प्राजक्ता महाजन
नुकतीच दिल्लीतली एक बातमी वाचली. दिल्लीचे भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव यांनी निषेध व्यक्त करण्यासाठी यमुनेच्या नदीपात्रात अंघोळ केली आणि त्यानंतर त्यांच्या अंगावर पुरळ आले, श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला आणि शेवटी त्यांना रुग्णालयात भरती करावे लागले. मुंबईची मिठीत किंवा पुण्याच्या मुळा-मुठेत उतरायची कुणी राजकीय व्यक्ती हिंमत करणेही अवघड वाटते. आपल्याकडे नद्या म्हणजे सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे झाली आहेत. “नाद करते” ती नदी, अशी नदी या शब्दाची व्युत्पत्ती धरली जाते. पण आपल्या शहरांमधल्या नद्या नाद (आवाज) करणे सोडाच, धड वाहतही नाहीत. त्या मृत झालेल्या आहेत. त्या काळसर दिसतात. त्यावर घाण तरंगत असते आणि मिथेनचे बुडबुडे येत असतात. नदीच्या जवळ गेल्यास गलिच्छ वासाने मळमळू लागते. या आणि अशा प्रश्नांचे गांभीर्य समजावे म्हणून पुण्यातले काही सजग आणि जबाबदार नागरिक नद्या, झाडे आणि टेकड्या हाच निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा व्हावा असा प्रयत्न करत आहेत.
आपल्याकडे विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या आहेत. कुणी जातीवर आधारित, कुणी धर्मावर आधारित तर कुणी आर्थिक लाभावर आधारित मतदान करतात. राजकीय पक्षही अशाच मुद्द्यांवर मते मागतात. पण आपण कुठल्याही जातीचे असू, कुठल्याही धर्माचे असू, गरीब असू की श्रीमंत; आपल्याला सगळ्यांना शुद्ध हवा आणि स्वच्छ पाणी लागणारच आहे. आपण सगळे श्वास घेणार आहोत, पाणी पिणार आहोत आणि इथल्या मातीतले अन्न खाणार आहोत. हवेचे, पाण्याचे आणि तापमानाचे आपल्या आयुष्यावर, आरोग्यावर आणि भविष्यावर दूरगामी परिणाम होत आहेत. एवढेच नाही, तर आपल्या उत्पादनक्षमतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहेत. त्यामुळे “नद्या, झाडे वाचवा आणि खुर्ची मिळवा” अशी मागणी पुढे येते आहे. ही मागणी करणारे म्हणजे कुणी पर्यावरणप्रेमी, निसर्गप्रेमी आहेत किंवा पोट भरल्यामुळे नसते उद्योग सुचणारे लोक आहेत, असे मानायचे कारण नाही. तर ते सगळ्यांसारखेच श्वास घेणारे आणि पाणी पिणारे सामान्य नागरिक आहेत.
आणखी वाचा-बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?
असेच काही नागरिक १० नोव्हेम्बरला पुण्यात औंधला मुळा नदीकाठी जमले होते आणि तिथे त्यांनी त्यांच्या मागण्या आणि जाहीरनामा सर्वांसमोर मांडला. पुण्यात फक्त ३० टक्के सांडपाणी आणि मैल्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचे तसेच नदीत सोडले जाते. २०१४ साली जपानच्या सहकार्याने जायका (JICA) प्रकल्प जाहीर झाला आणि यात मुळा-मुठा स्वच्छ, मैलामुक्त होतील असे सांगण्यात आले. अद्यापही त्याचे काम रखडलेलेच आहे. कधी काळी हे काम पूर्ण झालेच तरी फक्त ६० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. हे काम मार्गी लावण्याऐवजी करदात्यांचे ४७०० कोटी खर्च करून पुण्यात नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्प सुरू केलेला आहे. प्रत्यक्षात सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नदीकाठचा झाड-झाडोरा नष्ट करून पर्यावरणाचा विध्वंस सुरू आहे. यात पहिल्या एक किलोमीटरमध्येच हजारो झाडे कापली आहेत. संपूर्ण प्रकल्प दोन्ही काठ धरून ८८ किलोमीटरचा आहे. यातून १५०० एकर नवीन जमीन तयार करणार आहेत आणि तिथे रेस्टॉरंट्स, वाहनतळ, फूडकोर्ट, जॉगिंग ट्रॅक इ. व्यावसायिक जागा बांधणार आहेत. आश्चर्य वाटेल, पण या प्रकल्पासाठी जनाई मातेचे जुने मंदिर सुद्धा पाडलेले आहे! त्यामुळे नागरिकांनी एकत्र येऊन “नदीकाठाचे सुशोभीकरण नको, नदीचे पुनरुज्जीवन हवे”, “व्होट फॉर रिव्हर्स” अशा घोषणा दिल्या. केवळ मतांसाठी नाही, तर आपल्या भविष्यासाठी राजकीय उमेदवारांनी नदीची जबाबदारी घ्यावी आणि नदीचे पालक व्हावे, अशा मागण्या केल्या. आपले मत नदीला आणि झाडांना, असे जाहीर करण्यात आले.
