‘आयआयटीमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली ‘जेईई’ तसंच अनेक केंद्रीय प्रवेश परीक्षा तोंडावर आहेत. मणिपूरची मुलं-मुली या परीक्षांसाठी अभ्यास तरी कसा करणार? दीड महिना होत आला राज्यात इंटरनेट बंद आहे… सांगा काय करायचं?’’ हा ‘मिट्स्ना’ या संस्थेनं मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना केलेला सवाल आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संकेतस्थळांवरही सध्या चर्चेत आहे. मणिपूरमध्ये इयत्ता दहावीपासून ते उच्चशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांनी शैक्षणिक क्षेत्रात उभारी धरावी यासाठी ‘मिट्स्ना’ या संस्थेनं अनेक उपक्रम हाती घेतले. प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, इंटरनेटद्वारे मार्गदर्शन हेही ‘मिट्स्ना’ करते आणि इंग्रजीसोबत मणिपुरी भाषेचाही वापर या मार्गदर्शनात होतो. यंदा मैतेई-कुकी संघर्षामुळे आणि ती परिस्थिती हाताळण्यात बिरेन सिंह सरकार सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे ‘मिट्स्ना’ला सगळे उपक्रम रद्दच करावे लागतील, पण हा निर्णय निमूटपणे न घेता, खुल्या पत्राद्वारे ‘मिट्स्ना’नं विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीला वाचा फोडली आहे.
मणिपूरमध्ये ३ मे पासून इंटरनेट बंद आहे. काश्मीर खोऱ्यात तर महिनोनमहिने बंदच होतं इंटरनेट. महाराष्ट्रातही कोल्हापुरातल्या काही भागांमध्ये तणावानंतर काही तासांपुरतं इंटरनेट बंद करण्यात आलं होतं, तेव्हा केवढी पंचाईत झाली असेल तिथल्या रहिवाशांची. पण ‘तणाव वाढू नये, अफवा पसरू नयेत यासाठी उपाययोजना’ म्हणून इंटरनेटबंदी हे प्राथमिक पाऊल असल्याचं सरकारचं म्हणणं कोण खोडून काढणार? त्यामुळे भारतात तरी वाढला तणाव की कर इंटरनेट बंद, असंच गेल्या पाच वर्षांपासून जोरात सुरू आहे. त्यामुळेच भारताला ‘इंटरनेट-बंदीची राजधानी’ असं – नकोसं बिरूद चिकटलं आहे. पण बंदीचे प्रकार जोरात म्हणजे किती जोरात? जगातल्या सर्व देशांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात इंटरनेट बंदीचा फटका भारतीयांना बसतो, एवढ्या जोरात. हा फटका फक्त ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांनाच नाही, तर उन्हातान्हात ‘मनरेगा’वर काम करून रोजगाराची अपेक्षा करणाऱ्यांनाही बसतो… कारण थेट बँकखात्यात जमा झालेल्या त्यांच्या रोजगारातून मीठमिरची घेण्यासाठी त्यांना मोबाईल-पेमेंटचा वापर करता येत नाही. किंवा ‘आधार व्हेरिफिकेशन’ करून मगच ज्यांना रेशनवरलं स्वस्त धान्य मिळतं, त्या पिवळं रेशनकार्ड धारकांनाही हा फटका बसतो.
हेही वाचा – मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका!
‘एचआरडब्लू’ आणि अन्य अहवाल
इंटरनेट-बंदीचा फटका बसलेल्या ७० भारतीयांच्या मुलाखती ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ या मानवी हक्क संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी घेतल्या, त्यातून तयार झालेला ‘नो इंटरनेट मीन्स नो वर्क, नो पे, नो फूड’ या नावाचा अहवाल १४ जून रोजीच्या बुधवारी प्रकाशित झाला. तो hrw.org या संकेतस्थळावर वाचता येईल. त्यात राजस्थानमधल्या मुलाखती जास्त आहेत, कारण काश्मीरखालोखाल राजस्थानातच गेल्या पाच वर्षांत इंटरनेट-बंद करण्याचे प्रकार अधिक घडले. काश्मीर खोऱ्यात या प्रकारांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत ४२१ वेळा, एवढी प्रचंड होती, तर राजस्थानात हीच संख्या ९७ आहे. त्या खालोखाल, ‘सुरक्षे’चा मोठा गवगवा ज्या राज्याच्या प्रशासनाबद्दल होत असतो, त्या उत्तर प्रदेशात ३२ वेळा इंटरनेट बंद करावं लागल्याची नोंद आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रकार २० वेळा तर महाराष्ट्रात १४ वेळा घडले आहेत.
