–प्राजक्ता महाजन
पुणे शहरात काँक्रीटीकरणाचे समर्थक आणि शेकडो वर्षे जुनी घनदाट वनराईचे पाठीराखे यांच्यात सध्या संघर्ष सुरू आहे. पुण्यात नदीकाठ सुशोभीकरणाचा ४,७०० कोटी रुपयांचा अवाढव्य प्रकल्प सुरू आहे. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ४४ किलोमीटर म्हणजेच दोन्ही काठ धरून ८८ किलोमीटर भागातल्या हजारो वृक्षांची कत्तल करून तिथे तटबंध आणि व्यावसायिक जागा बांधल्या जात आहेत. सध्या वाकड ते सांगवी भागाचे काम सुरू झाले आहे. तिथली नदीकाठची वनराई आता शेवटच्या घटका मोजते आहे. शहराच्या उरल्या-सुरल्या फुफ्फुसांनाच धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे पुण्याचे नागरिक शेकडो वर्षांच्या वृक्षांचे रक्षण करण्यासाठी चिपको मोर्चाची तयारी करत आहेत. विकास म्हणजे काय आणि सौंदर्याची व्याख्या कोणती, यावर विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
नागरिकांना काय हवे?
पुण्याच्या सामान्य माणसाला सर्वप्रथम कचरा आणि मैला नसलेल्या, स्वच्छ पाण्याच्या नद्या हव्या आहेत आणि पुराचा धोका कमी व्हायला हवा आहे. मासे, पक्षी आणि इतर जीव जगवणाऱ्या वाहत्या, स्वच्छ, जिवंत नद्या आणि काठावर डेरेदार वृक्षांच्या सावल्या हव्या आहेत, हिरवाई हवी आहे. अशा ठिकाणी पक्षी निरीक्षण, पदभ्रमण, झाडांचा अभ्यास आणि शैक्षणिक सहली करता येतात. माणूस नदीशी जोडला जातो आणि त्याला शहरात स्वच्छ, शुद्ध हवा मिळते.
प्रकल्पातून या अपेक्षा पूर्ण होणार?
या प्रकल्पातून नद्या स्वच्छ होणार ही एक मोठीच दिशाभूल आहे. सध्या पुण्यात फक्त ३०% सांडपाणी आणि मैल्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचे तसेच नदीत सोडले जाते. पाणी स्वच्छ करण्यासाठीचा प्रकल्प आणि नदी सुशोभीकरणाचा प्रकल्प हे वेगळे आहेत आणि त्यासाठीचे पैसेही वेगळे आहेत. २०१४ साली जपानच्या सहकार्याने जायका (JICA) प्रकल्प जाहीर झाला आणि यात मुळा-मुठा स्वच्छ, मैलामुक्त होतील असे सांगण्यात आले. सुरुवातीला एक हजार कोटींचा असलेला जायका प्रकल्प नंतर १६०० कोटी रुपयांचा झाला आणि अद्यापही त्याचे काम रखडलेलेच आहे. कधी काळी हे काम पूर्ण झाले तरी फक्त ६०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. हा पाणी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प मार्गी लावायचा सोडून सुशोभीकरणाचा वेगळाच प्रकल्प मात्र जोरात चालू आहे. प्राधान्यक्रम आहेत ते असे. त्याखेरीज “ही पूरनियंत्रण योजना नाही” असा स्पष्ट उल्लेख सुशोभीकरण प्रकल्पाच्या अहवालात आहे.
तुझे आहे तुजपाशी
अगदी लहान मुलांना सुद्धा सुंदर चित्र काढायला सांगितले, तर त्यात वाहती नदी आणि आजूबाजूला हिरवी झाडे असतात. वनराई, पक्षी आणि नैसर्गिक सौंदर्याच्या शोधात लोक मुद्दाम पैसे खर्च करून महाबळेश्वर, माथेरान अशा ठिकाणी जातात. पुण्याच्या मध्यभागी बाणेरला राम-मुळा संगमापाशी डोळ्यांचे पारणे फेडणारी वनश्री आजही आहे. खरे म्हणजे, वाकड ते सांगवी हा सगळाच नदीकाठ जुन्या, स्थानिक झाडांनी नटलेला, समृद्ध आहे. त्यात वाळुंज, करंज, पाणजांभूळ अशी कितीतरी नदीकाठी येणारी वैशिष्ट्यपूर्ण झाडे आहेत. उंबरासारख्या झाडांवर चढलेल्या महावेली आहेत. पक्ष्यांच्या शंभराहून जास्त प्रजाती आहेत, वटवाघळांची वस्ती आहे. नैसर्गिक सौंदर्याचा मोठाच वारसा आहे इथे. त्यामुळे इथे वेगळे सुशोभीकरण करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. ते सुंदरच आहे. फक्त स्वच्छ राखले, म्हणजे झाले. पण महानगरपालिकेने अशा शेकडो वृक्षांना आता नंबर देऊन टॅगिंग केले आहे. हे सगळे उद्ध्वस्त करून इथे काय करणार, तर जॉगिंग ट्रॅक, पदपथ, फुडकोर्ट इ. पर्यावरणाची चिंता वगैरे तर दूरच, पण सौंदर्यदृष्टी तरी आहे का आपल्याला?
