाडक्या बहिणीची असुरक्षितता हा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांसाठी फार अडचणीचा ठरत असल्याचे आढळत नाही. लोकांच्या प्रत्यक्ष गळ्यापर्यंत येईपर्यंत असे मुद्दे लोकांना प्रभावित करत नाहीत. तसेच शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांकडे या १५०० रुपयांपेक्षा कितीतरी अधिक पैसे येतील, हे खरे असले, तरी ते विचारांना ताण दिल्यावरच कळते. पण सामान्य माणसावर ठोस लभाचाच, ते कितीही नगण्य असले तरी, अधिक परिणाम होतो. ठोस आणि तत्काळ लाभापुढे लक्षणीय प्रमाणातील, पण शक्यतेच्या अवकाशातील फायदे लोकांमध्ये कोणतीही उत्सुकता निर्माण करत नाहीत. युतीच्या नेत्यांना हे चांगलेच माहीत आहे. किंवा त्यांना त्याबद्दल खात्रीच आहे. म्हणूनच असे अशाश्वत, पण ठोस लाभ देणारे अनेक निर्णय घेण्याचा या शासनाने सपाटाच लावला आहे. पूर्वी राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर वारेमाप पैसे वाटत असत. आताही ते करीत असतीलच, पण त्या सोबत ते आता उघड उघड लोकांच्या पैशांतूनच असे वाटप करत असल्याचे दिसत आहे. वर लोकांच्याच पैशांची उधळपट्टी करून या योजनांचा प्रचारही करत आहेत. या योजनांचा युतीला फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा : आता मराठी शाळांना ‘सुसह्य दर्जा’ हवा!
युती सरकारने मराठा आंदोलनाची हाताळणी योग्य पद्धतीने केलेली नाही, असे बऱ्याच जणांना वाटते. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे, असेच वाटते. परंतु याबाबतीत थोडा वेगळा विचारही करता येतो. मराठा आंदोलक फक्त देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच संतापतात. अजित पवार किंवा एकनाथ शिंदे यांना या संतापाची झळ लागत नाही. उलट एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी आंदोलकांच्या मनात सहानुभूतीच असल्याचे आढळत आहे. फडणवीस यांच्याविरुद्ध आंदोलकांच्या मनात असलेला संताप फडणविसांना ओबीसींच्या जवळ आणत आहे. ओबीसींचे तारणहार म्हणून ते आपली प्रतिमा आधीपासूनच मजबूत करीत आहेत. मराठा आंदोलनामुळे त्यांना यात यश मिळण्याची शक्यता वाढलेली आहे. असे असले तरी सर्व मराठा समाज एक गठ्ठा युतीविरुद्ध जाण्याची शक्यता नाही. कारण मराठ्यांना युतीच्या विरुद्ध जाण्यापासून रोखण्यासाठी भाजपमधील मराठा नेतृत्वासोबतच पवार आणि शिंदे हेही महत्त्वाचे ठरत आहेत. या सगळ्या प्रकारात एकंदर युतीचाच फायदा अधिक झाला तर आश्चर्य वाटायला नको.
दुसरा एक मुद्दा विचार करण्यायोग्य आहे. युतीचे सरकार स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात एकनाथ शिंदे म्हणजे फडणवीस यांच्या हातातील खेळणे ठरेल, असे अनेकांना वाटत होते. पण आज जेव्हा आपण त्यांच्या स्थितीकडे बघतो, तेव्हा परिस्थिती अगदी वेगळ्याच वळणावर आल्याचे दिसत आहे. आज एकनाथ शिंदे जितके उद्धव ठाकरे यांना अडचणीचे ठरत आहेत, त्यापेक्षा ते फडणवीसांवर अधिक मात करीत असल्याचे आढळून येत आहे. युती सरकारच्या सध्याच्या कारभारावर शिंदे यांचाच ठसा अधिक प्रमाणात उमटत आहे. ज्या पद्धतीचा कारभार सुरू आहे, ज्या पद्धतीचे निर्णय होत आहेत, ते पवार किंवा फडणवीस यांच्या प्रवृत्तीशी मुळीच सुसंगत नाहीत. ही मंडळी आर्थिक शिस्तीला महत्त्व देणारी आहेत, हे साऱ्या महाराष्ट्राला माहित आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेला निर्णयांचा सपाटा हा फडणवीस-पवार यांना बाजूला सारून शिंदे यांच्याच प्रेरणेने होत असल्याची महाराष्ट्राची खात्री होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे श्रेय फडणवीस-पवार यांच्याऐवजी शिंदे यांच्याकडेच जाणार आहे. दादांनी कितीही वेळा गुलाबी रंगाचे शर्ट परिधान केले तरी लाडक्या बहिणी शिंदे यांनाच ओवाळणार आहेत.
