हुसेन दलवाई
मुस्लीम समाजाने समान नागरी कायद्याबाबतच्या भूमिकेचा नीट विचार करावा..
समान नागरी कायद्याच्या संबंधात २०१९ मध्ये न्या. बलवीर सिंग चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या २१ व्या कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आताच्या घडीला समान नागरी कायदा करणे ‘इष्टही नाही आणि आवश्यकताही नाही’ (नायदर डिझायरेबल, नॉर नेसेसरी). त्यांनी कौटुंबिक कायद्यामध्ये सुधारणा करायला हरकत नाही, असे म्हटले आहे. पण त्यासाठी सर्व धार्मिक समूहांसाठी एकच कायदा बनवण्याची गरज नाही. या अहवालात सुचवल्याप्रमाणे काही सुधारणा घडवण्याऐवजी सर्वच समाजासाठी एकच-एक असा समान नागरी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने सरकार आग्रही आहे. यातून समाजातील विविध घटकांना न्याय देण्याऐवजी आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेसमाजात फूट पाडायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेने देशभर वातावरण बदलले आहे. कर्नाटक निवडणुकीने भाजपला मोठा धक्का दिला आहे. बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था, छोटय़ा उद्योगांवरचे आघात, महिलांवरील अत्याचार, विविध समाज घटकांवर हल्ले, ईडीचा दुरुपयोग, शिक्षण व आरोग्याची हेळसांड आणि त्यातून गरीब वर्गाचे नुकसान या सगळय़ाच्या परिणामी समाजमानस भाजपच्या विरोधात उभे ठाकले आहे. यातून मार्ग काढण्याऐवजी सरकार समाजामध्ये दुही माजवण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्याचाच भाग म्हणजे घाईगर्दीतून समान नागरी कायदा प्रस्तावित करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला आहे.
खरे म्हणजे २१व्या कायदा आयोगाने दिलेला अहवाल बासनात बांधून २२वा कायदा आयोग गठित करण्यात आला. त्यालाही पुरेसा वेळ न देता घाईगर्दीने त्यांनी अहवाल द्यावा असे प्रयत्न चालू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायदा आणणार असे जाहीर केले. परंतु त्याचा मसुदा लोकांसमोर ठेवण्यात आलेला नाही. त्यातही मुस्लीम समाजात आपल्या व्यक्तिगत कायद्यात सरकार हस्तक्षेप करू इच्छिते असे भीतीचे वातावरण तयार केले आहे.
सरकारने समान नागरी कायदा संबंधीचा मसुदा दिला नाही, तरीही मुस्लीम समाजात मोठय़ा प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आपण आपल्या स्वत्त्वाची ओळख व्यक्तिगत कायद्यात शोधतो, त्याऐवजी आपण आपल्या समाजाला काय योगदान देतो ते शोधले पाहिजे. आज ज्या क्षेत्रात मुस्लीम समाज आघाडीवर होता, तो मागे पडताना दिसत आहे. उदा. अभिजात संगीत, सिनेमा, नाटक, साहित्य, क्रीडा इत्यादी सांस्कृतिक क्षेत्रात आपण मागे का पडत आहोत, याचा विचार केला पाहिजे. धर्माशी निगडित असे कोणतेही प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा मुस्लीम समाज जागृत होतो. शहाबानो खटल्यासंबंधात तर कसल्याही प्रकारे कुठल्याही धार्मिक कायद्यामध्ये हस्तक्षेप होत नव्हता. तलाक पीडित, वयस्कर स्त्रीला वकिली उत्तम चालत असलेल्या वकील पतीकडून महिना फक्त ५०० रुपयाची पोटगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने मुस्लीम समाज बिथरला! समाजाचा प्रचंड विरोध लक्षात घेऊन त्या वेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पोटगी संबंधातील कायद्यातून (CrPc-125) मुस्लीम समाजाला वजा केले आणि हिंदू समाजामध्ये निर्माण झालेला रोष थोपवण्यासाठी राम मंदिराचे दरवाजे उघडले गेले. मुस्लीम समाजाच्या या चुकीची आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यास भाजपला मदतच झाली.
