विश्वंभर धर्मा गायकवाड
सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील झालेला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काही गावे तेलंगणात, तर आता सांगली जिल्ह्यातील काही गावे व कर्नाटकात होण्याची धमकी देत आहेत. तर ८६५ गावे महाराष्ट्रात सामील करा म्हणून गेल्या ६६ वर्षांपासून लढत आहेत. हा प्रश्न आता केवळ भौगोलिक सीमांपुरता नसून भाषिक अस्मिता असा झालेला आहे. या प्रश्नात काही प्रशासकीय व विकासाचे, अस्मितेचे घटक गुंतलेले आहेत. तसेच राजकीय घटकही आहेत. विशेषतः शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक आहे तर केंद्रात आणि महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही बराच काळा सत्ता असलेला काँग्रेस पक्ष सुरुवातीपासूनच उदासीन राहिलेला आहे. आता याच सत्ताधारी भूमिकेत असलेल्या भाजपला मात्र कसरत करावी लागत आहे. पण स्थानिक कोणत्याही पक्षाचे नेतृत्व आपापल्या प्रदेशाचीच बाजू घेताना दिसते. न्यायालयीन पातळीवर हा प्रश्न २००४ पासून आलेला आहे. दोन्ही राज्याकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. न्यायालयीन पातळीवर हा लढा महाराष्ट्र जिंकेल असे काहींचे मत आहे. म्हणून तर कर्नाटक सरकारने हा प्रश्न न्यायालयाबाहेरच योग्य प्रकारे सुटू शकतो, असे निवेदन न्यायालयात केलेले आहे.
राज्याची निर्मिती, सीमा बदल, नवीन बदल करणे इ. अधिकार हे संसदेला असतात. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून संसदेला आहे. त्यासाठी या प्रश्नाची ऐतिहासिक वस्तुस्थिती जाणून घेणे गरजेचे असून यामुळे या प्रश्नाला चांगले समजून घेता येईल.
यापूर्वी झाला, तो अन्यायच…
हा वाद १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या भाषावार प्रांतरचनेपासूनचा. त्याहीनंतर ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ स्थापनेसाठी लढाच उभारावा लागला आणि १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला पण ८६५ मराठीभाषक गावे महाराष्ट्रात सामील केली गेली नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्र समिती १९६३ मध्ये बरखास्त करण्यात आली. पण मराठी भाषकांची ही गावे भौगोलिक सलगता आणि लोकेच्छा असूनही कर्नाटकात कोंबण्यात आली. या प्रश्नासाठी सीमाभागातील जनतेने भाई दाजीबा देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव इथे ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ स्थापन केली. सीमाप्रदेशातील 865 गावे कर्नाटकात असण्याचे मूळ कारण हे राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कार्यपद्धतीत आहे. या आयोगाने राज्याची पुनर्रचना करण्यासाठी खेड्याऐवजी जिल्हा हा घटक धरला. जिल्ह्यात जी भाषा असेल त्या भाषेच्या राज्याला तो जिल्हा देऊन टाकायचा आणि त्यामध्ये दुसऱ्या भाषिकांचे 70 टक्के अधिक प्रमाण असलेले तालुके असतील तर ते त्या भाषेच्या राज्यांना देऊन टाकायचे. या आयोगाने जिल्हा हा घटक निर्धारित केला असला तरी या सुत्राला आपल्या अहवालात कित्येक ठिकाणी अपवाद केलेले होते. किंबहुना केवळ बेळगाव कर्नाटकला मिळावे यासाठी हे सूत्र आयोगाने स्वीकारले होते असा निष्कर्ष निघतो. उदाहरणार्थ, १९५६ मध्ये बेल्लारीच्या बदल्यात म्हैसूरला बेळगाव-कारवार दिला गेला. पण आंध्रप्रदेश निर्मितीच्या वेळी आंध्रात आलेला बेल्लारी पुन्हा कर्नाटकला मिळाला. पण मराठी भाषिक पट्टा मात्र महाराष्ट्राला देण्यात आला नाही. आजही डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे जिल्हे महाराष्ट्रबाहेर आहेत. खरे तर १९६० च्या विभागीय मंडळ (झोनल कौन्सिल)च्या १४ सदस्यीय समितीच्या अहवालाने १९५१ ची जनगणना आधारभूत धरून पुढील मुद्द्यांवर ८१४ गवांची मागणी केली : (१) खेडे हा घटक जिल्हा नव्हे, (२) भौगोलिक सलगता, (३) मराठी व कानडी भाषकांची सापेक्ष बहुसंख्या, (४) लोकेच्छा. पण या समितीच्या अहवालाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्यामुळे १९६६ ला सेनापती बापट यांना बेमुदत उपोषण करावे लागले. मग महाराष्ट्राच्या मागणीनुसार, केेंद्र सरकारने न्या.मेहरचंद महाजन कमिशनची स्थापना १९६६ मध्ये केली. या आयोगाने ८६५ गावांपैकी २६४ गावेच महाराष्ट्रात घालण्याची केंद्राला शिफारस केली. १९६९ ला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाजन आयोगाच्या विरोधात मुंबईत मोठे आंदोलन केले गेले. यात ६७ शिवसैनिकांनी प्राणाची आहुती दिली.
समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
बेळगाव-निपाणी सीमाभागात ५४ टक्के मराठी भाषक व ४६ टक्के कन्नड भाषक आहेत. साधारणपणे २० लाख मराठी भाषक राहतात. हा सीमावासियांचा लढा लोकशाही मार्गाने चालू आहे पण कर्नाटक सरकार दाद द्यायला तयार नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही सीमाप्रश्नात मराठी भाषिकांचे प्रतिनिधित्व करत आली आहे. ती लढ्याचे प्रतिनिधित्व करते. या भाषिक लढ्याचे स्वरूप संसदीय राहावे म्हणून समितीने निवडणुकाही लढवल्या आणि या भागातून कर्नाटकच्या विधानसभेत आमदारही निवडून पाठवले. १९५७ पासून बेळगावचे सारे आमदार मराठी तसेच १९०९ पासून ३७ नगराध्यक्ष व महापौर मराठीच आहेत. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक जनतेला स्वतंत्र भारतात दुर्लक्षित घटकासारखे जीवन जगावे लागत आहे. कानडीची सक्ती लादली जाते. सर्व कागदपत्रे कानडीतच उपलब्ध आहेत. कानडी भाषेचा अट्टहास म्हणजे सरळ संविधानातील त्रिभाषा सूत्राचे उल्लंघन आहे. या भागातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांना भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार मिळत नाहीत. या भागातील कृषी, पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य आदी संबंधीच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झालेले आहे. थोडक्यात दोन्ही राज्यांच्या तुलनेत या भागातील लोकांचा मागासलेपणा, भाषिक व सांस्कृतिक कुचंबना इत्यादीमुळे लोकांसमोर विकासाची समस्या बनून राहिलेली आहे.
म्हणूनच २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला. पहिली सुनावणी २००६ मध्ये झाली. तेव्हापासून धीम्या गतीने ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. ती सुरूच राहील. पण न्यायालयाव्यतिरिक्त इतर व्यवहार्य तोडगा शोधण्याचे काही पर्याय सुचवण्यात येऊ शकतात.
न्यायालयाबाहेरचा उपाय…
त्यामध्ये हा सीमाप्रदेश केंद्रशासित प्रदेश करण्यात यावा. तसेच या प्रदेशात सार्वमत घेण्यात यावे किंवा ईशान्य पूर्व राज्यात जशा डोंगरी स्वायत्त विकास परिषदा आहेत तशा परिषदा संविधानिकदृष्ट्या निर्माण करण्यात याव्यात अशी सूचना महत्त्वाची. कारण हा प्रश्न लोकांच्या अस्मितेपेक्षा दोन्ही राज्यांच्या अस्मितेचा प्रश्न बनलेला आहे. ही दोन्ही राज्य हा प्रश्न सहजासहजी सोडवू शकत नाहीत. गेली ६६ वर्षे प्रश्न रेंगाळला याचा अर्थ त्या भागातील मानसिकता आता कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र यांच्यापेक्षा स्वायत्त राहण्याची दिसते आहे. म्हणून वरील सांगितलेला व्यवहार्य तोडागा हा एक पर्याय होऊ शकतो.
अन्यथा कायमच हा प्रश्न प्रलंबित राहू शकतो. मग केंद्र सरकार हस्तक्षेप करो अथवा न्यायालय निर्णय देवो. कारण न्यायालयाने दिलेला निर्णय लोक मानत नसतील तर तो प्रश्न संसदेकडे जातो आणि संसद लोकेच्छा आणि दोन्ही सररकारची भूमिका पाहून निर्णय घेऊ शकते. केंद्रात आणि महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकात समविचारी सरकारे असताना तर अजिबात कठीण नाही.
