पॉल क्रूगमन
जागतिकीकरण ओसरल्याचा उल्लेख होताच अमेरिकनांना ट्रम्प यांच्या काळातील व्यापार युद्ध आठवते. वास्तविक, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसारख्या देशांवर लादलेले वाढीव आयातकर, हे त्या ‘व्यापारयुद्धा’चे वैशिष्ट्य. त्यापैकी बरेच कर अजूनही लागू आहेत! माझ्या मते, विद्यमान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना ते न्याय्य होते असे वाटत नसेलही, पण त्यापेक्षाही रिपब्लिकनना त्यांच्या प्रशासनावर चीनबद्दल मवाळ असल्याचा आरोप करण्याचे निमित्त मिळू नये, म्हणून हे कर कायम असावेत! परंतु सध्या हा जागतिकीकरणविरोधी करांचा विषय मागेच पडला आहे, कारण जागतिक व्यापारापुढे आता चलनवाढीपासून युक्रेनमधील युद्धापर्यंत नवनव्या समस्या उभ्या ठाकत आहेत.
ट्रम्प यांना अमेरिकेमध्ये उत्पादन परत सुरू होणे अपेक्षित होते, पण हे साध्य करण्यात ते अयशस्वी ठरले. परंतु अलीकडेच ‘ब्लूमबर्ग’ या अर्थ-वाणिज्य वृत्तसंस्थेने अमेरिकी कंपन्यांचे मुख्याधिकारी आपापल्या ‘प्रेझेंटेशन्स’मध्ये कशाची चर्चा करतात याची पाहणी केली, तेव्हा ‘ऑनशोअरिंग’, ‘रीशोअरिंग’ आणि ‘निअरशोअरिंग’ (म्हणजे अनुक्रमे- कंपनीचे एखादे उत्पादन लांबच्या देशांतून करण्याऐवजी ते मूळच्या शहरात/ भागात किंवा जवळपासच्या देशांत करणे) या शब्दांची चलती दिसून आली!
त्यामुळे जागतिकीकरणातून काही अंशी माघार घेण्याचे संकेत आपण पाहत आहोत. म्हणजे आशियाई देशांमधून उत्पादनकेंद्रे पुन्हा अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये येणार. हे चांगले की वाईट याची चर्चा नंतर कधीतरी करूच, पण सध्या आपण, असे का होत असेल हे जाणून घेण्यावर भर देऊ.
हा ऊहापोह करण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे ती अशी की पुढल्या काही जागतिक व्यापारात काही घसरण दिसेल म्हणून लगेच ‘जागतिकीकरण ओसरले’ असे होत नसते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सर्वदूर घसरण होण्याचे प्रसंग आपल्या इतिहासातही आलेलेच आहेत. उदाहरणार्थ, पहिल्या महायुद्धाच्या पूर्वसंध्येला जागतिक अर्थव्यवस्था आश्चर्यकारकपणे एकत्रित झाली होती. ‘शांततेचे आर्थिक परिणाम’ (द इकॉनॉमिक काॅन्सिक्वेन्सेस ऑफ द पीस) या ग्रंथात जॉन मेनार्ड केन्स म्हणतात की, “लंडनचा एखादा रहिवासी अंथरुणात सकाळचा चहा पितापिता, दूरध्वनीद्वारे संपूर्ण भूतलावरील विविध उत्पादने, त्याला योग्य वाटेल तितक्या प्रमाणात ‘ऑर्डर’ करू शकतो आणि त्याच्या दाराशी ती विनाविलंब पोहोचतील अशी अपेक्षा करू शकतो” असा तो ‘असाधारण कालखंड’ ऑगस्ट १९१४ मध्ये समाप्त झाला.
म्हणजेच पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला ही घसरण झाली. अलीकडेच निधन झालेल्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या कारकीर्दीच्या कितीतरी आधीचा, या राणीचा आजोबा सातवे एडवर्ड यांचा तो ‘एडवर्डियन’ काळ होता. या एडवर्ड यांचे निधन १९३५ मध्ये झाले. १९३० च्या दशकापर्यंत काही प्रमाणात जागतिक व्यापारी आदानप्रदानात वाढ झाली होती, पण दुसऱ्या महायुद्धामुळे पुन्हा घसरणच झाली. विशेषत: शीतयुद्धाच्या काळात तर जागतिकीकरणाची पावले उलटीच पडू लागली. इतकी की, ‘जागतिकीकरणा’चे क्षितिज पुन्हा मोकळेपणाने दिसू लागण्यासाठी १९८० चे दशक उजाडावे लागले.
