रमेश पाध्ये
रिझर्व्ह बँकेने आखलेल्या मर्यादेबाहेर महागाईचा निर्देशांक गेला आहे, त्याला अन्नधान्य व शेतमालाची महागाई प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. ‘ती रिझर्व्ह बँकेने मोजूच नये’ हा जसा उपाय नाही, तसाच व्याजदरांत वाढ हाही नाही. उत्पादनवाढीविना काही होणार नाही…
ऑक्टोबर २०२४ या महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने ६ टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडली, निर्देशांकात ६.२ टक्क्यांची वाढ झाली. रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट निर्देशांकातील वाढ ४ टक्क्यांवर आणि दीर्घकाळासाठी स्थिर करणे आहे. खरे तर हे उद्दिष्ट आता ४ टक्क्यांऐवजी २ टक्के करणे उचित ठरेल. कारण विकसित देशांतील मध्यवर्ती बँकांचे उद्दिष्ट २ टक्के एवढे आहे.
आज अमेरिका, युरोपियन युनियन अशा प्रदेशांत महागाई वाढण्याचा दर कमी होऊन तेथील मध्यवर्ती बँका व्याजदरात कपात करू लागल्या असताना भारतात त्याच्या विरुद्ध प्रक्रिया सुरू राहणे भारताच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेच्या मार्गावरील एक दुश्चिन्ह ठरणार आहे.
‘निर्देशांक’ निश्चित करणाऱ्या संस्थेने केवळ ‘निर्देशांका’त वाढ झाली आहे एवढेच सांगितलेले नाही. त्या संस्थेने कोणत्या वस्तू व सेवा किती महाग झाल्या आहेत हेदेखील स्पष्ट केले आहे. उदाहरणार्थ, भाज्यांच्या किमतीत ४६ टक्के एवढी विक्रमी वाढ झाली आहे. धान्यांच्या किमतीत सुमारे ९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. खाद्यातेल सुमारे १० टक्क्यांनी महागले आहे. थोडक्यात कृषी उत्पादनांचे भाव वाढल्यामुळे ग्राहक मूल्य निर्देशांकात वाढ झाली आहे. कृषी उत्पादने वगळता इतर वस्तू व सेवा यांच्या किमती स्थिर आहेत वा त्या थोड्या कमी झाल्या आहेत.
हेही वाचा >>> सत्र परीक्षा पद्धत नकोच!
कोणत्याही वस्तूच्या किमतीत वाढ होण्याचे कारण तिच्या उत्पादनात घसरण होणे वा उत्पादनखर्चात वाढ होणे यापैकी एक असते. भारतासारख्या ३६५ दिवस लख्ख सूर्यप्रकाशाचे नैसर्गिक वरदान असणाऱ्या देशात कृषी उत्पादने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसणे आणि कृषी क्षेत्राची उत्पादकता कमी असण्याचे काहीही कारण संभवत नाही. तरीही भारतात उत्पादन पुरेसे होत नाही; कृषी क्षेत्राची उत्पादकताच कमी आहे. त्यामुळे भारतात कृषी उत्पादनांचे भाव जास्त आहेत. परिणामी देशातील गरीब लोकांना अशी उत्पादने विकत घेणे परवडत नाही. आणि गरीब लोक कुपोषित राहतात. कृषी उत्पादनांचे वाढणारे भाव हे देशातील बहुसंख्य लोकांसाठी चिंतेचा विषय ठरतात. कारण भारतातील सरासरी ग्राहक त्याच्या एकूण खर्चातील ४६ टक्के खर्च खाद्यान्नावर करीत असल्याचे निदर्शनास येते. विकसित देशांत अशा खर्चाचे प्रमाण २० टक्के वा त्याहून कमी असल्याचे दिसते. त्यामुळे विकसित देशांतील ग्राहकांना खाद्यान्नचे भाव वाढल्यामुळे फारसा त्रास होत नाही. परंतु वास्तव असे असताना भारताचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार जी. अनंत नागेश्वरन रिझर्व्ह बँकेच्या मुद्रा धोरण समितीने (‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने) कृषी उत्पादनांमुळे वाढलेली महागाई विचारात घेऊ नये, असे प्रतिपादन करतात.
म्हणजे मुद्रा धोरण समितीने केवळ ‘कोअर’ महागाई वाढण्याचा दर विचारात घेऊन व्याजाचा दर ठरवावा काय? या प्रश्नाचे उत्तर या समितीचे सभासद येत्या शुक्रवारी (६ डिसेंबर) देतील. परंतु या संदर्भात दोन प्रश्न उपस्थित होतात : (१) जागतिक पातळीवर या संदर्भातील स्थिती काय आहे. (२) भारतात आर्थिक निर्णय घेताना राज्यकर्ते गोरगरीब लोकांच्या जीवनावर अशा निर्णयांचा होणारा परिणाम विचारात घेणार आहेत की नाही?
