-रमेश पाध्ये
हरितक्रांतीमुळे धान्योत्पादनात वाढ जरुर झाली, परंतु त्याचबरोबर अनेक समस्या निर्माण झाल्या. या समस्यांची दखल ना राज्यकर्त्यांनी घेतली, ना कृषी वैज्ञानिकांनी घेतली. परिणामी कालौघात कृषी समस्या उग्र झाल्या. उदाहरणार्थ, तांदुळ आणि गहू यांच्या अधिक उत्पादक वाणांसाठी रासायनिक खतांचा वाढता वापर अनिवार्य ठरला. अशा खताांच्या उत्पादनासाठी खनिज द्रव्यांचा वापर होत असल्यामुळे १९७३ साली ‘ओपेक’ राष्ट्रांनी खनिज तेलाच्या किमती सुमारे चौपट केल्यावर स्वाभाविकपणे रासायनिक खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या. अशा परिस्थितीत धान्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊ नये आणि शेतकऱ्यांच्या नफ्यात घसरण होऊ नये या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने रासायनिक खतांच्या किमती कृत्रिमरित्या रोखून धरल्या. या प्रक्रियेचा आर्थिक भार केंद्र सरकारला उचलावा लागतो. त्यासाठी आजच्या घडीला वार्षिक सुमारे दोन लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडतो.
रासायनिक खतांच्या किमती कृत्रिमरित्या रोखून धरल्यामुळे युरिया या खताचा वापर औद्योगिक क्षेत्रातही होत असे. ही गळती थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने युरियाला कडुलिंबाचा लेप (Coat) देण्यास सुरुवात केली. या प्रक्रियेमुळे युरियाचा औद्योगिक क्षेत्रातील वापर बंद झाला. परंतु भारतात रासायनिक खतांच्या किमती केंद्र सरकारने कृत्रिमरित्या रोखून ठेवल्यामुळे अशी खते चोरट्या मार्गाने पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका अशा शेजारच्या देशांत निर्यात होऊ लागली. परिणामी अशा शेजारच्या देशांमधील शेतकऱ्यांना रासायनिक खते स्वस्तात मिळू लागली. हा अवैध व्यापार थांबविण्यास भारत सरकारला यश मिळाले नाही. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी ही अवस्था आहे.
आणखी वाचा-फुले-आंबेडकरांचा जाती-अंत विचार
हरितक्रांतीपूर्वी देशात मोठ्या प्रमाणावर ज्वारी, बाजरीसारखी लक्षणीय प्रमाणात कमी पाणी लागणारी पिके घेतली जात होती. परंतु हरिक्रांतीनंतर भात, गहू अशी अधिक पाणी लागणारी पिके घेण्यास सुरुवात झाली. पंजाब, हरियाणा अशा राज्यांत भाताच्या पिकाला पुरेसा पाऊस पडत नाही. तरीही तेथील शेतकरी भाताचे पीक घेतात आणि त्यासाठी भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करतात. पाण्याचा असा उपसा करण्यासाठी राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना जवळपास फुकटात विजेचा पुरवठा करतात. तसेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांनी पिकविलेला तांदूळ निर्यात करण्याचे काम करते. अशा रीतीने एक प्रकारे पाण्याची तर निर्यात होतेच, पण त्याचबरोबर भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी खर्च होणारा विद्युत पुरवठा, तांदुळाच्या उत्पादनासाठी लागणारी रासायनिक खते अशा उत्पादक घटकांवर होणाऱ्या सरकारच्या खर्चाचा भार अंतिमत: भारतातील कर भरणाऱ्या लोकांना वाहावा लागतो आणि त्याचा लाभ विदेशातील ग्राहकांना होतो. या विसंगतीकडे भारतीय अर्थतज्ज्ञांनी दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास येते.
हरितक्रांतीमुळे ज्वारी, बाजरी, अशा पौष्टिक खाद्यान्नाऐवजी तांदूळ व गहू अशा जवळपास नि:सत्व धान्यांच्या पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. त्याचा अनिष्ट परिणाम लेकांच्या जीवनावर झाला. तसेच ज्वारी, बाजरीची धाटे हा गुरांसाठी पौष्टिक सुका चारा होता, तो पूर्णपणे बंद झाला. भाताचा पेंढा आणि गव्हाचे काड हा गुरांसाठी निरुपयोगी चारा असल्यामुळे पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी असे पिकांचे अवशेष जाळून टाकतात. अशा प्रदूषणामुळे दिल्ली व त्याच्या आसपासच्या रहिवाशांना प्रदूषणाचा उपद्रव होतो आणि त्यांच्या आयुर्मानात घट होते.
हरितक्रांतीमुळे पंजाब व हरियाणा या राज्यांत खरीप हंगामात भात आणि रबी हंगामात गहू अशी पिके घेतली जातात. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा साठा खूपच कमी झाला आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना घरगुती वापरासाठी चांगले पाणी मिळत नाही. पाण्यात घातक क्षारांचे प्रमाण बेसुमार वाढल्याचा अनिष्ट परिणाम लोकांना भोगावा लागतो. या प्रक्रियेची टोकाची परिणती म्हणजे पंजाब राज्यातून दररोज रेल्वेची एक गाडी भरून कर्करोगग्रस्त नागरिक उपचारासाठी इतर राज्यांची वाट धरतात. हरितक्रांतीमुळे झालेला हा एक महत्त्वाचा बदल!