तथापि त्यानंतर जे घडले, ती खरोखरच जागतिक व्यापारातील अभूतपूर्व झेप होती, याला कधीकधी ‘हायपरग्लोबलायझेशन’ म्हणून संबोधले जाते. माझे सहकारी टॉम (थॉमस) फ्रीडमन यांनी ‘द वर्ल्ड इज फ्लॅट’ या प्रसिद्ध पुस्तकात (प्रथमावृत्ती- २००५) ‘जग सपाट होत आहे’ असे वर्णन केलेला काळ तो हाच. या काळातला वाढता व्यापार आता कधीच थांबणार नाही, तो अनंतकाळपर्यंत असाच सुरू राहणार, असेच बहुतेकांना वाटत असेल.
परंतु तसे झालेले नाही. ज्याला ‘हायपरग्लोबलायझेशन’ म्हणणेच योग्य ठरेल, असा तो जागतिकीकरणाचा वेग २००८ च्या सुमारास थांबला. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार १४ वर्षांपासून कमी-अधिक प्रमाणात होताेच आहे. मात्र जागतिकीकरण प्रत्यक्षात पुढच्या काही वर्षांत मागे पडेल, असे मानण्याची तीन प्रमुख कारणे आहेत.
पहिले, सर्वात सौम्य कारण म्हणजे यंत्रमानवांचा उदय – ज्याचा दुसरा अर्थ ‘श्रम-बचतीचे तंत्रज्ञान’ असाही होतो. लोक सहसा असे गृहीत धरतात की वाहतूक तंत्रज्ञानातील सुधारणा म्हणजे अधिक व्यापार. परंतु हे केवळ तेव्हाच खरे ठरते, जेव्हा वाहतुकीतील प्रगती उत्पादन तंत्रज्ञानातील प्रगतीपेक्षा वेगवान असेल. तर यंत्रमानव म्हणजे कमी कामगार, असा हिशेब अनेक कंपन्या करतात आणि अशा परिस्थितीत, श्रमांचा कमी मोबदला घेणाऱ्या देशांमध्ये उत्पादनाचे ‘आउटसोर्सिंग’ करण्याऐवजी, आपल्याच देशात कमी कामगार ठेवून उत्पादन घेतल्यास वाहतुकीचा खर्च वाचतो.
जागतिकीकरण कमी होण्याचे दुसरे, कमी सौम्य कारण म्हणजे जग हे एक धोकादायक ठिकाण आहे याची वाढती जाणीव. हुकूमशाही शासन असलेल्या देशांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहण्याचा जुगार किती दिवस खेळणार? रशियन नैसर्गिक वायूवर अवलंबून राहणे ही एक भयंकर चूक होती हे युरोपला आता जाणवत आहे. चीन हा अद्याप तरी आर्थिक ब्लॅकमेलमध्ये गुंतलेला नाही – परंतु रशियन उदाहरण आणि झी जिनपिंगच्या कोविड लॉकडाउनची मनमानी या दोन्हीमुळे व्यवसायांना चिनी पुरवठादारांवर अवलंबून राहण्याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
आधुनिक जागतिक व्यापार प्रणालीचा पायाभूत दस्तऐवज ठरलेला जागतिक व्यापार संघटनेचा ‘गॅट’करार (जनरल ॲग्रीमेंट ऑन ट्रेड ॲण्ड टॅरिफ्स) स्पष्टपणे प्रत्येक राष्ट्राला ‘त्याच्या आवश्यक सुरक्षा हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक वाटणारी कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार’ देतो. या अधिकाराचा काही वेळा गैरवापर केला गेला आहे – ट्रम्प यांनी, कॅनेडियन ॲल्युमिनियमवर वाढीव आयातशुल्क लादण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे केला होता. पण यापुढे जमाना संगणकीय ‘चिप’चा, त्यासाठी लागणाऱ्या अर्धवाहक(सेमिकंडक्टर) धातू/संयुगांचा आहे. त्यादृष्टीने अगदी अलीकडे, गेल्या महिन्यात अमेरिकेने जो ‘चिप्स ॲण्ड सायन्स ॲक्ट’ केला, त्यात या संगणकीय भागांच्या उत्पादकांना प्रचंड प्रमाणावर सरकारी सवलती देण्याची तरतूद आहे. अशा सवलती म्हणजे आपल्या देशातील उत्पादकांना संरक्षण आणि दुसऱ्या देशांतील उत्पादकांना मज्जाव करणाऱ्या ठरतात.