नैसर्गिक नदीकाठ उद्ध्वस्त केल्याचे परिणाम
नदीकाठी जी पूरमैदाने, पाणथळ व हिरव्या जागा असतात, त्यात नदीच्या पुराचे पाणी पसरते आणि जिरते. ती जागा पूरनियंत्रणासाठी महत्त्वाची असते. तसेच नदीमुळे आजूबाजूच्या भूजलाचे पुनर्भरण होत असते. नदीकाठी वाढणारी जी झुडपे असतात, त्यामुळे पाण्याचे नैसर्गिकरित्या शुद्धीकरण होत असते. ड्रॅगनफ्लाय (चतुर कीटक) आणि इतर कीटक डास खातात. स्थानिक मासेही डासांच्या अळ्या खातात. ड्रॅगनफ्लाय आणि इतर महत्त्वाच्या जलचर कीटकांसाठी चांगली, निरोगी आणि नैसर्गिक परिसंस्था आणि वनस्पती आवश्यक असतात.
पूर – पुण्यामध्ये गेली काही वर्षे पुराचे प्रमाण आणि पूर येणाऱ्या जागा वाढतच आहेत. पर्यावरणातल्या बदलांमुळे पावसाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. अशावेळी नदीची रुंदी कमी करणारा आणि नदीची पूरमैदाने नष्ट करणारा सुशोभीकरण प्रकल्प धोकादायक आहे. त्यामुळे मुळेकाठच्या सामान्य नागरिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे.
भूजल – २०२४ मध्ये पुणे मनपाने ८० कोटी रुपये टँकरवर खर्च केले आणि टँकर्सच्या सुमारे साडे चार लाख फेऱ्या झाल्या. जेवढे भूजल उपसले जाते, त्यातल्या फक्त ५०% पाण्याचे पुनर्भरण होते. त्यामुळे भूजल पातळी खालावते आहे. आता या नव्या प्रकल्पामुळे नद्यांचा कालवा होणार आणि त्या पूरमैदानांपासून तुटणार. त्यामुळे भूजलाची समस्या तीव्र होत जाणार आहे.
आजार – दूषित पाण्यामुळे जलजन्य आजार आणि दीर्घकालीन आरोग्य समस्या वाढतच आहेत. डेंग्यू, मलेरियाचे रुग्णही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. नदीकाठच्या नैसर्गिक परिसंस्था उध्वस्त झाल्याने पाण्याची गुणवत्ता अजून खालावणार आहे आणि डासांचे, रोगांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे.
उष्णतेची बेटे – वाढते एफएसआय, कमी होत चाललेल्या हिरव्या जागा आणि धोक्यात असलेल्या टेकड्या यामुळे आधीच स्थानिक तापमान वाढत आहे. तापमानाचे नवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. नदीकाठचा नैसर्गिक झाड-झाडोरा नष्ट करून, तिथे काँक्रिटीकरण करून, दहा-दहा फुटांवर काँक्रीटच्या आळ्यात जेरबंद केलेली मलूल झाडे लावून काय साधणार आहे? यामुळेच शहरे म्हणजे उष्णतेची बेटे होत आहेत.
पुढच्यास ठेचा, तरी आपण वेडेच
पाश्चात्त्य देशांमध्ये नद्यांना तटबंध बांधून काठाने फिरायची सोय, व्यावसायिक जागा असे मोठमोठे प्रकल्प केलेले आढळतात. पण यातले लंडन, पॅरिस असे बरेचसे प्रकल्प शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्याचे दुष्परिणाम लक्षात आल्यामुळे गेल्या २०-२५ वर्षांत तिथे धोरणबदल आणि सुधारणा होऊ लागल्या आहेत. नदी आणि पूर व्यवस्थापन हे अभियांत्रिकी रचना न करता नैसर्गिक प्रकारे करण्यावर भर दिला जाऊ लागला आहे. अमेरिकेत पुरामुळे नुकसान झाल्यावर मझुरी नदीचे तटबंध काढून टाकत आहेत. ऑस्ट्रिया आणि हंगेरीत डॅन्यूब नदीचे काही तटबंध काढून तिला बाजूला पसरायला वाट करून दिली आहे. नेदरलँड्समध्येही अशाच प्रकारचा ‘रुम फॉर रिव्हर’ (नदीसाठी जागा) प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. आपण मात्र त्यांनी १०० वर्षांपूर्वी केलेल्या चुका आज “विकास” म्हणून करत आहोत. हा प्रश्न फक्त पुण्याचा नाही. भारतात असे नदीकाठाचे १५० हून जास्त प्रकल्प सुरू केलेले आहेत. पुणेकरांचा चिकित्सकपणा हा विनोदाचा विषय असला, तरी याच स्वभावामुळे शेकडो पुणेकर या प्रकल्पावर प्रश्न विचारत आहेत आणि वेळोवेळी रस्त्यावरही उतरले आहेत.
मुळेकाठची वनराई वाचविण्यासाठी पुणेकर आता चिपको मोर्चाच्या तयारीत आहेत. पण हे फक्त झाडांच्या रक्षणापुरते मर्यादित नाही. तर नगररचना आणि विकासाच्या दृष्टिकोनाबाबत आहे. बांधकाम म्हणजे विकास, ही कल्पना आता कालबाह्य झालेली आहे. “निसर्गाविरुद्ध नाही, तर निसर्गासह” विकास हवा, पर्यावरणपूरक हवा; अशी नागरिकांची मागणी आहे. हा विचार फक्त पुण्यासाठीच नाही, तर भारतातील शेकडो शहरांसाठी महत्त्वाचा आहे.
mahajan.prajakta@gmail.com