भाजपचे २०२४ विधानसभा संकल्पपत्र या दृष्टीने वाचले. ६० पैकी ५४ व्या पानावर वन, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधने असा विभाग येतो. जेमतेम दोन पानांच्या विभागात मजकूर कमी आणि चित्रे जास्त आहेत. त्यात “एक पेड मां के नाम” अशा उपक्रमाचा उल्लेख आहे, पण जुनी झाडे वाचविण्याबद्दल काहीच म्हटलेले नाही. कांदळवन संरक्षणाचाही उल्लेख आहे. नद्या स्वच्छ करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि रो-बोट प्रणाली वापरण्यात येईल, असे म्हटले आहे. या तंत्रज्ञानाने तरंगता कचरा, प्लास्टिक गोळा करता येते. परंतु नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी आणि रासायनिक कचऱ्याबाबत काहीही म्हटलेले नाही. नदीच्या पात्राची धूप रोखण्यासाठी बांबू व व्हेटीवरसारख्या गवतांचा वापर करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. आर्थिक तरतुदीचे किंवा अन्य कुठलेही आकडे दिलेले नाहीत.
आणखी वाचा-जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?
महाविकास आघाडीच्या ४८ पानांच्या “महाराष्ट्रनामा”मध्ये तेराव्या पानावर शहरविकास अंतर्गत प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्र, शाश्वत विकास, नेट झीरो, हवामान बदल, टेकड्या वाचविणे इ. उल्लेख येतात. त्यानंतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा उल्लेख आहे. शहर-नगर विकास विभागात पान क्रमांक २५ वर “मैला पाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणार आणि त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणार” असा उल्लेख आहे. मात्र नक्की आकडा दिलेला नाही. कर्बउत्सर्जन कमी करणे, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग असेही उल्लेख आहेत. २७ क्रमांकाच्या पानावर नदीबाबत लिहिले आहे. सर्व झऱ्यांचे मॅपिंग केले जाईल, पाणीपट्टीतील ७० टक्के रक्कम सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येईल आणि पहिल्या टप्प्यात १३१ शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे केले जातील आणि अपूर्ण प्रकल्प तातडीने पूर्ण केले जातील; असे म्हटले आहे. त्यानंतर ३४ आणि ३५ पानांवर पर्यावरण विभाग आहे. त्यात पॅरिस करार, स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त नद्या, नद्यांची रेड-ब्लू लाईन, जैवविविधता, शाश्वत विकास असे बरेच मुद्दे मांडलेले आहेत. यात कुठलीही आकडेवारी दिलेली नाही.
राजकारणी लोक नुसते घोषणा करतात, प्रत्यक्ष काही होणार नाही किंवा शेवटी निवडणुकांचे निकाल अशा नदीसारख्या मुद्द्यांवर थोडीच ठरतात, यांसारखे प्रश्न अर्थातच उपस्थित होतात. पण सगळ्या गोष्टी अशा काळ्या-पांढऱ्या रंगात बघायच्या नसतात आणि ज्या लांब पल्ल्याच्या लढाया असतात, त्या तर नक्कीच अशा प्रकारे बघता येत नाहीत. प्रत्यक्ष मतदानावर लगेचच परिणाम होईल किंवा नाही होणार. पण जनतेने आपल्या मागण्या मांडणे महत्त्वाचे असते. आज प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात ‘पर्यावरण’ असा विभाग आला आहे, त्यांना तो घ्यावा लागला आहे. काही नेते आणि पक्ष या विषयावर जाहीर भूमिका घेऊ लागले आहेत, लोकांशी चर्चा करू लागले आहेत. शेकडो मतदार या मुद्द्यावर आपले मत ठरविणार आहेत. जाहीरनाम्यात जे विषय येतात, त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते, त्यावर प्रश्न विचारता येतात, त्याबद्दल जबाबदार धरता येते. पुढची धोरणे ठरविण्यासाठी आणि आर्थिक तरतुदी करण्यासाठी एक दिशा ठरते. म्हणूनच आपण जास्तीत जास्त संख्येने पर्यावरणासारखे महत्त्वाचे मुद्दे ऐरणीवर आणले पाहिजेत. शेवटी हजार मैलांचा प्रवास एका पावलानेच सुरू होतो.