या संरक्षणवादी धोरणांना अनेकदा अनेक प्रकारचा मुलामा दिला जातो. हल्ली ‘तापमानवाढ रोखणे’ हा मुद्दा आहे. त्यामुळे उदाहरणार्थ यापुढे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी नवीन कर क्रेडिट फक्त उत्तर अमेरिकेत जोडणी केलेल्याच वाहनांना लागू होईल. होय, हे राजकारणच आहे. भले ते चांगल्या कारणासाठी राजकारण असेल, तरीही ते राजकारणच. बायडेन प्रशासनाला थेट पर्यावरणनिष्ठ धोरणे लोकांवर लादणे अशक्य वाटत असावे, म्हणून मग ‘अमेरिकी वस्तूच खरेदी करा’, त्यातून नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी भलामण करीत हा नियम केला गेला.
पण या अशा तरतुदी विद्यमान जागतिक व्यापार करारांचे उल्लंघन करतात का? खरे तर होय. मात्र माझे मत असे की, व्यापार कराराच्या पत्राचा सन्मान करणे हे ग्रह वाचवण्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे आहे. कार्बन उत्सर्जनाचा सामना करण्यासाठी हेच आवश्यक असल्यास, हेही चालेल.
थोडक्यात, अशा अन्य कारणांमुळे अपरिहार्यपणे, आपण जागतिकीकरणापासून काही प्रमाणात माघार घेणार आहोत.
(‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखाचा अनुवाद, न्यूयॉर्क टाइम्स समूह व इंडियन एक्स्प्रेस समूह यांच्यातील सहकार्य समझोत्यानुसार)
जागतिकीकरण ओसरल्याचा उल्लेख होताच अमेरिकनांना ट्रम्प यांच्या काळातील व्यापार युद्ध आठवते. वास्तविक, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसारख्या देशांवर लादलेले वाढीव आयातकर, हे त्या ‘व्यापारयुद्धा’चे वैशिष्ट्य. त्यापैकी बरेच कर अजूनही लागू आहेत! माझ्या मते, विद्यमान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना ते न्याय्य होते असे वाटत नसेलही, पण त्यापेक्षाही रिपब्लिकनना त्यांच्या प्रशासनावर चीनबद्दल मवाळ असल्याचा आरोप करण्याचे निमित्त मिळू नये, म्हणून हे कर कायम असावेत! परंतु सध्या हा जागतिकीकरणविरोधी करांचा विषय मागेच पडला आहे, कारण जागतिक व्यापारापुढे आता चलनवाढीपासून युक्रेनमधील युद्धापर्यंत नवनव्या समस्या उभ्या ठाकत आहेत.
ट्रम्प यांना अमेरिकेमध्ये उत्पादन परत सुरू होणे अपेक्षित होते, पण हे साध्य करण्यात ते अयशस्वी ठरले. परंतु अलीकडेच ‘ब्लूमबर्ग’ या अर्थ-वाणिज्य वृत्तसंस्थेने अमेरिकी कंपन्यांचे मुख्याधिकारी आपापल्या ‘प्रेझेंटेशन्स’मध्ये कशाची चर्चा करतात याची पाहणी केली, तेव्हा ‘ऑनशोअरिंग’, ‘रीशोअरिंग’ आणि ‘निअरशोअरिंग’ (म्हणजे अनुक्रमे- कंपनीचे एखादे उत्पादन लांबच्या देशांतून करण्याऐवजी ते मूळच्या शहरात/ भागात किंवा जवळपासच्या देशांत करणे) या शब्दांची चलती दिसून आली!