भारतातील कृषी उत्पादनांचा दर्जा आणि उत्पादकता यांवर अनिष्ट परिणाम सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे प्रामुख्याने होतो. जगातील लोकसंख्या १८ टक्के आणि गोड्या पाण्याचा पुरवठा केवळ ४ टक्के ही भारतातील कृषी क्षेत्राला भेडसावणारी प्रमुख समस्या असल्याचा डांगोरा सतत पिटला जातो. परंतु या विषयाच्या संदर्भातील एक तज्ज्ञ सुरिन्दर सूद यांच्या मते जागतिक पातळीवर पाण्याची सरासरी उपलब्धता विचारात घेतली, तर भारतात पाण्याची उपलब्धता १८ टक्क्यांनी जास्त आहे. समस्या आहे ती आपण पावसाचे पडणारे पाणी अडवत नाही ही. त्यामुळे पडणाऱ्या पावसाचे पाणी मौल्यवान माती होऊन समुद्राला मिळते. याचा अनिष्ट परिणाम शेती उत्पादनावर होतो आणि महागाई वाढते.
पावसाचे पाणी साठवण्याचे काम प्रामुख्याने लोकांनी करावयाचे काम आहे. अशा कामासाठी सरकार आर्थिक मदत देईल. सरकार धरणे बांधून, कालव्यांचे जाळे निर्माण करून शेतीला सिंचनाची सुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; परंतु या खंडप्राय देशात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी मोठी लोकचळवळ निर्माण होण्याची नितांत गरज आहे, मात्र अशी प्रक्रिया आज दृष्टिक्षेपात नाही.
पावसाचे पाणी साठविण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर भारतातील शेतीला सिंचनाची जोड मिळेल आणि शेती उत्पादन व उत्पादकता यांत वाढ होईल. त्यानंतर भाववाढीचा राक्षसही बाटलीत बंद होईल. ग्राहक मूल्य निर्देशांकात होणारी वाढ कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी सरकारने शेती क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजाच्या दरात वाढ करून खाद्यान्नाची महागाई वाढण्याच्या प्रक्रियेवर काहीही परिणाम होणार नाही.
२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेचे लगाम हातात घेतल्यावर अन्न महामंडळाच्या गोदामांतील धान्य खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले, त्यामुळे ग्राहक मूल्य निर्देशांकात वाढ होण्याचा दर आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात जो दहा टक्के झाला होता, तो चार टक्क्यांवर आणला. आधीच्या संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात कृषीमंत्री शरद पवार यांनी दुष्काळाच्या वर्षांतही मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी करून अन्न महामंडळाची गोदामे भरली असूनही उघड्या चौथऱ्यावर धान्य साठविले होते. धान्याचा असा साठा आज उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकार घाऊक व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी उपलब्ध करून देऊन महागाईवर नियंत्रण प्राप्त करू शकत नाही. आता सरकारला धान्याच्या उत्पादनात व उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठीच प्रयत्न करावे लागतील.
भारतात शेतमालाच्या उत्पादनात पुरेशी वाढ न झाल्यामुळे महागाई वाढते, हे चित्र बदलावेच लागेल. शेतमालाच्या किमती वाढविण्यासाठी शरद जोशी सुमारे ४० वर्षांपूर्वी सक्रिय झाले होते. त्यानंतर डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाने कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभाव एकूण उत्पादनखर्चाच्या दीडपट करावेत अशी (अचाट) शिफारस सरकारला केली. आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने तात्काळ गहू आणि तांदूळ या तृणधान्यांच्या किमान आधार भावात सुमारे ३३ टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यामुळे महागाई लक्षणीय प्रमाणात वाढली होती.
विरोधी पक्षाचे नेते संसदेत सरकारने महागाई नियंत्रित करावी अशी मागणी करतात आणि संसदेच्या बाहेर पाऊल टाकताच सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार धान्याचे किमान आधार भाव एकूण उत्पादन खर्चाच्या (‘सी-२’ च्या) दीडपट करावेत अशी मागणी करतात. किमान आधारभावात वाढ केली की स्वाभाविकपणे महागाई वाढणार आहे या वस्तुस्थितीकडे सर्व विरोधी पक्ष दुर्लक्ष करतात. असा गोंधळ जगाच्या पाठीवर फक्त भारतात सुरू असेल. राजकीय पक्षांच्या या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही.
भारतातील अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंत या गोंधळात भर टाकण्याचे काम करीत नाहीत यासाठी त्यांचे आभार मानायला हवेत. कारण भारतात एम. एस. स्वामिनाथन यांच्यासारखा कृषी वैज्ञानिक महागाई वाढवणारी शिफारस करतो आणि त्याच्या या अचाट कामगिरीसाठी मोदी सरकार त्यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देते! या सर्व बाबी विचारी माणसाला अचंबित करणाऱ्या आहेत.
भारतात भाववाढीच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे. देशातील गोरगरीब लोकांना अर्धपोटी ठेवणाऱ्या पाशवी शक्तींच्या विरोधात जनमत संघटित होईल तो सुदिन आज दृष्टिपथात नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. एवढी एक गोष्ट वगळता बाकी सर्व ठीकठाक आहे. म्हणजे ठीकठाक काहीच नाही आहे हेच खरे!
padhyeramesh27@gmail.com
लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