सदस्य, पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल डॉट कॉम
mahajan.prajakta@gmail.com
नुकतीच दिल्लीतली एक बातमी वाचली. दिल्लीचे भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव यांनी निषेध व्यक्त करण्यासाठी यमुनेच्या नदीपात्रात अंघोळ केली आणि त्यानंतर त्यांच्या अंगावर पुरळ आले, श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला आणि शेवटी त्यांना रुग्णालयात भरती करावे लागले. मुंबईची मिठीत किंवा पुण्याच्या मुळा-मुठेत उतरायची कुणी राजकीय व्यक्ती हिंमत करणेही अवघड वाटते. आपल्याकडे नद्या म्हणजे सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे झाली आहेत. “नाद करते” ती नदी, अशी नदी या शब्दाची व्युत्पत्ती धरली जाते. पण आपल्या शहरांमधल्या नद्या नाद (आवाज) करणे सोडाच, धड वाहतही नाहीत. त्या मृत झालेल्या आहेत. त्या काळसर दिसतात. त्यावर घाण तरंगत असते आणि मिथेनचे बुडबुडे येत असतात. नदीच्या जवळ गेल्यास गलिच्छ वासाने मळमळू लागते. या आणि अशा प्रश्नांचे गांभीर्य समजावे म्हणून पुण्यातले काही सजग आणि जबाबदार नागरिक नद्या, झाडे आणि टेकड्या हाच निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा व्हावा असा प्रयत्न करत आहेत.
आपल्याकडे विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या आहेत. कुणी जातीवर आधारित, कुणी धर्मावर आधारित तर कुणी आर्थिक लाभावर आधारित मतदान करतात. राजकीय पक्षही अशाच मुद्द्यांवर मते मागतात. पण आपण कुठल्याही जातीचे असू, कुठल्याही धर्माचे असू, गरीब असू की श्रीमंत; आपल्याला सगळ्यांना शुद्ध हवा आणि स्वच्छ पाणी लागणारच आहे. आपण सगळे श्वास घेणार आहोत, पाणी पिणार आहोत आणि इथल्या मातीतले अन्न खाणार आहोत. हवेचे, पाण्याचे आणि तापमानाचे आपल्या आयुष्यावर, आरोग्यावर आणि भविष्यावर दूरगामी परिणाम होत आहेत. एवढेच नाही, तर आपल्या उत्पादनक्षमतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहेत. त्यामुळे “नद्या, झाडे वाचवा आणि खुर्ची मिळवा” अशी मागणी पुढे येते आहे. ही मागणी करणारे म्हणजे कुणी पर्यावरणप्रेमी, निसर्गप्रेमी आहेत किंवा पोट भरल्यामुळे नसते उद्योग सुचणारे लोक आहेत, असे मानायचे कारण नाही. तर ते सगळ्यांसारखेच श्वास घेणारे आणि पाणी पिणारे सामान्य नागरिक आहेत.
आणखी वाचा-बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?
असेच काही नागरिक १० नोव्हेम्बरला पुण्यात औंधला मुळा नदीकाठी जमले होते आणि तिथे त्यांनी त्यांच्या मागण्या आणि जाहीरनामा सर्वांसमोर मांडला. पुण्यात फक्त ३० टक्के सांडपाणी आणि मैल्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचे तसेच नदीत सोडले जाते. २०१४ साली जपानच्या सहकार्याने जायका (JICA) प्रकल्प जाहीर झाला आणि यात मुळा-मुठा स्वच्छ, मैलामुक्त होतील असे सांगण्यात आले. अद्यापही त्याचे काम रखडलेलेच आहे. कधी काळी हे काम पूर्ण झालेच तरी फक्त ६० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. हे काम मार्गी लावण्याऐवजी करदात्यांचे ४७०० कोटी खर्च करून पुण्यात नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्प सुरू केलेला आहे. प्रत्यक्षात सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नदीकाठचा झाड-झाडोरा नष्ट करून पर्यावरणाचा विध्वंस सुरू आहे. यात पहिल्या एक किलोमीटरमध्येच हजारो झाडे कापली आहेत. संपूर्ण प्रकल्प दोन्ही काठ धरून ८८ किलोमीटरचा आहे. यातून १५०० एकर नवीन जमीन तयार करणार आहेत आणि तिथे रेस्टॉरंट्स, वाहनतळ, फूडकोर्ट, जॉगिंग ट्रॅक इ. व्यावसायिक जागा बांधणार आहेत. आश्चर्य वाटेल, पण या प्रकल्पासाठी जनाई मातेचे जुने मंदिर सुद्धा पाडलेले आहे! त्यामुळे नागरिकांनी एकत्र येऊन “नदीकाठाचे सुशोभीकरण नको, नदीचे पुनरुज्जीवन हवे”, “व्होट फॉर रिव्हर्स” अशा घोषणा दिल्या. केवळ मतांसाठी नाही, तर आपल्या भविष्यासाठी राजकीय उमेदवारांनी नदीची जबाबदारी घ्यावी आणि नदीचे पालक व्हावे, अशा मागण्या केल्या. आपले मत नदीला आणि झाडांना, असे जाहीर करण्यात आले.