कोणत्या देशात किती वेळा इंटरनेट-बंदीचा सरकारी उपाय योजला गेला, याची मोजदाद योग्यरीत्या करणाऱ्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत, त्यापैकी ‘युनेस्को’चं (संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थेचं) पाठबळ असलेल्या ‘ॲक्सेस नाऊ’ या संस्थेचा दरवर्षी येणारा अहवाल जगात प्रमाण मानला जातो. या संस्थेनं इंटरनेट बंद करण्याचे प्रकार २०१८ साली १९६ वेळा घडले, त्यापैकी १३४ प्रकार एकट्या भारतातच घडल्याचा अहवाल दिला. त्या वर्षी (२०१८) भारताखालोखाल पाकिस्तान – १२ वेळा, तसंच इराक आणि येमेन – प्रत्येकी सात वेळा, असा क्रम लागला होता.
जगभरात २०१९ मध्ये २१३ वेळा, २०२० मध्ये १५९ वेळा, २०२१ मध्ये १८४ वेळा, २०२२ मध्ये १८७ वेळा तर यंदाच्या वर्षात एक जानेवारी ते १९ मे २०२३ पर्यंत ८० वेळा इंटरनेट बंद करवण्याचे प्रकार घडले, त्यात भारताचा क्रमांक नेहमीच पहिला – म्हणजे २१३ पैकी १२१, १५९ पैकी १०९, १८४ पैकी १०६ , १८७ पैकी ८४ वेळा आणि यंदाच्या ८० पैकी ३३ वेळा इंटरनेट बंद, असा राहिला आहे. या सर्व काळात भारताच्या खालोखाल असलेले देश निरनिराळे होते. उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये व्हेनेझुएलात मोठा जनसंघर्ष सरकारविरुद्ध उफाळला होता तेव्हा त्या देशात भारताखालोखाल सर्वाधिक म्हणजे १२ वेळा इंटरनेट बंद हाेतं. मग २०२१ च्या फेब्रुवारीत म्यानमारमध्ये लष्करशाही पुन्हा आली, तेव्हापासून म्यानमारचा क्रमांक भारताच्या खालोखाल (१५ वेळा) लागला.
भारतातल्या इंटरनेट-बंदी प्रकारांची संख्या अधिक दिसते, याचं कारण आपल्या देशात हे प्रकार अत्यंत अधिकृतपणे केले जातात. सरकारच हे प्रकार करतं. भले, इंटरनेट वापरकर्त्यांना पूर्वकल्पना दिली जात नसेल, पण प्रशासकीय पातळीवर आदेश निघतो आणि त्याची अंमलबजावणी होते, त्यामुळे घडलेले प्रकार मोजणं सोपं जातं. याउलट सुदान किंवा कॅमेरूनसारख्या देशांत कोणताही सशस्त्र गट उठून इंटरनेट बंद करू शकतो. युक्रेनमध्ये इंटरनेट बंद करण्याचे बहुतेक प्रकार रशियाकडूनच केले जाऊ लागले आहेत. भारतात इंटरनेट बंदीच्या प्रकारांची देशांतर्गत मोजणी करण्यासाठी internetshutdowns.in हे संकेतस्थळच ‘सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटर’ या दिल्लीतल्या संस्थेनं तयार केलं आहे. २०१२ ते २०१४ या काळात तीन, पाच, सहा अशी वर्षागणिक किंचित वाढणारी इंटरनेट-बंदी प्रकारांची संख्या २०१५ नंतर (१४ वेळा), २०१६ (३१ वेळा), २०१७ (७९ वेळा) अशी वाढत जाऊ लागली, असं या संस्थेनं म्हटलं आहे.
बंदीचे प्रकार थांबवणार कोण?