त्यामुळे जागतिकीकरणातून काही अंशी माघार घेण्याचे संकेत आपण पाहत आहोत. म्हणजे आशियाई देशांमधून उत्पादनकेंद्रे पुन्हा अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये येणार. हे चांगले की वाईट याची चर्चा नंतर कधीतरी करूच, पण सध्या आपण, असे का होत असेल हे जाणून घेण्यावर भर देऊ.
हा ऊहापोह करण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे ती अशी की पुढल्या काही जागतिक व्यापारात काही घसरण दिसेल म्हणून लगेच ‘जागतिकीकरण ओसरले’ असे होत नसते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सर्वदूर घसरण होण्याचे प्रसंग आपल्या इतिहासातही आलेलेच आहेत. उदाहरणार्थ, पहिल्या महायुद्धाच्या पूर्वसंध्येला जागतिक अर्थव्यवस्था आश्चर्यकारकपणे एकत्रित झाली होती. ‘शांततेचे आर्थिक परिणाम’ (द इकॉनॉमिक काॅन्सिक्वेन्सेस ऑफ द पीस) या ग्रंथात जॉन मेनार्ड केन्स म्हणतात की, “लंडनचा एखादा रहिवासी अंथरुणात सकाळचा चहा पितापिता, दूरध्वनीद्वारे संपूर्ण भूतलावरील विविध उत्पादने, त्याला योग्य वाटेल तितक्या प्रमाणात ‘ऑर्डर’ करू शकतो आणि त्याच्या दाराशी ती विनाविलंब पोहोचतील अशी अपेक्षा करू शकतो” असा तो ‘असाधारण कालखंड’ ऑगस्ट १९१४ मध्ये समाप्त झाला.
म्हणजेच पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला ही घसरण झाली. अलीकडेच निधन झालेल्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या कारकीर्दीच्या कितीतरी आधीचा, या राणीचा आजोबा सातवे एडवर्ड यांचा तो ‘एडवर्डियन’ काळ होता. या एडवर्ड यांचे निधन १९३५ मध्ये झाले. १९३० च्या दशकापर्यंत काही प्रमाणात जागतिक व्यापारी आदानप्रदानात वाढ झाली होती, पण दुसऱ्या महायुद्धामुळे पुन्हा घसरणच झाली. विशेषत: शीतयुद्धाच्या काळात तर जागतिकीकरणाची पावले उलटीच पडू लागली. इतकी की, ‘जागतिकीकरणा’चे क्षितिज पुन्हा मोकळेपणाने दिसू लागण्यासाठी १९८० चे दशक उजाडावे लागले.
तथापि त्यानंतर जे घडले, ती खरोखरच जागतिक व्यापारातील अभूतपूर्व झेप होती, याला कधीकधी ‘हायपरग्लोबलायझेशन’ म्हणून संबोधले जाते. माझे सहकारी टॉम (थॉमस) फ्रीडमन यांनी ‘द वर्ल्ड इज फ्लॅट’ या प्रसिद्ध पुस्तकात (प्रथमावृत्ती- २००५) ‘जग सपाट होत आहे’ असे वर्णन केलेला काळ तो हाच. या काळातला वाढता व्यापार आता कधीच थांबणार नाही, तो अनंतकाळपर्यंत असाच सुरू राहणार, असेच बहुतेकांना वाटत असेल.
परंतु तसे झालेले नाही. ज्याला ‘हायपरग्लोबलायझेशन’ म्हणणेच योग्य ठरेल, असा तो जागतिकीकरणाचा वेग २००८ च्या सुमारास थांबला. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार १४ वर्षांपासून कमी-अधिक प्रमाणात होताेच आहे. मात्र जागतिकीकरण प्रत्यक्षात पुढच्या काही वर्षांत मागे पडेल, असे मानण्याची तीन प्रमुख कारणे आहेत.
पहिले, सर्वात सौम्य कारण म्हणजे यंत्रमानवांचा उदय – ज्याचा दुसरा अर्थ ‘श्रम-बचतीचे तंत्रज्ञान’ असाही होतो. लोक सहसा असे गृहीत धरतात की वाहतूक तंत्रज्ञानातील सुधारणा म्हणजे अधिक व्यापार. परंतु हे केवळ तेव्हाच खरे ठरते, जेव्हा वाहतुकीतील प्रगती उत्पादन तंत्रज्ञानातील प्रगतीपेक्षा वेगवान असेल. तर यंत्रमानव म्हणजे कमी कामगार, असा हिशेब अनेक कंपन्या करतात आणि अशा परिस्थितीत, श्रमांचा कमी मोबदला घेणाऱ्या देशांमध्ये उत्पादनाचे ‘आउटसोर्सिंग’ करण्याऐवजी, आपल्याच देशात कमी कामगार ठेवून उत्पादन घेतल्यास वाहतुकीचा खर्च वाचतो.