भाजपचे २०२४ विधानसभा संकल्पपत्र या दृष्टीने वाचले. ६० पैकी ५४ व्या पानावर वन, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधने असा विभाग येतो. जेमतेम दोन पानांच्या विभागात मजकूर कमी आणि चित्रे जास्त आहेत. त्यात “एक पेड मां के नाम” अशा उपक्रमाचा उल्लेख आहे, पण जुनी झाडे वाचविण्याबद्दल काहीच म्हटलेले नाही. कांदळवन संरक्षणाचाही उल्लेख आहे. नद्या स्वच्छ करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि रो-बोट प्रणाली वापरण्यात येईल, असे म्हटले आहे. या तंत्रज्ञानाने तरंगता कचरा, प्लास्टिक गोळा करता येते. परंतु नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी आणि रासायनिक कचऱ्याबाबत काहीही म्हटलेले नाही. नदीच्या पात्राची धूप रोखण्यासाठी बांबू व व्हेटीवरसारख्या गवतांचा वापर करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. आर्थिक तरतुदीचे किंवा अन्य कुठलेही आकडे दिलेले नाहीत.
आणखी वाचा-जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?
महाविकास आघाडीच्या ४८ पानांच्या “महाराष्ट्रनामा”मध्ये तेराव्या पानावर शहरविकास अंतर्गत प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्र, शाश्वत विकास, नेट झीरो, हवामान बदल, टेकड्या वाचविणे इ. उल्लेख येतात. त्यानंतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा उल्लेख आहे. शहर-नगर विकास विभागात पान क्रमांक २५ वर “मैला पाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणार आणि त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणार” असा उल्लेख आहे. मात्र नक्की आकडा दिलेला नाही. कर्बउत्सर्जन कमी करणे, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग असेही उल्लेख आहेत. २७ क्रमांकाच्या पानावर नदीबाबत लिहिले आहे. सर्व झऱ्यांचे मॅपिंग केले जाईल, पाणीपट्टीतील ७० टक्के रक्कम सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येईल आणि पहिल्या टप्प्यात १३१ शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे केले जातील आणि अपूर्ण प्रकल्प तातडीने पूर्ण केले जातील; असे म्हटले आहे. त्यानंतर ३४ आणि ३५ पानांवर पर्यावरण विभाग आहे. त्यात पॅरिस करार, स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त नद्या, नद्यांची रेड-ब्लू लाईन, जैवविविधता, शाश्वत विकास असे बरेच मुद्दे मांडलेले आहेत. यात कुठलीही आकडेवारी दिलेली नाही.
राजकारणी लोक नुसते घोषणा करतात, प्रत्यक्ष काही होणार नाही किंवा शेवटी निवडणुकांचे निकाल अशा नदीसारख्या मुद्द्यांवर थोडीच ठरतात, यांसारखे प्रश्न अर्थातच उपस्थित होतात. पण सगळ्या गोष्टी अशा काळ्या-पांढऱ्या रंगात बघायच्या नसतात आणि ज्या लांब पल्ल्याच्या लढाया असतात, त्या तर नक्कीच अशा प्रकारे बघता येत नाहीत. प्रत्यक्ष मतदानावर लगेचच परिणाम होईल किंवा नाही होणार. पण जनतेने आपल्या मागण्या मांडणे महत्त्वाचे असते. आज प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात ‘पर्यावरण’ असा विभाग आला आहे, त्यांना तो घ्यावा लागला आहे. काही नेते आणि पक्ष या विषयावर जाहीर भूमिका घेऊ लागले आहेत, लोकांशी चर्चा करू लागले आहेत. शेकडो मतदार या मुद्द्यावर आपले मत ठरविणार आहेत. जाहीरनाम्यात जे विषय येतात, त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते, त्यावर प्रश्न विचारता येतात, त्याबद्दल जबाबदार धरता येते. पुढची धोरणे ठरविण्यासाठी आणि आर्थिक तरतुदी करण्यासाठी एक दिशा ठरते. म्हणूनच आपण जास्तीत जास्त संख्येने पर्यावरणासारखे महत्त्वाचे मुद्दे ऐरणीवर आणले पाहिजेत. शेवटी हजार मैलांचा प्रवास एका पावलानेच सुरू होतो.
सदस्य, पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल डॉट कॉम
mahajan.prajakta@gmail.com