पोलिसी दक्षता आणि जमावबंदीसारखे उपाय वाढवणे, एवढाच सरसकट इंटरनेट बंदीला पर्याय असू शकतो, हे सार्वत्रिक मत आहेच. पण हे करणार कोण हा प्रश्न आहे. सरकारला मुळात मणिपूरसारख्या राज्यात निमलष्करी दलाची प्रचंड वाढीव कुमक गावागावांत तैनात करावी लागत असेल, पोलिसांची संख्या अपुरी असेल तर यातून जमिनीवरचे उपाय योजण्यासाठी सरकार कमीच पडणार. त्यापेक्षा इंटरनेट बंदीतून काहीच साध्य झालं नाही तरी किमान लोकांवर जरब बसवता येते, असा विचार सरकार करत असल्यास नवल नाही. पण मणिपूरच्या एका मानवाधिकार कार्यकर्त्यानं ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’च्या अहवालात नमूद केलेला मुद्दा सरकारच्या हेतूबद्दल आहे. खरोखरच अफवा कमी करण्याचा सरकारचा हेतू आहे का? इंटरनेट बंद असल्यामुळे तर, अफवांची शहानिशा योग्य वृत्तपत्रं किंवा संकेस्थळांवरूनही करता येत नाही ‘फॅक्ट चेक’चं कोणतंही साधन लोकांकडे नसतं, अशा स्थितीत गावगन्ना अफवा सुखेनैव पसरू शकतातच, असं या कार्यकर्त्याचं म्हणणं. त्यात तथ्य आहे.
हेही वाचा – भ्रष्टाचार – विषमता यांचे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी नवा आयोग हवा…
अनुराधा भसीन या ‘कश्मीर टाइम्स’च्या संचालक-संपादक. त्यांनी काश्मीरमधल्या बेमुदत इंटरनेट-बंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आणि १० जानेवारी २०२० रोजी न्यायालयानं निकाल दिला : कोणतीही इंटरनेट बंदी बेमुदत असू शकत नाही. काश्मीरमधल्या इंटरनेट बंदीचाही सत्वर फेरविचार प्रशासनाने करावा! याच निकालात, अशी बेमुदत, कारणाविना बंदी हा राज्यघटनेतल्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा (अनुच्छेद १९) भंग ठरतो, असंही नमूद आहे.
या निकालाची आठवण ठेवूनच सरकारनं काम करावं. ‘जी-७’ राष्ट्रांनी एकमुखाने ‘इंटरनेटच्या मुक्त प्रवाहा’च्या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे, ते या राष्ट्रगटात कधी पाहुणा तर कधी निरीक्षण म्हणून जाणाऱ्या भारतानंही मान्य करावं, अशा अपेक्षा ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’च्या ताज्या अहवालाच्या अखेरीस व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. कदाचित, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका-भेटीत बेमालूमपणे या तत्त्वाचा आग्रह धरणारं एखादं कलम, एखाद्या करारात अमेरिकेकडून असू शकेल. तसं झालं तर राष्ट्राचं सार्वभौमत्व वगैरे काही धोक्यात येत नसून, उलट मनरेगा मजुरांना त्यांचाच पैसा खर्च करता येईल, गरिबांना रेशन मिळण्यात इंटरनेट-बंदीचा अडसर येणार नाही, हे आपले धोरणकर्ते लक्षात ठेवतील का?
मणिपूरमध्ये ३ मे पासून इंटरनेट बंद आहे. काश्मीर खोऱ्यात तर महिनोनमहिने बंदच होतं इंटरनेट. महाराष्ट्रातही कोल्हापुरातल्या काही भागांमध्ये तणावानंतर काही तासांपुरतं इंटरनेट बंद करण्यात आलं होतं, तेव्हा केवढी पंचाईत झाली असेल तिथल्या रहिवाशांची. पण ‘तणाव वाढू नये, अफवा पसरू नयेत यासाठी उपाययोजना’ म्हणून इंटरनेटबंदी हे प्राथमिक पाऊल असल्याचं सरकारचं म्हणणं कोण खोडून काढणार? त्यामुळे भारतात तरी वाढला तणाव की कर इंटरनेट बंद, असंच गेल्या पाच वर्षांपासून जोरात सुरू आहे. त्यामुळेच भारताला ‘इंटरनेट-बंदीची राजधानी’ असं – नकोसं बिरूद चिकटलं आहे. पण बंदीचे प्रकार जोरात म्हणजे किती जोरात? जगातल्या सर्व देशांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात इंटरनेट बंदीचा फटका भारतीयांना बसतो, एवढ्या जोरात. हा फटका फक्त ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांनाच नाही, तर उन्हातान्हात ‘मनरेगा’वर काम करून रोजगाराची अपेक्षा करणाऱ्यांनाही बसतो… कारण थेट बँकखात्यात जमा झालेल्या त्यांच्या रोजगारातून मीठमिरची घेण्यासाठी त्यांना मोबाईल-पेमेंटचा वापर करता येत नाही. किंवा ‘आधार व्हेरिफिकेशन’ करून मगच ज्यांना रेशनवरलं स्वस्त धान्य मिळतं, त्या पिवळं रेशनकार्ड धारकांनाही हा फटका बसतो.