शिंदे हे इतर कोणापेक्षाही अधिक उदार आहेत. आपल्याला मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या लाभांचे दान ते उदार हस्ताने लोकांना आणि खास करून आपल्या कार्यकर्त्यांना करीत असतात. त्याचबरोबर ते सर्वांशी व्यक्तिगत नाते ठेवतात. कार्यकर्त्यांच्या आणि त्यांच्या जवळच्यांच्या कोणत्याही समस्या सोडविण्यात शिंदे हे आत्मीयता दाखवितात. कोणालाही भेटण्यात त्यांना अडचण वाटत नाही. त्यांच्या या स्वभावामुळे त्यांनी अनेक कार्यकर्ते, नेते, पत्रकार जोडून घेतले आहेत. म्हणूनच त्यांचे हे सैनिक आपापल्या मतदारसंघात शिंदे यांच्यासाठी जीव तोडून काम करतात. या तुलनेत तुम्ही उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बघा. ठाकरे सभ्य आणि सुसंस्कृत आहेत. त्यांचे वक्तृत्व चांगले आहे. त्यांच्यामागे लोकही असल्याचे दिसते. ते भाषणेही गजवतात. पण ते पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याशी कितपत जवळचे संबंध प्रस्थापित करतात? सामान्य कार्यकर्ते त्यांना सहजपणे भेटू शकतात का? त्यांच्या घरात त्यांना सहजपणे प्रवेश मिळतो का? ठाकरे यांच्याकडून त्यांच्या आघाडीवरील सैनिकांसाठी काय लाभ होतात? आपल्याला या प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे मिळत नाहीत. लोकांना त्यांच्याबाबत काही प्रमाणात का होईना सहानुभूती आहे. त्यांच्या भाषणाचा लोकांवर प्रभावही पडतो. पण ही सहानुभूती आणि प्रभाव मतांत परिवर्तित होईल काय, हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत याचा प्रत्यय आलेला आहे.
हेही वाचा : भारतात एवढे फुकट देऊनही… भुकेचा प्रश्न गंभीरच
शिंदे गट आणि ठाकरे गट हे एकूण १३ जागांवर एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. त्यापैकी शिंदे गट ठाकरे गटाच्या विरुद्ध सात ठिकाणी जिंकला. ठाकरे गटाला मात्र शिंदे गटाच्या फक्त सहा उमेदवारांविरूद्ध विजय मिळविता आला. स्ट्राईक रेटच्या बाबतीतही शिंदे काही प्रमाणात वरचढ ठरले, हेही स्पष्टपणे दिसून येते. शिंदे गटाने १५ जागा लढवून सात जिंकल्या. ठाकरे गटाला मात्र नऊ जागा जिंकण्यासाठी २१ जागा लढाव्या लागल्या. शिंदे गटाचा प्रत्येक जागेमागे सरासरी मतवाटाही ठाकरे यांच्यापेक्षा अधिक आहे. नेमके सांगायचे झाल्यास, शिंदे आणि ठाकरे गटांचा सरासरी वाटा अनुक्रमे ०.८६ टक्के आणि ०.७९ टक्के आहे. यावरून शिंदे यांचे यश ठाकरे यांच्यापेक्षा, थोड्या प्रमाणात का होईना, सरस असल्याचे दिसून येते. शिंदे यांच्या या यशात भाजपचाही वाटा असला, तरी शिंदे यांचा प्रभावही नाकारता येत नाही. आता तर त्यांनी हाताशी असलेल्या सत्तेच्या आधारे हा प्रभाव कितीतरी वाढविला आहे.
