हुसेन दलवाईसंविधानाने सर्व समाजघटकांना समान संधी दिल्या आहेत. अशा संधी नाकारणे हे लोकशाहीविरोधीच ठरते. लोकसभेच्या निवडणुकीत मुस्लीम समाजाने इंडिया आघाडीला आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. त्यामुळे भाजप आणि त्यांच्याबरोबर असलेले अन्य विरोधक बरेच खवळलेले दिसतात. परंतु गेली १० वर्षे भाजपच्या राजवटीमध्ये मुस्लिमांना सातत्याने त्रास दिला गेला, त्यांच्याविरोधात कुभांड रचले गेले, इतकेच नाही त्यांची घरेसुद्धा बुलडोझरने पाडण्यात आली. हे सारे लोकशाही विचारांच्या आणि घटनेच्या विरोधातील होते. भारतीय संविधानाने या देशातील सर्व समाजघटकांना समान संधी दिली आहे आणि त्या संधीवर हल्ला करणे घटनाविरोधी आहे. परंतु याची दखल सरकारने वा कायदेमंडळाने घेतली नाही! झुंडबळी वगैरे घटनांविरोधात भाजपेतर राजकीय पक्षांनीसुद्धा फारसा आवाज उठवला नाही. म्हणजे एकंदर मुस्लिमांची बाजू घेणाऱ्याच्या विरोधात वातावरण निर्माण होईल आणि हिंदूंना आणखी भडकवले जाईल, अशी भीती सतत आहे. परंतु हे माझ्या मते खरे नाही. या देशातील हिंदू हा सर्वांना बरोबर घेण्याच्या भूमिकेत असतो. सगळ्यांचे त्यांच्याशी हितसंबंध असतात. तो विविध धर्मांची सरमिसळ असलेल्या समाजात राहतो आणि या देशाची संस्कृतीच मुळी अशा रीतीची आहे, हे सर्वांनी स्वीकारले आहे. दुर्दैवाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने १९२५ पासून यात खोडा घालण्याचे काम सुरू केले आणि त्याचे प्रमाण आता वाढले आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर मुस्लिमांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती होऊ लागली, हे अतिशय घातक आहे. हेही वाचा >>> मी कधी हज यात्रेला गेलो नाही, पण तो अनुभव वारीत घेतला… मुस्लीमविरोधी प्रचार थांबवा मुस्लिमांचे लांगुलचालन केले जात असल्याचा खोटा प्रचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात येऊ लागला आहे. लोकसभा आणि विधानसभेतील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व १९४७ पासून घटतच गेले आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे. मुस्लिमांसाठी असे काय विशेष केले गेले, की ज्याला लांगुलचालन म्हणता येईल? आज मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. ५० टक्के मुस्लिमांची मुले एसएससीपर्यंतही पोहोचत नाहीत. गळतीचे प्रमाण एवढे प्रचंड आहे. शिक्षणाच्या निकषावर दलितांपेक्षाही मुस्लीम समाज मागे आहे. नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण किती आहे? तीन टक्केसुद्धा नाही. आयएएस/ आयपीएस अधिकारी तर सोडाच इतर सरकारी नोकऱ्यांमध्येही त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. खासगी क्षेत्रातही तीच स्थिती आहे. याची एकदा उजळणी व्हावी. सच्चर समितीने हे वास्तव मांडले आणि त्यावर उपायही सुचविले, मात्र या सूचनांची अंमलबजावणी अपेक्षित प्रमाणात झालेली नाही. सरकारने एकदा विकासनिर्देशांकानुसार मुस्लीम समाज नेमका कुठे आहे, याचा एकदा अभ्यास करणे अतिशय आवश्यक आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रांत मुस्लीम मागे आहेत. व्यापार, उद्याोग, औद्याोगिक क्षेत्र, सामाजिक, राजकीय सर्व क्षेत्रांत ते फारच मागे आहेत. न्यायव्यवस्थेत त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. शिक्षक म्हणूनही त्यांचे प्रमाण फारसे नाही. याची पाहणी करणे अतिशय आवश्यक आहे. मुस्लिमांना व्यापारासाठी भांडवल मिळत नाही. बँका कर्ज देत नाहीत. इतर सुविधा ज्या सरकारमार्फत मिळाल्या पाहिजेत, त्या मिळत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीसाठी फॅक्टरी चालवणे कठीण होते. मुस्लिमांकडे किती पेट्रोल पंप आहेत? ज्या इतर सवलती दिल्या जातात त्याच्यामध्ये मुस्लीम समाजाला काय नेमके मिळते? मुस्लीम समाजातील मुले केळी विकतात, भाजी विकतात, रस्त्यावर काम करतात. सहजतेने मिळविलेल्या तांत्रिक कौशल्यांचा वापर करून ते कधी मेकॅनिक होतात, मोटर दुरुस्तीची कामे करतात, टीव्ही, फोन, रेफ्रिजरेटर दुरुस्त करतात. थोडक्यात कसेबसे जीवन व्यतीत करतात. त्यांना जर खऱ्या अर्थाने चांगले शिक्षण मिळेल, तर या देशाच्या प्रगतीमध्ये त्यांचा सहभाग कितीतरी वाढेल. पण त्यांना मुद्दाम बाजूला ठेवले जाते. त्यांच्या महिलांवर अत्याचार झाले तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच मुक्त करण्यात आले, त्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते, परंतु तसे तर झाले नाहीच, उलट मुक्त झालेल्यांचे सत्कार केले गेले. ही या देशाची परंपरा नाही. या देशात असे कधीच घडले नव्हते. हे केवळ मुस्लीम महिलांबाबतच घडते, असा दावा करता येणार नाही. एकंदर महिलांबाबत हे सर्व घडताना दिसते. पण महिला कोणत्या जाती-धर्माची आहे, यानुसार संवेदनांची तीव्रता कमी-जास्त होताना दिसते. पीडित महिला दलित असेल तर तिच्याविषयी विशेष संवेदना व्यक्त केल्या जात नाहीत. मुस्लीम असेल तर अगदीच दुर्लक्ष केले जाते, हे योग्य नाही. ‘इंडिया’ आघाडीने या संदर्भात विचार करणे अपेक्षित होते. वरच्या जातींतील स्त्रियांच्या