लेखक उदगीरच्या शिवाजी महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
vishwambar10@gmail.com
सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील झालेला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काही गावे तेलंगणात, तर आता सांगली जिल्ह्यातील काही गावे व कर्नाटकात होण्याची धमकी देत आहेत. तर ८६५ गावे महाराष्ट्रात सामील करा म्हणून गेल्या ६६ वर्षांपासून लढत आहेत. हा प्रश्न आता केवळ भौगोलिक सीमांपुरता नसून भाषिक अस्मिता असा झालेला आहे. या प्रश्नात काही प्रशासकीय व विकासाचे, अस्मितेचे घटक गुंतलेले आहेत. तसेच राजकीय घटकही आहेत. विशेषतः शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक आहे तर केंद्रात आणि महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही बराच काळा सत्ता असलेला काँग्रेस पक्ष सुरुवातीपासूनच उदासीन राहिलेला आहे. आता याच सत्ताधारी भूमिकेत असलेल्या भाजपला मात्र कसरत करावी लागत आहे. पण स्थानिक कोणत्याही पक्षाचे नेतृत्व आपापल्या प्रदेशाचीच बाजू घेताना दिसते. न्यायालयीन पातळीवर हा प्रश्न २००४ पासून आलेला आहे. दोन्ही राज्याकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. न्यायालयीन पातळीवर हा लढा महाराष्ट्र जिंकेल असे काहींचे मत आहे. म्हणून तर कर्नाटक सरकारने हा प्रश्न न्यायालयाबाहेरच योग्य प्रकारे सुटू शकतो, असे निवेदन न्यायालयात केलेले आहे.
राज्याची निर्मिती, सीमा बदल, नवीन बदल करणे इ. अधिकार हे संसदेला असतात. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून संसदेला आहे. त्यासाठी या प्रश्नाची ऐतिहासिक वस्तुस्थिती जाणून घेणे गरजेचे असून यामुळे या प्रश्नाला चांगले समजून घेता येईल.
यापूर्वी झाला, तो अन्यायच…
हा वाद १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या भाषावार प्रांतरचनेपासूनचा. त्याहीनंतर ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ स्थापनेसाठी लढाच उभारावा लागला आणि १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला पण ८६५ मराठीभाषक गावे महाराष्ट्रात सामील केली गेली नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्र समिती १९६३ मध्ये बरखास्त करण्यात आली. पण मराठी भाषकांची ही गावे भौगोलिक सलगता आणि लोकेच्छा असूनही कर्नाटकात कोंबण्यात आली. या प्रश्नासाठी सीमाभागातील जनतेने भाई दाजीबा देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव इथे ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ स्थापन केली. सीमाप्रदेशातील 865 गावे कर्नाटकात असण्याचे मूळ कारण हे राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कार्यपद्धतीत आहे. या आयोगाने राज्याची पुनर्रचना करण्यासाठी खेड्याऐवजी जिल्हा हा घटक धरला. जिल्ह्यात जी भाषा असेल त्या भाषेच्या राज्याला तो जिल्हा देऊन टाकायचा आणि त्यामध्ये दुसऱ्या भाषिकांचे 70 टक्के अधिक प्रमाण असलेले तालुके असतील तर ते त्या भाषेच्या राज्यांना देऊन टाकायचे. या आयोगाने जिल्हा हा घटक निर्धारित केला असला तरी या सुत्राला आपल्या अहवालात कित्येक ठिकाणी अपवाद केलेले होते. किंबहुना केवळ बेळगाव कर्नाटकला मिळावे यासाठी हे सूत्र आयोगाने स्वीकारले होते असा निष्कर्ष निघतो. उदाहरणार्थ, १९५६ मध्ये बेल्लारीच्या बदल्यात म्हैसूरला बेळगाव-कारवार दिला गेला. पण आंध्रप्रदेश निर्मितीच्या वेळी आंध्रात आलेला बेल्लारी पुन्हा कर्नाटकला मिळाला. पण मराठी भाषिक पट्टा मात्र महाराष्ट्राला देण्यात आला नाही. आजही डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे जिल्हे महाराष्ट्रबाहेर आहेत. खरे तर १९६० च्या विभागीय मंडळ (झोनल कौन्सिल)च्या १४ सदस्यीय समितीच्या अहवालाने १९५१ ची जनगणना आधारभूत धरून पुढील मुद्द्यांवर ८१४ गवांची मागणी केली : (१) खेडे हा घटक जिल्हा नव्हे, (२) भौगोलिक सलगता, (३) मराठी व कानडी भाषकांची सापेक्ष बहुसंख्या, (४) लोकेच्छा. पण या समितीच्या अहवालाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्यामुळे १९६६ ला सेनापती बापट यांना बेमुदत उपोषण करावे लागले. मग महाराष्ट्राच्या मागणीनुसार, केेंद्र सरकारने न्या.मेहरचंद महाजन कमिशनची स्थापना १९६६ मध्ये केली. या आयोगाने ८६५ गावांपैकी २६४ गावेच महाराष्ट्रात घालण्याची केंद्राला शिफारस केली. १९६९ ला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाजन आयोगाच्या विरोधात मुंबईत मोठे आंदोलन केले गेले. यात ६७ शिवसैनिकांनी प्राणाची आहुती दिली.
समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
बेळगाव-निपाणी सीमाभागात ५४ टक्के मराठी भाषक व ४६ टक्के कन्नड भाषक आहेत. साधारणपणे २० लाख मराठी भाषक राहतात. हा सीमावासियांचा लढा लोकशाही मार्गाने चालू आहे पण कर्नाटक सरकार दाद द्यायला तयार नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही सीमाप्रश्नात मराठी भाषिकांचे प्रतिनिधित्व करत आली आहे. ती लढ्याचे प्रतिनिधित्व करते. या भाषिक लढ्याचे स्वरूप संसदीय राहावे म्हणून समितीने निवडणुकाही लढवल्या आणि या भागातून कर्नाटकच्या विधानसभेत आमदारही निवडून पाठवले. १९५७ पासून बेळगावचे सारे आमदार मराठी तसेच १९०९ पासून ३७ नगराध्यक्ष व महापौर मराठीच आहेत. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक जनतेला स्वतंत्र भारतात दुर्लक्षित घटकासारखे जीवन जगावे लागत आहे. कानडीची सक्ती लादली जाते. सर्व कागदपत्रे कानडीतच उपलब्ध आहेत. कानडी भाषेचा अट्टहास म्हणजे सरळ संविधानातील त्रिभाषा सूत्राचे उल्लंघन आहे. या भागातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांना भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार मिळत नाहीत. या भागातील कृषी, पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य आदी संबंधीच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झालेले आहे. थोडक्यात दोन्ही राज्यांच्या तुलनेत या भागातील लोकांचा मागासलेपणा, भाषिक व सांस्कृतिक कुचंबना इत्यादीमुळे लोकांसमोर विकासाची समस्या बनून राहिलेली आहे.
म्हणूनच २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला. पहिली सुनावणी २००६ मध्ये झाली. तेव्हापासून धीम्या गतीने ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. ती सुरूच राहील. पण न्यायालयाव्यतिरिक्त इतर व्यवहार्य तोडगा शोधण्याचे काही पर्याय सुचवण्यात येऊ शकतात.
न्यायालयाबाहेरचा उपाय…
त्यामध्ये हा सीमाप्रदेश केंद्रशासित प्रदेश करण्यात यावा. तसेच या प्रदेशात सार्वमत घेण्यात यावे किंवा ईशान्य पूर्व राज्यात जशा डोंगरी स्वायत्त विकास परिषदा आहेत तशा परिषदा संविधानिकदृष्ट्या निर्माण करण्यात याव्यात अशी सूचना महत्त्वाची. कारण हा प्रश्न लोकांच्या अस्मितेपेक्षा दोन्ही राज्यांच्या अस्मितेचा प्रश्न बनलेला आहे. ही दोन्ही राज्य हा प्रश्न सहजासहजी सोडवू शकत नाहीत. गेली ६६ वर्षे प्रश्न रेंगाळला याचा अर्थ त्या भागातील मानसिकता आता कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र यांच्यापेक्षा स्वायत्त राहण्याची दिसते आहे. म्हणून वरील सांगितलेला व्यवहार्य तोडागा हा एक पर्याय होऊ शकतो.
अन्यथा कायमच हा प्रश्न प्रलंबित राहू शकतो. मग केंद्र सरकार हस्तक्षेप करो अथवा न्यायालय निर्णय देवो. कारण न्यायालयाने दिलेला निर्णय लोक मानत नसतील तर तो प्रश्न संसदेकडे जातो आणि संसद लोकेच्छा आणि दोन्ही सररकारची भूमिका पाहून निर्णय घेऊ शकते. केंद्रात आणि महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकात समविचारी सरकारे असताना तर अजिबात कठीण नाही.
लेखक उदगीरच्या शिवाजी महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
vishwambar10@gmail.com