हेही वाचा – मित्रांशी शत्रुत्व ओढवून घेऊ नका!
‘एचआरडब्लू’ आणि अन्य अहवाल
इंटरनेट-बंदीचा फटका बसलेल्या ७० भारतीयांच्या मुलाखती ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ या मानवी हक्क संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी घेतल्या, त्यातून तयार झालेला ‘नो इंटरनेट मीन्स नो वर्क, नो पे, नो फूड’ या नावाचा अहवाल १४ जून रोजीच्या बुधवारी प्रकाशित झाला. तो hrw.org या संकेतस्थळावर वाचता येईल. त्यात राजस्थानमधल्या मुलाखती जास्त आहेत, कारण काश्मीरखालोखाल राजस्थानातच गेल्या पाच वर्षांत इंटरनेट-बंद करण्याचे प्रकार अधिक घडले. काश्मीर खोऱ्यात या प्रकारांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत ४२१ वेळा, एवढी प्रचंड होती, तर राजस्थानात हीच संख्या ९७ आहे. त्या खालोखाल, ‘सुरक्षे’चा मोठा गवगवा ज्या राज्याच्या प्रशासनाबद्दल होत असतो, त्या उत्तर प्रदेशात ३२ वेळा इंटरनेट बंद करावं लागल्याची नोंद आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रकार २० वेळा तर महाराष्ट्रात १४ वेळा घडले आहेत.
कोणत्या देशात किती वेळा इंटरनेट-बंदीचा सरकारी उपाय योजला गेला, याची मोजदाद योग्यरीत्या करणाऱ्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत, त्यापैकी ‘युनेस्को’चं (संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थेचं) पाठबळ असलेल्या ‘ॲक्सेस नाऊ’ या संस्थेचा दरवर्षी येणारा अहवाल जगात प्रमाण मानला जातो. या संस्थेनं इंटरनेट बंद करण्याचे प्रकार २०१८ साली १९६ वेळा घडले, त्यापैकी १३४ प्रकार एकट्या भारतातच घडल्याचा अहवाल दिला. त्या वर्षी (२०१८) भारताखालोखाल पाकिस्तान – १२ वेळा, तसंच इराक आणि येमेन – प्रत्येकी सात वेळा, असा क्रम लागला होता.
जगभरात २०१९ मध्ये २१३ वेळा, २०२० मध्ये १५९ वेळा, २०२१ मध्ये १८४ वेळा, २०२२ मध्ये १८७ वेळा तर यंदाच्या वर्षात एक जानेवारी ते १९ मे २०२३ पर्यंत ८० वेळा इंटरनेट बंद करवण्याचे प्रकार घडले, त्यात भारताचा क्रमांक नेहमीच पहिला – म्हणजे २१३ पैकी १२१, १५९ पैकी १०९, १८४ पैकी १०६ , १८७ पैकी ८४ वेळा आणि यंदाच्या ८० पैकी ३३ वेळा इंटरनेट बंद, असा राहिला आहे. या सर्व काळात भारताच्या खालोखाल असलेले देश निरनिराळे होते. उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये व्हेनेझुएलात मोठा जनसंघर्ष सरकारविरुद्ध उफाळला होता तेव्हा त्या देशात भारताखालोखाल सर्वाधिक म्हणजे १२ वेळा इंटरनेट बंद हाेतं. मग २०२१ च्या फेब्रुवारीत म्यानमारमध्ये लष्करशाही पुन्हा आली, तेव्हापासून म्यानमारचा क्रमांक भारताच्या खालोखाल (१५ वेळा) लागला.