संदर्भात काही घडल्यास जसा देश जागा होतो आणि सरकारी यंत्रणाही कामाला लागतात, तसेच कोणत्याही आर्थिक वा सामाजिक स्तरातील महिलांबाबत झाले पाहिजे. हेही वाचा >>> भाजपच्या अहंकाराला पायबंद घालण्याचे सरसंघचालकांचे काम खुद्द प्रभू रामचंद्रांनी केले…! हे तोंडाला पाने पुसणेच! एक अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे महाराष्ट्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी राष्ट्रवादीचेच मुस्लीम नेते सय्यद जलालुद्दीन व माजी उपसचिव एनुल अत्तार यांनी एका शिष्टमंडळासह अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यांना मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या स्थितीसंबंधी एक निवेदन दिले होते. त्यात एकूण १५ मागण्या केल्या. त्यामध्ये बंद केलेली शिष्यवृत्ती सुरू करा, महाविद्यालयांच्या शिष्यवृत्तींत वाढ करा, मराठा व इतर समाजांसाठी असलेल्या संस्थांसारख्या संस्था मुस्लीम समाजासाठीही स्थापन करा, अशा अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या करून त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात करावा, अशी मागणी केली. मंत्री महोदयांनी या मुद्द्यांचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात हे मुद्दे मांडले गेलेच नाहीत. दादांवर कोणीतरी डोळे वटारले असावेत आणि मुद्दे गाळण्यात आले असावेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांत ४८ जागांपैकी एकही जागा मुस्लीम उमेदवाराला दिली गेली नाही. इंडिया आघाडीने यासंदर्भात विचार करणे गरजेचे होते. राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे लोकसभेच्या निवडणुकीत ४८ जागांपैकी एकही जागा मुस्लीम समाजास दिली गेली नाही तरीही मुस्लीम समाज नाराज होऊन घरात बसला नाही. त्यांनी आघाडीला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. शिवसेनेलाही भरघोस मतदान केले. १९९२ ला झालेल्या दंगलींमध्ये नेमके काय घडले हे सर्वश्रुत आहे. ते सगळे विसरून ते शिवसेनेच्या बरोबरीने उभे राहिले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यानंतर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आघाडीच्या नेत्यांनी एक तरी जागा मुस्लीम समाजास देण्याचा विचार का केला नाही? हा प्रश्न फक्त काँग्रेसपुरता मर्यादित नाही. राष्ट्रीय आघाडी स्थापन केली आहे ना, मग या मुद्द्याचाही एकत्रितपणे विचार केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात मुस्लिमांची लोकसंख्या ११.५ टक्के आहे. म्हणजे साधारण ३२ जागा त्यांना मिळाल्या पाहिजेत, महाराष्ट्रात अशा ४० जागा आहेत ज्याबद्दल मी सोनिया गांधी यांना एकदा पत्रही लिहिले होते. त्यांनी मला दिवंगत ए. के. अँटनी यांच्याकडे पाठविले होते. त्यांनी त्यावेळी नाराजी व्यक्त केली होती. माझे ४० जागा द्या असे म्हणणे नव्हतेच. २० जागांच्या वर तरी द्या, तितके तरी करा, एवढीच मागणी केली होती. आता आघाडीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. त्यांनीही भाजपच्या टीकेला घाबरून मुस्लिमांना असे बाजूला केले, तर मुस्लीम समाज अन्यत्र जाण्याची शक्यता आहे, हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. ही शक्यता टाळण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. मुस्लिमांना न्याय हा द्यावाच लागेल. त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही आणि त्यांचे सर्व प्रश्न तसेच राहतात. वक्फची मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात हडप केली गेली आहे. ती प्रॉपर्टी खरे तर मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी वापरली जाणे अपेक्षित आहे. मुस्लीम तरुणांसाठी नोकऱ्यांचा प्रश्न मी वारंवार मांडला आहे. इस्माईल युसूफ महाविद्यालय एखाद्या मुस्लीम ट्रस्टला का दिले जात नाही? मुंबईमध्ये अंजुमन- ई- इस्लाम संस्था चांगले काम करत आहे. याच अंजुमन- ई-इस्लाम संस्थेच्या हाती ही जमीन दिली गेली तर त्या जागेत वैद्याकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय होऊ शकते. मुस्लिमांच्या दृष्टीने ते एक चांगले केंद्र आहे. यासाठीच त्यावेळी कोकणातील एक मोठे व्यापारी व दानशूर व्यक्ती रोग्ये यांनी ही जमीन खरेदी करून दिली होती. परंतु या जमिनीवर सरकारी कार्यालये, इतर कार्यालये सुरू आहेत, हे योग्य नाही. सदर जमीन शाळेसाठी/ शिक्षणासाठी वापरली गेली पाहिजे. मुस्लीम समाजाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शिक्षणाशिवाय काहीही पर्याय नाही. आपल्या शेजारचा मुलगा शाळेत जातो की नाही, त्याला शिक्षण मिळते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी आपली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत एकही मुलगा शाळेच्या बाहेर राहणार नाही, या दृष्टीने आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, त्यासाठी सरकारवर दबावही आणला पाहिजे. हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. माजी राज्यसभा सदस्य; उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी dalwaih@yahoo.co.in