महविकास आघाडीच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास पुढील निरीक्षणे नोंदवता येतील. ठाकरे यांचा प्रभाव टिकून असला तरी तो लोकसभेच्या निवडणुकीत जितका होता, तितका राहिल्याचे दिसत नाही. ते किंवा आदित्य ठाकरे सातत्याने लोकांमध्ये किंवा माध्यमात राहण्यात काहीसे कमी पडतात. तसेच नेते आणि कार्यकर्ते यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित करण्याची व ते कायम ठेवण्याची त्यांची प्रवृत्ती दिसत नाही. त्यांच्या ओजस्वी भाषणाव्यतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे रोखून ठेवण्यासाठी इतर कोणतीही संसाधने त्यांच्याकडे असल्याचे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत काही झाले तरी एकनाथ शिंदे सत्तेच्या आणि त्यांच्या व्यक्तिगत क्षमतांच्या आधारे ठाकरे यांच्या मतांचा वाटा काही प्रमाणात तरी हिसकावून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसचा उताविळपणा आणि उथळपणा, अतिआत्मविश्वास, पक्षांतर्गत मतभेद या बाबी मागच्या वेळी त्यांनी जे कमावले, ते घालविण्याचीच शक्यता अधिक वाटत आहे. शरद पवारांच्या बाबतीत मात्र असे म्हणता येणार नाही. या मुत्सद्दी आणि प्रभावशाली नेत्याने विरोधकांच्या शक्तीचे खच्चीकरण करण्याबरोबरच आपली शक्ती उत्तरोत्तर वाढवीत नेली असल्याचेच आपल्याला दिसत आहे. पण एकट्या शरद पवारांच्या जोरावर आघाडी युतीचा पराभव करू शकेल, असे वाटत नाही.
सिव्हिल सोसायटीचे लोक, काही पत्रकार, विचारवंत हे युतीविरुद्ध प्रचार करत असतात. त्यांच्या भाषणातून, लिखाणातून आणि समाजमाध्यमातून ते महागाई, शेतमालाचा भाव, बेरोजगारी, आर्थिक धोरणे, विद्वेषाचे राजकारण इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारावर युतीविरुद्ध रान उठवीत आहेत. पण त्यांचा प्रभाव मुख्यतः शहरातील जागरूक नागरिकांवर होतो. ग्रामीण महाराष्ट्र अशा प्रभावापासून वंचित असतो. तरीही महागाई आदी मुद्द्यांचा नकारात्मक प्रभाव नाहीसा करण्यासाठी युती सरकार पैशाचे आणि इतर लाभांचे वाटप करणारे अनेक निर्णय घेत आहे. शहरातील मध्यमवर्गीय तर आपापल्या विश्वात आणि कोशात राहून आपल्या भविष्याची काळजी करण्यात मग्न आहेत. त्यांना भाजपची आर्थिक आणि सामाजिक धोरणेच अधिक भावतात. मोदींची लोकप्रियता कमी झाली असली तरी अजूनही या शिक्षित मध्यमवर्गीय यांच्यावर मोदींचा एक खंबीर नेता म्हणून प्रभाव आहेच.
हेही वाचा : बिनबंदुकीचा नक्षलवादी- नायक की खलनायक?
सोबत भाजपची आणि आरएसएसची तगडी संघटना प्रचार करण्यासाठी आहेच. तसेच त्यांच्याकडे लोकांना बेभान करणाऱ्या धर्मावर आधारित हिंदुत्वाची मक्तेदारीही आहेच. आघाडीकडे मात्र युतीविरुद्ध प्रचार करणे आणि लोकांना नवीन स्वप्ने दाखविणे याशिवाय दुसरे काही असल्याचे दिसत नाही. मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी विरोधकांकडे काही आहे, असे वाटत नाही.
जागरूक नागरिक युतीविरुद्ध आवाज उठवीत आहेत. त्यांच्या या आवाजामुळे सर्वच लोक युतीविरुद्ध आहेत, अशी आपली भावना होत असते. परंतु ज्यांना आवाजच नाही, अशा सामान्य लोकांचे युतीबाबत काय मत आहे, याची दखल आपण घेत नाही. त्यामुळे राजकीय जाणकारांकडूनही राजकीय स्थितीबाबतच्या आकलनात चुका होऊ शकतात.
वारंवार लोकांमध्ये जाण्याबरोबरच शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली डावपेच आखणे, युतीच्या डावपेचांना उत्तरे देणे, आपापसात सुसंवाद आणि समन्वय राखणे, निवडणुकीत योग्य उमेदवार उभे करणे, छोट्या पक्षांना सोबत घेणे, मदतीला तयार असणाऱ्या सिव्हिल सोसायटीची मदत घेणे अशा अनेक उपायांनी आपली बाजू बळकट करणे, आघाडीला अजूनही शक्य आहे. अन्यथा हरियाणाची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या तरी तसेच दिसत आहे.