भारतातल्या इंटरनेट-बंदी प्रकारांची संख्या अधिक दिसते, याचं कारण आपल्या देशात हे प्रकार अत्यंत अधिकृतपणे केले जातात. सरकारच हे प्रकार करतं. भले, इंटरनेट वापरकर्त्यांना पूर्वकल्पना दिली जात नसेल, पण प्रशासकीय पातळीवर आदेश निघतो आणि त्याची अंमलबजावणी होते, त्यामुळे घडलेले प्रकार मोजणं सोपं जातं. याउलट सुदान किंवा कॅमेरूनसारख्या देशांत कोणताही सशस्त्र गट उठून इंटरनेट बंद करू शकतो. युक्रेनमध्ये इंटरनेट बंद करण्याचे बहुतेक प्रकार रशियाकडूनच केले जाऊ लागले आहेत. भारतात इंटरनेट बंदीच्या प्रकारांची देशांतर्गत मोजणी करण्यासाठी internetshutdowns.in हे संकेतस्थळच ‘सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटर’ या दिल्लीतल्या संस्थेनं तयार केलं आहे. २०१२ ते २०१४ या काळात तीन, पाच, सहा अशी वर्षागणिक किंचित वाढणारी इंटरनेट-बंदी प्रकारांची संख्या २०१५ नंतर (१४ वेळा), २०१६ (३१ वेळा), २०१७ (७९ वेळा) अशी वाढत जाऊ लागली, असं या संस्थेनं म्हटलं आहे.
बंदीचे प्रकार थांबवणार कोण?
पोलिसी दक्षता आणि जमावबंदीसारखे उपाय वाढवणे, एवढाच सरसकट इंटरनेट बंदीला पर्याय असू शकतो, हे सार्वत्रिक मत आहेच. पण हे करणार कोण हा प्रश्न आहे. सरकारला मुळात मणिपूरसारख्या राज्यात निमलष्करी दलाची प्रचंड वाढीव कुमक गावागावांत तैनात करावी लागत असेल, पोलिसांची संख्या अपुरी असेल तर यातून जमिनीवरचे उपाय योजण्यासाठी सरकार कमीच पडणार. त्यापेक्षा इंटरनेट बंदीतून काहीच साध्य झालं नाही तरी किमान लोकांवर जरब बसवता येते, असा विचार सरकार करत असल्यास नवल नाही. पण मणिपूरच्या एका मानवाधिकार कार्यकर्त्यानं ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’च्या अहवालात नमूद केलेला मुद्दा सरकारच्या हेतूबद्दल आहे. खरोखरच अफवा कमी करण्याचा सरकारचा हेतू आहे का? इंटरनेट बंद असल्यामुळे तर, अफवांची शहानिशा योग्य वृत्तपत्रं किंवा संकेस्थळांवरूनही करता येत नाही ‘फॅक्ट चेक’चं कोणतंही साधन लोकांकडे नसतं, अशा स्थितीत गावगन्ना अफवा सुखेनैव पसरू शकतातच, असं या कार्यकर्त्याचं म्हणणं. त्यात तथ्य आहे.
हेही वाचा – भ्रष्टाचार – विषमता यांचे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी नवा आयोग हवा…
अनुराधा भसीन या ‘कश्मीर टाइम्स’च्या संचालक-संपादक. त्यांनी काश्मीरमधल्या बेमुदत इंटरनेट-बंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आणि १० जानेवारी २०२० रोजी न्यायालयानं निकाल दिला : कोणतीही इंटरनेट बंदी बेमुदत असू शकत नाही. काश्मीरमधल्या इंटरनेट बंदीचाही सत्वर फेरविचार प्रशासनाने करावा! याच निकालात, अशी बेमुदत, कारणाविना बंदी हा राज्यघटनेतल्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा (अनुच्छेद १९) भंग ठरतो, असंही नमूद आहे.
या निकालाची आठवण ठेवूनच सरकारनं काम करावं. ‘जी-७’ राष्ट्रांनी एकमुखाने ‘इंटरनेटच्या मुक्त प्रवाहा’च्या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे, ते या राष्ट्रगटात कधी पाहुणा तर कधी निरीक्षण म्हणून जाणाऱ्या भारतानंही मान्य करावं, अशा अपेक्षा ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’च्या ताज्या अहवालाच्या अखेरीस व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. कदाचित, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका-भेटीत बेमालूमपणे या तत्त्वाचा आग्रह धरणारं एखादं कलम, एखाद्या करारात अमेरिकेकडून असू शकेल. तसं झालं तर राष्ट्राचं सार्वभौमत्व वगैरे काही धोक्यात येत नसून, उलट मनरेगा मजुरांना त्यांचाच पैसा खर्च करता येईल, गरिबांना रेशन मिळण्यात इंटरनेट-बंदीचा अडसर येणार नाही, हे आपले धोरणकर्ते लक्षात ठेवतील का?