आणखी वाचा-नाही… मुस्लीम लीगची नाही, मोदींची झाक काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात!
पंजाब व हरियाणा या राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी खरीप आणि रब्बी हंगामात अनुक्रमे भात व गहू ही पिके घेण्याऐवजी सात महिन्यांनी काढणीसाठी तयार होणाऱ्या ज्वारीचा पेरा केला, तर पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये हरितक्रांतीमुळे निर्माण झालेल्या सर्व समस्या संपतील. ज्वारीचे हे बियाणे हैद्राबादमधील संशोधन संस्थेकडे उपलब्ध आहे. सदर वाणाचे हेक्टरी उत्पादन १० टन एवढे प्रचंड आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ज्वारी १५ रुपये किलो दराने मिळेल. ज्वारी अशी स्वस्तात मिळू लागली की सरकारला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपार्यंत गहू व तांदूळ अनुक्रमे २ व ३ रुपये किलो दराने वितरीत करावे लागणार नाहीत. त्यामुळे सरकारचे वर्षाला सुमारे दोन लाख कोटी रुपये वाचतील.
पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये भात व गहू पिकविणे बंद झाले की तेथे भूगर्भातील पाण्याचा उपसा बंद होईल व कालांतराने भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यात वाढ होईल. लोकांना घरगुती वापरासाठी शुद्ध पाणी मिळेल. त्यामुळे कर्करोगाचे उच्चाटन होईल. ज्वारीची धाटे हा दुभत्या गुरांसाठी दर्जेदार सुका चारा असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर पिकांचे अवशेष जाळून टाकण्याची वेळ येणार नाही. परिणामी दिल्ली व आसपासच्या परिसरात होणारे प्रदूषण बंद होईल. लोकांचे आयुर्मान कमी होणार नाही. भात आणि गहू अशा पिकांऐवजी ज्वारी हे पीक घेतल्यामुळे होणारे फायदे कल्पनातीत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने व राज्य सरकारांनी ज्वारीच्या नव्या बियाण्याचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना उद्युक्त केले पाहिजे.
आजकाल बहुतांशी शेतकरी त्यांच्या शेतात पिकलेले धान्य सरकारला किंवा व्यापाऱ्यांना किमान आधारभावाने विकतात आणि स्वत:च्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी लागणारे धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दुकानातून खरेदी करतात. कारण खुल्या बाजारात ज्या धान्याचा भाव ३५ ते ४० रुपये आहे, ते धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत ३ रु. किलो दराने वितरित केले जात असे. आता मोदी सरकारने ते विनामूल्य वितरण करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील दारिद्रय रेषेखालील लोकांना उपजिविकेसाठी लागणारे धान्य स्वस्तात उपलब्ध करून देणे हे धोरण प्रशंसनीय असले तरी देशातील ६६ टक्के लोक आता दारिद्रय रेषेखाली नाहीत हे वास्तव आहे. आजच्या घडीला दारिद्रय रेषेखालील लोकांची टक्केवारी १२ टक्क्यांपेक्षा की आहे असा नीति आयोगाचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळै सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर वर्षाला जे सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च करते त्यातील सुमारे ५/६ टक्के खर्च अनाठाई होणारा खर्च ठरतो.
आणखी वाचा-अरुणाचलचा ‘सेला बोगदा’ चीनला खुपतो आहे…
सरकारच्या या धोरणामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळणारे शेतकरी आपल्या शेतात पिकलेले धान्य सरकारला वा खासगी व्यापाऱ्यांना विकतात आणि आपल्या कुटुंबाच्या उपजिविकेसाठी लागणारे धान्य मिळविण्यासाठी रेशन दुकानापुढे उभे राहतात. ही आपल्या आर्थिक व्यवस्थेत निर्माण झालेली विकृती आहे. ज्या लोकांची आर्थिक स्थिती बरी आहे असे लोक रेशन घेण्यासाठी दुकानाकडे वळतही नाहीत. त्यांच्या वाट्याचे धान्य रेशन दुकानदार खुल्या बाजारात विकून भरपूर नफा कमवतात. म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे उद्दिष्टच साध्य होत नाही. त्यामुळे सरकारने आपल्या धोरणात मूलभूत बदल करणे गरजेचे ठरते.
सरकारने दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना धान्य वितरित करण्याऐवजी त्यांच्या बँकेच्या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम जमा करावी. अशी रक्कम त्यांना धान्याची खरेदी करण्यासाठी वापरता येईल याची नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खातरजमा करता येईल. असा बदल केला की सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील अनागोंदी संपेल. अन्न महामंडळावरील कामाचा भार कमी होईल. भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. १४२ कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८१ कोटी लोकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत धान्याचे मोतफ वाटप करण्याचे धोरण हे निखालस चुकीचे आहे. त्यात बदल करणे नितांत गरजेचे आहे. भारत जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयाला येत असताना देशातील ६६ टक्के लोकांना त्यांच्या निर्वाहासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर विसंबून राहावे लागत असेल, तर आपल्याला आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात नव्याने विचार करायला हवा. निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले धोरण बदलायला हवे. प्रश्न आहे तो हे धोरण बदलणार कोण? ‘रेवडी’च्या संदर्भात व्यासपीठावर टीका करणे सोपे आहे. परंतु ती बंद करणे अवघड बाब ठरते हेच खरे!
padhyeramesh27@gmail.com