शहाबानो खटल्यासंबंधात विरोध करणाऱ्यांमध्ये शहाबुद्दिनसारखे अति शिकलेले सुशिक्षित व श्रीमंत मुस्लीम मोठय़ा प्रमाणात होते. कुठल्याही समाजाला योग्य दिशा देण्याचे काम त्यातील उच्च व मध्यम वर्गातील सुशिक्षितांनी करणे अपेक्षित असते. मुस्लीम समाजात ही प्रक्रिया आजही अभावानेच दिसते. भाजप सत्तेवर आल्यापासून मुस्लीम समाजावर वेगवेगळय़ा मार्गाने हल्ले होत आहेत. गुजरातमध्ये तर नरसंहार (Genocide) झाला. मात्र अखिल भारतीय पातळीवर मुसलमानांची विशेष प्रतिक्रिया उमटली नाही. बिल्कीस बानूच्या कुटुंबीयांना मारून तिच्यावर बलात्कार झाला. या ११ बलात्कारी सरकारने लोकांना शिक्षेत माफी देऊन सोडून दिले. त्यांचे सत्कार करण्यात झाले, तेव्हाही मुस्लीम समाज शांत राहिला. आज रोज झुंडबळीच्या, मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. उघडपणे मुस्लिमांच्या विरोधात मोर्चे निघतात. अश्लाघ्य भाषेत घोषणा दिल्या जातात. असे सर्रास घडत आहे. शिक्षणात मुस्लीम समाज इतर समाजांपेक्षा खूपच मागे पडला आहे. शहरामधला ५-१० टक्के बऱ्या स्थितीतला मुस्लीम समाज सोडल्यास बाकीचे झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतात. मुस्लीम तरुण नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. जगण्यासाठी ते निकृष्ट असे श्रमावर आधारित उद्योग- धंदे करून कसेतरी जीवन रेटतात. त्यांच्या वस्त्या जाळल्या जाताहेत, बुलडोझर लावून भुईसपाट केल्या जातात. पीडित स्थानिक मुसलमान संघर्ष करतात, परंतु आखिल भारतीय पातळीवर मात्र तशा प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसत नाहीत.
एका बाजूला गरीब मुसलमानांसंबंधी पूर्ण उदासीनता व दुसऱ्या बाजूला एकूणच महिला प्रश्नाकडे बघण्याची तुच्छता या दोन्ही गोष्टी दिसून येतात. शहाबानो खटल्यानंतर कितीतरी मुस्लीम स्त्रिया सामूहिकपणे आपल्या हक्कांची मागण्या करीत आहेत. त्यांनी महिला हक्कांचा अंतर्भाव असलेला ‘निकाहनामा’ तयार केला, परिषदा घेतल्या, मोर्चे काढले, परंतु या कशाचीही दखल वरच्या वर्गातील सुशिक्षित मुसलमानांनी घेतली नाही. आणि भाजपचे आजचे राजकारण मुस्लीम समाजात निर्माण होत असलेला पुरोगामी प्रवाह अवरुद्ध करीत आहेत. त्यांना हिंदू व मुसलमान अशा दोन्हींना पेशवाई काळात ढकलायचे आहे.
श्रीमंत मुस्लीम समाजातील मुले शिक्षणासाठी परदेशांमध्ये जातात. बऱ्याच वेळा तेथेच राहतात आणि तेथील व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणेच आपले जीवन जगतात. त्यावेळी त्यांना ‘धर्माची’ आठवण येत नाही. आधुनिक शिक्षणाने मिळणारे आधुनिकतेचे सर्व फायदे पाच-दहा टक्के मुसलमानांनी घ्यायचे व बाकीच्या समाजाने दारिद्रय़ात, अन्यायात खितपत पडायचे, हे किती दिवस चालणार? आपल्या समाजाला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी सुशिक्षित वर्गाने योग्य तो विचार करून सक्रिय व्हायला नको का ?
आज मुस्लीम समाजातील स्त्रियांनी समानतेचा (जेंडर जस्टीस) आग्रह धरला आहे; त्याकडे आपण किती काळ दुर्लक्ष करणार? मुस्लीम मुला-मुलींमध्ये आज शिक्षणाची ओढ निर्माण झाली आहे. त्यांना शिकून २१व्या शतकाशी आपली ओळख जोडायची आहे. पैगंबरांनी सांगितल्याप्रमाणे समाजात ‘भाई-चारा’ बंधुत्वाची कास धरायची आहे. समाजातील सुशिक्षित श्रीमंतांनी त्यांना प्रतिसाद द्यावा, ही अपेक्षा आहे.
समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी सरकारचा आग्रह आहे. तर मग मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात असलेल्या अनेक प्रागतिक गोष्टी या कायद्यात येणार आहेत का? समाजात निर्माण झालेल्या आजच्या वातावरणात या प्रागतिक गोष्टी लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे.
ल्ल विवाह करताना ‘मेहेर’ची रक्कम द्यावी लागते. अरब देशात ती मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे, असे कळते. त्यामुळे तेथील स्त्रियांचे जीवन सुरक्षित झाले आहे व तलाक देण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. ही ‘कल्पना सर्वच स्त्रियांसाठी लागू का होऊ नये?
ल्ल इस्लाम धर्माप्रमाणे विवाह हा करारअसून तो दोघांना मान्य असेल तरच सुरू राहतो. दोघांमध्ये वितुष्ट आल्यास तो रद्दही करता येतो. तीनदा तलाक म्हणून तलाक देण्याची प्रथा बंद झाली आहे.ती सर्व मुस्लीम समाजात नव्हती. कुराणमध्ये याला समर्थनही मिळत नाही. ती कायद्याने बंद केली आणि त्याला मुस्लीम समाजाने विशेष विरोध केला नाही, याचे स्वागत केले पाहिजे.
ल्ल हिंदू धर्माप्रमाणे विवाह हा संस्कार असून ईश्वरानेच पती पत्नीच्या जोडय़ा तयार केल्या आहेत अशी कल्पना आहे. त्यामुळे विवाह झाला की, कितीही मतभेद असले तरीही घटस्फोट घेता येत नसे. यात काही बदल करून न्यायालयामार्फत घटस्फोट घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु न्यायालयात ही प्रकरणे १० ते १५ वर्षे रखडतात. घटस्फोटाला दोन्ही बाजूंनी सहमती असली तरी त्यासाठी तीन ते चार वर्षे जातात. मुस्लिमांची तिहेरी तलाक प्रथा बंद झाली असली तरी टोकाचे मतभेद असले तरी त्या जोडप्याला सहज विभक्त होता येत नाही, यातही बदल आवश्यक आहे.
ल्लमुस्लीम समाजात वडिलांच्या मालमत्तेतच नव्हे तर वडिलोपार्जित वारसाहक्काने मुलाला मिळणाऱ्या एकूण हिश्शापैकी अर्धा हिस्सा मुलीला मिळतो. त्याऐवजी मुलाच्या हक्काएवढाच म्हणजे भावाएवढाच बहिणीला हिस्सा द्यायला इस्लामची आडकाठी नाही. मोहम्मद पैगंबरांनी स्त्रियांच्या संबंधात नेहमीच उदारतेचा आणि समानतेचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. हिंदू कायद्यात अलीकडे सुधारणा करून वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलीला हक्क दिला आहे. पण लग्नाच्या वेळी तिच्याकडून ‘हक्कसोड करार’ करून घेतला जातो. मला एका जिल्हाधिकाऱ्याने सांगितले होते की, ‘‘लग्नाचा मोसम असतो त्यावेळी आमच्या कार्यालयात ‘हक्कसोड करारासाठी’ मोठी रांग लागलेली असते’’. यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
ल्ल हिंदू कायद्याप्रमाणे वडिलांनी कमाविलेल्या मालमत्तेत मुला-मुलींना सारखाच हिस्सा आहे. परंतु वडिलांना इच्छापत्र करून मुलीला वंचित त्यापासून करता येते. हे सर्रास घडते. अशाप्रकारे इच्छापत्र करून मुलीला आपल्या मालमत्तेतून वंचित करण्याचा अधिकार इतर धर्मामध्ये नाही. म्हणून, हिंदूंचा इच्छापत्राचा अधिकार काढून सर्व स्त्रियांना न्याय मिळवून द्यावा.
सरकार मतपेटीवर नजर ठेवून मुस्लिमांना बिथरवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करीत आहे. अशा वेळी नेमकी काय भूमिका घ्यावी याचा विचार या वेळेला तरी मुस्लीम समाजाने करावा ही अपेक्षा आहे. समान नागरी कायद्याचा मसुदाच समोर आलेला नसताना प्रतिक्रिया कशाला द्यायच्या?