जागतिकीकरण कमी होण्याचे दुसरे, कमी सौम्य कारण म्हणजे जग हे एक धोकादायक ठिकाण आहे याची वाढती जाणीव. हुकूमशाही शासन असलेल्या देशांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहण्याचा जुगार किती दिवस खेळणार? रशियन नैसर्गिक वायूवर अवलंबून राहणे ही एक भयंकर चूक होती हे युरोपला आता जाणवत आहे. चीन हा अद्याप तरी आर्थिक ब्लॅकमेलमध्ये गुंतलेला नाही – परंतु रशियन उदाहरण आणि झी जिनपिंगच्या कोविड लॉकडाउनची मनमानी या दोन्हीमुळे व्यवसायांना चिनी पुरवठादारांवर अवलंबून राहण्याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
आधुनिक जागतिक व्यापार प्रणालीचा पायाभूत दस्तऐवज ठरलेला जागतिक व्यापार संघटनेचा ‘गॅट’करार (जनरल ॲग्रीमेंट ऑन ट्रेड ॲण्ड टॅरिफ्स) स्पष्टपणे प्रत्येक राष्ट्राला ‘त्याच्या आवश्यक सुरक्षा हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक वाटणारी कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार’ देतो. या अधिकाराचा काही वेळा गैरवापर केला गेला आहे – ट्रम्प यांनी, कॅनेडियन ॲल्युमिनियमवर वाढीव आयातशुल्क लादण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे केला होता. पण यापुढे जमाना संगणकीय ‘चिप’चा, त्यासाठी लागणाऱ्या अर्धवाहक(सेमिकंडक्टर) धातू/संयुगांचा आहे. त्यादृष्टीने अगदी अलीकडे, गेल्या महिन्यात अमेरिकेने जो ‘चिप्स ॲण्ड सायन्स ॲक्ट’ केला, त्यात या संगणकीय भागांच्या उत्पादकांना प्रचंड प्रमाणावर सरकारी सवलती देण्याची तरतूद आहे. अशा सवलती म्हणजे आपल्या देशातील उत्पादकांना संरक्षण आणि दुसऱ्या देशांतील उत्पादकांना मज्जाव करणाऱ्या ठरतात.
या संरक्षणवादी धोरणांना अनेकदा अनेक प्रकारचा मुलामा दिला जातो. हल्ली ‘तापमानवाढ रोखणे’ हा मुद्दा आहे. त्यामुळे उदाहरणार्थ यापुढे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी नवीन कर क्रेडिट फक्त उत्तर अमेरिकेत जोडणी केलेल्याच वाहनांना लागू होईल. होय, हे राजकारणच आहे. भले ते चांगल्या कारणासाठी राजकारण असेल, तरीही ते राजकारणच. बायडेन प्रशासनाला थेट पर्यावरणनिष्ठ धोरणे लोकांवर लादणे अशक्य वाटत असावे, म्हणून मग ‘अमेरिकी वस्तूच खरेदी करा’, त्यातून नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी भलामण करीत हा नियम केला गेला.
पण या अशा तरतुदी विद्यमान जागतिक व्यापार करारांचे उल्लंघन करतात का? खरे तर होय. मात्र माझे मत असे की, व्यापार कराराच्या पत्राचा सन्मान करणे हे ग्रह वाचवण्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे आहे. कार्बन उत्सर्जनाचा सामना करण्यासाठी हेच आवश्यक असल्यास, हेही चालेल.
थोडक्यात, अशा अन्य कारणांमुळे अपरिहार्यपणे, आपण जागतिकीकरणापासून काही प्रमाणात माघार घेणार आहोत.
(‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखाचा अनुवाद, न्यूयॉर्क टाइम्स समूह व इंडियन एक्स्प्रेस समूह यांच्यातील सहकार्य समझोत्यानुसार)
