सुशील सुदर्शन गायकवाड
‘पूल पाण्याखाली गेला’, ‘गाडी पुलावरून पुरात वाहून गेली’ यांसारख्या अनेक बातम्या येतात. दरवर्षी पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन अनेक निरपराधांना जीव गमवावा लागतो. जोरदार पाऊस पडला की दरड कोसळणे, पुरात गुरे-जनावरे, माणसे वाहून जाणे हे घडतच असते. नदी, ओढे, नाले यांना महापूर येतो तेव्हा कमी उंचीच्या पुलांवरून पाणी वाहू लागते आणि अशा पाण्यातूनच लोकांना ये जा करावी लागते. अशातच वाहून जाण्याची जास्त भीती असते. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ हे ठीकच, पण दर पावसाळ्यात ज्या समस्या निर्माण होतात त्याही तशाच राहाव्यात आणि अनेक मानवी जिवांची हानी होत राहावी, असे कोण म्हणेल?
अनेक सरकारे आली गेली, परंतु पावसाळ्यातील समस्या रोखण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. जीव गेल्यानंतर यंत्रणा खडबडून जागी होते. मरण पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहून सारेच मोकळे होतात. आर्थिक मदतीची घोषणा केली जाते, परंतु पावसाळ्यातील या दुर्घटना रोखण्यासाठी मात्र कोणतेही विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. पावसाळ्यात रस्त्यावरून ये-जा करणारी वाहने आणि त्यांतील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी तरी पूल अधिक सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
पूल मजबूत असले पाहिजेत. कमी उंचीच्या पुलांची उंची वाढविली पाहिजे. ज्या पुलांवरून दर पावसाळ्यात पुराचे पाणी जाते, त्यांची गांभीर्याने दखल घेत पुलांचे सर्वेक्षण केले पाहिजे. नवे पूल बांधताना मुळातच त्यांची उंची अधिक ठेवणे गरजेचे आहे. नदी काठच्या गावांना, तसेच जिथे पुरसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशा ठिकाणच्या लोकवस्तीला सतर्कतेचा इशारा दिला जातो. मात्र जेव्हा चोहोबाजूंनी पाणी वेढा घालते, तेव्हा काय करावे हा प्रश्न पडतो.
शहरांतील स्थितीही फारशी बरी नसते. जनजीवन विस्कळीत होते. तिथे तर दाटीवाटीची वस्ती असल्यामुळे जिवीत व वित्तहानी अधिक प्रमाणात होते. शालेय विद्यार्थी जीव मुठीत धरून पाण्यातून मार्ग काढत शाळेत जातात. पुरामुळे जाणारे जीव वाचविता येऊ शकतात. कोणतीही समस्या असो, ती सोडवण्यासाठी पर्याय असतो. परंतु शासन व प्रशासन यांच्या निष्काळजीमुळेच जीवितहानी होते. नदी काठच्या गावांना तसेच जिथे पूरस्थिती गंभीर होऊ शकते. अशा ठिकाणच्या लोकवस्तीला सतर्कतेचा इशारा दिला जात असतो. पाण्याच्या प्रवाहातून न जाण्याच्या सूचना प्रशासनास द्यावा लागत असतात. परंतु जेव्हा चोहोबाजूने पाण्याचा वेढा पडतो तेव्हा लोकांनी करायचे तरी काय? गावातून बाहेर जाण्यासाठी जीवाची बाजी लावून अनेक जण धडपडत असतात. अनेकांना जीवास मुकावे लागते.हे जीव जाण्यापासून वाचविता येऊ शकतात.
मानवाने पाण्याच्या वाहत्या प्रवाहात अनेक अडथळे आणले आहेत. अतिक्रमणे केली आहेत. याचेच हे परिणाम आहेत. अनेक ठिकाणी नद्यांच्या पात्रांमध्ये गाळ साठला आहे. नदीच्या पूरपात्रात बांधकामे झालेली आहेत. बरे, ही बांधकामे पाडून टाकण्यातही नाना प्रकारच्या अडचणी येतात. पूरपात्रालगत उभारलेल्या अनेक इमारतींनी स्थानिक प्रशासनाच्या परवानग्या मिळवण्याची किमया आधीच साधलेली असते, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना बेकायदा ठरवणेही मुष्किलीचे ठरते. या समस्या सर्वदूर आहेत. अशात पूल मात्र जुने… तत्कालीन लोकवस्ती-वाढीचा अंदाज घेऊन बांधलेले. ते आता कसे पुरे पडणार?
अर्थात कमी उंचीचे पूल हा एकमेव मुद्दा नाही. नदी अथवा कोणत्याही जलप्रवाहाच्या पात्रातील मानवनिर्मित अडथळ्यांमुळे मुख्य प्रवाहासोबतच पाण्याचे अनेक प्रवाह तयार होतात आणि लोकवस्तीत शिरतात. बेसावध असणाऱ्यांचा मृत्यू होतो. मुसळधार पावसात पाणी साचते. पूर्वी ही समस्या शहरांपुरतीच होती आता ती गावांतही भेडसावू लागली आहे. पुलांवरून पाणी जाऊ लागले का वाहतूक विस्कळीत होते. काहीजण त्यातूनही वाहन पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. वाढत्या पाण्याच्या प्रवाहातून चालत जाणारी माणसेच नव्हे तर गुरे- ढोरे व मोटारीसुद्धा वाहून जातात. हे टाळण्यासाठी किमान पुलांची उंची तरी वाढवली पाहिजे.
पुरात वाहून गेलेली प्रत्येक व्यक्ती ही शासन व्यवस्थेने घेतलेला बळीच आहे. गावागावांत मोठी सभागृहे, तीर्थक्षेत्र बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. हेच पैसे पुलांची उंची वाढविण्यासाठी का खर्च केले जात नाहीत? पावसाळ्यात जनतेला सुरक्षित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी नाही का? मात्र पुलावरून जाणारे पाणी काही तासांनी ओसरते आणि जनजीवन सुरळीत होते, त्यामुळे या प्रश्नाकडे सरास दुर्लक्ष केले जाते. पुलावरील पाण्यामुळे मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक व्यवस्था जोपर्यंत काही दिवस ठप्प होऊन बसणार नाही, तोपर्यंत या समस्येकडे लक्ष द्यायचे नाही, असेच धोरण आहे का? वाहून जाणाऱ्या जीवांचे काहीच मोल नाही का? शासनाने कृतिशील होऊन राज्यातील कमी उंचीच्या पुलांचे सर्वेक्षण लवकरात लवकर करायला हवे. पुरेसा निधी उभारून पुढील पावसाळ्याआधी ही समस्या दूर केली पाहिजे.
sushilgaikwad31@gmail.com
